The Sexual Harassment at Workplace (Prevention) Act, 2014

What does it do?

• The Act protects every employee and service user from sexual harassment at the workplace — government bodies, public enterprises, bodies set up by law and any registered business or organisation, including places used in the course of their work. Sexual harassment means, by abusing position or by pressure, influence, inducement or intimidation, touching with sexual intent, showing obscene material, making obscene remarks or gestures, proposing sexual activity, or teasing or harassing with sexual intent; genuine educational, research, medical or rescue acts are excluded.यो ऐनले हरेक कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारबाट जोगाउँछ; कार्यस्थलमा सरकारी निकाय, सरकारी स्वामित्वका संस्था, कानूनबमोजिम स्थापित निकाय र दर्ता भएका कुनै पनि फर्म वा संस्था तथा तिनको कामका क्रममा प्रयोग हुने स्थल पर्छन्। पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी वा दबाब, प्रभाव, प्रलोभन वा हतोत्साहित गरी यौनजन्य आशयले छुनु, अश्लील सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गर्नु, अश्लील कुरा वा इसारा गर्नु, यौन क्रियाकलापको प्रस्ताव गर्नु वा जिस्काउनु–हैरानी दिनु यौनजन्य दुर्व्यवहार हो; शैक्षिक, अनुसन्धानमूलक, उपचार वा बचाउका क्रममा गरिएका काम यसमा पर्दैनन्। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Section 2(ग)–(घ), PDF pp. 1–2; Sections 3–4, PDF pp. 2–3
• Managers must include anti-harassment provisions in service rules, raise awareness, take corrective steps, provide counselling to victims, keep a complaint box, and tell victims clearly how and where to complain. A victim (or anyone on their behalf) can complain to the manager within 15 days, and the manager must investigate at once; the victim can also complain directly to the Chief District Officer within 90 days, or if the manager does not resolve the complaint. Complainants must be protected from retaliation.व्यवस्थापकले सेवा शर्तसम्बन्धी नियममा यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारणको व्यवस्था गर्नुपर्छ, कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई सजग गराउनुपर्छ, सुधारात्मक उपाय अपनाउनुपर्छ, पीडितलाई मनोविमर्श सेवा दिनुपर्छ, गुनासो पेटिका राख्नुपर्छ, र उजुरी गर्ने तरिका र अधिकारीबारे पीडितलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। पीडित वा निजका तर्फबाट जोसुकैले पन्ध्र दिनभित्र व्यवस्थापकसमक्ष गुनासो गर्न सक्छ र व्यवस्थापकले तुरुन्त छानबिन गर्नुपर्छ; घटना भएको नब्बे दिनभित्र वा व्यवस्थापकले गुनासो नटुङ्ग्याएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष सिधै उजुरी दिन सकिन्छ। उजुरीकर्तालाई प्रतिशोधबाट संरक्षण गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 5–7, PDF pp. 3–5; Section 9, PDF pp. 5–6
• The Chief District Officer hears complaints (the Provincial Chief Secretary if the complaint is against a CDO) and may mediate. Harassment is punishable by up to six months in prison or a Rs 50,000 fine or both, plus compensation to the victim; managers who fail their duties or ignore directions can be fined up to Rs 25,000, penalties double for repeat offences, and a knowingly false complaint is fined up to Rs 10,000. Appeals go to the district court.उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुन्छन् (प्रमुख जिल्ला अधिकारीविरुद्धको उजुरी प्रदेशका प्रमुख सचिवले) र मिलापत्र गराउन सक्छन्। यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेमा छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति हुन्छ; दायित्व पूरा नगर्ने वा निर्देशन नमान्ने व्यवस्थापकलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ, दोहोर्‍याएमा दोब्बर सजाय हुन्छ, र जानीजानी झुटो उजुरी दिनेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा लाग्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 8, 12–16, PDF pp. 5–9

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.