Extradition Act, 2014

What does it do?

• The Government of Nepal may extradite a fugitive accused or convicted person to a foreign state that requests it, under Section 3 — where there is an extradition treaty with that state and the offence is extraditable. Extraditable offences are those punishable by at least three years' imprisonment under Nepali law or the requesting state's law, tax, revenue, banking and similar financial offences even with lower penalties, and attempts, complicity or conspiracy to commit them.कुनै विदेशी राज्यले फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्न अनुरोध गरेमा दफा ३ बमोजिम सो राज्यसँग सुपुर्दगी सन्धि भएको र कसूर सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रकृतिको भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले सुपुर्दगी गर्न सक्छ। नेपाल वा माग गर्ने राज्यको कानूनअनुसार कम्तीमा तीन वर्ष कैद हुन सक्ने कसूर, सजाय कम भए पनि कर, राजस्व, बैङ्किङ कारोबारजस्ता आर्थिक वा वित्तीय कसूर, र त्यस्ता कसूरको उद्योग, मतियार वा षड्यन्त्र सुपुर्दगी गर्न सकिने कसूर हुन्। Nepal Law Commission Sections 3–4, pp. 1–2
• Extradition must be refused if the offence is political, if the person is being or would be prosecuted or tried with prejudice because of caste, ethnicity, colour, religion, nationality or political opinion, if the offence carries or may carry the death penalty, if the person is a Nepali citizen, if it is a purely military offence, if there is a real risk of torture, or if a Nepali court has already decided the same offence. Certain serious crimes are not treated as political offences.कसूर राजनीतिक प्रकृतिको भएमा, जात, जाति, वर्ण, धर्म, राष्ट्रियता वा राजनीतिक विचारका आधारमा कारबाही वा पूर्वाग्रही सुनुवाइ भएको वा हुन सक्ने भएमा, मृत्युदण्डको सजाय भएको वा हुन सक्ने भएमा, व्यक्ति नेपाली नागरिक भएमा, सैनिक कानूनअन्तर्गतको कसूर मात्र भएमा, यातनाको पर्याप्त सम्भावना भएमा, वा सोही कसूरमा नेपालको अदालतले निर्णय गरिसकेको भएमा सुपुर्दगी गरिँदैन। केही गम्भीर अपराधलाई राजनीतिक कसूर मानिँदैन। Nepal Law Commission Sections 5–6, pp. 2–4
• Requests come through diplomatic channels to the Ministry, which may proceed and seek an arrest warrant; the arrested person is brought before the District Court, which examines whether the request meets the Act's requirements and decides whether extradition is permissible, and the Government then extradites or informs the requesting state if it cannot. People not extradited because they are Nepali citizens are prosecuted in Nepal. Nepal may itself request extradition from other states, and the person sought gets legal aid; the requesting state bears the costs, and the person may not be re-extradited onward.अनुरोध कूटनीतिक माध्यमबाट मन्त्रालयमा आउँछ, जसले कारबाही अघि बढाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न लगाउन सक्छ; पक्राउ परेको व्यक्तिलाई जिल्ला अदालतमा पेस गरिन्छ, र अदालतले अनुरोध ऐनका सर्त पूरा गरेको छ–छैन जाँची सुपुर्दगी गर्न सकिने–नसकिने निर्णय गर्छ; त्यसपछि सरकारले सुपुर्दगी गर्छ वा नसकिने भए माग गर्ने राज्यलाई जानकारी दिन्छ। नेपाली नागरिक भएकाले सुपुर्दगी नगरिएकालाई नेपालमै मुद्दा चलाइन्छ। नेपालले पनि अन्य राज्यसँग सुपुर्दगी माग गर्न सक्छ; फरार व्यक्तिलाई कानूनी सहायता दिइन्छ, माग गर्ने राज्यले खर्च व्यहोर्छ र सुपुर्दगी भएको व्यक्तिलाई अर्को राज्यमा पुनः सुपुर्दगी गर्न पाइँदैन। Nepal Law Commission Sections 7–28, pp. 4–11

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.