- Type
- Act
- Year
- २०६८ BS · 2012 AD
- Status
- In force
- Category
- खण्ड १: संवैधानिक निकाय तथा सुशासन · Volume 1: Constitutional Body and Good Governance
- Official text
- Official page Official text (PDF)
- English translation
- Official English translation
Translations may not include later amendments. The Nepali text is the authoritative law.
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What does it do?
- The Act sets out how the National Human Rights Commission works, in addition to its constitutional duties (Article 249). The Commission may inspect and monitor prisons, government bodies and public or private institutions and direct improvements; with a court's permission, investigate rights violations in pending cases; monitor implementation of human rights laws and make recommendations to the federal, provincial and local governments (wording added by a 2082 amendment); and carry out research, education and public reporting. It is independent and autonomous in this work.यो ऐनले संविधानको धारा २४९ मा उल्लिखित कामका अतिरिक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि तोकेको छ। आयोगले कारागार, सरकारी निकाय, सार्वजनिक वा निजी संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी सुधारका लागि निर्देशन दिन सक्छ; अदालतको अनुमतिमा विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी मानव अधिकार उल्लङ्घनको छानबिन गर्न सक्छ; मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयनको अनुगमन गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्छ (२०८२ को संशोधनले यो शब्दावली थपेको); र अध्ययन, अनुसन्धान, शिक्षा र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम गर्छ। यस काममा आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 4, p. 3
- Anyone, or someone on their behalf, may complain to the Commission about a human rights violation or its abetment, in writing or orally, free of charge. The Commission may also act on its own initiative. After preliminary action it may order an ongoing violation to stop at once, and may investigate through its own teams or investigation officers. It must normally decide within six months of the complaint, giving reasons.मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएमा पीडित आफैं वा निजका तर्फबाट जोसुकैले लिखित वा मौखिक रूपमा आयोगमा उजुरी दिन सक्छन्, र यसमा कुनै दस्तुर लाग्दैन। आयोगले आफ्नै स्वविवेकमा पनि कारबाही सुरु गर्न सक्छ। प्रारम्भिक कारबाहीमा उल्लङ्घन भइरहेको देखिए तत्काल रोक्न आदेश दिन सक्छ, र आफैं वा अनुसन्धान टोली वा अनुसन्धान अधिकृतमार्फत छानबिन गर्न सक्छ। उजुरी परेको सामान्यतया छ महिनाभित्र कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 10–12, p. 6; Section 15, pp. 7–8
- Where a victim should be compensated, the Commission sets the type and amount, up to Rs 300,000, unless the victim has already sought compensation under another law. Bodies must implement the Commission's recommendations, decisions or orders, including paying compensation, within three months, or explain within two months why they cannot, after which the Commission decides again. Compensation for violations committed in bad faith by a specific official is paid by that official's office and deducted from the official's pay.पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने देखिएमा आयोगले क्षतिपूर्तिको किसिम र रकम (बढीमा तीन लाख रुपैयाँ) निर्धारण गर्छ, तर पीडितले अन्य कानूनअनुसार क्षतिपूर्ति माग गरिसकेको भए आयोगले निर्णय गर्दैन। सम्बन्धित निकायले आयोगको सिफारिस, निर्णय वा आदेश (क्षतिपूर्तिसहित) तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, वा कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भए दुई महिनाभित्र कारण खुलाउनुपर्छ र त्यसपछि आयोगले पुनः निर्णय गर्छ। कुनै पदाधिकारीले बदनियतले गरेको उल्लङ्घनको क्षतिपूर्ति निजको कार्यालयले दिई निजको तलबबाट कट्टा गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 16, p. 8; Section 17(1)–(8), pp. 8–9
- Officials who knowingly withhold information or evidence, fail to comply with the Commission's recommendations or orders, obstruct its work or ignore its summons are to face departmental action at the Commission's request. The Chair and members are paid at the level of the Chief Justice and Supreme Court justices; the Commission's head office is in Kathmandu Valley, and it may open provincial and branch offices in consultation with the Ministry of Finance; its organisational structure and posts are approved by the government on its recommendation.आयोगले मागेको सूचना वा प्रमाण जानीजानी नदिने, आयोगको सिफारिस वा आदेश पालना नगर्ने, काममा असहयोग गर्ने वा बोलाउँदा विनाकारण अनुपस्थित हुने पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही चलाउन आयोगले लेखी पठाउँछ। अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक क्रमशः प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह हुन्छ; आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहन्छ र अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा प्रदेश कार्यालय तथा शाखा कार्यालय खोल्न सक्छ; सङ्गठन संरचना र दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 21, p. 11; Sections 25–27, p. 11
Gaps, loopholes and improvement ideas
- Capacity Complaints are piling up well beyond the six-month decision period. Section 15 requires the Commission to decide complaints normally within six months. The Auditor General found that in 2080/81 the Commission settled 457 of 1,810 complaints, leaving 1,353 pending; in 2081/82, citing the Commission's annual report 2082, it reported 2,802 complaints (2,694 brought forward and 108 new), of which 201 were settled and 2,601 remained pending.उजुरी छ महिनाको निर्णय अवधिभन्दा धेरै बढी समयसम्म थुप्रिएका छन्। दफा १५ ले सामान्यतया छ महिनाभित्र उजुरीको निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार २०८०/८१ मा कुल १,८१० उजुरीमध्ये ४५७ फर्छ्यौट भई १,३५३ बाँकी रहे; २०८१/८२ मा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार २,६९४ जिम्मेवारी सरेका र १०८ नयाँ गरी २,८०२ उजुरीमध्ये २०१ मात्र फर्छ्यौट भई २,६०१ बाँकी छन्। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, NHRC chapter, para 4, printed p. 69 (PDF p. 99); OAG 63rd Annual Report, NHRC chapter, para 4, printed p. 71 (PDF p. 103); Act s. 15, pp. 7–8
Ideas to fix it
- Amend the Act to bring it fully in line with the Paris Principles and with the Supreme Court's 2013 decision, so that the Commission is independent and effective.आयोग स्वतन्त्र र प्रभावकारी होस् भनेर ऐनलाई पेरिस सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतको २०१३ को फैसलाअनुरूप पूर्ण रूपमा संशोधन गर्ने। Proposed by: UN Human Rights Committee (Concluding observations on Nepal's second periodic report, 2014) UN Human Rights Committee
Where does it conflict with other laws?
- नेपालको संविधान
On 6 March 2013 a special bench of the Supreme Court (Chief Justice Khil Raj Regmi and Justices Ram Kumar Prasad Shah and Girish Chandra Lal), in a writ by advocates Om Prakash Aryal and others, declared void Section 10(5), which barred complaints filed more than six months after a violation, and Section 17(10), which let the Attorney General decide whether to prosecute cases the Commission recommended, holding them contrary to the Interim Constitution's mandate for the Commission to recommend and pursue prosecution of human rights violators. The current consolidated text shows both subsections removed by the Some Nepal Laws Amendment and Repeal Act, 2072. The provision cited is from the Interim Constitution, which the Constitution of Nepal (2015) has replaced.२०१३ मार्च ६ मा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलास (प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी तथा न्यायाधीशद्वय रामकुमार प्रसाद शाह र गिरीशचन्द्र लाल) ले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल समेतको रिटमा उल्लङ्घन भएको छ महिनापछि उजुरी लिन रोक्ने दफा १०(५) र आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्तालाई दिने दफा १७(१०) अमान्य घोषित गरेको थियो; यी व्यवस्था मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने आयोगको अन्तरिम संविधानप्रदत्त अधिकारविपरीत ठहरिएका थिए। हालको एकीकृत पाठमा दुवै उपदफा के ही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ ले झिकिएको देखिन्छ। उल्लिखित धारा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को हो, जुन नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रतिस्थापन गरिसकेको छ। Advocacy Forum-Nepal · UN Human Rights Committee Advocacy Forum news report of 7 March 2013; CCPR/C/NPL/CO/2 (15 April 2014), NHRC paragraph; Act ss. 10(5) and 17(10) footnotes, pp. 6 and 9