Karnali Academy of Health Sciences Act, 2011

What does it do?

• The Act sets up the Karnali Academy of Health Sciences, headquartered in Jumla, as an autonomous body. Its job is to bring health services within easy reach of people in backward areas, offer high-level health education and research, produce skilled health workers, and provide affordable, quality care. The former Karnali Zonal Hospital became the Academy's hospital.यो ऐनले जुम्लामा मुख्य कार्यालय रहने गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना गरेको छ। पिछडिएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच पुर्‍याउनु, स्वास्थ्य विज्ञानमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धान गराउनु, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु र सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु यसको काम हो। साबिकको कर्णाली अञ्चल अस्पताललाई प्रतिष्ठानको अस्पताल मानिएको छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Preamble, p. 1; Sections 3–4, p. 3; Section 6, pp. 3–4; Section 16, p. 11
• The Academy is made up of an Assembly (its highest body), an academic council, an executive council, a selection committee for teachers and staff, faculties, research centres, teaching institutions and the hospital. The Prime Minister is Chancellor and the health minister is Pro-Chancellor, who may inspect the Academy and give it directions. The Chancellor appoints the full-time Vice-Chancellor for four years on the recommendation of a committee chaired by the Pro-Chancellor; the Pro-Chancellor appoints the Rector, Registrar, deans and hospital director under procedures set by the executive council (provisions revised by a 2083 amendment).प्रतिष्ठानमा सर्वोच्च निकायका रूपमा सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, शिक्षक–कर्मचारी छनौट समिति, सङ्काय, अनुसन्धान केन्द्र, शैक्षिक संस्था र अस्पताल रहन्छन्। प्रधानमन्त्री कुलपति र स्वास्थ्यमन्त्री सहकुलपति हुन्छन्; सहकुलपतिले प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्न र निर्देशन दिन सक्छन्। सहकुलपतिको अध्यक्षतामा गठित समितिको सिफारिसमा कुलपतिले पूरा समय काम गर्ने उपकुलपति चार वर्षका लागि नियुक्त गर्छन्; शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डीन र अस्पताल निर्देशक कार्यकारी परिषद्ले बनाएको कार्यविधिअनुसार सहकुलपतिले नियुक्त गर्छन् (यी व्यवस्था २०८३ को संशोधनले परिमार्जन गरेको)। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 5 and 7, pp. 3–4; Sections 18–24, pp. 11–12
• In every intake up to bachelor's level, 45 per cent of places are reserved for Nepali students who live permanently in backward areas and passed the SLC (or equivalent) from a community school there, with priority within that quota for women, Dalits, Adivasi/Janajati, Madhesi and other backward groups; selection is competitive. A share of master's places is reserved on similar lines, and people who have served for a set period in health facilities in backward areas get priority in admission.हरेक शैक्षिक सत्रमा स्नातकसम्मका तहमा भर्ना गर्दा पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरी त्यहीँका सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका वा सोसरह उत्तीर्ण गरेका नेपाली विद्यार्थीका लागि ४५ प्रतिशत स्थान आरक्षित हुन्छ, र त्यसभित्र महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी तथा पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिइन्छ; छनौट प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ। स्नातकोत्तर तहमा पनि यस्तै आधारमा तोकिएबमोजिम आरक्षण हुन्छ, र पिछडिएको क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएको अवधि सेवा गरेकालाई भर्नामा प्राथमिकता दिइन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 32–33, pp. 14–15
• At least 20 per cent of each intake must get full scholarships for poor students recommended by their rural or urban municipality, and 45 per cent of those scholarships go only to women, Dalit, Adivasi/Janajati, Madhesi and backward-area students. Students who study under a reserved place, priority admission or scholarship must work in a backward area for the period the Academy sets, and only receive their permanent degree certificate after completing it.हरेक सत्रमा भर्ना हुने कुल विद्यार्थीको कम्तीमा २० प्रतिशत स्थानमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सिफारिस गरेका विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्छ, र त्यसको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीलाई मात्र दिइन्छ। आरक्षण, प्राथमिकता वा छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले प्रतिष्ठानले तोकेको अवधि पिछडिएको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ, र त्यो अवधि पूरा गरेपछि मात्र शैक्षिक योग्यताको स्थायी प्रमाणपत्र पाउँछन्। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 34–35, pp. 15–16
• The Academy has its own fund (government grants, fees, grants or loans — foreign money needs government approval — and other income), is audited by the Auditor General, may not grant affiliation to other institutions, must follow national education and health policy and government directions, and must send an annual report to the government within three months of the end of the fiscal year. It makes its own rules, but rules that add to the government's financial burden need the government's approval.प्रतिष्ठानको आफ्नै कोष हुन्छ (सरकारी अनुदान, शुल्क, अनुदान वा ऋण — विदेशी रकमका लागि सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ — र अन्य आम्दानी), लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुन्छ, अरू शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाउँदैन, राष्ट्रिय शिक्षा र स्वास्थ्य नीति तथा सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ, र आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्छ। प्रतिष्ठानले आफ्ना नियम आफैँ बनाउँछ, तर सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 28–31, p. 14; Section 36, p. 16; Sections 39 and 43, p. 17

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.