Water Management Board Act, 2063

What does it do?

• The Act aims to give municipal areas regular, well-run, good-quality and affordable drinking water and sanitation. It lets the Government of Nepal, after consulting the municipalities, form a Water Supply Management Board by Gazette notice to run a system then operated by a government body or corporation in one or more municipalities. Parts of rural municipalities served by the same system can be included. A municipality can also apply to the government for a board. Each board is an autonomous corporate body.नगरपालिका क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा नियमित, व्यवस्थित, गुणस्तरयुक्त र सुलभ बनाउने उद्देश्यले यो ऐन बनेको हो। यसअनुसार कुनै सरकारी निकाय वा संस्थानले एक वा बढी नगरपालिकामा चलाइरहेको सेवा प्रणाली प्रभावकारी रूपमा चलाउन नेपाल सरकारले सम्बन्धित नगरपालिकासँग परामर्श गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न सक्छ। सोही प्रणालीले सेवा दिएको गाउँपालिकाको भाग पनि समेट्न सकिन्छ। नगरपालिका आफैँले पनि बोर्ड गठनका लागि सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्छ। बोर्ड स्वशासित सङ्गठित संस्था हो। Nepal Law Commission, Government of Nepal Preamble, p. 1; Sections 3–4, pp. 3–4
• Boards acquire, build, expand and rehabilitate water systems, make policies on their use, prevent misuse and pollution of drinking water, and plan and find finance. They also have tariffs fixed under the law, license service providers or contract them, collect tariffs and hear consumer complaints against providers. Each board is run by an executive committee made up of the mayors of the municipalities in its area, a water ministry representative, a rural municipality chair, and representatives of local business, consumers, NGOs and an expert. The committee meets at least six times a year, must act in the public interest, and appoints an executive director for five years.बोर्डले सेवा प्रणाली प्राप्ति, निर्माण, विस्तार र पुनर्स्थापना गर्छ, सेवाको उपयोगसम्बन्धी नीति बनाउँछ, खानेपानीको दुरुपयोग र प्रदूषण रोक्छ, योजना बनाई आर्थिक स्रोत जुटाउँछ। कानूनबमोजिम महसुल दर निर्धारण गराउने, सेवाप्रदायकलाई अनुमतिपत्र दिने वा सम्झौता गर्ने, महसुल उठाउने र सेवाप्रदायकविरुद्ध उपभोक्ताको उजुरी सुन्ने काम पनि बोर्डको हो। बोर्डको काम क्षेत्रभित्रका नगरपालिकाका प्रमुख, खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधि, एक गाउँपालिका अध्यक्ष र स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उपभोक्ता, गैरसरकारी संस्था तथा विज्ञका प्रतिनिधि रहेको कार्यकारी समितिले गर्छ। समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा छ पटक बस्छ, यसले सर्वसाधारणको हित हेर्नुपर्छ र पाँच वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 6, 8, 10, 14, 16–17, pp. 5–12
• A separate Kathmandu Valley Water Supply Management Board may be formed for the municipalities of Kathmandu Valley. It can take over the valley assets and liabilities of Nepal Water Supply Corporation and other government bodies, and must take over the Melamchi project's structures within one year of completion. It may divert water from outside its area (with reasonable payment to local bodies or users) and must run services only through service providers. Under a 2082 amendment it may also regulate or license groundwater extraction in its area and charge commercial and industrial users by volume.काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरूका लागि छुट्टै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न सकिन्छ। यसले नेपाल खानेपानी संस्थान र अन्य सरकारी निकायका उपत्यकाभित्रका सेवा प्रणाली, सम्पत्ति र दायित्व लिन सक्छ, र मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र त्यसका संरचना बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। बोर्डले आफ्नो क्षेत्रबाहिरबाट पानी पथान्तरण गर्न सक्छ (त्यस क्षेत्रका स्थानीय निकाय वा उपभोक्तालाई मनासिब रकम दिएर) र सेवा सेवाप्रदायकमार्फत मात्र चलाउँछ। २०८२ को संशोधनले यसलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र भूमिगत पानी निकाल्ने कामको नियमन वा अनुमतिपत्र दिने र व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोगकर्ताबाट परिमाणअनुसार महसुल लिने अधिकार पनि दिएको छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 7–8, pp. 6–8 (s. 7(8)(ga)–(gha) added by the Some Nepal Acts Amendment Act 2082)
• Boards may suspend or cut off service for unpaid tariffs and charge extra fees for late payment. They can fine people for damaging infrastructure (up to Rs 50,000 plus the loss), polluting water (up to Rs 25,000), misusing the service (up to Rs 15,000 and disconnection), or tampering with meters or obstructing work (up to Rs 10,000); fines go into a consumer protection fund. Accounts are audited by a licensed auditor appointed by the committee, the government may inspect them, and an annual report must reach the government within three months of the fiscal year's end.महसुल नतिर्ने उपभोक्ताको सेवा निलम्बन वा अन्त्य गर्न र ढिला तिर्नेबाट अतिरिक्त दस्तुर लिन सकिन्छ। संरचना बिगारेमा हानि नोक्सानी भराई रु. ५०,००० सम्म, पानी प्रदूषित गरेमा रु. २५,००० सम्म, सेवाको दुरुपयोग गरेमा रु. १५,००० सम्म जरिवाना र सेवा बन्द, मिटर बिगारे वा काममा बाधा पुर्‍याएमा रु. १०,००० सम्म जरिवाना बोर्डले गर्न सक्छ; जरिवानाको रकम उपभोक्ता संरक्षण कोषमा जान्छ। लेखापरीक्षण समितिले नियुक्त गरेको इजाजतप्राप्त लेखापरीक्षकबाट हुन्छ, नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला लेखा जाँच्न सक्छ, र आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र बोर्डले सरकारलाई वार्षिक प्रतिवेदन दिनुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 25–27, 29–30, 32, pp. 14–17

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.