Securities Act, 2063

What does it do?

• The Act sets up the Securities Board of Nepal (SEBON) as an autonomous regulator to develop the capital market, protect investors, and regulate the issue, purchase, sale and exchange of securities and the work of stock exchanges and securities businesses. The Board has seven members: a chair appointed by the government, joint secretaries of the Finance and Law ministries, and representatives of Nepal Rastra Bank, the Institute of Chartered Accountants of Nepal and the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry, plus one government-nominated expert.पुँजी बजारको विकास, लगानीकर्ताको हित संरक्षण, धितोपत्रको निष्कासन, खरिद, बिक्री र विनिमय, तथा धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायीको काम नियमित गर्न यो ऐनले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वशासित नियामकका रूपमा स्थापना गरेको छ। बोर्डमा सात सदस्य हुन्छन्: सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष, अर्थ र कानून मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, तथा सरकारले मनोनयन गरेको एक विज्ञ। Nepal Law Commission Section 3(1)–(2), pp. 5–6; Section 7, p. 9
• A company must register securities with the Board before issuing them, and must make a public issue if it sells securities to more than 50 people at a time, publishing a prospectus approved by the Board. If a stock exchange delists a company's shares because it broke the rules, the company's directors must compensate shareholders for their losses personally or jointly.सङ्गठित संस्थाले धितोपत्र निष्कासन गर्नुअघि बोर्डमा दर्ता गराउनुपर्छ, र एक पटकमा पचास जनाभन्दा बढीलाई धितोपत्र बेच्ने भए बोर्डबाट स्वीकृत विवरणपत्र प्रकाशित गरी सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्छ। नियम पालना नगरेकाले धितोपत्र बजारले सूचीकरण रद्द गरेमा शेयरधनीलाई परेको हानिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालकले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा तिर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Sections 27–31, pp. 17–19; Section 35, p. 21
• Running a stock exchange, working as a securities business (broker, dealer, merchant banker and similar) or operating a collective investment scheme (such as a mutual fund) requires a licence or approval from the Board. The Board sets conditions, minimum capital and conduct standards, requires records, insurance and audits, and may inspect, demand information, issue orders, and suspend or cancel licences; it also has special powers to intervene to protect the market, including appointing auditors.धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न, धितोपत्र व्यवसाय (ब्रोकर, डिलर, मर्चेन्ट बैंकरजस्ता) गर्न वा सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फन्डजस्ता) चलाउन बोर्डको अनुमतिपत्र वा स्वीकृति चाहिन्छ। बोर्डले सर्त, न्यूनतम पुँजी र व्यावसायिक आचरणको मापदण्ड तोक्छ, अभिलेख, बीमा र लेखापरीक्षण अनिवार्य गराउँछ, र निरीक्षण गर्ने, विवरण माग्ने, आदेश दिने तथा अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने अधिकार राख्छ; बजार संरक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिलगायत विशेष अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Sections 36–42, pp. 21–24; Sections 56–75, pp. 29–39; Sections 76–90, pp. 40–50
• Insider trading, fake trades, price manipulation, misleading statements, fraudulent dealing and destroying records are offences. Insider trading is punishable by a fine equal to the amount involved or up to one year in prison or both; manipulation and fake trades by Rs 50,000–150,000 or up to one year; fraud and misleading statements by Rs 100,000–300,000 or up to two years, plus compensation for losses. The Board also imposes administrative fines for reporting and rule breaches. For criminal offences the Board appoints an investigating officer, who files the case in the District Court within 35 days; the Government of Nepal is the plaintiff.भित्री कारोबार, झुटो कारोबार, मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव, झुक्याउने विवरण, जालसाजीयुक्त कारोबार र अभिलेख नष्ट गर्ने काम कसुर हुन्। भित्री कारोबारमा बिगोबमोजिम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै; झुटो कारोबार र मूल्य प्रभावित गर्नेलाई पचास हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद; जालसाजी र झुक्याउने विवरणमा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद, साथै हानिको क्षतिपूर्ति हुन्छ। विवरण नबुझाउने वा नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई बोर्ड आफैँले प्रशासनिक जरिबाना गर्न सक्छ। फौजदारी कसुरमा बोर्डले तहकिकात अधिकृत तोक्छ, जसले तहकिकात सकिएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ; मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुन्छ। Nepal Law Commission Sections 91–100, pp. 50–54; Sections 101–103, pp. 54–55

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.