Drinking Water Tariff Fixation Commission Act, 2063 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-21

• This historical Act created a commission to set water-supply and sanitation tariffs while protecting consumers through reasonable prices, quality and reliability. It was published on 2063/08/08 BS and commenced immediately; the reviewed consolidation includes the amendment dated 2072/11/13 BS. The catalogue records the Act as repealed. This explanation describes the earlier regulatory framework, not today's water rates, complaint office or tariff-review procedure.यो ऐतिहासिक ऐनले मनासिब मूल्यमा गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराई उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न खानेपानी तथा सरसफाइको महसुल निर्धारण गर्ने आयोग बनाएको थियो। यो २०६३/०८/०८ मा प्रकाशित भई तत्काल प्रारम्भ भयो; जाँचिएको सङ्कलित पाठमा २०७२/११/१३ को संशोधन समावेश छ। सूचीमा ऐन खारेज भएको जनाइएको छ। यो व्याख्या पुरानो नियामक संरचनाको हो, अहिलेको पानीको दर, उजुरी कार्यालय वा महसुल पुनरावलोकन प्रक्रियाको होइन। Kathmandu Metropolitan City / Nepal Law Commission Source accessed 2026-10-21 Preamble, amendment list and section 1, PDF page 1; definitions, pages 1–2
• The three-member commission combined management, financial and technical or social expertise. One member was to be appointed from qualified women, Dalits or Janajatis. Terms lasted four years with one further appointment allowed. Disqualifications included serving government employees, political-party officeholders and people with specified provider-related interests; proven financial interests or misconduct could also justify removal. A recommendation committee proposed at least two names for each post, and the scheduled oath covered impartiality and confidentiality. These safeguards describe the old institution rather than its present membership.तीन सदस्यीय आयोगमा व्यवस्थापन, वित्तीय तथा प्राविधिक वा सामाजिक क्षेत्रको अनुभव समेटिएको थियो। एक सदस्य योग्य महिला, दलित वा जनजातिमध्येबाट नियुक्त हुने व्यवस्था थियो। पदावधि चार वर्षको र थप एक अवधिका लागि पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने थियो। बहालवाला सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका पदाधिकारी र सेवाप्रदायकसँग तोकिएको स्वार्थ भएका व्यक्ति अयोग्य हुन्थे; आर्थिक स्वार्थ वा खराब आचरण प्रमाणित भए हटाउन पनि सकिन्थ्यो। सिफारिस समितिले प्रत्येक पदका लागि कम्तीमा दुई नाम दिने र अनुसूचीको शपथले निष्पक्षता तथा गोपनीयता समेट्ने व्यवस्था थियो। यी पुरानो संस्थाका सुरक्षा व्यवस्था हुन्, वर्तमान सदस्यको विवरण होइनन्। Kathmandu Metropolitan City / Nepal Law Commission Source accessed 2026-10-21 Sections 3–5, PDF pages 2–4; oath schedule, page 13
• Tariff setting considered depreciation, reasonable profit, operating costs, inflation, royalty, government policy and exchange-rate changes, alongside water quality, consumers' purchasing power and service standards. A provider's application had to explain the proposed rate or change, compare existing and proposed tariffs, disclose costs and financing, and address concessions for consumers unable to afford the proposal and the burden on others. The Act therefore required both financial evidence and consideration of affordability; a provider's requested increase was not automatically approved.महसुल निर्धारण गर्दा ह्रासकट्टी, उचित लाभ, सञ्चालन खर्च, मूल्यवृद्धि, रोयल्टी, सरकारी नीति र विनिमय दरसँगै पानीको गुणस्तर, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र सेवास्तर विचार गर्नुपर्थ्यो। सेवाप्रदायकको निवेदनमा प्रस्तावित दर वा परिवर्तनको आधार, पुरानो र नयाँ दरको तुलना, लागत तथा वित्तीय स्रोत र प्रस्तावित दर तिर्न नसक्ने उपभोक्तालाई छुट दिँदा अरूमाथि पर्ने भारसमेत खुलाउनुपर्थ्यो। यसरी ऐनले वित्तीय प्रमाण र वहन गर्न सक्ने क्षमता दुवै विचार गर्न लगाएको थियो; सेवाप्रदायकले मागेको वृद्धि स्वतः स्वीकृत हुँदैनथ्यो। Kathmandu Metropolitan City / Nepal Law Commission Source accessed 2026-10-21 Sections 10–11, PDF pages 6–7
• The commission had to notify an applicant of missing documents within 15 days of registration and allow a reasonable time to supply them. Where additional material was required, its receipt became the application date for the decision timetable. A justified tariff decision, or reasoned notice that a change was unnecessary or unsupported, was due within 60 days of the relevant application date. Section 13 prohibited a decision differing by more than 20% from the applicant's proposed rate: this is not a blanket 20% cap on increases over the old tariff.कागजात अपुग भए आयोगले निवेदन दर्ता भएको पन्ध्र दिनभित्र जानकारी दिई पेस गर्न मनासिब समय तोक्नुपर्थ्यो। थप सामग्री मागिएको अवस्थामा त्यो प्राप्त भएको मिति निर्णयको समयसीमाका लागि निवेदन परेको मिति मानिन्थ्यो। सम्बन्धित निवेदन मितिबाट साठी दिनभित्र महसुल निर्धारण गर्ने वा परिवर्तन आवश्यक नभएको वा आधार मनासिब नभएको कारणसहित जानकारी दिने व्यवस्था थियो। दफा १३ ले निवेदकको प्रस्तावित दरभन्दा बीस प्रतिशतभन्दा बढी फरक पर्ने गरी दर निर्धारण गर्न रोक लगाएको थियो; यो पुरानो महसुलमाथि हुने हरेक वृद्धिको बीस प्रतिशत सीमा होइन। Kathmandu Metropolitan City / Nepal Law Commission Source accessed 2026-10-21 Sections 12 and 13(1), PDF page 7
• Before setting a tariff, the commission had to publish the proposal. If consumer suggestions or reactions were received, it had to consult consumer-organisation representatives and consider that input. It also fixed the effective date and published the final rate. Bulk-water purchase or sale prices required prior approval, and bulk consumers and ordinary consumers could have different tariffs. The commission could levy a separate prescribed fee on providers, capped at 2% of the tariff they collect; section 16 does not itself authorise a universal extra 2% charge on every customer's bill.महसुल तोक्नुअघि आयोगले प्रस्तावित दर सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो। उपभोक्ताको सुझाव वा प्रतिक्रिया आए उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधिसँग परामर्श गरी ती सुझाव पनि आधार मान्नुपर्थ्यो। लागू हुने मिति तोक्ने र अन्तिम दर प्रकाशित गर्ने व्यवस्था पनि थियो। एकमुष्ट पानीको खरिद वा बिक्री मूल्यमा पूर्वस्वीकृति चाहिन्थ्यो र एकमुष्ट पानी लिने तथा साधारण उपभोक्ताको दर फरक हुन सक्थ्यो। आयोगले सेवाप्रदायकबाट उसले उपभोक्तासँग लिने महसुलको दुई प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी तोकिएको शुल्क लिन सक्थ्यो; दफा १६ आफैँले प्रत्येक ग्राहकको बिलमा सबैलाई लाग्ने थप दुई प्रतिशत शुल्क लगाउने अनुमति दिँदैन। Kathmandu Metropolitan City / Nepal Law Commission Source accessed 2026-10-21 Sections 13(2)–(8), 14 and 16, PDF pages 8–9
• A dissatisfied provider could seek tariff review through the named ministry within 30 days of receiving notice, with sufficient reasons. The government could form a separate three-member review commission, which could hold a public hearing. Its review and public notice were due within 30 days after it began work; the published tariff was final under this process, and the review body dissolved once its task was complete. This provider-review route differs from the consumer service-complaint route and from an appeal against a penalty.चित्त नबुझेको सेवाप्रदायकले पर्याप्त कारणसहित सूचना पाएको तीस दिनभित्र ऐनमा तोकिएको मन्त्रालयमार्फत महसुल पुनरावलोकन माग्न सक्थ्यो। सरकारले छुट्टै तीन सदस्यीय पुनरावलोकन आयोग बनाउन सक्थ्यो र त्यसले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सक्थ्यो। काम प्रारम्भ गरेको तीस दिनभित्र पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने, त्यसरी प्रकाशित दर यस प्रक्रियामा अन्तिम हुने र काम सकेपछि पुनरावलोकन आयोग विघटन हुने व्यवस्था थियो। यो सेवाप्रदायकको पुनरावलोकन प्रक्रिया उपभोक्ताको सेवा उजुरी र सजायविरुद्धको पुनरावेदनभन्दा अलग हो। Kathmandu Metropolitan City / Nepal Law Commission Source accessed 2026-10-21 Section 15, PDF pages 8–9
• Before complaining to the commission about service, a consumer had to notify the provider of the problem and remain without a satisfactory remedy. The commission could investigate and give binding service-improvement directions. Section 18 separately addressed failure to apply the approved tariff, overcharging, unequal charges contrary to approved standards, failure to take reasonable action on a complaint, and proven malicious false complaints. Penalties could be appealed to the High Court in the amended text. The special fund receiving fines was intended for prescribed assistance to consumers unable to obtain services, rather than an automatic refund or compensation award for every complainant.सेवाबारे आयोगमा उजुरी गर्नुअघि उपभोक्ताले समस्या सेवाप्रदायकलाई जानकारी गराएको र सन्तोषप्रद उपचार नपाएको हुनुपर्थ्यो। आयोगले छानबिन गरी पालना गर्नुपर्ने सेवा सुधारको निर्देशन दिन सक्थ्यो। दफा १८ ले स्वीकृत दर लागू नगर्ने, बढी महसुल उठाउने, स्वीकृत मापदण्डविपरीत असमान दर लगाउने, उजुरीमा मनासिब कारबाही नगर्ने र दुःख दिने दुराशयले झुट्टा उजुरी गरेको प्रमाणित हुने अवस्थालाई अलग समेटेको छ। संशोधित पाठअनुसार सजायविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्थ्यो। जरिवाना जम्मा हुने विशेष कोष सेवा लिन असमर्थ उपभोक्तालाई तोकिएबमोजिम अनुदान दिनका लागि थियो, हरेक उजुरीकर्तालाई स्वतः रकम फिर्ता वा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था होइन। Kathmandu Metropolitan City / Nepal Law Commission Source accessed 2026-10-21 Sections 17–19, PDF pages 9–10
• The commission monitored service quality, published provider information and resolved specified tariff disputes. Its operating fund was separate from the fines-funded assistance fund; foreign loans or assistance required government approval. Accounts required internal controls and audit by the Auditor General. Annual reports on work, administration, finances and future programmes were due to government by the end of Ashwin. The commission could form consumer-service suggestion committees, delegate selected powers and make rules subject to government approval. These accountability duties do not establish that all reports or assistance programmes were actually delivered.आयोगले सेवाको गुणस्तर अनुगमन गर्ने, सेवाप्रदायकका विवरण प्रकाशित गर्ने र तोकिएका महसुल विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। यसको सञ्चालन कोष जरिवानाबाट बनेको सहायता कोषभन्दा अलग थियो; विदेशी ऋण वा सहयोगमा सरकारी स्वीकृति चाहिन्थ्यो। लेखामा आन्तरिक नियन्त्रण र महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षणको व्यवस्था थियो। काम, प्रशासन, आयव्यय र भावी कार्यक्रमसहित वार्षिक प्रतिवेदन असोज मसान्तभित्र सरकारलाई दिनुपर्थ्यो। आयोगले उपभोक्ता सेवा सुझाव समिति बनाउन, केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्न र सरकारी स्वीकृतिपछि लागू हुने नियम बनाउन सक्थ्यो। यी जवाफदेहिताका दायित्वले सबै प्रतिवेदन वा सहायता कार्यक्रम वास्तवमै सम्पन्न भएको पुष्टि गर्दैनन्। Kathmandu Metropolitan City / Nepal Law Commission Source accessed 2026-10-21 Sections 6, 20–28, PDF pages 4–5 and 10–12

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →