Local Self-Governance Act, 2055 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-25

• This is a partial historical summary of the Local Self-Governance Act, 2055, using the Law Commission's consolidated edition. Its first page records authentication and publication on 2056/1/16 as Act No. 5 of 2056 and lists one amending Act, the Republic Strengthening and Some Nepal Laws Amendment Act, 2066 (2066/10/7); a footnote says that amendment applies from 2065/2/15 and removed royal wording. Section 1(2) brought the Act into force at once. Section 268 repealed the Village Development Committee Act, 2048, the Municipality Act, 2048, the District Development Committee Act, 2048 and the Decentralisation Act, 2039, and treated acts done under the first three as done under this Act; existing committees and municipalities continued until new ones were formed. The catalogue records that section 121(1)(a) of the Local Government Operation Act, 2074 repealed this Act; that text was not re-read in this check and no repeal date is inferred. Only 88 of the 154 PDF pages were read, so this is not a complete account, and nothing here is current local-government guidance.यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को आंशिक ऐतिहासिक सारांश हो, जसको आधार कानून आयोगको एकीकृत संस्करण हो। पहिलो पृष्ठमा २०५६/१/१६ मा प्रमाणीकरण र प्रकाशन भएको २०५६ सालको ऐन नं. ५ भनी उल्लेख छ र एउटा संशोधन गर्ने ऐन, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ (२०६६/१०/७) सूचीकृत छ; पादटिप्पणीअनुसार सो संशोधन २०६५/२/१५ देखि लागू भएको र राजसी शब्दहरू झिकिएको हो। दफा १(२) अनुसार ऐन तुरुन्त प्रारम्भ भएको थियो। दफा २६८ ले गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८, नगरपालिका ऐन, २०४८, जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ र विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ खारेज गरी पहिला तीन ऐनबमोजिम भएका काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम भएको मानेको थियो; नयाँ निकाय गठन नभएसम्म विद्यमान समिति र नगरपालिका कायम रहन्थे। सूचीमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२१(१)(क) ले यो ऐन खारेज गरेको उल्लेख छ; त्यो पाठ यस जाँचमा फेरि पढिएको छैन र खारेजी मिति अनुमान गरिएको छैन। १५४ पृष्ठमध्ये ८८ पृष्ठ मात्र पढिएकाले यो पूर्ण विवरण होइन, र यहाँको कुनै कुरा हालको स्थानीय सरकार सम्बन्धी निर्देशन होइन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Title page, amendment list and footnote, section 1, PDF pp.1-2; sections 266 and 268, PDF pp.153-154; repeal by the 2074 Act from catalogue
• The preamble aimed to give people greater participation in governance through decentralisation, to involve indigenous peoples, Dalits and socially and economically disadvantaged groups in development, and to build accountable local bodies. The Act defined three local bodies: village development committees, municipalities and district development committees. Section 3, as amended in 2066 to refer to the Interim Constitution, 2063, set principles: devolve powers, responsibilities and resources to local bodies; build accountable local institutions; let them raise and use resources; promote democratic, transparent and participatory practice; and encourage the private sector to take part in service delivery.प्रस्तावनाले विकेन्द्रीकरणमार्फत जनतालाई शासन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागी हुने अवसर दिने, जनजाति, आदिवासी, दलित र सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गसमेतको विकासमा सहभागिता बढाउने र जवाफदेही स्थानीय निकायको संस्थागत विकास गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। ऐनले गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति गरी तीन स्थानीय निकाय परिभाषित गरेको थियो। २०६६ मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ उल्लेख हुने गरी संशोधित दफा ३ ले स्थानीय निकायलाई अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतसाधन निक्षेपण गर्ने, जवाफदेही संस्थागत संयन्त्र बनाउने, स्रोत संकलन र परिचालनको अधिकार दिने, लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जनसहभागितामूलक अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सिद्धान्त तोकेको थियो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Preamble and sections 2-3, PDF pp.1-4
• Village level: the Government could designate a village development area, divided into nine wards of roughly equal population; boundary changes needed Election Commission approval and had to be completed a year before an election. Voters in each ward elected a ward committee of a ward chair, one woman ward member and three ward members. The village council comprised the committee chair and vice-chair, all ward committee members and six nominated people, including a woman, from groups not otherwise represented. The village development committee was its executive: a directly elected chair and vice-chair, the nine ward chairs and two nominated members including a woman. Terms were five years, counted from Shrawan 1. Members had to be Nepali citizens aged 21 and eligible voters with no dues or private contract interest; elected members took an oath before the district judge or the chair and had to make public the movable and immovable property of themselves and their joint family within 30 days.गाउँ तहमा सरकारले गाउँ विकास क्षेत्र तोक्न सक्थ्यो र त्यसलाई सम्भव भएसम्म बराबर जनसंख्या हुने गरी नौ वडामा विभाजन गरिन्थ्यो; सिमाना हेरफेरमा निर्वाचन आयोगको स्वीकृति चाहिन्थ्यो र निर्वाचन हुने सालभन्दा एक वर्ष अगावै गरिसक्नुपर्थ्यो। प्रत्येक वडाका मतदाताले वडाध्यक्ष, एक महिला वडा सदस्य र तीन वडा सदस्य रहेको वडा समिति निर्वाचित गर्थे। गाउँ परिषद्मा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, सबै वडा समितिका सदस्य र प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्गबाट एक महिलासहित छ जना मनोनीत सदस्य रहन्थे। गाउँ विकास समिति त्यसको कार्यकारिणी थियो: प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नौ वडाध्यक्ष र एक महिलासहित दुई मनोनीत सदस्य। पदावधि श्रावण १ देखि गणना हुने पाँच वर्षको थियो। सदस्य हुन नेपाली नागरिक, २१ वर्ष पूरा भएको मतदाता, बक्यौता नभएको र ठेक्कापट्टामा निजी स्वार्थ नभएको हुनुपर्थ्यो; निर्वाचित सदस्यले जिल्ला न्यायाधीश वा अध्यक्षसमक्ष शपथ लिनुपर्थ्यो र तीस दिनभित्र आफ्नो र एकाघर सगोलका परिवारको चल अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Sections 4-19, PDF pp.4-13
• Ward committees met at least monthly and looked after local roads, ponds, wells and taps, waste and sanitation, tree planting, support to health posts and schools, monitoring of projects, encouraging residents to register births, deaths and other vital events, and help for disadvantaged, helpless and disabled people. The village council met twice a year, normally by the end of Shrawan and of Poush, and passed the budget, plans, taxes and fees, loans and property sales, with tax, loan and property proposals needing a majority of all members. The committee's listed duties covered agriculture, rural drinking water, rural roads, pre-primary schools and mother-tongue primary education, adult education and libraries, scholarships for economically deprived oppressed groups, irrigation and erosion control, health posts, forests and environment, culture, tourism, cottage industry, disaster response, registration of births and deaths, and protection of orphans, women, the elderly and disabled people. User groups and non-governmental organisations were to carry out development work where possible.वडा समितिको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्थ्यो र यसले वडाभित्रका बाटो, पोखरी, इनार, धारा सफा राख्ने, फोहर मैला र सरसफाइ, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग, आयोजनाको रेखदेख, वडावासीलाई जन्म, मृत्यु र अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न उत्प्रेरित गर्ने र पिछडिएका, असहाय तथा अपाङ्ग व्यक्तिको संरक्षणमा सहयोग गर्ने काम गर्थ्यो। गाउँ परिषद्को बैठक वर्षको दुई पटक, सामान्यतया श्रावण मसान्त र पौष मसान्तभित्र बस्थ्यो र बजेट, योजना, कर तथा दस्तुर, ऋण र सम्पत्ति बिक्री पारित गर्थ्यो; कर, ऋण र अचल सम्पत्तिसम्बन्धी प्रस्तावमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत चाहिन्थ्यो। समितिका सूचीकृत काममा कृषि, ग्रामीण खानेपानी, ग्रामीण सडक, पूर्वप्राथमिक विद्यालय र मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा र पुस्तकालय, आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त पिछडिएका उत्पीडित जनजातिका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, सिँचाइ र भू-क्षय नियन्त्रण, स्वास्थ्य चौकी, वन र वातावरण, संस्कृति, पर्यटन, घरेलु उद्योग, दैवी प्रकोप, जन्म-मृत्यु दर्ता र अनाथ, महिला, वृद्ध तथा अपाङ्गको संरक्षण पर्थे। सम्भव भएसम्म विकास निर्माणका काम उपभोक्ता समूह र गैरसरकारी संस्थामार्फत गराउनुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Sections 21-28, PDF pp.13-24
• From a date set by Gazette notice, a village development committee could hear certain local disputes, such as land boundaries, sharing of irrigation water, crop damage, wages, lost cattle, pasture and firewood, and trespass. A panel of three arbitrators, chosen with the parties' consent from a published local list that was to include women and disadvantaged groups where possible, first tried to settle the matter by agreement and otherwise decided by majority; an unhappy party could appeal to the district court within 35 days. The committee could also fine people for set offences, for example up to Rs 1,000 for obstructive building or drainage, up to Rs 100 for dumping waste outside designated places, up to Rs 5,000 for damaging or encroaching on public property or land, and up to Rs 500 for shops not displaying price lists, with appeal to the district court within 35 days. These are historical amounts.राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मितिदेखि गाउँ विकास समितिले साँध सिमाना, कुलो वा पानीको बाँडफाँड, बाली नोक्सानी, ज्याला मजदुरी, चौपाया हराउने, चरन, घाँस दाउरा र अर्काको घरमा जबरजस्ती पस्ने जस्ता स्थानीय मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्थ्यो। पक्षहरूको सहमतिमा सार्वजनिक गरिएको स्थानीय मध्यस्थ सूची, जसमा सम्भव भएसम्म महिला र पिछडिएका वर्ग समावेश हुनुपर्थ्यो, बाट तीन जना मध्यस्थ रहने समितिले पहिले मिलापत्र गराउने प्रयास गर्थ्यो, नभए बहुमतबाट निर्णय गर्थ्यो; चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्थ्यो। समितिले तोकिएका कसुरमा जरिबाना पनि गर्न सक्थ्यो, जस्तै अरूलाई असर पार्ने निर्माण वा ढल निकासमा एक हजार रुपैयाँसम्म, तोकिएको ठाउँबाहेक फोहर फालेमा एक सय रुपैयाँसम्म, सार्वजनिक सम्पत्ति वा जग्गा हानि वा अतिक्रमण गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म र पसलमा मूल्य सूची नराखेमा पाँच सय रुपैयाँसम्म; यसमा पनि ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्थ्यो। यी ऐतिहासिक रकम हुन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Sections 33-41 and 70, PDF pp.27-31 and 44-46
• Village committees prepared periodic and annual plans with ward committees, user groups and NGOs, prioritising productive, low-cost projects that raised incomes and directly benefited disadvantaged groups, women and children, and had to make selected projects public. Projects were run through user committees, which could charge service fees for upkeep. Within limits set by rule and at rates passed by the village council, the committee could levy a house-and-land tax, land revenue (passing 25 per cent to the district development committee), market, vehicle, entertainment, rent, advertisement, business and natural-resource-use taxes, and charge service fees and recommendation and similar fees. No money could be spent without a council-approved budget, income and expenditure had to be made public ward by ward within a month of each council meeting, and the district development committee carried out an internal audit within four months of the year end.गाउँ विकास समितिले वडा समिति, उपभोक्ता समूह र गैरसरकारी संस्थाबाट आयोजना माग गरी आवधिक र वार्षिक योजना बनाउँथ्यो; उत्पादनमूलक, कम लागतका, आम्दानी बढाउने र पिछडिएका वर्ग, महिला तथा बालबालिकालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो र छनौट भएका आयोजना सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो। आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुन्थे, जसले मर्मत सम्भारका लागि सेवा शुल्क लिन सक्थ्यो। तोकिएको सीमाभित्र गाउँ परिषद्ले पारित गरेको दरमा समितिले घर जग्गा कर, मालपोत वा भूमिकर (जसको पच्चीस प्रतिशत जिल्ला विकास समितिलाई बुझाउनुपर्ने), हाट बजार, सवारी साधन, मनोरञ्जन, बहाल बिटौरी, विज्ञापन, व्यवसाय र प्राकृतिक स्रोत उपयोग कर लगाउन तथा सेवा शुल्क, सिफारिस र अन्य दस्तुर लिन सक्थ्यो। परिषद्बाट बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गर्न पाइँदैनथ्यो, प्रत्येक परिषद् बैठकको एक महिनाभित्र आय-व्ययको जानकारी वडा-वडामा सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो र आर्थिक वर्ष सकिएको चार महिनाभित्र जिल्ला विकास समितिले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Sections 43-69, PDF pp.31-43
• Municipal level: the Government could declare a municipal area with at least 20,000 people and electricity, roads, drinking water and communications (10,000 in hill and mountain areas), divided into at least nine wards. Ward committees were elected as in villages. The municipal council comprised the mayor and deputy mayor, all ward committee members and six to twenty nominated members, at least 40 per cent of them women; the municipality itself had a directly elected mayor and deputy mayor, the ward chairs and two nominated members including a woman. Municipalities could be classed as metropolitan cities (at least 300,000 people and Rs 40 crore annual income, with listed urban facilities), sub-metropolitan cities (at least 100,000 people and Rs 10 crore) or municipalities (at least 20,000 people and Rs 50 lakh, or 10,000 people and Rs 5 lakh in hill and mountain areas). Mandatory municipal functions included budgets, land-use maps, housing, drinking water and drainage, building map approval, waste collection and disposal, pollution control, pre-primary schools, libraries, sports, local roads and parking, and municipal hospitals and dispensaries.नगर तहमा सरकारले कम्तीमा बीस हजार जनसंख्या र बिजुली, सडक, खानेपानी तथा सञ्चारको व्यवस्था भएको क्षेत्रलाई (पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा दश हजार) नगर क्षेत्र तोक्न सक्थ्यो, जसलाई कम्तीमा नौ वडामा विभाजन गरिन्थ्यो। वडा समिति गाउँमा जस्तै निर्वाचित हुन्थ्यो। नगर परिषद्मा प्रमुख, उपप्रमुख, सबै वडा समितिका सदस्य र कम्तीमा चालीस प्रतिशत महिला हुने गरी छदेखि बीस जनासम्म मनोनीत सदस्य रहन्थे; नगरपालिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरू र एक महिलासहित दुई मनोनीत सदस्य रहन्थे। नगरपालिकालाई महानगरपालिका (कम्तीमा तीन लाख जनसंख्या र वार्षिक चालीस करोड रुपैयाँ आयस्रोतसहित तोकिएका शहरी सुविधा), उपमहानगरपालिका (कम्तीमा एक लाख जनसंख्या र दश करोड रुपैयाँ) वा नगरपालिका (कम्तीमा बीस हजार जनसंख्या र पचास लाख रुपैयाँ, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा दश हजार जनसंख्या र पाँच लाख रुपैयाँ) मा वर्गीकरण गर्न सकिन्थ्यो। अनिवार्य काममा बजेट, भू-उपयोग नक्सा, आवास, खानेपानी र ढल निकास, भवनको नक्सा पास, फोहर मैला संकलन र व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, पूर्वप्राथमिक विद्यालय, पुस्तकालय, खेलकुद, स्थानीय सडक र पार्किङ तथा नगरस्तरीय अस्पताल र औषधालय पर्थे। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Sections 72-96, PDF pp.47-66
• Municipalities could levy a house-and-land tax and land revenue, rent tax, business tax, vehicle tax, an integrated property tax, entertainment, commercial video and advertisement taxes and parking fees, and charge service fees for water, waste management, toilets, parks and similar facilities; they could not tax the Government, diplomatic missions or non-profit bodies except for service fees, and taxes not allowed by the Act or rules could be stopped and refunded on the Government's order. Nobody could build in a municipal area without a permit from the mayor. An applicant filed a building map with proof of land ownership or the owner's consent; within seven days the municipality posted a notice inviting neighbours to object within 15 days, staff inspected the site, and the permit was due within seven days of the report if there was no objection or within 30 days if there was; where an objection raised a title dispute, the parties were told to go to court within 35 days. Each district was a district development area of nine to seventeen ilakas. The district council comprised village chairs and vice-chairs, mayors and deputy mayors, district committee members, the district's members of parliament ex officio and six nominated members including a woman; the district development committee's chair, vice-chair and one member per ilaka were elected by the elected members of the village and municipal councils.नगरपालिकाले घर जग्गा कर र मालपोत, बहाल कर, व्यवसाय कर, सवारी कर, एकीकृत सम्पत्ति कर, मनोरञ्जन, व्यावसायिक भिडियो र विज्ञापन कर तथा पार्किङ शुल्क लगाउन र खानेपानी, फोहर मैला व्यवस्थापन, शौचालय, पार्क जस्ता सुविधा बापत सेवा शुल्क लिन सक्थ्यो; सेवा शुल्कबाहेक नेपाल सरकार, कूटनीतिक नियोग र मुनाफा नलिने संस्थामा कर लगाउन पाइँदैनथ्यो, र ऐन वा नियमविपरीत उठाएको कर सरकारको आदेशमा रोकिई फिर्ता हुन सक्थ्यो। नगरपालिका क्षेत्रमा प्रमुखको अनुमति नलिई कसैले भवन निर्माण गर्न पाउँदैनथ्यो। निवेदकले नक्सासहित हकभोगको निस्सा वा जग्गाधनीको मञ्जुरी पेश गर्नुपर्थ्यो; सात दिनभित्र नगरपालिकाले सँधियारलाई पन्ध्र दिनभित्र उजुर गर्न सूचना टाँस्थ्यो, कर्मचारीले स्थलगत जाँच गर्थे, र प्रतिवेदन आएपछि उजुर नपरे सात दिनभित्र, उजुर परे तीस दिनभित्र अनुमति दिनुपर्थ्यो; उजुरीबाट हक बेहकको विवाद देखिए पक्षहरूलाई ३५ दिनभित्र अदालतमा उजुर गर्न जानु भनी सुनाइन्थ्यो। प्रत्येक जिल्ला नौदेखि सत्र इलाकासम्म रहने जिल्ला विकास क्षेत्र थियो। जिल्ला परिषद्मा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, जिल्ला विकास समितिका सदस्य, जिल्लाका सांसद पदेन र एक महिलासहित छ मनोनीत सदस्य रहन्थे; जिल्ला विकास समितिका सभापति, उपसभापति र प्रत्येक इलाकाबाट एक सदस्य गाउँ परिषद् र नगर परिषद्का निर्वाचित सदस्यले निर्वाचित गर्थे। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Sections 136-157 and 170-179, PDF pp.91-96 and 104-109

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →