Greater Janakpur Area Development Council Act, 1998

What does it do?

• The Act (2055 BS, i.e. 1998 AD) sets up the Greater Janakpur Area Development Council, an autonomous corporate body headquartered in Janakpurdham, to protect and develop the monasteries, temples, ponds and sites of religious, historical and archaeological importance in Janakpur and along its Madhyamiki (Panchakoshi) parikrama route — covering places such as Dhanusha Dham, Jaleshwar, Matihani and Dhruva Kunda — and to develop the area as a planned pilgrimage and tourist destination. Its objectives include building infrastructure, managing religious and cultural sites, researching heritage, and keeping environmental balance.यस ऐन (वि.सं. २०५५) ले जनकपुर र यसको माध्यमिकी (पञ्चकोशी) परिक्रमा क्षेत्र — धनुषा धाम, जलेश्वर, मटिहानी, ध्रुवकुण्ड लगायतका स्थान — भित्रका धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका मठ, मन्दिर, सरोवर र स्थलको संरक्षण गर्दै क्षेत्रलाई योजनाबद्ध तीर्थस्थल र पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न जनकपुरधाममा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् स्थापना गर्छ। पूर्वाधार विकास, धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलको व्यवस्थापन, सम्पदाको खोज–अनुसन्धान र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु यसका उद्देश्य हुन्। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Preamble; Sections 2–5, pp. 1–4
• A governing board, chaired by a person appointed by the government for four years, includes the chair of the Guthi Corporation, officials from the environment ministry and the archaeology and tourism departments, nationally known scholars, prominent people from Dhanusha and Mahottari, four saints, mahants or priests from the area, and rotating chairs of rural municipalities on the parikrama route; it approves plans and programmes and coordinates development work in the area. An executive committee — including the mayors of Janakpur and Jaleshwar and the Chief District Officers of both districts — implements them, covering drinking water, drainage, sanitation, greenery, building standards and tourism infrastructure. An executive director selected through open competition serves as administrative head for four years.सरकारले चार वर्षका लागि तोकेको अध्यक्ष रहने सञ्चालक परिषद्मा गुठी संस्थानका अध्यक्ष, वातावरण मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग र पर्यटन विभागका पदाधिकारी, राष्ट्रिय स्तरका ख्यातिप्राप्त विद्वान, धनुषा र महोत्तरीका प्रतिष्ठित व्यक्ति, क्षेत्रभित्रका चार जना सन्त, महन्त वा पुजारी, र परिक्रमा मार्गका गाउँपालिका अध्यक्ष आलोपालो गरी सदस्य रहन्छन्; यसले योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्छ र क्षेत्रका विकास निर्माण कार्यमा समन्वय गर्छ। जनकपुर र जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख र दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने कार्यकारिणी समितिले खानेपानी, ढल, सरसफाइ, हरियाली, निर्माण मापदण्ड र पर्यटन पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने कार्यकारी निर्देशक चार वर्षका लागि प्रशासकीय प्रमुख हुन्छन्। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 6–11, 17, pp. 4–10, 12–13
• The Council may, by public notice, regulate or ban activities in the area without its prior approval — such as using natural and heritage resources, settling or setting up markets in designated religious zones, polluting, using roads, bridges and water supplies, filming or advertising at religious or archaeological sites — and may declare protected sites. It can order unauthorised construction to be demolished within 35 days (doing so itself at the owner's cost if ignored, with the local government's help), and its orders can be appealed within 35 days (to the High Court since the 2073 change). The Council has its own fund (government grants, foreign aid or loans with government approval, local contributions, fees); it reports annually to the government and deals with it through the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation. The Act replaced the 2049 order that formed the earlier development committee.परिषद्ले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी क्षेत्रभित्र आफ्नो पूर्वस्वीकृति बिना गर्न नपाइने गरी — प्राकृतिक र सम्पदा स्रोतको उपयोग, तोकिएको धार्मिक क्षेत्रमा बसोबास वा हाटबजार राख्ने, वातावरण प्रदूषण गर्ने, बाटो, पुल र खानेपानीको प्रयोग, धार्मिक वा पुरातात्त्विक स्थलमा छायाङ्कन वा विज्ञापन गर्ने जस्ता — काम नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गर्न र संरक्षित स्थल तोक्न सक्छ। स्वीकृति बिना बनेका संरचना ३५ दिनभित्र भत्काउन आदेश दिन सक्छ (नभत्काए स्थानीय तहको सहयोगमा आफैँ भत्काई खर्च असुल गर्न सक्छ), र त्यस्तो आदेशउपर ३५ दिनभित्र पुनरावेदन (हाल उच्च अदालतमा) लाग्छ। परिषद्को छुट्टै कोष हुन्छ (सरकारी अनुदान, सरकारको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोग वा ऋण, स्वदेशी सहयोग र सेवा शुल्क); यसले सरकारलाई वार्षिक प्रतिवेदन दिन्छ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत सम्पर्क राख्छ। यो ऐनले २०४९ को गठन आदेशअन्तर्गतको साबिक विकास समितिलाई प्रतिस्थापन गरेको हो। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 13–16, 19–26, pp. 10–15

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.