Construction Business Act, 2055

What does it do?

• No one may carry out public construction work without a licence under this Act, except work done through users' committees or with public participation under other laws. Construction businesses apply to the implementation committee, which inspects and recommends a class of licence to the Government of Nepal (the government may issue class 'D' licences without a recommendation). A licence is valid until the end of the fiscal year and must be renewed within three months, or it lapses.यस ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न वा गराउन पाउँदैन; तर अन्य कानूनबमोजिम उपभोक्ता समिति वा जनसहभागितामार्फत हुने काममा यो बाधक हुँदैन। निर्माण व्यवसायीले कार्यान्वयन समितिमा निवेदन दिन्छन्, समितिले जाँचबुझ गरी उपयुक्त वर्गको इजाजतपत्र दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्छ ('घ' वर्गको इजाजतपत्र सरकारले सिफारिसबिना पनि दिन सक्छ)। इजाजतपत्र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मान्य हुन्छ र तीन महिनाभित्र नवीकरण नगरे स्वतः खारेज हुन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 3–5, PDF pp. 3–4; Section 7(3), PDF p. 4
• Licensed businesses are classified into classes A to D, and each class may take public works up to a set value: class A for works above Rs 20 million, class B for Rs 6 million to Rs 30 million, class C for Rs 2 million to Rs 10 million, and class D for works up to Rs 3 million (by cost estimate; the bands overlap). Businesses must do the work under the contract terms and report every completed public work to the committee. The government may cancel a licence on the committee's recommendation for false information or substandard work, after hearing the business.इजाजतपत्रप्राप्त व्यवसायीलाई 'क' देखि 'घ' सम्म वर्गीकरण गरिन्छ र हरेक वर्गले तोकिएको लागतसम्मका सार्वजनिक काम लिन पाउँछ: दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीका काम 'क' वर्गले, साठी लाखदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्मका काम 'ख' वर्गले, बीस लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मका काम 'ग' वर्गले र तीस लाख रुपैयाँसम्मका काम 'घ' वर्गले (लागत अनुमानका आधारमा; यी सीमा एकआपसमा खप्टिन्छन्)। व्यवसायीले ठेक्का सम्झौताका शर्तअनुसार काम गर्नुपर्छ र सम्पन्न हरेक सार्वजनिक कामको विवरण समितिमा पेस गर्नुपर्छ। झुटो विवरण पेस गरेमा वा गुणस्तरहीन काम गरेमा सफाइको मौका दिई समितिको सिफारिसमा सरकारले इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 7–11, PDF pp. 4–5
• For internationally tendered public works, Nepali-owned construction businesses and joint ventures with at least 50% Nepali ownership receive a price preference over foreign bidders. A Construction Business Development Council chaired by the Minister for Physical Infrastructure and Transport sets policy, and an implementation committee handles licensing. A construction business fund supports the sector, and a business that misuses facilities or concessions can be fined up to twice the amount misused.अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत हुने सार्वजनिक निर्माणमा शतप्रतिशत नेपाली स्वामित्वका वा कम्तीमा पचास प्रतिशत नेपाली हिस्सा भएका संयुक्त लगानीका निर्माण व्यवसायीलाई विदेशी बोलपत्रदाताभन्दा मूल्यमा प्राथमिकता दिइन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्ले नीति बनाउँछ र कार्यान्वयन समितिले इजाजतपत्रको काम गर्छ। निर्माण व्यवसायी कोषबाट क्षेत्रलाई सहयोग गरिन्छ, र सहुलियत वा सुविधाको दुरुपयोग गर्ने व्यवसायीलाई दुरुपयोग भएको रकमको दोब्बरसम्म जरिवाना हुन सक्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Section 12, PDF p. 6; Sections 13–17, PDF pp. 6–9; Section 22, PDF p. 11

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• निर्माण व्यवसाय (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० Status not yet confirmed
• निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ In force