Arbitration Act, 2055 (1999)

What does it do?

• Where an agreement provides for arbitration, disputes under it must be settled by arbitration, following the procedure in the agreement or, if none, this Act. Parties to a commercial civil case already in court that could be settled by compromise may also ask for it to go to arbitration, and the court may then strike the case off its list. Unless agreed otherwise there are normally three arbitrators, and the appointment process must start within three months of the dispute; the High Court can appoint arbitrators on application if the parties cannot.सम्झौतामा मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था भए त्यस्तो विवाद सम्झौताकै कार्यविधि, नभए यस ऐनअनुसार मध्यस्थताबाट समाधान गर्नुपर्छ। अदालतमा विचाराधीन मिलापत्र हुनसक्ने व्यापारिक प्रकृतिका देवानी मुद्दाका पक्षले पनि मध्यस्थताबाट समाधान माग्न सक्छन् र अदालतले मुद्दाको लगत काट्न सक्छ। सम्झौतामा अन्यथा नभए सामान्यतया तीन जना मध्यस्थ हुन्छन् र विवाद उठेको तीन महिनाभित्र नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ; पक्षले नियुक्त गर्न नसके निवेदनका आधारमा उच्च अदालतले मध्यस्थ नियुक्त गर्न सक्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 3–7, pp. 3–4
• Arbitrators take an oath, may rule on their own jurisdiction, must give each party an equal opportunity, hold hearings in private, and may ask the district court for help in taking evidence. Unless otherwise agreed, they must issue the award within about 120 days of the claim documents being filed; they may correct, clarify or supplement it within set periods.मध्यस्थले शपथ लिन्छन्, आफ्नो क्षेत्राधिकार आफैँ निर्धारण गर्न सक्छन्, दुवै पक्षलाई समान अवसर दिनुपर्छ, सुनुवाइ गोप्य राख्छन् र प्रमाण बुझ्न जिल्ला अदालतको सहयोग माग्न सक्छन्। सम्झौतामा अन्यथा नभए दाबीका कागजात पेश भएको साधारणतः १२० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्छ; तोकिएको अवधिभित्र निर्णय सच्याउन, व्याख्या गर्न वा पूरक निर्णय गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 9, 16, 19, 22–24, 29, pp. 5–14
• A party may apply to the High Court within 35 days to set aside an award only on limited grounds: incapacity or an invalid agreement, lack of proper notice, the award going beyond what was submitted, or a tribunal or procedure not in line with the agreement or the Act; the court may also set it aside if the dispute cannot be arbitrated under Nepal law or the award is against public policy. The court may not re-examine the evidence the arbitrators relied on. Courts otherwise have no jurisdiction over matters governed by the Act.निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा निर्णय बदर गराउन निवेदन दिन सक्छ, तर सीमित आधारमा मात्र: सम्झौता गर्ने क्षमता नभएको वा सम्झौता अवैध भएको, रीतपूर्वक सूचना नदिएको, सुम्पिएको विषयभन्दा बाहिर गई निर्णय गरेको, वा मध्यस्थको गठन वा कारबाही सम्झौता वा ऐनअनुरूप नभएको; नेपाल कानूनअनुसार मध्यस्थताबाट निरूपण हुन नसक्ने विवाद वा सार्वजनिक नीतिविपरीत निर्णय भए पनि अदालतले बदर गर्न सक्छ। सुनुवाइमा मध्यस्थले आधार लिएको प्रमाणको पुनः परीक्षण गर्न पाइँदैन। ऐनले नियमित गरेका विषयमा अन्यथा व्यवस्था नभए कुनै अदालतको क्षेत्राधिकार हुँदैन। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Section 30, pp. 14–15; Section 39, p. 19
• Parties must carry out an award within 45 days of receiving it; otherwise the winning party may apply within 30 days to the district court, which enforces it like its own judgment (within 15 days for awards arising from court-referred cases, normally 30 days otherwise). Under Section 32(2), added by amendment, filing a set-aside petition does not by itself stop enforcement. Foreign awards are enforced through the High Court, subject to the treaty (on recognition and enforcement of foreign awards) to which Nepal is party and its conditions.पक्षले निर्णयको प्रतिलिपि पाएको ४५ दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ; नगरे ३० दिनभित्र जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ र अदालतले आफ्नै फैसलासरह (अदालतबाट पठाइएका मुद्दाको हकमा १५ दिन, अरूमा साधारणतया ३० दिनभित्र) कार्यान्वयन गराउँछ। संशोधनबाट थपिएको दफा ३२(२) अनुसार निर्णय बदरको निवेदन दिएकै कारणले मात्र कार्यान्वयन रोकिँदैन। विदेशमा भएको मध्यस्थ निर्णय नेपाल पक्ष भएको सन्धिका शर्तअनुसार उच्च अदालतमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 31–32, p. 16; Section 34, p. 17; Section 32(2)–(3), p. 16

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.