National Broadcasting Act, 2049

What does it do?

• The Act regulates radio and television broadcasting. The Government of Nepal sets policy on supervising and running broadcasting programmes, and no one may broadcast any programme without a licence under the Act. Anyone wanting to broadcast by satellite, cable or other means, or to set up an FM broadcasting system, applies to the government, which may grant a licence with conditions; setting up a satellite uplink station for satellite or cable television needs separate approval. Government-owned bodies set up before the Act are deemed licensed.यो ऐनले रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण नियमन गर्छ। प्रसारणसम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालनको नीति नेपाल सरकारले बनाउँछ, र यस ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउँदैन। स्याटेलाइट, केबुल वा अन्य माध्यमबाट प्रसारण गर्न वा एफ.एम. प्रसारण प्रणाली स्थापना गर्न चाहनेले सरकारसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ र सरकारले शर्तसहित इजाजतपत्र दिन सक्छ; स्याटेलाइट र केबुल टेलिभिजनका लागि भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गर्न छुट्टै स्वीकृति चाहिन्छ। ऐन प्रारम्भ हुनुअघि स्थापित सरकारी स्वामित्वका सङ्गठित संस्थाले इजाजतपत्र पाएको मानिन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 3–6, 9, PDF pp. 4–6; Section 23, PDF p. 10
• Since a 2075 amendment, licensing, renewal and regulation of FM radio up to 100 watts fall under local government law within that local area, and of FM radio from 100 to 1,000 watts and cable-based television under provincial law within that province; until those laws are made, this Act and its regulations apply. Provinces and local governments must ask the ministry for frequency allocation.२०७५ को संशोधनपछि एक सय वाटसम्मका एफ.एम. रेडियोको इजाजत, नवीकरण र नियमन सम्बन्धित स्थानीय तहको कानूनबमोजिम, र एक सयदेखि एक हजार वाटसम्मका एफ.एम. रेडियो तथा केबुलमा आधारित टेलिभिजनको इजाजत, नवीकरण र नियमन सम्बन्धित प्रदेशको कानूनबमोजिम हुन्छ; त्यस्ता कानून नबनेसम्म यही ऐन र नियमावली लागू हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँटका लागि प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयसमक्ष माग गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Section 3क, PDF p. 4
• Broadcasters must give priority to development, social harmony, languages and cultures, national unity and democratic values, and must not broadcast material harming relations with neighbouring and friendly countries. Advertisements against political parties, obscene material, material aimed at violently overthrowing an elected government, material spreading fear, or material insulting any caste, language, religion or culture are banned. Broadcasters must check facts, be politically impartial, present controversial issues from all angles and avoid false or misleading news; they must not broadcast character assassination or content promoting gender violence or discrimination.प्रसारण संस्थाले विकास, सामाजिक सद्भाव, भाषा र संस्कृति, राष्ट्रिय एकता र प्रजातान्त्रिक मूल्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, र छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यक्रम प्रसारण गर्नु हुँदैन। राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने, अश्लील, निर्वाचित सरकारलाई हिंसात्मक रूपमा हटाउने उद्देश्यका, जनमानसमा त्रास फैलाउने, वा कुनै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई अपमान गर्ने विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइँदैन। प्रसारकले समाचारको सत्यता जाँच्नुपर्छ, राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष हुनुपर्छ, विवादास्पद विषय सबै दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गर्नुपर्छ, गलत वा भ्रामक समाचार प्रसारण गर्नु हुँदैन, र चरित्रहत्या वा लैङ्गिक हिंसा र विभेद बढाउने सामग्री प्रसारण गर्नु हुँदैन। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 11, 15–16, PDF pp. 6–9
• The government may, by notice in the Nepal Gazette and for up to six months at a time, bar broadcasting of programmes on a particular subject, event or area in the national interest. Section 8, which let the government cancel the licence of a broadcaster that breached the Act or its rules, was declared void by the Supreme Court on 2070-09-25 (Advocate Rajiv Bastola v. Office of the Prime Minister and Council of Ministers, writ no. 069-WS-0025), as the Law Commission's footnote to both subsections records. Broadcasting without a licence is punishable by a fine equal to the fees due or up to one year in prison or both; other breaches by a fine of up to Rs 10,000 or up to one year in prison or both, with appeal to the High Court within 35 days.राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक पटकमा छ महिनासम्म कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारणमा रोक लगाउन सक्छ। ऐन वा नियमविपरीत प्रसारण गर्ने संस्थाको इजाजतपत्र सरकारले रद्द गर्न सक्ने दफा ८ लाई भने सर्वोच्च अदालतले २०७०।९।२५ मा (अधिवक्ता राजिव बास्तोला विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रिट नं. ०६९-WS-००२५) अमान्य र बदर गरेको छ भनी कानून आयोगको पाठको पादटिप्पणीमा उल्लेख छ। इजाजतपत्र नलिई प्रसारण गरेमा बुझाउनुपर्ने दस्तुर र शुल्क बराबर जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै, र अन्य उल्लङ्घनमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ; पैँतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 7–8 and footnote on Section 8, PDF p. 5; Sections 17–18, PDF p. 9

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• राष्ट्रिय प्रसारण (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८० Status not yet confirmed
• राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ In force