- Type
- Act
- Year
- २०४८ BS
- Status
- In force
- Category
- खण्ड १०: सञ्चार तथा विज्ञान र प्रविधि · Volume 10: Communication, Science and Technology
- Official text
- Official page Official text (PDF)
- English translation
- Official English translation archived copy: the original page is no longer online
Includes amendments up to: 2064 BS. Translations may not include later amendments. The Nepali text is the authoritative law.
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What does it do?
- The Act sets up the Nepal Academy of Science and Technology (NAST), an autonomous corporate body based in the Kathmandu Valley, to develop science and technology for the country's all-round development, protect and modernise indigenous technology, carry out research, and identify suitable foreign technology and help transfer it.राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि देशमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गर्न, स्वदेशी प्रविधिको संरक्षण र आधुनिकीकरण गर्न, अनुसन्धान गर्न, र देशका लागि उपयुक्त विदेशी प्रविधि पहिल्याई त्यसको हस्तान्तरणमा सहयोग पुर्याउन यो ऐनले काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय रहने स्वायत्त र सङ्गठित संस्थाका रूपमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 3–5, PDF pp. 3–4
- NAST's functions include research and development by priority area, helping the government make and implement technology-transfer policy, running a central science and technology documentation and information system, holding seminars and publishing, building international links, honouring outstanding contributors, raising public awareness, advising the government on science and technology programmes and new laboratories, and giving financial or technical support to laboratories across the country.प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको काममा प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने, विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी केन्द्रीय प्रलेख तथा सूचना प्रणाली विकास गर्ने, गोष्ठी र प्रकाशन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने, उत्कृष्ट योगदानकर्तालाई कदर गर्ने, जनचेतना बढाउने, विज्ञान–प्रविधि कार्यक्रम र नयाँ प्रयोगशालाबारे सरकारलाई सुझाव दिने, र देशभरका प्रयोगशालालाई आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग दिने काम पर्छन्। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Section 6, PDF pp. 4–5
- The Prime Minister is NAST's Chancellor and chairs its Academic Assembly; the Minister for Education, Science and Technology is Pro-Chancellor. A full-time Vice-Chancellor, appointed by the Chancellor on a committee's recommendation for a four-year term (renewable once), chairs a management council of up to five Assembly members plus the secretary. The Vice-Chancellor or service-commission chair can be removed on a majority vote of all Assembly members after an inquiry and a hearing.प्रधानमन्त्री प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति र प्राज्ञ सभाका सभापति हुन्छन्; शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सहकुलपति हुन्छन्। समितिको सिफारिसमा कुलपतिले चार वर्षका लागि (एक पटक पुनः नियुक्त हुन सक्ने गरी) नियुक्त गर्ने पूरा समयका उपकुलपतिले सभाका बढीमा पाँच सदस्य र सचिव रहने व्यवस्थापन परिषद्को अध्यक्षता गर्छन्। छानबिन र सफाइको मौकापछि सभाका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले सिफारिस गरेमा उपकुलपति वा सेवा आयोगका अध्यक्षलाई हटाउन सकिन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 8–9, PDF pp. 5–6; Sections 15, 19–19क, PDF pp. 11–14
- A separate NAST service commission — chaired by a Chancellor nominee, with a member named by the Public Service Commission chair, an academician and the secretary — recommends permanent appointments and promotions. NAST's fund comes from government grants, loans, donations and other sources; it is audited by the Auditor General, and the Vice-Chancellor's annual report goes to the Prime Minister and is made public through the education ministry. The government may give NAST binding directions.कुलपतिबाट मनोनीत अध्यक्ष, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले तोकेका सदस्य, एक जना प्राज्ञ र सचिव रहने छुट्टै प्रज्ञा–प्रतिष्ठान सेवा आयोगले कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति र बढुवाको सिफारिस गर्छ। प्रतिष्ठानको कोषमा सरकारी अनुदान, ऋण, चन्दा र अन्य स्रोतको रकम रहन्छ; लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुन्छ, र उपकुलपतिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश भई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ। सरकारले प्रतिष्ठानलाई पालना गर्नुपर्ने निर्देशन दिन सक्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Section 18, PDF pp. 12–13; Sections 24–26, 29, PDF pp. 15–17
Gaps, loopholes and improvement ideas
- Capacity Section 18(1) creates a separate service commission for NAST staff, but the Auditor General found that the Public Service Commission actually runs NAST's recruitment exams. Staff posts had gone largely unfilled for about 14 years until the commission started recruiting 160 staff in 2079/80, while Rs 33.5 million was spent over five years on the commission office-holders' pay. The OAG said the need for the separate commission should be reviewed.दफा १८(१) ले प्रतिष्ठानका कर्मचारीका लागि छुट्टै सेवा आयोगको व्यवस्था गरे पनि कर्मचारी छनोटको परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्दै आएको महालेखापरीक्षकले पाएको छ। २०७९/८० मा आयोगले १६० कर्मचारीको पदपूर्ति सुरु गर्नुअघि करिब १४ वर्षसम्म कर्मचारी रिक्त रहँदा प्रतिष्ठानको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर परेको, र विगत पाँच वर्षमा सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा रु. ३ करोड ३५ लाख १५ हजार खर्च भएको छ। महालेखापरीक्षकले विद्यमान सेवा आयोगको औचित्य पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text OAG 63rd report, NAST performance audit para 6 (PDF p. 658, printed p. 622); Act Section 18(1), PDF p. 12
- Not enforced Section 13 requires the Academic Assembly to prepare NAST's short- and long-term policies, plans and programmes, but NAST has not prepared a master plan or strategic plan for research and the use of its results. The OAG also found that research programmes are small and scattered without national impact, that NAST spent only 55–76% of its budget in the last five years, and that only 15–35% of total spending went directly on research and programmes.दफा १३ ले प्राज्ञ सभाले प्रतिष्ठानको लघुकालीन, दीर्घकालीन र वार्षिक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रतिष्ठानले अनुसन्धान र त्यसको नतिजा उपयोगसम्बन्धी गुरुयोजना वा रणनीतिक योजना तयार गरेको छैन। अनुसन्धान कार्यक्रम स–साना र छरिएका हुँदा राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पार्न नसकेको, विगत पाँच वर्षमा विनियोजित बजेटको ५५ देखि ७६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको, र कुल खर्चको १५ देखि ३५ प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष अनुसन्धान र कार्यक्रममा खर्च भएको पनि महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text OAG 63rd report, NAST performance audit paras 3–4 and 8 (PDF pp. 657, 659, printed pp. 621, 623)
- Outdated The Auditor General concluded that research and development rests on an outdated legal and structural base, with limited financial and administrative autonomy and no new laws or structures in line with state policy, and that NAST has no legal or structural arrangement to extend its role to provincial and local levels. National R&D investment was 0.35% of GDP against a 1% target for 2085/86, and the Rs 1 billion research fund announced in the 2081/82 budget had not been set up.अनुसन्धान र विकासका लागि पुराना कानूनी र संरचनागत आधार, वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्तताको कमी, र राज्यको नीतिअनुरूप नयाँ कानून र संरचना निर्माण नहुनु जस्ता समस्या रहेको, र प्रतिष्ठानको भूमिका स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने कानूनी र संरचनागत व्यवस्था नभएको महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ। अनुसन्धान र विकासमा राष्ट्रिय लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३५ प्रतिशत रहेकोमा २०८५/८६ सम्म एक प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ, तर २०८१/८२ को बजेटमा घोषित रु. १ अर्बको अनुसन्धान कोष स्थापना भएको छैन। Office of the Auditor General, Nepal OAG 63rd report, NAST performance audit paras 1–2 (PDF p. 656, printed p. 620) and conclusion (PDF p. 662, printed p. 626)
Ideas to fix it
- Make legal and structural arrangements so NAST can extend its role to the local level; review the need for its separate service commission; prepare a master plan and matching strategic plan; and provide an up-to-date legal framework, adequate budget, skilled staff and suitable structures for modern technology and laboratories.प्रतिष्ठानको भूमिका स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सकिने गरी कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने; छुट्टै सेवा आयोगको औचित्य पुनरावलोकन गर्ने; गुरुयोजना र सोअनुरूपको रणनीतिक योजना तयार गर्ने; र आधुनिक प्रविधि र प्रयोगशालाका लागि पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, उपयुक्त संरचना र समयसापेक्ष कानूनी व्यवस्था गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
Where does it conflict with other laws?
No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.