Sports Development Act, 2048 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-25

• This is a historical summary of the Sports Development Act, 2048, using the Law Commission's consolidated edition. Its first page records royal seal and publication on 2049/1/17 as Act No. 4 of 2049 and lists four amending Acts, the last dated 2066/10/07. The catalogue records the Act as repealed on the basis of the Law Commission's repealed-laws listing; this edition does not itself state when or by what the Act was repealed, so no repeal date is given here. Amended wording should not be read as the original 2048 text, and nothing here describes today's sports law.यो खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को ऐतिहासिक सारांश हो, जसको आधार कानून आयोगको एकीकृत संस्करण हो। पहिलो पृष्ठमा २०४९/१/१७ मा लालमोहर र प्रकाशन भएको २०४९ सालको ऐन नं. ४ भनी उल्लेख छ र २०६६/१०/०७ सम्मका चार संशोधन गर्ने ऐन सूचीकृत छन्। कानून आयोगको खारेज भएका कानूनको सूचीका आधारमा क्याटलगमा यो ऐन खारेज भएको उल्लेख छ; यो संस्करणले कहिले वा कुन कानूनबाट खारेज भयो भन्ने बताउँदैन, त्यसैले यहाँ खारेजी मिति दिइएको छैन। संशोधित शब्दलाई मूल २०४८ को पाठ वा आजको खेलकुद कानूनका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Title page and amendment list, PDF p.1; preamble and section 1, p.1; repeal status from catalogue
• The Act set up a National Sports Council as an autonomous corporate body with perpetual succession, its own seal and the ability to hold property and sue or be sued. In this edition the Minister or State Minister for Education and Sports chairs it. Members include the ministry's secretary and a ministry representative; up to eleven government nominees, a group the text says must include four players with national or international sporting achievement, at least three of them women; one nominee from each regional sports development committee (five in all); three people chosen by the chair from names recommended by national sports organisations; and two university nominees. The chair appoints the vice-chair, member-secretary and treasurer from among the members. The Prime Minister is the Council's patron and receives its annual report, and the Council must follow the patron's directions.ऐनले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, आफ्नै छाप भएको, सम्पत्ति राख्न र नालिस उजुर गर्न सक्ने स्वशासित सङ्गठित संस्थाका रूपमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् स्थापना गरेको थियो। यस संस्करणमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्। सदस्यमा मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयका प्रतिनिधि; राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय खेल जगतमा प्रतिभा आर्जन गरेका कम्तीमा तीनजना महिलासहित चारजना खेलाडी पर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत बढीमा एघारजना; प्रत्येक क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिबाट सिफारिस भएका एक-एक जना गरी पाँचजना; राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद संस्थाले सिफारिस गरेकामध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेका तीनजना; र विश्वविद्यालयबाट दुईजना रहन्छन्। अध्यक्षले सदस्यमध्येबाट उपाध्यक्ष, सदस्य-सचिव र कोषाध्यक्ष नियुक्त गर्छन्। प्रधानमन्त्री परिषद्का संरक्षक हुन्छन्, उनीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस हुन्छ र संरक्षकको निर्देशन पालना गर्नु परिषद्को कर्तव्य हुन्छ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Sections 2-5, PDF pp.2-4, with amendment footnotes
• Nominated members served four-year terms and could be renominated. The Government could remove a member who failed in their duties, on the Council's recommendation, but only after giving the member a chance to defend themselves. Non-citizens, the Council's salaried staff, insolvent debtors, people convicted of a criminal offence involving moral turpitude, people of unsound mind and, other than ex officio members, people under 35 could not be members. Membership also ended on resignation, death or more than three consecutive unexplained absences. Meetings needed half the members for a quorum, had to be held at least twice a year and decided by majority, with the chair holding a casting vote; one third of members could ask the chair in writing to call a meeting.मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुन्थ्यो र पुनः मनोनयन हुन सक्थ्यो। कर्तव्य पालन नगर्ने सदस्यलाई परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले हटाउन सक्थ्यो, तर सफाइ दिने मौकाबाट वञ्चित गरिँदैनथ्यो। गैरनेपाली नागरिक, परिषद्का वैतनिक कर्मचारी, दामासाहीमा परेका, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरिएका, मगज बिग्रेका र पदेनबाहेक पैँतीस वर्ष उमेर पूरा नभएका व्यक्ति सदस्य हुन सक्दैनथे। राजीनामा, मृत्यु वा कारणसहितको सूचना नदिई लगातार तीनपटकभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित भएमा पनि सदस्यता समाप्त हुन्थ्यो। बैठकका लागि पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्थ्यो, वर्षमा कम्तीमा दुईपटक बैठक बस्नुपर्थ्यो, निर्णय बहुमतबाट हुन्थ्यो र मत बराबर भए अध्यक्षता गर्नेले निर्णायक मत दिन्थे; एकतिहाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरे अध्यक्षले बैठक बोलाउनुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Sections 6-9, PDF pp.4-5
• The Council's listed functions included organising district, regional, national and international competitions; sending players, members and staff abroad for competitions or meetings; advising the Government; supporting sports organisations or recommending support for them; promoting sport and training in schools and other educational institutions; building and maintaining stadiums and grounds; forming regional, district, municipal and village sports development committees; arranging training with Nepali or foreign coaches, the latter only with the Government's prior approval; recommending financial assistance and scholarships for players; arranging for players' health; and running training and competitions for people with disabilities. These were legal duties, not evidence of what the Council actually delivered.परिषद्का सूचीकृत काममा जिल्ला, क्षेत्र, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्ने; प्रतियोगिता वा बैठकमा भाग लिन खेलाडी, सदस्य र कर्मचारी विदेश पठाउने; नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिने; खेलकुद संस्थालाई सहयोग गर्ने वा सहयोगका लागि सिफारिस गर्ने; शिक्षण संस्थामा खेलकुद प्रशिक्षण र प्रचार गर्ने; रङ्गशाला र खेल मैदान निर्माण तथा संरक्षण गर्ने; क्षेत्रीय, जिल्ला, नगर र गाउँस्तरमा खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने; स्वदेशी वा विदेशी प्रशिक्षकबाट तालिम दिलाउने, विदेशी प्रशिक्षकका लागि सरकारको पूर्वस्वीकृति लिने; खेलाडीलाई आर्थिक सहायता र छात्रवृत्तिको सिफारिस गर्ने; खेलाडीको स्वास्थ्य संरक्षणको व्यवस्था गर्ने; र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि तालिम र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने काम थिए। यी कानूनी कर्तव्य हुन्; परिषद्ले व्यवहारमा के गर्‍यो भन्ने प्रमाण होइनन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Sections 10-12, PDF pp.5-7
• A sports organisation registered under other law also had to register with the Council, and an unregistered sports organisation could not run sports activities in Nepal. The application had to give the organisation's name and address, the sports it ran and its executive members' details, with a copy of its constitution; the Council could register it within 35 days after inquiry and had to notify the decision either way. Changes had to be reported within 15 days. Registered organisations kept accounts in the Council's format; the Council could inspect them at any time, order irregular accounts corrected and act to recover misappropriated money. It could give directions and strike off an organisation that ignored them, failed to keep accounts or misappropriated funds. Sending a member or player to an international competition or meeting, or inviting foreign players or officials to an event in Nepal, needed the Council's approval.अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको खेलकुद सम्बन्धी संस्थाले परिषद्मा पनि दर्ता हुनुपर्थ्यो; परिषद्मा दर्ता नभएको संस्थाले नेपालभित्र खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्दैनथ्यो। दरखास्तमा संस्थाको नाम र ठेगाना, सञ्चालन गरिने खेलकुद र कार्यकारिणी सदस्यको विवरणसहित विधानको प्रतिलिपि दिनुपर्थ्यो; परिषद्ले जाँचबुझ गरी पैँतीस दिनभित्र दर्ता गर्न सक्थ्यो र दर्ता भए वा नभएको सूचना दिनुपर्थ्यो। हेरफेर भएमा पन्ध्र दिनभित्र सूचना दिनुपर्थ्यो। दर्ता भएका संस्थाले परिषद्ले तोकेको ढाँचामा आम्दानी खर्चको श्रेस्ता राख्नुपर्थ्यो; परिषद्ले जहिलेसुकै जाँचबुझ गर्न, अनियमित हिसाब नियमित गर्न लगाउन र हिनामिना भएको रकम असुल गर्न कारबाही चलाउन सक्थ्यो। निर्देशन पालना नगर्ने, श्रेस्ता नराख्ने वा रकम हिनामिना गर्ने संस्थाको नाम लगतबाट कट्टा गर्न सक्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता वा सभामा सदस्य वा खेलाडी पठाउन वा नेपालमा हुने प्रतियोगितामा विदेशी खेलाडी वा अधिकारी आमन्त्रण गर्न परिषद्को स्वीकृति चाहिन्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Sections 13-19, PDF pp.7-9
• The Council had its own fund, fed by government money, training fees, earnings from sports exhibitions, donations, money from international organisations, foreign governments or agencies (which needed the Government's prior approval) and other sources, held in bank accounts. Agreements with foreign governments, international bodies or foreign organisations or individuals also needed government approval. The Auditor General's department audited the Council, and the Government could inspect its accounts and cash or goods at any time. Staff who knowingly, negligently or in bad faith caused loss faced recovery of the loss and up to three months' imprisonment, a fine of up to Rs 3,000 or both; obstructing an auditor carried a fine of up to Rs 2,000, and other breaches up to Rs 1,000. The Government could direct the Council, which dealt with it through the Ministry of Education and Sports.परिषद्को आफ्नै कोष हुन्थ्यो, जसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्रशिक्षण शुल्क, खेलकुद प्रदर्शनबाट आर्जित रकम, चन्दा वा सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, विदेशी सरकार वा एजेन्सीबाट प्राप्त रकम (यसका लागि सरकारको पूर्वस्वीकृति चाहिने) र अन्य स्रोतको रकम रहन्थ्यो र बैङ्क खातामा जम्मा हुन्थ्यो। विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विदेशी संस्था वा व्यक्तिसँग सम्झौता गर्दा पनि सरकारको स्वीकृति चाहिन्थ्यो। लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुन्थ्यो र सरकारले जुनसुकै बेला हिसाब तथा नगदी जिन्सी जाँच्न सक्थ्यो। जानीजानी, लापरबाहीपूर्वक वा बदनियतसाथ हानि पुर्‍याउने कर्मचारीबाट बिगो असुल गरी तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन्थ्यो; लेखापरीक्षकलाई बाधा पुर्‍याएमा दुई हजार र अन्य उल्लङ्घनमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्थ्यो। सरकारले परिषद्लाई निर्देशन दिन सक्थ्यो र परिषद्ले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत सम्पर्क राख्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Sections 20-29, PDF pp.9-12
• Section 30 repealed the National Sports Council Act, 2021, transferred that council's property to the new Council, treated its contracts, actions and sports-organisation registrations as continuing under this Act, and kept existing sports development committees until new ones were formed. That is the repeal of the earlier 2021 Act by this Act; it says nothing about how this 2048 Act itself later ended.दफा ३० ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ऐन, २०२१ खारेज गरी त्यस परिषद्को चल अचल सम्पत्ति नयाँ परिषद्मा सारेको, त्यसका ठेक्का, सम्झौता, काम कारबाही र खेलकुद संस्थाको नाम दर्ता यसै ऐनबमोजिम भएको मानिने र विद्यमान खेलकुद विकास समिति नयाँ समिति गठन नभएसम्म कायम रहने व्यवस्था गरेको थियो। यो यस ऐनले अघिल्लो २०२१ को ऐन खारेज गरेको व्यवस्था हो; यो २०४८ को ऐन पछि कसरी अन्त्य भयो भन्ने कुरा यसले बताउँदैन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Section 30 and editorial word-substitution note, PDF p.12

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →