Pesticides Act, 2048 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-25

• This is a historical summary of the Pesticides Act, 2048, using the Law Commission's consolidated edition. Its first page records royal seal and publication with a date printed as 2048/2/21/3 (the trailing figure is not interpreted here) as Act No. 11 of 2048 and lists two amending Acts, of 2066/10/7 and 2074/6/30; a footnote says the Act was brought into force from 2051/4/1 by a Gazette notice of 2050/10/25. This edition therefore includes the 2074 amendment that an older ministry copy checked on 2026-10-21 did not. The catalogue records the Act as repealed from the Law Commission's repealed-laws listing; this edition does not state when or by what it was repealed, and no repeal date is inferred. Nothing here is current pesticide registration or use guidance.यो जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को ऐतिहासिक सारांश हो, जसको आधार कानून आयोगको एकीकृत संस्करण हो। पहिलो पृष्ठमा २०४८।२।२१।३ भनी छापिएको मितिमा (अन्तिम अङ्कको अर्थ यहाँ नलगाइएको) लालमोहर र प्रकाशन भएको २०४८ सालको ऐन नं. ११ भनी उल्लेख छ र २०६६/१०/७ तथा २०७४/६/३० का दुई संशोधन गर्ने ऐन सूचीकृत छन्; पादटिप्पणीअनुसार २०५०/१०/२५ को राजपत्र सूचनाद्वारा यो ऐन २०५१/४/१ देखि लागू हुने गरी तोकिएको थियो। त्यसैले यस संस्करणमा ई.सं. २०२६-१०-२१ मा जाँचिएको मन्त्रालयको पुरानो संस्करणमा नभएको २०७४ को संशोधन समावेश छ। कानून आयोगको खारेज भएका कानूनको सूचीका आधारमा क्याटलगमा यो ऐन खारेज भएको उल्लेख छ; यो संस्करणले कहिले वा कुन कानूनबाट खारेज भयो भन्दैन र खारेजी मिति अनुमान गरिएको छैन। यहाँको कुनै कुरा हालको विषादी पञ्जीकरण वा प्रयोग निर्देशन होइन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Title page, amendment list, preamble, section 1 and commencement footnote, PDF p.1; repeal status from catalogue
• The Act regulated the import, export, production, sale and use of pesticides, defined as chemicals used to kill harmful organisms affecting seeds, plants, trees, animals and birds. A Pesticides Committee chaired by the agriculture ministry's secretary, with heads of the entomology and plant pathology divisions and the malaria eradication project, quality-standards and crop-protection representatives, three government-nominated agricultural, animal or forest scientists, one pesticide entrepreneur and one consumer farmer, advised on national pesticide policy and implemented it. Nominated members served two years and could be removed early. The committee coordinated private and public production and distribution, encouraged private investment, set and regulated pesticide quality, could form sub-committees, and met with a half-member quorum and a casting vote for the chair.ऐनले बीउ, बिरुवा, रुख, पशुपक्षी आदिमा लाग्ने घातक किटाणु नाश गर्न प्रयोग हुने जीवनाशक विषादीको आयात, निर्यात, उत्पादन, किनबेच र प्रयोग नियमन गर्थ्यो। कृषि मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने, केन्द्रीय कीट विज्ञान र बाली रोग विज्ञान महाशाखा तथा औलो उन्मूलन आयोजनाका प्रमुख, गुणस्तर र बाली संरक्षणसम्बन्धी प्रतिनिधि, सरकारद्वारा मनोनीत कृषि, पशु वा वन विज्ञानका तीन वैज्ञानिक, एक विषादी उद्यमी र एक उपभोक्ता कृषक सदस्य रहने विषादी समितिले राष्ट्रिय विषादी नीतिमा परामर्श दिने र कार्यान्वयन गर्ने काम गर्थ्यो। मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्ष हुन्थ्यो र अवधि पूरा नहुँदै हटाउन सकिन्थ्यो। समितिले निजी र सरकारी क्षेत्रबीच उत्पादन तथा वितरणमा समन्वय गर्ने, निजी लगानी प्रोत्साहन गर्ने, विषादीको गुणस्तर निर्धारण र नियमन गर्ने र उपसमिति गठन गर्ने गर्थ्यो; बैठकमा पचास प्रतिशत गणपूरक सङ्ख्या र मत बराबर भए अध्यक्षको निर्णायक मत हुन्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Preamble and sections 2-6, PDF pp.1-3
• The Government could set up a pesticide registration body by Gazette notice; it examined applications, registered suitable pesticides, issued certificates and prepared the groundwork for competent and careful use. Anyone importing, exporting, producing, using or trading a pesticide first had to register it and obtain a certificate on payment of the prescribed fee. On the committee's recommendation the Government published the names of registered pesticides in the Gazette, and no other pesticide could be imported, exported, produced, used or traded. Formulating, selling or commercially applying a listed pesticide also needed a licence from the committee. The Government could appoint pesticide inspectors, who investigated offences and filed cases, with the Government as plaintiff.सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विषादी पञ्जीकरण निकाय स्थापना गर्न सक्थ्यो; त्यसले निवेदन छानबिन गरी उपयुक्त विषादी पञ्जीकरण गर्ने, प्रमाणपत्र दिने र सक्षम तथा विवेकपूर्ण प्रयोगका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने गर्थ्यो। विषादी आयात, निर्यात, उत्पादन, प्रयोग वा किनबेच गर्नुअघि तोकिएको दस्तुर तिरी पञ्जीकरण गराई प्रमाणपत्र लिनुपर्थ्यो। समितिको सिफारिसमा सरकारले पञ्जीकृत विषादीको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्थ्यो र त्यसबाहेकका विषादी आयात, निर्यात, उत्पादन, प्रयोग वा किनबेच गर्न पाइँदैनथ्यो। सूचित विषादीको संश्लेषण (फर्मुलेसन), बिक्री वितरण वा व्यावसायिक प्रयोग गर्न समितिबाट इजाजतपत्र पनि चाहिन्थ्यो। सरकारले विषादी निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्थ्यो, जसले कसुरको तहकीकात गरी मुद्दा दायर गर्थे र मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुन्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Sections 7-14 and 16-18, PDF pp.3-5
• Penalties in this consolidated edition: dealing in an unregistered pesticide carried a fine of up to Rs 2,000 and confiscation. As amended in 2074, importing, exporting or producing a pesticide not on the Gazette list, or breaching the licence requirement, carried up to five years' imprisonment or a fine of up to Rs 50,000, while using or trading such a pesticide carried up to one year's imprisonment and a fine of up to Rs 10,000 (the text reads 'and'), with confiscation in each case. Other breaches of the Act or rules carried a fine of up to Rs 1,000. These are historical penalties, not current ones.यस एकीकृत संस्करणअनुसार पञ्जीकरण नगरी विषादी कारोबार गरे दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र विषादी जफत हुन्थ्यो। २०७४ को संशोधनपछि राजपत्रमा सूचित नभएको विषादी आयात, निर्यात वा उत्पादन गरे वा इजाजतपत्रसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्थ्यो; त्यस्तो विषादी प्रयोग वा किनबेच गरे एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना (पाठमा 'र' लेखिएको) हुन्थ्यो, र दुवै अवस्थामा विषादी जफत हुन्थ्यो। ऐन वा नियमावलीका अन्य उल्लङ्घनमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्थ्यो। यी ऐतिहासिक सजाय हुन्, हालका होइनन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Section 15(1)-(3) and amendment footnote, PDF pp.4-5

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →

Regulations and rules made under it

• Pesticides Regulations, 2050 BS Repealed