Nepal Treaty Act, 1990

Used on our issue pages

• Foreign-policy balance

What does it do?

• The Act governs how Nepal signs, ratifies, accedes to, accepts or approves treaties (any written agreement between states, or between a state and an intergovernmental organisation, whatever it is called). Only the President, the Prime Minister or the Foreign Minister may negotiate, adopt or sign a treaty, or enter a reservation, on Nepal's behalf without 'full powers' issued by the government; ambassadors and conference delegation leaders may negotiate and adopt texts within their remit.नेपाल पक्ष हुने सन्धि (राज्य–राज्य वा राज्य र अन्तरसरकारी संगठनबीच लिखित रूपमा भएको जुनसुकै नामको सम्झौता) मा हस्ताक्षर, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनको कार्यविधि यस ऐनले तोक्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक अरूले सरकारले दिएको पूर्णाधिकार बिना नेपालको तर्फबाट सन्धि वार्ता, अन्तिम मस्यौदा स्वीकार, हस्ताक्षर वा आरक्षण गर्न पाउँदैनन्; राजदूत वा सम्मेलनमा जाने प्रतिनिधिमण्डलका नेताले आफ्नो क्षेत्रभित्र वार्ता गरी मस्यौदा स्वीकार गर्न सक्छन्। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Section 2(क)–(ख), pp. 1–2; Section 3, p. 2
• Treaties on the subjects listed in Article 279(2) of the Constitution must be ratified by the Federal Parliament under that Article. Other treaties that require ratification, or by which Nepal joins or establishes an intergovernmental organisation, or that are contrary to existing law, must be approved by a majority of members present in the House of Representatives. All other treaties take effect once signed by decision of the government, and must be reported to the House within one month of its next sitting.संविधानको धारा २७९(२) मा उल्लिखित विषय का सन्धि सोही धाराबमोजिम सङ्घीय संसद्‌बाट अनुमोदन हुनुपर्छ। अनुमोदन चाहिने अन्य सन्धि, अन्तरसरकारी संगठन स्थापना गर्ने वा त्यसको सदस्यता लिने सन्धि, र प्रचलित कानूनविपरीत हुने सन्धि प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सदस्यको बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। बाँकी सन्धि सरकारको निर्णयबाट हस्ताक्षर भएपछि लागू हुन्छन् र प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको एक महिनाभित्र जानकारीका लागि पेश गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 4–6, pp. 3–4; Section 10, p. 5
• Where a treaty ratified, acceded to, accepted or approved by Parliament conflicts with existing law, the conflicting law is void to that extent and the treaty applies as Nepal law. If a treaty not approved by Parliament places new obligations on Nepal that need legislation, the government must start making that law as soon as possible. Treaties do not apply retroactively unless they say so.संसद्‌बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भएको सन्धिको व्यवस्था प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुन्छ र सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुन्छ। संसद्‌बाट अनुमोदन नभएको सन्धिले नेपालमाथि थप दायित्व पार्छ र त्यसका लागि कानून चाहिन्छ भने सरकारले यथाशीघ्र कानून बनाउने कारबाही चलाउनुपर्छ। सन्धिमा अन्यथा नभए सन्धि पश्चात्दर्शी हुँदैन। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 8–9, p. 4
• The government may withdraw from or suspend a treaty, informing Parliament (or the House) depending on the kind of treaty. Treaties approved by Parliament must be published in the Nepal Gazette within 60 days of approval; other treaties are published, and registered with the UN Secretariat or other bodies, as the government thinks fit.सरकारले सन्धि परित्याग वा निलम्बन गर्न सक्छ र सन्धिको प्रकृतिअनुसार सङ्घीय संसद् वा प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिनुपर्छ। संसद्‌बाट अनुमोदन भएका सन्धि ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ; अरू सन्धि सरकारले उचित ठानेमा प्रकाशन गर्छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सचिवालय वा अन्य निकायमा दर्ता गराउन सक्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Section 7, p. 4; Sections 11–12, p. 5

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.