Nepal Health Research Council Act, 1991

What does it do?

• The Act sets up the Nepal Health Research Council in Kathmandu as an autonomous body with its own seal and perpetual succession, to carry out and promote high-level study and research on health. Its aims are to study current and future health problems, provide advice and information to make health research more useful, and keep the Government of Nepal informed about health research done around the world.यो ऐनले स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धान गर्न तथा प्रवर्धन गर्न काठमाडौँमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्थापना गरेको छ। परिषद् आफ्नै छाप भएको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्था हो। यसको उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका र आउन सक्ने समस्याबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु, अनुसन्धानलाई उपयोगी बनाउन परामर्श र सूचना सेवा दिनु, र विश्वमा भएका स्वास्थ्य अनुसन्धानबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनु हो। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 3–5, p. 2
• Working under the government's health policy, the Council frames policy for basic and applied health research, sets research priorities, gives consent to and certifies health research proposals, coordinates, guides and evaluates research, keeps records of health research, may allow part of a study to be done abroad where facilities are not available in Nepal, and may give awards, fellowships and travel grants to researchers.नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीतिको अधीनमा रही परिषद्ले आधारभूत र प्रायोगिक स्वास्थ्य अनुसन्धानसम्बन्धी नीति बनाउँछ, अनुसन्धानका प्राथमिकता क्षेत्र तोक्छ, स्वास्थ्य अनुसन्धानका लागि सहमति र प्रमाणीकरण दिन्छ, अनुसन्धानको समन्वय, मार्गदर्शन र मूल्याङ्कन गर्छ, अनुसन्धानको अभिलेख राख्छ, नेपालमा सुविधा नभएको अवस्थामा अनुसन्धानको केही अंश विदेशमा गर्न स्वीकृति दिन सक्छ, र अनुसन्धानकर्तालाई पुरस्कार, फेलोसिप र भ्रमण खर्च दिन सक्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 6, pp. 2–3
• Any person or institution that wants to do health research must first get the Council's approval, and the Council may attach conditions. It may give directions to those doing approved research. If someone does research without approval, or breaks the conditions or directions, the Council may warn them or bar them from that research for a set period or indefinitely, after giving them a fair chance to defend themselves.स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्छ, र परिषद्ले स्वीकृति दिँदा शर्त राख्न सक्छ। स्वीकृत अनुसन्धानमा संलग्नलाई परिषद्ले निर्देशन दिन सक्छ। स्वीकृतिबिना अनुसन्धान गरेमा वा शर्त वा निर्देशन पालना नगरेमा परिषद्ले सफाइको उचित मौका दिएर सचेत गराउन वा निश्चित वा अनिश्चित अवधिका लागि त्यस्तो अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 11–12, p. 5
• The Council is run by an Executive Committee made up of experienced researchers from modern and Ayurvedic medicine nominated by the government (from whom the chair and vice-chair are chosen), representatives of the Ministry of Finance, the National Planning Commission and the health ministry, the head of the research committee of the Institute of Medicine, the chair of the Nepal Medical Council, and a member-secretary named by the government. Nominated members serve four years. The government may make the chair the executive chair, may issue directions the Council must follow, and may dissolve the Council, in which case its rights and liabilities pass to the government.परिषद्को काम कार्यकारी समितिले गर्छ। समितिमा स्वास्थ्य अनुसन्धानमा अनुभवी आधुनिक र आयुर्वेदिक चिकित्सकमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका व्यक्ति (जसमध्येबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तोकिन्छन्), अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको अनुसन्धान समितिका प्रमुख, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष र सरकारले तोकेको सदस्य–सचिव रहन्छन्। मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुन्छ। सरकारले अध्यक्षलाई कार्यकारी अध्यक्ष तोक्न, परिषद्लाई पालना गर्नैपर्ने निर्देशन दिन र परिषद् विघटन गर्न सक्छ; विघटन भए हक–दायित्व सरकारमा सर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 7–9, pp. 3–4; Sections 15, 18 and 20, p. 6
• The Council has its own fund made up of government grants, grants from foreign governments or international organisations (which need the government's prior approval), fees for consultancy and research, and other income. Its accounts are kept in the government's format and audited by the Auditor General, and it must send an annual report to the government within six months of the end of each fiscal year.परिषद्को छुट्टै कोष हुन्छ, जसमा नेपाल सरकारको अनुदान, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अनुदान (यसका लागि सरकारको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ), परामर्श र अनुसन्धान सेवाबापतको रकम र अन्य आम्दानी रहन्छ। लेखा सरकारले अपनाएको तरिकाअनुसार राखिन्छ र लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुन्छ। परिषद्ले आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 13–14, pp. 5–6; Section 17, p. 6

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.