Nepal Water Supply Corporation Act, 2046

What does it do?

• The Act establishes the Nepal Water Supply Corporation as an autonomous corporate body, headquartered in the Kathmandu Valley, for areas the Government designates by notice. It plans, builds and runs drinking-water and sewerage systems, protects water sources and the routes from source to distribution, carries out research and surveys, implements agreements with foreign and international bodies and Government-assigned projects, and provides water and sewerage services for a fee while covering its own operating costs.यो ऐनले नेपाल सरकारले सूचना जारी गरी तोकेका क्षेत्रका लागि काठमाडौं उपत्यकामा प्रधान कार्यालय रहने स्वशासित सङ्गठित संस्थाका रूपमा नेपाल खानेपानी संस्थान स्थापना गर्छ। संस्थानले खानेपानी तथा ढल निकासको योजना बनाउने, निर्माण र सञ्चालन गर्ने, पानीको स्रोतदेखि वितरणस्थलसम्मको बाटो संरक्षण गर्ने, अनुसन्धान र सर्वेक्षण गर्ने, विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगका सम्झौता र सरकारले तोकेका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, र महसुल लिएर खानेपानी तथा ढल निकास सेवा दिँदै आफ्नो सञ्चालन खर्च आफैँ उठाउने काम गर्छ। Nepal Law Commission Sections 3–5, pp. 3–4
• With Government approval, the Corporation may contract out a service system it runs, together with its structures and equipment, to a body at least 80 percent owned by the Government and local bodies, a non-profit body or a users' organisation; staff may be seconded to the contractor or redeployed or retired with benefits. The Government may also transfer ownership of a service area's system, with matching liabilities, to a water management board (as was done for the Kathmandu Valley).सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर संस्थानले आफूले चलाइरहेको सेवा प्रणाली र त्यससँग सम्बन्धित संरचना तथा उपकरण नेपाल सरकार र स्थानीय निकायको कम्तीमा ८० प्रतिशत सेयर भएको संस्था, नाफा नकमाउने संस्था वा उपभोक्ता संस्थालाई करारमा दिन सक्छ; कर्मचारीलाई त्यस्तो संस्थामा काजमा खटाउन, अन्य काममा लगाउन वा सुविधासहित अवकाश दिन सकिन्छ। सरकारले कुनै क्षेत्रको सेवा प्रणालीको स्वामित्व समान दायित्वसहित खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्न पनि सक्छ। Nepal Law Commission Sections 5A–5D, pp. 4–7
• The Corporation collects water tariffs and charges for sewerage and connections, sets payment deadlines, adds a 25–50 percent surcharge for late payment, and may cut off service for unpaid dues until they are cleared. Its staff may enter property to lay and repair pipes. A board chaired by a Government appointee experienced in water management, with ministry representatives, a mayor of a served municipality, two women from consumer organisations and a water-quality expert, manages it.संस्थानले खानेपानी महसुल र ढल निकास तथा धारा जडानको सेवा शुल्क लिन्छ, बुझाउने म्याद तोक्छ, म्यादभित्र नबुझाएमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिन सक्छ र बक्यौता नतिरेसम्म सेवा रोक्न सक्छ। कर्मचारीले पाइप बिछ्याउन र मर्मत गर्न अरूको घरजग्गामा प्रवेश गर्न सक्छन्। खानेपानी व्यवस्थापनमा अनुभवी सरकारी नियुक्त अध्यक्ष, मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सेवा पाउने नगरपालिकाका एक प्रमुख, उपभोक्ता संस्थाका दुई महिला प्रतिनिधि र खानेपानी गुणस्तर विज्ञ रहने सञ्चालक समितिले संस्थान चलाउँछ। Nepal Law Commission Sections 6–8, 11, pp. 7–10
• Damaging the Corporation's systems, tampering with or stealing water, and other prohibited acts are offences: the most serious carry recovery of the loss plus a fine of up to Rs 10,000 and/or up to five years' imprisonment, others up to three years and/or Rs 30,000, and the Corporation itself may impose smaller fines for minor breaches.संस्थानको प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउनु, पानी चोर्नु वा अनधिकृत जडान गर्नु लगायतका निषेधित काम कसूर हुन्: गम्भीर कसूरमा बिगो असुल गरी दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै, अर्को कसूरमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन्छ, र साना उल्लङ्घनमा संस्थान आफैँले थोरै जरिवाना गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Sections 18–19, pp. 13–14

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.