- Type
- Act
- Year
- २०४५ BS
- Status
- In force
- Category
- खण्ड ११: योजना, विकास तथा निर्माण · Volume 11: Planning, Development and Construction
- Official text
- Official page Official text (PDF)
- English translation
- Official English translation archived copy: the original page is no longer online
Includes amendments up to: 2072 BS. Translations may not include later amendments. The Nepali text is the authoritative law.
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What does it do?
- The Act sets up the Kathmandu Valley Development Authority to plan the physical development of the Valley as its population and cities grow: rebuilding, extending and developing towns, building new ones, zoning land use, and providing services to the public. The Authority prepares physical development plans, which take effect once the government approves them; it then implements them, setting land-use zones, building standards and conditions for construction near rivers, heritage and natural areas, in coordination with other government bodies.काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या र सहरीकरणलाई ध्यानमा राखी नगरहरूको पुनर्निर्माण, विस्तार र विकास, नयाँ नगर निर्माण, भू-उपयोग क्षेत्र निर्धारण र जनसाधारणलाई सेवा सुविधा पुर्याउन योजनाबद्ध भौतिक विकास गर्न यो ऐनले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण स्थापना गरेको छ। प्राधिकरणले भौतिक विकास योजना बनाउँछ, जुन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुन्छ; त्यसपछि प्राधिकरणले भू-उपयोग क्षेत्र, भवन निर्माणका शर्त र नदी, सम्पदा तथा प्राकृतिक क्षेत्रमा हुने निर्माणका शर्त तोकी अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर योजना कार्यान्वयन गर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Preamble, p. 1; Sections 3–6, pp. 3–5
- To carry out a plan, the Authority can, by public notice, freeze the subdivision or physical change of property in a specified area for up to three years (land registration offices may not register such subdivisions), and can regulate, control or prohibit activities such as building, settling, opening markets or industries, or using heritage and open land without its approval. It can order unauthorised construction to be stopped and, after 35 days' notice, demolished at the owner's cost. It may also run land development programmes such as land pooling and housing plots, acquire land under the law, and borrow or raise funds with the government's prior approval.योजना कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको क्षेत्रमा बढीमा तीन वर्षसम्म अचल सम्पत्ति टुक्र्याउन वा भौतिक परिवर्तन गर्न रोक लगाउन सक्छ (मालपोत कार्यालयले त्यस्तो कित्ताकाट रजिस्ट्रेसन गर्न पाउँदैन), र प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना भवन निर्माण, बस्ती बसाउने, बजार वा उद्योग खोल्ने, सम्पदा तथा खुला जग्गा प्रयोग गर्ने जस्ता काम नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गर्न सक्छ। स्वीकृतिबिना भएको निर्माण रोक्न र ३५ दिनको म्याद दिई धनीकै खर्चमा भत्काउन आदेश दिन सक्छ। प्राधिकरणले जग्गा एकीकरण र आवास घडेरीजस्ता जग्गा विकास कार्यक्रम चलाउन, कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न र नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिमा ऋण लिन वा स्रोत जुटाउन सक्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 7–9, pp. 5–7; Sections 10–12, pp. 7–9
- Policy direction comes from a Kathmandu Valley Physical Development Committee chaired by the Minister for Urban Development, with ministry secretaries, the relevant province, and the heads of the Valley's municipalities. Day-to-day work is run by a board chaired by a government-appointed Development Commissioner, with representatives of departments and utilities such as roads, survey, archaeology, water supply and electricity.नीतिगत निर्देशन सहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित प्रदेश र उपत्यकाका नगरपालिका प्रमुख रहने काठमाडौँ उपत्यका भौतिक विकास समितिले दिन्छ। दैनिक काम नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने विकास आयुक्तको अध्यक्षतामा सडक, नापी, पुरातत्त्व, खानेपानी र विद्युत् लगायतका विभाग र निकायका प्रतिनिधि रहने सञ्चालक समितिले चलाउँछ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 13–14, pp. 9–11; Section 17, pp. 12–13
- The Authority can fine people up to Rs 50,000 for building or using land against its controls, and smaller amounts for obstructing its work or disobeying its orders. Demolition orders and fines can be appealed within 35 days to an Appeals Committee chaired by a High Court judge. The Authority's accounts are audited by the Auditor General.प्राधिकरणको नियन्त्रणविपरीत निर्माण वा जग्गा प्रयोग गरेमा पचास हजार रुपैयाँसम्म, र काममा बाधा पुर्याएमा वा आदेश नमानेमा त्योभन्दा कम जरिबाना गर्न सकिन्छ। भत्काउने आदेश र जरिबानाउपर ३५ दिनभित्र उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने पुनरावेदन समितिमा उजुरी गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 9.2, p. 7; Section 20, p. 13; Sections 21–23, p. 14
Gaps, loopholes and improvement ideas
- Not enforced The Valley still has no approved long-term plan. The Auditor General reported that the Authority's 20-year strategic development plan for 2072–2092 has not been approved because of difficulties coordinating with local governments, and that a Kathmandu Valley master plan contracted in 2079/80 for Rs 74.98 million had produced only a draft by FY 2081/82, after Rs 64.52 million had been paid.उपत्यकाको स्वीकृत दीर्घकालीन योजना अझै छैन। महालेखापरीक्षकका अनुसार प्राधिकरणले तयार गरेको २०७२–२०९२ को २० वर्षे रणनीतिक विकास योजना स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कठिनाइका कारण स्वीकृत भएको छैन, र २०७९/८० मा रु. ७ करोड ४९ लाख ८४ हजारमा सम्झौता गरिएको बृहत्तर गुरुयोजनाको आ.व. २०८१/८२ सम्म रु. ६ करोड ४५ लाख २० हजार भुक्तानी भइसक्दा पनि मस्यौदा मात्र प्राप्त भएको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 63rd Annual Report, Ministry of Urban Development chapter, KVDA para 62, printed p. 420 (PDF p. 452); Act s. 5, pp. 3–4
- Not enforced Loans under Section 12 are not being repaid. The Authority borrowed Rs 1.61 billion from the Finance Ministry at 4% for land development; by mid-2082 it had paid only Rs 190 million of interest and had not returned Rs 2.04 billion of principal and interest. Twelve land pooling and town development projects it had lent to owed it Rs 961 million in principal and Rs 536 million in interest.दफा १२ अन्तर्गत लिइएको ऋण तिरिएको छैन। प्राधिकरणले जग्गा विकासका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ४ प्रतिशत ब्याजमा रु. १ अर्ब ६० करोड ६४ लाख ऋण लिएकोमा २०८२ असार मसान्तसम्म रु. १९ करोड ब्याज मात्र तिरेको छ, र साँवा–ब्याजसमेत रु. २ अर्ब ३ करोड ९८ लाख सरकारलाई फिर्ता गरेको छैन। प्राधिकरणले ऋण लगानी गरेका १२ जग्गा एकीकरण र नगर विकास आयोजनाबाट साँवा रु. ९६ करोड ११ लाख र ब्याज रु. ५३ करोड ५६ लाख उठ्न बाँकी छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 63rd Annual Report, Ministry of Urban Development chapter, KVDA paras 64–65, printed pp. 421–422 (PDF pp. 453–454); Act s. 12, p. 8
- Outdated The Act has not been updated for the federal system. The Auditor General said the Ministry of Urban Development should draft or revise the Kathmandu Valley Development Authority Act 2045, among other laws, to fit the federal structure.ऐन सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार अद्यावधिक भएको छैन। महालेखापरीक्षकले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ लगायतका कानून सङ्घीय व्यवस्थाअनुरूप हुने गरी सहरी विकास मन्त्रालयले तर्जुमा वा परिमार्जन गर्नुपर्ने भनेको छ। Office of the Auditor General, Nepal OAG 63rd Annual Report, Ministry of Urban Development chapter, para 17, printed p. 401 (PDF p. 433)
Ideas to fix it
- Finalise the Valley master plan so that the money spent on it is put to use, recover loan principal and interest from land pooling projects within a set completion period, repay the government loans as agreed, and revise the Act to fit the federal structure.गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिई त्यसमा भएको लगानीको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने, तोकिएको अवधिभित्र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट ऋणको साँवा–ब्याज उठाउने, सम्झौताअनुसार सरकारी ऋण फिर्ता गर्ने, र ऐनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरूप परिमार्जन गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
Where does it conflict with other laws?
No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.