Nepal Petroleum Act, 2040

What does it do?

• The Act governs petroleum exploration and production (crude oil, natural gas and other hydrocarbons) — not the fuel retail trade. All petroleum found anywhere in Nepal, on private or public land, belongs to the government, which holds the monopoly on petroleum operations and may carry them out itself or through domestic or foreign contractors under petroleum agreements; the government may also take a share in contractors' operations. The Department of Mines and Geology handles applications, and a Petroleum Advisory Committee advises the government.यो ऐन पेट्रोलियम (कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास र अन्य हाइड्रोकार्बन) को अन्वेषण र उत्पादनसम्बन्धी हो, इन्धनको खुद्रा व्यापारसम्बन्धी होइन। नेपालभित्र निजी वा सरकारी जुनसुकै जग्गामा रहेको वा पाइएको पेट्रोलियम नेपाल सरकारको हुन्छ; पेट्रोलियम कार्यको एकाधिकार सरकारसँग हुन्छ र सरकारले आफैँ वा पेट्रोलियम सम्झौताअन्तर्गत स्वदेशी वा विदेशी ठेकेदारमार्फत काम गराउन सक्छ, साथै ठेकेदारको काममा हिस्सेदार बन्न सक्छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले निवेदन हेर्छ र पेट्रोलियम परामर्श समितिले सरकारलाई सुझाव दिन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 2–8, pp. 1–4
• Operations must follow good industry practice, protect people, property, forests and the environment, and maximise long-term recovery; all data and permanent installations belong to the government. The government may close areas for security, public interest, heritage or tourism, issue protective orders and inspect operations. Contractors may export their share (subject to temporary bans to meet domestic demand), pay a royalty of at least 12.5 percent plus annual ground rent and other set fees instead of other taxes, receive customs and foreign-exchange concessions, employ foreigners, and get access to land.पेट्रोलियम कार्य उद्योगको असल अभ्याससहित धनजन, वन र वातावरणको सुरक्षा र दीर्घकालमा अधिकतम उत्पादन हुने गरी गर्नुपर्छ; सबै तथ्याङ्क र स्थायी संरचना सरकारको हुन्छ। सरकारले सुरक्षा, सार्वजनिक हित, ऐतिहासिक महत्त्व वा पर्यटनका लागि कुनै क्षेत्र निषेधित गर्न, आदेश दिन र निरीक्षण गर्न सक्छ। ठेकेदारले आफ्नो भागको पेट्रोलियम निकासी गर्न सक्छ (आन्तरिक माग पूर्तिका लागि अस्थायी बन्देजबाहेक), अन्य करको सट्टा कम्तीमा १२.५ प्रतिशत रोयल्टी, वार्षिक भूबहाल र तोकिएका दस्तुर तिर्छ, भन्सार र विदेशी मुद्रासम्बन्धी सहुलियत पाउँछ, विदेशी कामदार राख्न र जग्गामा पहुँच पाउँछ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 5, 9–17, pp. 3–6
• Operating without a petroleum agreement leads to closure, confiscation and a fine of up to Rs 100,000; contractors who ignore orders or fail to report face suspension of concessions, fines and compensation claims, and obstructing licensed work is punishable by up to six months' prison or a Rs 1,000 fine or both, with appeal to the High Court within 35 days. Other contract disputes go to arbitration under the agreement. Refining petroleum needs a permit from the Department.पेट्रोलियम सम्झौता बिना पेट्रोलियम कार्य गरे काम बन्द गरी सामग्री र उत्पादित पेट्रोलियम जफत गरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ; आदेश नमान्ने वा सूचना नदिने ठेकेदारको सहुलियत निलम्बन, जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराइन्छ, र अनुमतिप्राप्त काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई छ महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन्छ; ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। सम्झौतासम्बन्धी अन्य विवाद सम्झौताअनुसार मध्यस्थताबाट समाधान हुन्छ। पेट्रोलियम प्रशोधन गर्न विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 19–21, pp. 6–8

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.