International Center for Integrated Mountain Development Act, 1983

What does it do?

• This Act gives legal standing in Nepal to the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), set up under a 30 September 1981 agreement between the Government of Nepal and UNESCO to study and support the integrated development of the Hindu Kush–Himalayan mountain region. The Centre is a fully autonomous body with international personality and perpetual succession; it takes direction only from its Board of Governors, may own property and sue or be sued, runs on a non-profit basis and is to stay free from politics in management and staff recruitment.यो ऐनले नेपाल सरकार र युनेस्कोबीच सन् १९८१ सेप्टेम्बर ३० मा भएको सम्झौताअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको पर्वतीय भेगको एकीकृत विकासका लागि अध्ययन र अनुसन्धान गर्न स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) लाई नेपालमा कानूनी मान्यता दिन्छ। केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएको, अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला पूर्ण स्वशासित संस्था हो; यसले सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ गभर्नर्स) बाहेक अरू कसैको निर्देशन लिँदैन, सम्पत्ति राख्न र मुद्दा चलाउन सक्छ, नाफा नकमाउने गरी चल्छ र व्यवस्थापन तथा कर्मचारी भर्नामा राजनीतिबाट मुक्त रहन्छ। Nepal Law Commission Section 2(b)–(c), Section 3(1)–(4), pp. 1–2
• The Centre's offices, premises, property, records and documents are inviolable. Its capital, income and property are exempt from tax; it may import and export goods it needs free of customs and other duties, claim back duty on goods it buys locally, and hold and move foreign currency, under procedures agreed with the Government.केन्द्रको कार्यालय भवन, हाता, सम्पत्ति, अभिलेख र कागजात अनतिक्रम्य (कसैले छेडछाड गर्न नपाउने) हुन्छन्। केन्द्रको पुँजी, आम्दानी र सम्पत्तिमा कर लाग्दैन; आफ्नो कामका लागि चाहिने मालसामान भन्सार र अन्य महसुल नलाग्ने गरी पैठारी–निकासी गर्न, स्वदेशमा किनेको मालसामानमा तिरेको कर फिर्ता पाउन, र विदेशी मुद्रा राख्न तथा पठाउन पाउँछ; यसको कार्यविधि सरकार र केन्द्रबीचको छलफलबाट तय हुन्छ। Nepal Law Commission Sections 6–12, pp. 3–5
• Board members, the Director and the Deputy Director receive the privileges and immunities given to diplomats; other staff, and UNESCO and foreign-government representatives attending the Centre's meetings, receive those under the 1947 UN Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies (to which Nepal has been a party since 28 September 1965), and representatives get free visas. The Centre must give the Ministry of Foreign Affairs the names, posts and nationality of those covered. Nepali citizens do not get these privileges.सञ्चालक समितिका सदस्य, निर्देशक र उप–निर्देशकले कूटनीतिक व्यक्तिसरहको सुविधा र उन्मुक्ति पाउँछन्; अन्य कर्मचारी तथा केन्द्रका बैठकमा आउने युनेस्को र विदेशी सरकारका प्रतिनिधिले नेपाल सन् १९६५ सेप्टेम्बर २८ देखि पक्ष भएको १९४७ को संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विशिष्ट संस्थाहरूको सुविधा तथा उन्मुक्ति सम्बन्धी महासन्धिअनुसारको सुविधा पाउँछन्, र प्रतिनिधिलाई निःशुल्क भिसा दिइन्छ। सुविधा पाउने व्यक्तिको नाम, पद र राष्ट्रियताको विवरण केन्द्रले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ। नेपाली नागरिकले यी सुविधा पाउँदैनन्। Nepal Law Commission Sections 13–14, pp. 5–6
• Safeguards: if the Centre sells or hands over goods that were exempted from duty, it must pay the duty due at the current value, and restricted goods may be sold only to the Government or a buyer it approves. Staff are not personally liable for official acts, but a person harmed by staff negligence or deliberate acts may claim compensation from the Centre through the Government, and the Centre must arrange compensation (for example through insurance). The Centre may not give asylum to anyone sought under Nepali law or for extradition, must prevent misuse of its privileges, and on dissolution its assets are dealt with under the Act.सुरक्षाका प्रावधान: छुट पाएको मालसामान केन्द्रले बेचेमा वा हस्तान्तरण गरेमा तत्कालीन मूल्यमा लाग्ने भन्सार र कर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ, र प्रतिबन्धित वा नियन्त्रित सामान सरकार वा सरकारले स्वीकृति दिएको व्यक्तिलाई मात्र बेच्न पाइन्छ। आधिकारिक कामका लागि कर्मचारीविरुद्ध क्षतिको दाबी लाग्दैन, तर कर्मचारीको लापरबाही वा जानीजानी गरिएको कामबाट क्षति भएमा पीडितले नेपाल सरकारमार्फत केन्द्रसँग दाबी गर्न सक्छ र केन्द्रले बीमा वा अन्य तरिकाबाट हर्जानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपालको कानूनबमोजिम पक्राउ पर्नुपर्ने वा सुपुर्दगी गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई केन्द्रले शरण दिन पाउँदैन, सुविधाको दुरुपयोग रोक्नुपर्छ, र विघटन हुँदा सम्पत्तिको व्यवस्था ऐनबमोजिम हुन्छ। Nepal Law Commission Sections 15–19, pp. 6–7

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.