Land Acquisition Act, 2034

What does it do?

• The government may acquire land anywhere for a public purpose on payment of compensation, may acquire land for provincial and local government projects at their request and cost, and may acquire land for specified institutions (companies, NGOs and others) that bear all compensation and costs. The Chief District Officer (or a designated officer) decides on and carries out preliminary work, and a notice of acquisition is posted; landowners may object within the set time, after which the land can be taken into possession.सरकारले मुआब्जा दिएर सार्वजनिक कामका लागि जहाँसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्छ, प्रदेश वा स्थानीय तहको अनुरोध र खर्चमा तिनका आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गराइदिन सक्छ, र मुआब्जा तथा सबै खर्च बेहोर्ने गरी तोकिएका संस्था (कम्पनी, गैरसरकारी संस्था आदि) का लागि पनि जग्गा प्राप्त गराउन सक्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (वा तोकिएको अधिकारी) ले निर्णय र प्रारम्भिक कारबाही गर्छन्, जग्गा प्राप्तिको सूचना टाँसिन्छ; जग्गावालाले तोकिएको अवधिमा उजुरी गर्न सक्छन्, त्यसपछि जग्गा कब्जामा लिन सकिन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 3–12, pp. 2–8
• Compensation is paid in cash and fixed by a committee of the Chief District Officer, the land administrator, the project chief (or an officer named by the CDO) and a representative of the municipality or rural municipality. For land acquired for government or wholly public bodies, the committee follows government guidelines and the loss of having to move home or business; for other institutions it considers the market price at the time of notice, crops and structures, and relocation losses. Land of equal value may be given instead, tenants get a share, and compensation for land above the land-ceiling is capped.मुआब्जा नगदमा दिइन्छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि प्रशासक, आयोजना प्रमुख (वा प्रजिअले तोकेको अधिकृत) र सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि रहेको समितिले निर्धारण गर्छ। सरकार वा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका संस्थाका लागि प्राप्त जग्गामा सरकारको मार्गदर्शन र बसोबास वा कारोबार सार्नुपर्दाको नोक्सानी, अन्य संस्थाका लागि सूचना प्रकाशन हुँदाको चलनचल्तीको मोल, बाली र संरचना तथा सर्दाको नोक्सानी विचार गरिन्छ। मुआब्जाको सट्टा जग्गा दिन सकिन्छ, मोहीले हिस्सा पाउँछन्, र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा सीमित हुन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 13–20, pp. 8–11
• In emergencies such as a river suddenly changing course, land may be acquired immediately; land may also be acquired by negotiation or for diplomatic missions and international organisations. Land acquired for one purpose may be used for another, unneeded land must be returned to the former owner (or may be sold), and obstructing acquisition work is an offence prosecuted by the government.नदीले एकाएक धार परिवर्तन गरेजस्ता विशेष अवस्थामा तत्काल जग्गा प्राप्त गर्न सकिन्छ; वार्ताद्वारा वा कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका लागि पनि जग्गा प्राप्त गर्न सकिन्छ। एक कामका लागि लिइएको जग्गा अर्को काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ, आवश्यक नपरेको जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गर्नुपर्छ (वा बिक्री गर्न सकिन्छ), र जग्गा प्राप्तिको काममा बाधा पुर्‍याउनु सरकारवादी कसुर हो। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 25–35, 39–41, pp. 12–16

Where does it conflict with other laws?

• अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३
  The HLERC report documents that this Act and the Immovable Property Requisition Act 2013 (together with the Compensation Act 2019) regulate the same matter — acquiring private immovable property for public purposes and compensating owners — and recommends merging them.उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अनुसार यो ऐन र अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ (क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ समेत) ले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निजी अचल सम्पत्ति प्राप्त गरी क्षतिपूर्ति दिने एउटै विषय नियमन गर्छन्, त्यसैले गाभ्न सिफारिस गरेको छ। High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance Legal reform chapter, para 9, PDF pp. 152–153; recommendation 26, PDF p. 17

Open questions for lawmakers

Research candidates on possible conflicts, gaps or loopholes involving this law. Not legal findings: each awaits qualified legal review.

• Acquiring private property for public use: three Acts from 2013, 2019 and 2034 cover overlapping ground