Narcotic Drugs (Control) Act, 2033

What does it do?

• The Act bans cultivating, producing, preparing, buying, selling, importing, exporting, transporting, storing or consuming cannabis, and cultivating opium or coca and producing, manufacturing, selling, trading or (except cannabis) consuming other narcotic drugs. Exceptions: the government may by rules allow licensed collection and trade of charas from wild cannabis in the western hills for a set period; precursor chemicals may be handled only in quantities permitted by the Chief Drug Control Officer; and people may use narcotic drugs bought from a licensed shop on an approved doctor's prescription. Doctors must not prescribe them unnecessarily or in excess.यो ऐनले गाँजाको खेती, उत्पादन, तयारी, खरिद-बिक्री, निकासी-पैठारी, ओसारपसार, सञ्चय र सेवन, तथा अफिम वा कोकाको खेती र अन्य लागू औषधको उत्पादन, निर्माण, बिक्री-वितरण, कारोबार र (गाँजाबाहेक) सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अपवाद: पश्चिमी पहाडमा आफैं उम्रने जङ्गली गाँजाबाट तोकिएको अवधिसम्म अनुमतिपत्र लिई चरेस सङ्कलन र कारोबार गर्न सरकारले नियम बनाउन सक्छ; लागू औषध बनाउन प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थ मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारीको अनुमतिमा तोकिएको परिमाणमा मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ; र स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा अनुमतिप्राप्त पसलबाट किनेको लागू औषध सेवन गर्न पाइन्छ। चिकित्सकले अनावश्यक वा आवश्यकताभन्दा बढी मात्रामा लागू औषध सिफारिस गर्न पाउँदैनन्। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 4, pp. 5–6; Sections 5–5B, p. 6
• Penalties are graded by drug and quantity: from up to one month's imprisonment or a Rs 2,000 fine for consuming cannabis, up to 2–10 years and up to Rs 100,000 for dealing in more than 10 kg of cannabis, and up to 15 years to life imprisonment and a fine of Rs 500,000–2.5 million for trading more than 100 grams of opium- or coca-derived drugs. A person found with drugs must prove lawful possession. Owners who knowingly allow their house, land or vehicle to be used may be jailed and the property confiscated; repeat offenders face added punishment, and a government employee who takes a bribe to help drug trafficking gets half the trafficker's punishment in addition.सजाय लागू औषधको किसिम र परिमाणअनुसार फरक छ: गाँजा सेवन गरेमा एक महिनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिबानादेखि, दश किलोभन्दा बढी गाँजाको कारोबारमा दुईदेखि दश वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिबाना, र अफिम वा कोकाबाट बनेको लागू औषधको सय ग्रामभन्दा बढी कारोबार गरेमा पन्ध्र वर्षदेखि जन्मकैद र पाँच लाखदेखि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ। लागू औषधसहित भेटिएको व्यक्तिले वैध रूपमा राखेको प्रमाण आफैं पेस गर्नुपर्छ। जानीजानी आफ्नो घर, जग्गा वा सवारी प्रयोग गर्न दिनेलाई कैद र सम्पत्ति जफत हुन सक्छ; दोहोर्‍याएर कसुर गर्नेलाई थप सजाय हुन्छ, र लागू औषध कारोबारमा सघाउन घूस लिने सरकारी कर्मचारीलाई कारोबारीलाई हुने सजायको आधा थप सजाय हुन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 12, p. 11; Section 14, pp. 11–14; Sections 15–16, p. 14; Section 21(3), p. 18
• Users can be steered to treatment instead of punishment: a court may withhold punishment for users who are admitted to a treatment centre with reports every 15 days, people undergoing treatment at a government-run or government-recognised rehabilitation centre are not punished, and first-time possession of small amounts of cannabis or medicinal opium for personal use may be settled by a written undertaking. Twenty per cent of fines goes to treatment centres and the government may give twenty per cent as a reward to enforcement staff.सेवनकर्तालाई सजायको सट्टा उपचारतर्फ लैजान सकिन्छ: उपचार केन्द्रमा भर्ना गराई पन्ध्र-पन्ध्र दिनमा प्रतिवेदन दिने गरी कसैले जिम्मा लिएमा अदालतले सजाय नगर्न सक्छ, सरकारी वा सरकारबाट मान्यताप्राप्त उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रमा उपचार गराइरहेको व्यक्तिलाई सजाय हुँदैन, र निजी प्रयोगका लागि थोरै गाँजा वा औषधोपयोगी अफिमसहित पहिलो पटक भेटिएमा कागज गराई छाड्न सकिन्छ। जरिबानाको बीस प्रतिशत उपचार केन्द्रलाई दिइन्छ र सरकारले बीस प्रतिशत रकम नियन्त्रण र अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई पुरस्कार दिन सक्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 14(1)(a), (e), (h) provisos, pp. 11–14; Sections 18D–18E, p. 17; Sections 19–19A, pp. 17–18
• Enforcement sits with a Drug Control Administration under the Ministry of Home Affairs, headed by the Chief Drug Control Officer. Investigation officers have police powers, customs officers' search powers and postal censorship powers, may carry weapons, and may hold suspects in police custody for up to three months with the court's approval (one month at a time). Cases are prosecuted by the State and, except cannabis cases under Section 4(a), heard by a court designated by the government in the Nepal Gazette using Special Court Act procedures, with appeal to the High Court.कार्यान्वयनको जिम्मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको औषध नियन्त्रण प्रशासनमा छ, जसको प्रमुख मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारी हुन्छन्। अनुसन्धान अधिकारीलाई प्रहरीसरहको अधिकार, भन्सार अधिकृतसरहको खानतलासी अधिकार र हुलाकमा सेन्सर गर्ने अधिकार हुन्छ, उनीहरू हातहतियार लिएर हिँड्न सक्छन्, र अदालतको अनुमतिमा एक पटकमा एक महिना नबढाई बढीमा तीन महिनासम्म प्रहरी हिरासतमा राख्न सकिन्छ। मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुन्छ, र दफा ४(क) को गाँजासम्बन्धी कसुरबाहेकका मुद्दा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालतले विशेष अदालत ऐनको कार्यविधिअनुसार हेर्छ; त्यसउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 21, p. 18; Sections 21A–21C, p. 19; Sections 22 and 22C, p. 20

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.