Revenue Tribunal Act, 2031 (1974)

What does it do?

• The Revenue Tribunal Act sets up revenue tribunals to hear appeals in tax, customs, excise and other revenue cases. The government fixes each tribunal's area and seat by notice in the Nepal Gazette. Each tribunal has three members appointed by the government: a law member (a sitting High Court judge or someone qualified to be one), who chairs; a revenue member with a bachelor's degree and seven years in revenue administration; and an accounts member with a bachelor's degree and seven years in accounting.राजस्व न्यायाधिकरण ऐनले कर, भन्सार, अन्तःशुल्क लगायत राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने राजस्व न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्छ। प्रत्येक न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्छ। प्रत्येक न्यायाधिकरणमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने तीन सदस्य हुन्छन्: उच्च अदालतको न्यायाधीश भइरहेको वा हुन योग्यता पुगेको कानून सदस्य (अध्यक्ष), स्नातक भई राजस्व प्रशासनमा सात वर्ष अनुभव भएको राजस्व सदस्य, र स्नातक भई लेखा क्षेत्रमा सात वर्ष अनुभव भएको लेखा सदस्य। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 2–4, pp. 2–3
• The three members decide together by majority. The law member and one other member can also hear and decide a case. If they cannot agree, the absent member's view decides it, and a three-way split is referred to a division bench of the High Court, whose decision is final. Hearing appeals against revenue officials' decisions, the tribunal can uphold, overturn or amend them, send a case back, take further evidence, and use the powers of a court; it may also punish contempt of itself.तीन सदस्यले सामूहिक रूपमा बहुमतबाट निर्णय गर्छन्; कानून सदस्य र अर्का एक सदस्यले पनि मुद्दा हेर्न र किनारा गर्न सक्छन्। दुई सदस्यको मत नमिले पहिले अनुपस्थित सदस्यले समर्थन गरेको राय मान्य हुन्छ; तीनै जनाको फरक–फरक राय भए उच्च अदालतमा साधक जाहेर हुन्छ र उच्च अदालतको संयुक्त इजलासको निर्णय अन्तिम हुन्छ। राजस्व अधिकारीका निर्णयउपरको पुनरावेदनमा न्यायाधिकरणले निर्णय सदर, उल्टी वा केही उल्टी गर्न, मुद्दा फिर्ता पठाउन, थप प्रमाण बुझ्न र अदालतसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ; आफ्नो अवहेलनामा सजाय पनि गर्न सक्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 5–7, pp. 3–5
• An appeal to the tribunal must be filed within 35 days of the decision or notice. The appellant must first deposit 50 per cent of the assessed tax plus any fine; for customs or excise, the full assessed amount plus any fine. A bank guarantee valid for the life of the case may be used instead. Further appeal to the Supreme Court is allowed only with its leave, on questions of jurisdiction, wrongly admitted or excluded evidence, breach of mandatory procedure, or a serious error of law. The tribunal may inspect and direct customs, excise and tax offices on cases within its jurisdiction.निर्णय थाहा पाएको वा सूचना तामेल भएको ३५ दिनभित्र न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ। पुनरावेदन गर्दा कर निर्धारणमा निर्धारित करको ५० प्रतिशत र जरिवाना, तथा भन्सार महसुल वा अन्तःशुल्कमा निर्धारित पूरै रकम र जरिवाना धरौट राख्नुपर्छ, वा मुद्दाको अवधिभर अद्यावधिक हुने शर्तरहित बैङ्क जमानत दिनुपर्छ। क्षेत्राधिकार, प्रमाण बुझ्नुपर्ने नबुझेको वा बुझ्न नहुने बुझेको, बाध्यात्मक कार्यविधिको उल्लङ्घन वा गम्भीर कानूनी त्रुटिको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएमा मात्र न्यायाधिकरणको फैसलाउपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्छ। न्यायाधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दामा भन्सार, अन्तःशुल्क र कर कार्यालयको निरीक्षण गर्न र निर्देशन दिन सक्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 8–9, pp. 6–7; Section 12, p. 8
• The Act also gives land administration officers (land revenue offices) first-instance jurisdiction over land and land-revenue matters such as land-record disputes, land tax, and land gained or lost to rivers, with appeal to the High Court within 35 days. The Act has been amended nine times, most recently by the Economic and Business Environment Improvement and Investment Promotion (Some Nepal Acts Amendment) Act, 2081.यस ऐनले जग्गा–लगत दपोट, मालपोत, नदी उकास जग्गा जस्ता जग्गा र मालपोतसम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार भूमि प्रशासक (मालपोत कार्यालय) लाई दिएको छ, र त्यसउपर ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। ऐन नौ पटक संशोधन भएको छ; पछिल्लो संशोधन आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले गरेको हो। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 13–14, pp. 8–9; title page, p. 1

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.