Summary Procedures Act, 2028 (1972)

What does it do?

• The Act sets a fast-track (summary) procedure so that small cases are decided quickly. Courts — the Supreme Court, High Courts, District Courts and other bodies empowered to decide particular cases — must use it, at first instance and on appeal, for the cases listed in Schedule 1 and for civil claims up to Rs 1,000 or offences punishable by up to Rs 1,000 fine or six months' prison (other than those in Schedule 2). Schedule 1 includes cases under the Radio Act, Standard Weights and Measures Act, Education Act 2028, Copyright Act, Companies Act 2063 and Excise Act, cases within the jurisdiction of municipal judicial committees, and Civil Code cases on wages, maintenance after divorce, support and education costs, and eviction.साना मुद्दा छिटो किनारा गर्न यस ऐनले संक्षिप्त कार्यविधि तोकेको छ। सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत तथा कुनै खास मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएका अन्य निकायले अनुसूची–१ मा उल्लिखित मुद्दा र अनुसूची–२ बाहेकका एक हजार रुपैयाँसम्म बिगो भएका देवानी मुद्दा वा एक हजारसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दाको शुरु र पुनरावेदन कारबाहीमा यही कार्यविधि अपनाउनुपर्छ। अनुसूची–१ मा रेडियो ऐन, स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, शिक्षा ऐन, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, कम्पनी ऐन, अन्तःशुल्क ऐनअन्तर्गतका मुद्दा, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दा, र देवानी संहिताअन्तर्गतका ज्याला मजदुरी, सम्बन्धविच्छेदपछिको खर्च, खान–लाउन र शिक्षा–उपचार खर्च तथा घर बहालबाट हटाइएका मुद्दा पर्छन्। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Preamble, p. 1; Sections 2–3, pp. 2–3; Schedule 1, pp. 10–11
• A person may file a complaint with evidence instead of a formal plaint. The court first checks whether the claim is grounded in law and whether the evidence is relevant and sufficient, then sends copies to the defendant and summons them. If questions of forgery or duress arise, the court decides them in the same case under the civil or criminal procedure codes.विधिवत् फिरादपत्र नदिई प्रमाणसहित उजुरी दिए पनि अदालतले कारबाही अघि बढाउनुपर्छ। अदालतले सुरुमै दाबी कानूनमा आधारित छ कि छैन र पेश प्रमाण सरोकारका र पर्याप्त छन् कि छैनन् जाँच्छ, त्यसपछि प्रतिवादीलाई उजुरी र प्रमाणको नक्कलसहित समाह्वान पठाउँछ। जालसाजी, कीर्ते वा करकापको प्रश्न उठे मुलुकी देवानी वा फौजदारी कार्यविधि संहिताबमोजिम सोही मुद्दाबाट निर्णय गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 3(3), 4–7, pp. 3–5
• Time limits are fixed: a case must be decided within 90 days of the defendant's reply or statement (or of the deadline for it), or within three days once it is ready for decision; appeals must be filed within 30 days and decided within 90 days. A case cannot be dismissed just because parties stop attending dates after the evidence has been taken; it is decided on the evidence gathered.समयसीमा तोकिएको छ: प्रतिउत्तर वा बयान भएको (वा त्यसको म्याद सकिएको) मितिले ९० दिनभित्र, र मुद्दा किनारा गर्न अंग पुगिसकेको भए तीन दिनभित्र फैसला गर्नुपर्छ; फैसलाउपर ३० दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिन्छ र पुनरावेदन ९० दिनभित्र किनारा गर्नुपर्छ। प्रमाण बुझिसकेपछि पक्ष तारेखमा नबसे पनि मुद्दा डिसमिस नगरी बुझिएका प्रमाणका आधारमा फैसला गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 10–11ख, pp. 7–8
• If a case turns out not to fall under the Act, or only partly does, the court records its reasons and switches to the ordinary procedure; proceedings already taken under the wrong procedure are not void for that reason. Special procedures set by other Acts prevail, and the government makes rules after consulting the Supreme Court.कारबाहीका क्रममा मुद्दा यस ऐनअन्तर्गतको नदेखिए वा आंशिक रूपमा मात्र पर्ने देखिए अदालतले कारणसहितको पर्चा खडा गरी सामान्य कार्यविधि अपनाउँछ; गलत कार्यविधि अपनाइएको कारणले मात्र भइसकेको कारबाही बदर हुँदैन। अन्य ऐनले विशेष कार्यविधि तोकेको भए त्यही लागू हुन्छ, र सरकारले सर्वोच्च अदालतको सल्लाह लिई नियम बनाउँछ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 3(2), 12–14, p. 3 and p. 8

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.