Leasehold Act,1964

What does it do?

• The Act deals with 'ukhada' land: farmland that a tenant farmer cultivated by paying the landowner a fixed cash rent. It applies only in Nawalparasi, Rupandehi and Kapilvastu districts (the Palhi Majhkhand, Shivraj and Tauliahwa areas). A note in the text says it came into force on 15 Jestha 2065.यो ऐन 'उखडा जग्गा' अर्थात् किसानले जग्गाधनीलाई नगद पोत बुझाउने गरी कमाउँदै आएको जग्गासम्बन्धी हो। यो नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु (पाल्ही माझखण्ड, शिवराज र तौलिहवा) जिल्लामा मात्र लागू हुन्छ। पाठमा रहेको टिप्पणीअनुसार यो ऐन २०६५ जेठ १५ देखि लागू भएको हो। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 1, pp. 1–2; Section 2, p. 2
• The landowner's right in ukhada land being farmed by a tenant ends, and the land is registered in the tenant's name. In return the tenant pays the landowner compensation equal to ten times the land revenue (malpot), in one lump sum or up to five yearly instalments; if the landowner refuses to accept it, the tenant can deposit it at the land revenue office. If a later instalment is missed, the land is auctioned and the proceeds go to the landowner. Land of a tenant who is a foreign citizen goes to the government, which may distribute it to landless Nepali citizens.किसानले कमाइरहेको उखडा जग्गामा जग्गाधनीको हक समाप्त भई जग्गा किसानको नाममा दर्ता हुन्छ। सट्टामा किसानले जग्गाधनीलाई सो जग्गाको मालपोतको दश गुणा रकम एकमुष्ट वा बढीमा पाँच वार्षिक किस्तामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ; जग्गाधनीले बुझ्न नमानेमा किसानले मालपोत कार्यालयमा धरौट राख्न सक्छ। पछिल्ला किस्ता म्यादभित्र नबुझाए जग्गा लिलाम गरी आएको रकम जग्गाधनीले पाउँछ। किसान विदेशी नागरिक भएमा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भई सुकुम्बासी नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 3–4, pp. 2–4
• Landowners and tenants must file details of the land with the designated officer within the set period; the officer publishes a notice and sends disputed claims to a court designated by the government. Knowingly filing false details or forged evidence can bring a fine of up to Rs 1,000 or three months' prison, and obstructing officials up to Rs 500 or one month.जग्गाधनी र किसानले तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको अधिकारीसमक्ष जग्गाको विवरण पेस गर्नुपर्छ; अधिकारीले सूचना प्रकाशित गर्छ र हकबेहकको विवाद सरकारले तोकेको अदालतमा पठाउँछ। जानीजानी झुटो विवरण वा जाली प्रमाण पेस गरेमा रु. १,००० सम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद, र अधिकारीलाई काममा बाधा गरेमा रु. ५०० सम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद हुन सक्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 5–6, pp. 4–5
• Cases are heard by the designated court using the Special Court Act procedure, with appeals to the High Court. A special provision lets dismissed or stalled registration cases be revived, and late filings be accepted, within a period set by government notice in the Gazette.मुद्दा तोकिएको अदालतले विशेष अदालत ऐनको कार्यविधि अपनाई हेर्छ, र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। तारेख गुजारी वा अन्य कारणले खारेज वा तामेलीमा रहेका दर्ता सम्बन्धी मुद्दा ब्युँताउन र म्यादभित्र विवरण पेस नगरेकाको विवरण पनि लिन सकिने विशेष व्यवस्था राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकिएको म्यादभित्र लागू हुन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 7–9, pp. 6–7

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• उखडा सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ In force