Gorkhapatra Corporation Act, 2019 (1963)

What does it do?

• The Act establishes Gorkhapatra Corporation, which began operating on 2020-03-25 BS, as an autonomous corporate body with perpetual succession and its head office in Kathmandu. Its duty is to publish and distribute healthy, responsible and entertaining newspapers and magazines that bring domestic and foreign news and other useful information to the public across Nepal in a simple, accessible and affordable way, including printing and publishing the Gorkhapatra daily and The Rising Nepal.यो ऐनले २०२०।३।२५ देखि सञ्चालनमा आएको गोरखापत्र संस्थानलाई काठमाडौंमा प्रधान कार्यालय रहने अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्थाका रूपमा स्थापना गर्छ। स्वस्थ, उत्तरदायी र मनोरञ्जनात्मक पत्रपत्रिका प्रकाशन तथा वितरण गरी देशविदेशका समाचार र अन्य उपयोगी जानकारी नेपालभर सरल, सुलभ र सुपथ तरिकाले जनतासम्म पुर्‍याउनु, र गोरखापत्र दैनिक तथा द राइजिङ नेपाल छाप्ने र प्रकाशन गर्ने यसको कर्तव्य हो। Nepal Law Commission Sections 3, 17, pp. 2–3, 7
• The Government must hold at least 51 percent of the shares, up to 25 percent may go to employees, and the rest may be sold to the public; only Nepali citizens and Nepali companies or cooperatives may hold shares. A five-member board runs the Corporation: the General Manager, a director elected by private shareholders, a Government nominee for its shares, a Government nominee known in journalism, publishing or literature, and an employee-shareholder; until a general meeting exists, the Government nominates all of them. The Government appoints the chair, and directors serve four years.संस्थानको कुल पुँजीमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारले लिन्छ, बढीमा २५ प्रतिशत कर्मचारीलाई दिइन्छ र बाँकी सर्वसाधारणलाई बेचिन्छ; नेपाली नागरिक र नेपाली कम्पनी वा सहकारीबाहेक अरूले सेयर लिन पाउँदैनन्। पाँच सदस्यीय सञ्चालक समितिमा महाप्रबन्धक, निजी सेयरधनीबाट निर्वाचित एकजना, सरकारी सेयरबापत सरकारले मनोनीत एकजना, पत्रकारिता, प्रकाशन वा साहित्यमा ख्यातिप्राप्त एकजना सरकारी मनोनीत, र सेयरधनी कर्मचारीमध्येबाट एकजना रहन्छन्; साधारण सभा नभएसम्म सबै सरकारले नै मनोनीत गर्छ। अध्यक्ष सरकारले तोक्छ र सञ्चालकको पदावधि चार वर्ष हुन्छ। Nepal Law Commission Sections 4–5, 8, pp. 3–5
• The Government keeps strong control: the Corporation needs prior approval to buy property worth over Rs 10 million, mortgage property for over ten years or sell assets worth over Rs 500,000; it must submit its annual programme and budget three months before the fiscal year; it may not take foreign loans or grants without approval; and the Government may issue binding directions and order inquiries into its work.संस्थानमाथि सरकारको बलियो नियन्त्रण छ: एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अचल सम्पत्ति किन्न, दश वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि धितो दिन वा पाँच लाखभन्दा बढीको सम्पत्ति बेच्न सरकारको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ; आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्छ; स्वीकृतिबिना विदेशी ऋण वा अनुदान लिन पाइँदैन; र सरकारले बाध्यकारी निर्देशन दिन र संस्थानको कामको जाँचबुझ गराउन सक्छ। Nepal Law Commission Sections 6, 18–19, 21–22, pp. 4, 10–12
• The Corporation keeps its own fund and accounts. Its accounts are audited by an auditor appointed by the Government and one chosen by shareholders (only the Government's auditor until a general meeting exists), and profits are distributed and used as prescribed.संस्थानको आफ्नै कोष र हिसाब हुन्छ। यसको लेखापरीक्षण सरकारले खटाएको र सेयरधनीले छानेको गरी दुईजना लेखापरीक्षकले गर्छन् (साधारण सभा नभएसम्म सरकारले खटाएको लेखापरीक्षकले मात्र), र नाफाको वितरण तथा उपयोग तोकिएबमोजिम हुन्छ। Nepal Law Commission Sections 23–27, pp. 12–14

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.