Statistics Act, 2015 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-25

• This is a historical summary of the Statistics Act, 2015, using the Law Commission's consolidated edition. Its first page records royal seal on 2015/8/10 and Gazette publication on 2015/8/18 as Act No. 20 of 2015, and lists ten amending Acts, the last dated 2075/11/19. Section 38 of the Statistics Act, 2079 (authenticated 2079/05/28) repeals the 2015 Act and treats actions taken under it as taken under the 2079 Act. Amended provisions below are the consolidated wording and should not be read as the original 2015 text or as today's statistics law.यो तथ्याङ्क ऐन, २०१५ को ऐतिहासिक सारांश हो, जसको आधार कानून आयोगको एकीकृत संस्करण हो। पहिलो पृष्ठमा २०१५/८/१० मा लालमोहर सदर र २०१५/८/१८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०१५ सालको ऐन नं. २० भनी उल्लेख छ र २०७५/११/१९ सम्मका दश संशोधन गर्ने ऐन सूचीकृत छन्। तथ्याङ्क ऐन, २०७९ (प्रमाणीकरण २०७९/०५/२८) को दफा ३८ ले २०१५ को ऐन खारेज गरी त्यसबमोजिम भएका काम कारबाही २०७९ को ऐनबमोजिम भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ। तलका संशोधित व्यवस्था एकीकृत पाठ हुन्; तिनलाई मूल २०१५ को पाठ वा आजको तथ्याङ्क कानूनका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 · Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 2015 Act title page and amendment list, PDF p.1; section 14, p.8; 2079 Act title page p.1 and section 38, p.17
• The preamble gave the purpose as providing a reliable basis for policy, administrative efficiency and knowledge of economic activity, by arranging for statistics to be collected and setting up a central department to collect, compile, publish and analyse them. By notified order in the Nepal Gazette, the Government could require any class of people to give the Director General specified information in a prescribed format and time, or direct collection of statistics on a subject, appointing authorised officers and setting their duties and procedure. The Director General could also order an individual in writing to provide information, or invite a class of people by Gazette notice to do so.प्रस्तावनाले नीति निर्धारण, प्रशासनिक दक्षता र आर्थिक गतिविधिको यथार्थ ज्ञानका लागि आधार जुटाउन तथ्याङ्क सङ्कलनको सुविधा र तथ्याङ्क सङ्कलन, सङ्ग्रह, प्रकाशन र विश्लेषण गर्ने केन्द्रीय विभागको स्थापनालाई उद्देश्य बनाएको थियो। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेशद्वारा सरकारले कुनै वर्गका व्यक्तिलाई तोकिएको खबर, लगत र तथ्याङ्क तोकिएको ढाँचा र समयमा महानिर्देशकसमक्ष दाखिल गर्न आदेश दिन वा कुनै विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न निर्देश गरी अधिकारप्राप्त अधिकृत नियुक्त गर्न र तिनको काम तथा कार्यविधि तोक्न सक्थ्यो। महानिर्देशकले पनि लिखित सूचना पठाई कुनै व्यक्तिलाई वा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै वर्गका व्यक्तिलाई विवरण दाखिल गर्न भन्न सक्थे। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Preamble, PDF pp.1-2; sections 1-5 and 7, pp.2-4
• To collect statistics or check whether returns were true, the Director General or an authorised officer could enter land or buildings of a person required to give information, after prior notice and at a reasonable time; order documents or items to be produced and examine them; and question anyone reasonably believed to know relevant facts. As added by the second amendment, government offices, government-owned or government-assisted bodies and foreign persons or organisations needed the Central Bureau of Statistics' approval before collecting statistics on economic matters for business purposes, had to submit details of the reason, area, method and programme, and had to have the statistics certified by the Bureau before using or publishing them. Statistics could not be given to a foreign person, organisation or international organisation without the Bureau's approval.तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न वा दाखिल विवरण साँचो हो होइन जाँच्न महानिर्देशक वा अधिकारप्राप्त अधिकृतले पूर्वसूचना दिई मनासिब समयमा विवरण दिनुपर्ने व्यक्तिको घरजग्गामा प्रवेश गर्न, लिखत वा चीज पेस गर्न लगाई जाँच गर्न र सम्बन्धित खबर थाहा छ भन्ने मनासिब विश्वास भएका व्यक्तिलाई प्रश्न सोध्न सक्थे। दोस्रो संशोधनले थपेअनुसार सरकारी कार्यालय, सरकारी स्वामित्व वा सहायता प्राप्त संस्था र विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले व्यावसायिक उद्देश्यले आर्थिक विषयको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुअघि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्वीकृति लिनुपर्थ्यो, कारण, इलाका, प्रणाली र कार्यक्रमको विवरण दिनुपर्थ्यो र प्रयोग वा प्रकाशन गर्नुअघि विभागबाट प्रमाणित गराउनुपर्थ्यो। विभागको स्वीकृतिविना कुनै तथ्याङ्क विदेशी व्यक्ति, संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई दिन पाइँदैनथ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Sections 6, 7क and 7ख, PDF pp.3-5
• Section 7ग, added in 2075, allowed provincial governments and local levels to collect, compile, publish and analyse the data they needed, under their own laws, except on subjects the federal Government had collected or that were collected nationally, and barred disclosure of personal, household, firm or company data without the provider's written consent. Section 8 likewise barred showing or publishing such data, without written consent, to anyone other than the Director General or departmental officers, except for use in court in a case under this Act. These are confidentiality rules in the text, not evidence of how data were actually protected.२०७५ मा थपिएको दफा ७ग ले सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गरेको वा राष्ट्रिय रूपमा सङ्कलन हुने विषयबाहेक प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफ्नो कानूनबमोजिम आफूलाई चाहिने विवरण वा तथ्याङ्क सङ्कलन, सङ्ग्रह, प्रकाशन र विश्लेषण गर्न सक्ने र विवरण दिनेको लिखित स्वीकृतिविना व्यक्तिगत, परिवार, फर्म वा कम्पनी सम्बन्धी विवरण देखाउन वा प्रकाशन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको थियो। दफा ८ ले पनि लिखित स्वीकृतिविना महानिर्देशक वा विभागका अधिकृतबाहेक अरूलाई त्यस्तो विवरण देखाउन वा प्रकाशन गर्न रोक लगाएको थियो, तर यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दाका लागि अदालतमा पेस गर्न बाधा थिएन। यी पाठका गोपनीयता नियम हुन्; व्यवहारमा तथ्याङ्क कसरी सुरक्षित गरियो भन्ने प्रमाण होइनन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Sections 7ग and 8, PDF p.5
• Penalties in the consolidated text were small sums: knowingly failing or refusing to give required information, or giving false information, carried a fine of up to Rs 200 or up to two months' imprisonment or both, with company officers liable up to Rs 300 or three months unless they proved lack of knowledge or due diligence. Obstructing entry or inspection carried up to Rs 100 or one month; collecting without approval or using or publishing uncertified statistics carried a fine of up to Rs 5,000; officials who leaked data, disobeyed orders or misused or damaged records faced up to Rs 200 or two months; and publishing leaked information or urging people not to comply carried up to Rs 500 or five months. The Chief District Officer, the Director General or the district court heard the different offences, with appeal to the High Court from the first two; complaints against gazetted officers needed government permission, the Government was plaintiff, and orders under the Act could not be questioned in court. Section 14 repealed the Census Act, 2013.एकीकृत पाठमा सजाय सानो रकमको थियो: तोकिएको खबर जानीजानी नदिए, दिन इन्कार गरे वा झुटा खबर दिए दुई सय रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई महिनासम्म कैद वा दुवै हुन्थ्यो; कम्पनीका पदाधिकारीलाई थाहा नभएको वा उचित प्रयत्न गरेको प्रमाणित नगरे तीन सय रुपैयाँ वा तीन महिनासम्म हुन्थ्यो। प्रवेश वा जाँचमा बाधा दिए एक सय रुपैयाँ वा एक महिना; स्वीकृतिविना सङ्कलन गरे वा प्रमाणित नगराई प्रयोग वा प्रकाशन गरे पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना; विवरण चुहाउने, आदेश नमान्ने वा रेकर्ड दुरुपयोग वा नोक्सान गर्ने अधिकृतलाई दुई सय रुपैयाँ वा दुई महिना; र चुहिएको विवरण प्रकाशन गर्ने वा आदेश नमान्न प्रचार गर्नेलाई पाँच सय रुपैयाँ वा पाँच महिनासम्म सजाय हुन्थ्यो। विभिन्न कसुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, महानिर्देशक वा जिल्ला अदालतले हेर्थे र पहिला दुईको निर्णयउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्थ्यो; राजपत्राङ्कित अधिकृतविरुद्ध उजुरीका लागि सरकारको अनुमति चाहिन्थ्यो, मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुन्थ्यो र यस ऐनअन्तर्गतका आदेशमा अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्दैनथ्यो। दफा १४ ले जनगणना ऐन, २०१३ खारेज गरेको थियो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Sections 9-14, PDF pp.5-8, with amendment footnotes

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →