Nepal Agency Act, 2014

What does it do?

• The Act aims to stop agents, distributors, stockists, nominees and representatives from taking unfair profit from the sale of goods. No one may work as an agent (for a Nepali or foreign firm, for all or part of the country) without registering under the Act.एजेन्ट, डिस्ट्रिब्युटर, स्टकिस्ट, नोमिनी वा रिप्रिजेन्टेटिभले वस्तुको बिक्रीमा अनुचित फाइदा उठाउन नपाउन् भन्ने यस ऐनको उद्देश्य हो। स्वदेशी वा विदेशी फर्मको एजेन्सी लिई नेपालभर वा कुनै इलाकामा काम गर्ने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम दर्ता नगराई एजेन्टको काम गर्न पाउँदैन। Nepal Law Commission Preamble, p. 1; Sections 2–3, p. 2
• To register, an applicant applies to the officer the government designates, pays the prescribed fee and deposit and signs an undertaking; Nepali citizens get priority. Every registered agent must regularly file statements of goods received, sold and held in stock, with their prices. Approvals given before the Act had to be renewed within a period set by gazette notice or they lapsed.दर्ताका लागि सरकारले तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिई तोकिएको दस्तुर र धरौटी बुझाउनुपर्छ र कबुलियत गर्नुपर्छ; दर्ता गर्दा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिइन्छ। दर्ता भएका प्रत्येक एजेन्टले आएको, बिक्री भएको र मौज्दात रहेको वस्तु र त्यसको दरभाउको फाँटवारी तोकिएको समयमा बुझाउनुपर्छ। ऐन लागू हुनुअघि दिइएका स्वीकृति राजपत्रमा तोकिएको म्यादभित्र नवीकरण नगराए कायम रहँदैनन्। Nepal Law Commission Sections 4–6, pp. 2–3
• Penalties are imposed by the Government of Nepal itself and are small by today's standards: working as an agent without registration, a fine of up to Rs 1,000; breaching the registration undertaking, a ban of up to five years or a Rs 500 fine; other breaches, a ban of up to two years or a Rs 200 fine. The government may issue orders and make rules, including naming the registering officer. The Act was last amended in 2066 to remove references to the monarchy.सजाय नेपाल सरकार आफैँले गर्छ र रकम हालको हिसाबले सानो छ: दर्ता नगरी एजेन्टको काम गरे एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना; कबुलियत उल्लङ्घन गरे पाँच वर्षसम्म एजेन्टको काम गर्न रोक वा पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना; अन्य उल्लङ्घनमा दुई वर्षसम्म रोक वा दुई सय रुपैयाँसम्म जरिबाना। सरकारले दर्ता गर्ने अधिकारी तोक्नेलगायत आदेश जारी गर्न र नियम बनाउन सक्छ। ऐनमा अन्तिम संशोधन २०६६ सालमा राजतन्त्रसम्बन्धी शब्द हटाउन भएको हो। Nepal Law Commission Sections 7–10, p. 3; title page, p. 1

Where does it conflict with other laws?

• मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
  The two laws overlap on agency. The High-Level Economic Reform Suggestion Commission noted that the Civil Code's eleven sections on agency contracts already provide the necessary framework, while this Act adds a separate agent registration and periodic sales-statement duty that the Civil Code does not have; the Commission recommended repealing this Act.एजेन्सीसम्बन्धी विषयमा दुई कानून दोहोरिएका छन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अनुसार देवानी संहिताका एजेन्सी करारसम्बन्धी ११ दफाले आवश्यक व्यवस्था गरिसकेका छन्, तर यो ऐनले देवानी संहितामा नभएको छुट्टै एजेन्ट दर्ता र नियमित फाँटवारी बुझाउने दायित्व थपेको छ; आयोगले यो ऐन खारेज गर्न सुझाएको छ। High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance Analysis item 16, printed p. 88 (PDF p. 155)

Open questions for lawmakers

Research candidates on possible conflicts, gaps or loopholes involving this law. Not legal findings: each awaits qualified legal review.

• Commercial agents: a 1958 registration Act alongside the Civil Code's agency-contract chapter