Export Imports (Control) Act, 2013

What does it do?

• The government may, by an order published in the Nepal Gazette, ban or limit the export or import of any goods, for a set period or indefinitely. It may do so only for the purposes listed in the Act, such as national security, public morality, regulating trade in gold, silver and precious stones, protecting human, animal and plant health, protecting cultural heritage and scarce natural resources, protecting the balance of payments, preventing shortages of essential food, protecting domestic industry from sudden import surges, protecting intellectual property, and meeting Nepal's treaty obligations. The government must give reasons when it lifts or changes a ban.नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचित आदेश प्रकाशित गरी कुनै पनि वस्तुको निकासी वा पैठारी तोकिएको अवधि वा अनिश्चित अवधिका लागि रोक्न वा पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सक्छ। तर यो अधिकार ऐनमा तोकिएका उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ, जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सदाचार, सुन, चाँदी र बहुमूल्य जवाहिरातको व्यापार व्यवस्थित गर्न, मानिस, पशुपंक्षी र वनस्पतिको स्वास्थ्य जोगाउन, सांस्कृतिक सम्पदा र लोप हुन सक्ने प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न, भुक्तानी सन्तुलन जोगाउन, अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको अभाव रोक्न, अचानक ठूलो परिमाणमा भएको पैठारीबाट स्वदेशी उद्योग जोगाउन, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न र नेपालले गरेका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न। बन्देज हटाउँदा वा हेरफेर गर्दा सरकारले आधार र कारण खुलाउनुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 3(1)–(2), pp. 2–4
• A 2080 amendment created a Trade Facilitation and Transparency Unit, chaired by the Secretary of the commerce ministry and including officials from Nepal Rastra Bank, the Finance and Law ministries, and the Customs, Inland Revenue and Commerce departments. It coordinates with other countries' trade-transparency bodies, exchanges information on the price, quantity and documents of cross-border trade, refers suspicious cases for action, monitors trade with software, and recommends conditions for EXIM codes. Agencies and people must give it the documents it asks for.२०८० को संशोधनले वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ र कानून मन्त्रालय, भन्सार, आन्तरिक राजस्व तथा वाणिज्य विभागका पदाधिकारी रहने व्यापार सहजीकरण तथा पारदर्शिता इकाई गठन गरेको छ। यो इकाईले अन्य देशका व्यापार पारदर्शिता निकायसँग समन्वय गर्छ, सीमापार व्यापारको मूल्य, परिमाण र कागजातबारे सूचना आदानप्रदान गर्छ, शंकास्पद विषय कारबाहीका लागि पठाउँछ, सफ्टवेयरमार्फत व्यापार अनुगमन गर्छ र एक्जिम कोडमा राख्नुपर्ने शर्त सिफारिस गर्छ। इकाईले मागेको कागजात सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिले उपलब्ध गराउनुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 3A, pp. 4–5
• The government makes rules on licences for exports and imports, including how long they last and when they can be cancelled or suspended. Exporting or importing banned or controlled goods, or goods different in value or quantity from the licence without good reason, leads to confiscation of the goods and a fine equal to their value, up to one year's imprisonment, or both; helpers get half the penalty. The licensing officer can fine people for false documents or obstruction and can refuse or cancel their licence for one to three years.निकासी पैठारी इजाजतपत्र, त्यसको अवधि र खारेज वा स्थगन हुने अवस्थाबारे नेपाल सरकारले नियम बनाउँछ। बन्देज वा नियन्त्रण गरिएका वस्तु, वा इजाजतपत्रमा तोकिएभन्दा मनासिब कारणबिना फरक मूल्य वा परिमाणका वस्तु निकासी पैठारी गरेमा वस्तु जफत गरी त्यसको मूल्यबराबर जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ; सघाउनेलाई आधा सजाय हुन्छ। झुटो विवरण दिने वा काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले जरिबाना गर्न र एकदेखि तीन वर्षसम्म इजाजतपत्र नदिन वा रद्द गर्न सक्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 4, pp. 5–6; Section 5, pp. 6–7
• Customs officers hear the main offences under the Act, and their decisions can be appealed to the Revenue Tribunal within 35 days. A person whose report leads to proof of an illegal export or import receives 30% of the value of the goods as a reward, while someone who makes a false report to harass others can be fined.ऐनअन्तर्गतका मुख्य कसुरको मुद्दा सम्बन्धित भन्सार अधिकृतले हेर्छ, र उसको निर्णयउपर ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्छ। गैरकानूनी निकासी पैठारीको जाहेरी दिएर कसुर प्रमाणित भएमा जाहेरवालालाई वस्तुको मोलको ३० प्रतिशत पुरस्कार दिइन्छ, तर दुःख दिने नियतले झुटो जाहेरी दिनेलाई जरिबाना हुन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 6–6A, p. 7

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.