The Environment Protection Act, 2019

Type: Act
Year: २०७६ BS · 2019 AD
Status: In force
Category: खण्ड १३: बन, वातावरण तथा जलस्रोत · Volume 13: Nature, Environment and Water Resources
Official text: Official page Official text (PDF) Official text (PDF)

Used on our issue pages

Environment and disaster resilience

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What it does

Anyone proposing a project listed in the rules must prepare an environmental study before it starts: a brief environmental study, an initial environmental examination (IEE) or a full environmental impact assessment (EIA), depending on its size and type. The scope and terms of reference must be approved first, a public hearing must be held, and the report must analyse alternatives and set out how harm will be reduced. Federal projects go to the body set by federal rules (EIAs to the Ministry of Forests and Environment); provincial and local projects go to the bodies named in provincial or local law, with local-level EIAs going to the province. A consultant who submits a report that breaches the standards can be barred from preparing reports for up to five years.नियमावलीमा तोकिएका प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रस्तावकले आकार र प्रकृतिअनुसार संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। पहिले कार्यसूची (र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा क्षेत्र निर्धारण पनि) स्वीकृत गराउनुपर्छ, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ, र प्रतिवेदनमा विकल्पहरूको विश्लेषण तथा प्रतिकूल असर कम गर्ने उपाय खुलाउनुपर्छ। सङ्घीय आयोजनाको प्रतिवेदन तोकिएको निकायमा (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भए वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा), प्रदेश र स्थानीय आयोजनाको प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय कानूनले तोकेको निकायमा पेस हुन्छ; स्थानीय आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भने प्रदेशमा जान्छ। मापदण्डविपरीत प्रतिवेदन तयार गर्ने परामर्शदातालाई बढीमा पाँच वर्षसम्म प्रतिवेदन बनाउन रोक लगाइन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 3–6, pp. 4–6
No proposal may be carried out without an approved report. The approving body may order a higher-level study if needed, and may approve the report with conditions. The proponent must prepare and follow an environmental management plan and report progress every six months. A supplementary EIA is needed if an approved project changes its design, moves structures, adds forest area or increases capacity; a 2082 amendment exempts changes of up to 10% in forest area or number of trees to be felled, which need only be notified. Two years after operation starts, the Department of Environment or a designated body must carry out an environmental audit, and authorities can stop any project that runs without, or against, its approved report.स्वीकृत प्रतिवेदनबिना कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन। स्वीकृत गर्ने निकायले आवश्यक देखे माथिल्लो तहको अध्ययन गराउन आदेश दिन र सर्तसहित प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न सक्छ। प्रस्तावकले वातावरणीय व्यवस्थापन योजना बनाई लागू गर्नुपर्छ र प्रत्येक छ महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्छ। स्वीकृत आयोजनाको डिजाइन फेरिए, संरचना सारिए, वन क्षेत्र थपिए वा क्षमता बढे पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन चाहिन्छ; २०८२ को संशोधनले वन क्षेत्र वा काटिने रूखको सङ्ख्या दस प्रतिशतसम्म घटबढ भएमा जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था थपेको छ। सेवा सुरु भएको दुई वर्षपछि वातावरण विभाग वा तोकिएको निकायले वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ, र स्वीकृतिबिना वा स्वीकृत प्रतिवेदनविपरीत चलेका आयोजनामा तत्काल रोक लगाउन सकिन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 7–8 and 10–13, pp. 6–9 (s. 11 proviso added and s. 12 amended by the Some Nepal Acts Amendment Act 2082)
The government sets pollution standards for vehicles, machinery, industries, hotels and other sources, and no one may pollute in a way that significantly harms people or the environment, including on mountaineering and trekking routes. Environment inspectors check that approved reports and pollution standards are followed. The Act also covers climate change (information, adaptation and mitigation plans, carbon trading), protected environment areas, and an Environment Protection Fund audited by the Auditor General.नेपाल सरकारले सवारीसाधन, यन्त्र, उद्योग, होटल लगायतका स्रोतबाट हुने प्रदूषणको मापदण्ड तोक्छ, र हिमाल आरोहण तथा पदयात्रा क्षेत्रसमेत कहीँ पनि जनजीवन वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रदूषण गर्न पाइँदैन। स्वीकृत प्रतिवेदन र प्रदूषण मापदण्ड पालना भए–नभएको अनुगमन वातावरण निरीक्षकले गर्छ। ऐनमा जलवायु परिवर्तन (सूचना, अनुकूलन र न्यूनीकरण योजना, कार्बन व्यापार), वातावरण संरक्षण क्षेत्र र महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने वातावरण संरक्षण कोषको व्यवस्था पनि छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 15, 21–22, 23–28, 30–31, pp. 10–17
Carrying out a project without an approved report, or against it, is fined up to Rs 500,000 (brief study), Rs 1 million (IEE) or Rs 5 million (EIA), and the work must be stopped and corrected; if the order is ignored the fine triples and the person or firm can be blacklisted for one to five years. Other breaches carry fines of up to Rs 300,000. Anyone harmed by pollution can claim compensation from the polluter through the relevant authority; when a government body is the polluter, a three-member expert committee investigates. Fines and compensation decisions can be appealed to the District or High Court within 35 days.स्वीकृत प्रतिवेदनबिना वा त्यसको विपरीत आयोजना सञ्चालन गरेमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनमा पाँच लाख, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा दस लाख र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा पचास लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ, र काम रोकी सच्याउन आदेश दिइन्छ; आदेश नमाने तेब्बर जरिबाना लाग्छ र एकदेखि पाँच वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिन सक्छ। अन्य उल्लङ्घनमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ। प्रदूषणबाट क्षति भोग्ने व्यक्ति, संस्था वा समुदायले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति भराउन सक्छन्; सरकारी निकायले प्रदूषण गरेको भए तीन जना विज्ञको समितिले छानबिन गर्छ। जरिबाना र क्षतिपूर्तिको निर्णयउपर ३५ दिनभित्र जिल्ला वा उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 35–37, pp. 19–22

Gaps, loopholes and improvement ideas

Capacity EIA approvals take far longer than the rules allow. Rule 9 of the Environment Protection Rules 2077 requires the Ministry to decide an EIA within 35 days. In 2080/81 the Ministry approved 48 EIAs; in the 19 files the Auditor General examined, approval took between 265 and 1,762 days, with up to 1,284 days spent collecting evidence and up to 953 days for resubmission after revision. In 2081/82 it approved 21; in 15 files examined, approval took 45 to 801 days. A study by the energy ministry cited by the Auditor General found average approval times of about 75 days for brief studies and IEEs and about 105 days for EIAs, but EIAs for some hydropower projects took over 1,000 days (1,285, 1,207 and 1,045 days). The Auditor General says such delays push up project time and cost.वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत हुन नियमले तोकेभन्दा धेरै लामो समय लाग्छ। वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ९ ले मन्त्रालयले ३५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने भनेको छ। २०८०/८१ मा मन्त्रालयले ४८ प्रतिवेदन स्वीकृत गरेकोमा महालेखापरीक्षकले जाँचेका १९ फाइलमा स्वीकृत हुन २६५ देखि १,७६२ दिनसम्म लागेको, प्रमाण सङ्कलनमै १,२८४ दिनसम्म र परिमार्जनपछि पुनः पेस हुन ९५३ दिनसम्म लागेको देखियो। २०८१/८२ मा स्वीकृत २१ मध्ये जाँचिएका १५ फाइलमा ४५ देखि ८०१ दिनसम्म लाग्यो। महालेखापरीक्षकले उद्धृत गरेको ऊर्जा मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार संक्षिप्त अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा औसत ७५ दिन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा औसत करिब १०५ दिन लाग्छ, तर केही जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिवेदन स्वीकृत हुन १,२८५, १,२०७ र १,०४५ दिन लागेका छन्। महालेखापरीक्षकका अनुसार यस्तो ढिलाइले आयोजनाको समय र लागत बढाउँछ। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, Ministry of Forests and Environment chapter, para 8, printed pp. 444–445 (PDF pp. 474–475); OAG 63rd Annual Report, same ministry, para 13, printed pp. 384–385 (PDF pp. 416–417); OAG 62nd Annual Report, Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation chapter, para 58, printed p. 234 (PDF p. 264); EPA ss. 3 and 7, pp. 4–7
Not enforced Approved environmental conditions are widely ignored in river-material mining. The government's economic reform commission reports that excavation of stone, gravel and sand often far exceeds the quantities in approved IEE/EIA reports and work plans, with no records kept; that local governments do every stage themselves, from the environmental study to approval and implementation, which has caused problems with study quality and practice so that environmental studies are not used effectively; that the district monitoring committee rarely inspects and monitoring is a formality; and that many local governments lack environmental experts. Several of these findings are drawn from a study by Bhattarai, Khanal and Rijal cited in the report.नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खननमा स्वीकृत वातावरणीय सर्तको व्यापक उल्लङ्घन हुने गरेको छ। आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अनुसार स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र कार्ययोजनामा तोकिएभन्दा धेरै बढी उत्खनन हुने गरेको र त्यसको कतै अभिलेख नरहेको, स्थानीय तहले नै वातावरणीय अध्ययनदेखि स्वीकृति र कार्यान्वयनसम्मका सबै काम गर्दा अध्ययनको गुणस्तरदेखि अभ्याससम्म समस्या देखिई वातावरणीय अध्ययनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको, जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति अनुगमनमा नजाने र अनुगमन औपचारिकतामा सीमित रहेको, तथा धेरै स्थानीय तहमा वातावरण विज्ञ नभएको देखिएको छ। यीमध्ये केही निष्कर्ष प्रतिवेदनले उद्धृत गरेको भट्टराई, खनाल र रिजालको अध्ययनमा आधारित छन्। High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance · Nepal Law Commission, Government of Nepal HLERC report, chapter on construction materials and mining, paras 29, 33, 41–42, printed pp. 211–213 (PDF pp. 278–280); EPA ss. 3(2)(c), 8, 21, pp. 5–7, 12
Capacity Vehicle pollution checks cover only a small sample. Section 15 provides for pollution standards. Between 2081/8/20 and 2082/3/12 the Department of Environment tested 927 diesel and petrol four-wheelers in the Kathmandu Valley and 280 (30.2%) failed. The Auditor General notes that the number, timing and areas tested were limited and two-wheelers were not covered, so the overall state of vehicle pollution was not assessed.सवारी प्रदूषणको जाँच सानो नमुनामा मात्र सीमित छ। दफा १५ ले प्रदूषण मापदण्डको व्यवस्था गरेको छ। वातावरण विभागले २०८१।८।२० देखि २०८२।३।१२ सम्म काठमाडौँ उपत्यकामा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने ९२७ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन जाँच गर्दा २८० (३०.२ प्रतिशत) अनुत्तीर्ण भए। महालेखापरीक्षकका अनुसार जाँचको सङ्ख्या, समय र क्षेत्र न्यून रहेको र दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन नसमेटिएकाले समग्र सवारी प्रदूषणको अवस्था मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 63rd Annual Report, Ministry of Forests and Environment chapter (Department of Environment), para 28, printed p. 389 (PDF p. 421); EPA s. 15, p. 10
Not enforced The Environment Protection Fund has not been put into operation. Section 31 provides for a fund for environmental protection, pollution control, climate change and national heritage; the Auditor General's 63rd report notes this provision and states that the fund arrangements need to be implemented.वातावरण संरक्षण कोष सञ्चालनमा आएको छैन। दफा ३१ ले वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणका लागि कोषको व्यवस्था गरेको छ; महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले यो व्यवस्था उल्लेख गर्दै कोषसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 63rd Annual Report, Ministry of Forests and Environment chapter, para 10, printed p. 383 (PDF p. 415); EPA s. 31, p. 17

Ideas to fix it

Replace the separate approvals of scoping and terms of reference (Section 5) and of the study report (Section 7) with a single approval system that assesses them together, and introduce an integrated environmental assessment process in which all the agencies concerned decide at one stage.दफा ५ बमोजिमको क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची र दफा ७ बमोजिमको प्रतिवेदन छुट्टाछुट्टै स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हटाई सबै एकैपटक मूल्याङ्कन गरी स्वीकृति दिने एकल स्वीकृति प्रणाली लागू गर्ने, र सम्बन्धित सबै निकायले एउटै चरणमा निर्णय गर्ने एकीकृत वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाउने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
Make the environmental study procedure differ according to the nature of the project, instead of one format and process for every project; remove repeated steps in Rules 4–9 of the Environment Protection Rules 2077, such as focus group discussions and key informant interviews after the public hearing and seven-day public notices.सबै आयोजनाका लागि एउटै ढाँचा र प्रक्रियाको सट्टा आयोजनाको प्रकृतिअनुसार फरक प्रक्रिया बनाउने; वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ का नियम ४ देखि ९ सम्मका दोहोरिएका चरण, जस्तै सार्वजनिक सुनुवाइपछि पनि गरिने लक्षित समूह छलफल र मुख्य सूचनादाता अन्तर्वार्ता तथा सात दिने सूचना टाँस, हटाई छोटो र प्रभावकारी प्रक्रिया अपनाउने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
Review the Environment Protection Act and Rules in the light of experience so that EIAs are done in their true spirit, and set out the role of environment inspectors in the law itself, linked to monitoring and evaluation.वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन यसको भावना र मर्मअनुसार हुने परिपाटी बसाल्न अनुभव र अभ्यासका आधारमा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीको समीक्षा गरी परिमार्जन गर्ने, र वातावरण निरीक्षकको भूमिका कानूनमै स्पष्ट गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्रसँग जोड्ने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
Decide on EIA reports within the time set, in coordination with the agencies concerned.सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी तोकिएको समयभित्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
Widen vehicle emission testing, in coordination with local governments, so that pollution from vehicles can be controlled effectively.स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सवारी प्रदूषण परीक्षणको दायरा बढाउने र सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal

In research

Where it conflicts with other laws

Provisions that overlap or contradict other laws, or the Constitution, with the conflicting sections side by side.

Regulations and rules made under it

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ In force

Suggest an improvement or point out a loophole

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६