जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५

Gaps, loopholes and improvement ideas

• Not enforced The ban on alcohol and tobacco advertising is not enforced, and the tax system treats such spending as a deductible business cost. Section 45 bans any advertising of alcohol, cigarettes and tobacco. The Auditor General found that 13 alcohol and tobacco producers under the Large Taxpayers Office claimed Rs 2.32 billion in advertising expenses over 52 income years, and in 2080/81 alone Rs 476.8 million in advertising plus Rs 7.51 billion under headings such as market promotion, sponsorship and brand development; it said allowing these deductions for an activity the law prohibits directly reduces revenue. In the Ministry of Communication chapter it reported that 13 licensed alcohol industries showed Rs 3.26 billion in advertising and Rs 10.44 billion in promotion costs over six fiscal years, and that the Advertisement Board had not monitored this.मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापनमाथिको प्रतिबन्ध लागू भएको छैन, र कर प्रणालीले त्यस्तो खर्चलाई व्यावसायिक खर्चका रूपमा कट्टी गर्न दिइरहेको छ। दफा ४५ ले मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको कुनै पनि विज्ञापन निषेध गरेको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादक १३ करदाताले ५२ आय वर्षमा विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारमा रु. २ अर्ब ३२ करोड खर्च दाबी गरेका छन्, र २०८०/८१ मा मात्र विज्ञापनमा रु. ४७ करोड ६८ लाख र बजार प्रवर्द्धन, प्रायोजन, ब्रान्ड विकासजस्ता शीर्षकमा रु. ७ अर्ब ५१ करोड दाबी गरेका छन्; कानूनले निषेध गरेको काममा भएको खर्च कट्टी दिँदा राजस्वमा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख छ। सञ्चार मन्त्रालयको अध्यायमा अनुमतिप्राप्त १३ मदिरा उद्योगले पछिल्ला ६ आर्थिक वर्षमा विज्ञापनमा रु. ३ अर्ब २६ करोड र प्रवर्द्धनमा रु. १० अर्ब ४४ करोड खर्च देखाएको र विज्ञापन बोर्डले यसको अनुगमन नगरेको उल्लेख छ। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, Ministry of Finance chapter (Inland Revenue Department), para 83, printed p. 131 (PDF p. 161); OAG 63rd Annual Report, Ministry of Finance chapter, para 76, printed p. 134 (PDF p. 166); OAG 63rd Annual Report, Ministry of Communication and Information Technology chapter (Advertisement Board), para 21, printed p. 518 (PDF p. 550); PHSA s. 45, p. 18
• Outdated The rules on who licenses and regulates health institutions have not been updated for federalism. Section 21 leaves the tiers of institutions and minimum standards to the Ministry, and lets provinces and local levels license institutions under their own laws. The Auditor General found the Ministry still relies on the Health Institution Establishment, Operation and Upgrading Standards Directive 2070; provinces have issued their own health service Acts, but the Ministry has not approved policies, laws and standards that demarcate federal, provincial and local jurisdiction as set out in the Constitution and the unbundling report. It also noted that many health policies in force date from 2051–2072 and need review on the same basis.स्वास्थ्य संस्थाको इजाजत र नियमन कुन तहले गर्ने भन्ने नियम संघीयताअनुरूप अद्यावधिक भएका छैनन्। दफा २१ ले स्वास्थ्य संस्थाको तहगत संरचना र न्यूनतम मापदण्ड मन्त्रालयले तोक्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नै कानूनअनुसार इजाजत दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार मन्त्रालयले अझै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० प्रयोग गरिरहेको छ; प्रदेशले आफ्नै स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गरिसकेका छन्, तर संविधान र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र किटान हुने गरी मन्त्रालयले नीति, कानून र मापदण्ड स्वीकृत गरेको छैन। २०५१ देखि २०७२ सम्मका धेरै स्वास्थ्य नीति पनि सोही आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 63rd Annual Report, Ministry of Health and Population chapter, paras 7 and 14, printed pp. 526 and 528 (PDF pp. 558, 560); PHSA s. 21, pp. 10–11
• Capacity Free basic services are not fully delivered. Section 3(4) gives every citizen the right to listed basic health services free of charge. Reviewing the National Health Policy 2076, which promises free basic services from all health institutions, the Auditor General found that the free-medicine policy had not been fully implemented, health workers were not available in proportion to the population, and government health institutions lacked skilled staff and modern equipment while the equipment they had was not fully used or maintained on time.निःशुल्क आधारभूत सेवा पूर्ण रूपमा उपलब्ध छैन। दफा ३(४) ले प्रत्येक नागरिकलाई तोकिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक दिएको छ। सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत सेवा दिने लक्ष्य राखेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ को कार्यान्वयन हेर्दा महालेखापरीक्षकले निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको, जनसङ्ख्याको अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मी नपुगेको, र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति र आधुनिक उपकरणको अभाव रहेको तथा भएका उपकरण पनि पूर्ण प्रयोग र समयमै मर्मत नभएको पाएको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 62nd Annual Report, Ministry of Health and Population chapter, para 5, printed p. 574 (PDF p. 604); PHSA s. 3(4), pp. 3–4
• Capacity Monitoring of private laboratories is thin. Under the Health Laboratory Establishment and Operation Standards Directive 2073, the National Public Health Laboratory must regularly monitor A and B category laboratories. Of 111 such laboratories in its jurisdiction, it monitored 15 in 2081/82, and the Auditor General asked it to expand inspection and ensure that problems found are corrected. The Act requires institutions to provide services only within the Ministry's minimum standards.निजी प्रयोगशालाको अनुगमन कमजोर छ। स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ए र बी समूहका प्रयोगशालाको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। यसको क्षेत्राधिकारमा रहेका १११ प्रयोगशालामध्ये २०८१/८२ मा १५ को मात्र अनुगमन भएको छ, र महालेखापरीक्षकले अनुगमन विस्तार गरी देखिएका कमी सुधार सुनिश्चित गर्न भनेको छ। ऐनले स्वास्थ्य संस्थाले मन्त्रालयको न्यूनतम मापदण्डभित्र रहेर मात्र सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 63rd Annual Report, Ministry of Health and Population chapter, para 42, printed p. 535 (PDF p. 567); PHSA s. 21(2)–(3), p. 10

Ideas to fix it

• Align the Income Tax Act with the Public Health Service Act so that spending on advertising the law prohibits is not allowed as a deductible business expense.कानूनले निषेध गरेको विज्ञापनमा भएको खर्च व्यावसायिक खर्चका रूपमा कट्टी नहुने गरी आयकर ऐन र जनस्वास्थ्य सेवा ऐनबीच तादात्म्यता मिलाउने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd and 63rd Annual Reports) Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal
• Regulate alcohol advertising and promotion spending as the law requires, including monitoring of what companies report in their financial statements.कम्पनीले वित्तीय विवरणमा देखाएको विज्ञापन र प्रवर्द्धन खर्चसमेत अनुगमन गरी कानूनबमोजिम मदिराको विज्ञापन नियमन गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
• Approve policies, laws and standards that demarcate federal, provincial and local jurisdiction over health in line with the Constitution and the unbundling report, and review older health policies on the same basis.संविधान र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार क्षेत्र किटान हुने गरी नीति, कानून र मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, र पुराना स्वास्थ्य नीति पनि सोही आधारमा पुनरावलोकन गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
• Expand monitoring and inspection of laboratories and make sure the shortcomings found are corrected.प्रयोगशालाको अनुगमन र निरीक्षण विस्तार गर्ने र देखिएका कमीकमजोरी सुधार भएको सुनिश्चित गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
• Publish the names, addresses and amounts for people who receive free-treatment assistance, to make this spending more effective, transparent and accountable.निःशुल्क उपचार सहायता पाउने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र रकम सार्वजनिक गरी त्यस्तो खर्चलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd Annual Report, on B.P. Koirala Institute of Health Sciences) Office of the Auditor General, Nepal