Act

आयकर ऐन, २०५८

Income Tax Act, 2002

All laws

Type
Act
Year
२०५८ BS · 2002 AD
Status
In force
Category
खण्ड ६: राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन · Volume 6: Revenue and Financial Administration
Official text
Official page Official text (PDF) Official text (PDF)

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What it does

  • The Act taxes every person with taxable income in an income year, the Nepal branches (permanent establishments) of foreign businesses that send income abroad, and people who receive payments taxed by final withholding. It applies throughout Nepal and also to residents living abroad. Tax is worked out by applying the rates in Schedule 1 to taxable income. The Inland Revenue Department administers it. The text has been amended many times, most often through the annual Finance Acts, up to the Finance Act 2083.आय वर्षमा करयोग्य आय भएका सबै व्यक्ति, आय विदेश पठाउने विदेशी व्यवसायका नेपालस्थित स्थायी संस्थापन, र अन्तिम रूपमा कर कट्टी भएको भुक्तानी पाउने व्यक्तिमाथि यस ऐनअनुसार कर लाग्छ। ऐन नेपालभर लागू हुन्छ, र विदेशमा बसेका बासिन्दालाई पनि लागू हुन्छ। करयोग्य आयमा अनुसूची–१ का दर लगाएर कर हिसाब गरिन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागले ऐन कार्यान्वयन गर्छ। यो ऐन धेरैपटक संशोधन भएको छ, जसमध्ये धेरैजसो वार्षिक आर्थिक ऐनमार्फत भएका छन्, पछिल्लो संशोधन आर्थिक ऐन, २०८३ ले गरेको हो। Nepal Law Commission, Government of Nepal Title page (list of 13 amending Acts); Section 1(2), p. 2; Sections 3–4, pp. 16–17; Section 72, p. 89
  • Section 11 contains a long list of business tax concessions running over about ten pages, for example a 15 per cent cut in tax for manufacturing, tourism-service and hydropower entities listed on the stock exchange (Section 11(3छ)), and extra concessions for special industries, exporters and industries in less developed areas.दफा ११ मा करिब दस पृष्ठसम्म फैलिएका व्यावसायिक कर छुट तथा सुविधाको लामो सूची छ। उदाहरणका लागि धितोपत्र बजारमा सूचीकृत उत्पादनमूलक, पर्यटन सेवा र जलविद्युत् निकायलाई लाग्ने करमा पन्ध्र प्रतिशत छुट (दफा ११(३छ)), र विशेष उद्योग, निर्यातकर्ता तथा कम विकसित क्षेत्रका उद्योगलाई थप छुट छन्। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 11, pp. 25–35 (Section 11(3छ) at p. 30)
  • Much of the tax is collected at source. Employers withhold tax on salaries, and payers withhold tax on interest, dividends, rent, service fees and payments under contracts (Sections 87–89). For some payments, such as dividends and meeting allowances of up to Rs 20,000 per meeting, the tax withheld is final (Section 92).धेरैजसो कर स्रोतमै कट्टी गरेर उठाइन्छ। रोजगारदाताले तलबमा, र भुक्तानी दिनेले ब्याज, लाभांश, भाडा, सेवा शुल्क र ठेक्का वा करारको भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्छ (दफा ८७–८९)। लाभांश र प्रतिबैठक बीस हजार रुपैयाँसम्मको बैठक भत्ताजस्ता केही भुक्तानीमा कट्टी भएको कर नै अन्तिम कर हुन्छ (दफा ९२)। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 87–89, pp. 102–107; Section 92(1)(क) and (ज), pp. 109–110
  • Everyone must file an income return within three months after the income year ends, and a return filed on time is treated as the tax assessment (self-assessment). The Department may issue an amended assessment; the Finance Act 2083 shortened the time limit for this to three years, except in cases of fraud, which can be reopened at any time within one year of the fraud coming to light.प्रत्येक व्यक्तिले आय वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आय विवरण बुझाउनुपर्छ, र समयमै बुझाइएको आय विवरणलाई नै कर निर्धारण मानिन्छ (स्वयं कर निर्धारण)। विभागले संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्छ; आर्थिक ऐन, २०८३ ले यसको म्याद घटाएर तीन वर्ष बनाएको छ। तर जालसाजी भएको अवस्थामा जुनसुकै बेला, जालसाजीको जानकारी पाएको एक वर्षभित्र, संशोधन गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 96(1), p. 119; Section 99(1), p. 123; Section 101(3)–(4), p. 124 (subsection (3) amended by Finance Act 2083)
  • To collect unpaid tax the Department can put a charge on a taxpayer's property and auction it, recover from third parties who owe the taxpayer money, and stop a defaulter leaving Nepal for 72 hours (longer only with High Court approval). A taxpayer who disagrees with an assessment may seek administrative review by the Department within 30 days after paying all undisputed tax and a quarter of the disputed tax; if the Department does not decide within 60 days, or the taxpayer is still not satisfied, they can appeal to the Revenue Tribunal, depositing half of the disputed tax, fees and fines. A false or misleading statement attracts a fee of 50 per cent of the tax shortfall, or 100 per cent if deliberate or careless.बक्यौता कर उठाउन विभागले करदाताको सम्पत्तिमाथि दाबी गरी लिलाम गर्न, करदातालाई रकम तिर्नुपर्ने तेस्रो पक्षबाट असुल गर्न, र कर नतिर्नेलाई ७२ घण्टासम्म नेपालबाहिर जान रोक लगाउन सक्छ (योभन्दा बढी समयका लागि उच्च अदालतको स्वीकृति चाहिन्छ)। कर निर्धारणमा चित्त नबुझ्ने करदाताले विवाद नभएको पूरै कर र विवादित करको एक चौथाइ बुझाएर तीस दिनभित्र विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्छन्; विभागले साठी दिनभित्र निर्णय नगरे वा निर्णयमा चित्त नबुझे विवादित कर, शुल्क र जरिबानाको पचास प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिए घटी करको पचास प्रतिशत, र जानाजानी वा लापरबाहीले दिए सय प्रतिशत शुल्क लाग्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 104–106, pp. 126–129; Sections 108–109, pp. 130–131; Sections 115(1), (6), (8) and 116(1), (5), pp. 136–137; Section 120, p. 141

Gaps, loopholes and improvement ideas

  • Not enforced Unpaid tax keeps piling up and very little is collected. Sections 103–112 give the Department strong powers to recover arrears. Yet the Inland Revenue Department's arrears across the taxes it administers stood at Rs 254.04 billion in 2080/81 and Rs 275.05 billion in 2081/82. Only 3.75 per cent of the arrears on record was recovered in 2080/81, falling to 1.67 per cent in 2081/82. About two-thirds of the arrears (65.48 per cent in 2081/82) was tied up in administrative review or appeals. The Auditor General found that the Department had not kept an up-to-date list of undisputed arrears, and had not fully used its legal powers to freeze and auction property, claim money in bank accounts or hold passports. One taxpayer owing Rs 4.32 billion in income tax had not filed a return for three years.बक्यौता कर थुप्रिँदै गएको छ र असुली निकै कम छ। दफा १०३–११२ ले बक्यौता असुल गर्न विभागलाई बलियो अधिकार दिएका छन्। तर आन्तरिक राजस्व विभागले प्रशासन गर्ने करहरूको बक्यौता २०८०/८१ मा रु. २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड र २०८१/८२ मा रु. २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड पुग्यो। २०८०/८१ मा लगतको ३.७५ प्रतिशत मात्र असुल भयो, र २०८१/८२ मा यो झरेर १.६७ प्रतिशत भयो। करिब दुई तिहाइ बक्यौता (२०८१/८२ मा ६५.४८ प्रतिशत) प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा अड्किएको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार विभागले विवादरहित बक्यौताको अद्यावधिक विवरण राखेको छैन, र सम्पत्ति रोक्का गरी लिलाम गर्ने, बैंक खाताको रकम दाबी गर्ने र राहदानी रोक्का गर्ने कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको छैन। आयकरतर्फ रु. ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख बक्यौता रहेका एक करदाताले तीन वर्षदेखि आय विवरण नै बुझाएका छैनन्। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 71, printed p. 126 (PDF p. 156); OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, para 64 and 64.4, printed pp. 128–129 (PDF pp. 160–161); ITA ss. 103–112, pp. 125–133
  • Capacity Tax audits reach very few taxpayers and often come at the last minute. Section 101 lets the Department issue amended assessments after a tax audit. In 2081/82 it completed 3,957 of the 7,214 audit files due, which covered only 0.18 per cent of the 2.15 million taxpayers with a business PAN (0.22 per cent the year before), and the Auditor General said the same taxpayers kept being picked while others were never picked. At the Large Taxpayer Office, 90.22 per cent of the Rs 10.19 billion assessed in 2081/82 came from 179 files that were about to pass the time limit (then four years). Because assessments were so late, interest and penalties made up 57.03 per cent of the total amount assessed.कर परीक्षण थोरै करदातासम्म मात्र पुग्छ र धेरैजसो अन्तिम समयमा हुन्छ। दफा १०१ ले विभागलाई कर परीक्षणपछि संशोधित कर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ। २०८१/८२ मा परीक्षण गर्नुपर्ने ७,२१४ फाइलमध्ये ३,९५७ मात्र सम्पन्न भए, जुन व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका २१ लाख ४६ हजार करदाताको ०.१८ प्रतिशत मात्र हो (अघिल्लो वर्ष ०.२२ प्रतिशत)। महालेखापरीक्षकका अनुसार एउटै करदाता हरेक वर्ष छनोटमा पर्ने र कतिपय कहिल्यै नपर्ने अवस्था छ। ठूला करदाता कार्यालयमा २०८१/८२ मा निर्धारण भएको रु. १० अर्ब १९ करोडमध्ये ९०.२२ प्रतिशत कर तत्कालीन चार वर्षे म्याद सकिन लागेका १७९ फाइलबाट निर्धारण भएको थियो। ढिला निर्धारणका कारण कुल निर्धारित रकमको ५७.०३ प्रतिशत हिस्सा ब्याज र शुल्कले ओगटेको थियो। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, paras 69 and 72, printed pp. 131, 133 (PDF pp. 163, 165); OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 75, printed pp. 128–129 (PDF pp. 158–159); ITA s. 101, p. 124
  • Loophole Taxpayers who report a loss face no penalty for overstating it. The penalty in Section 120 is a share of the tax shortfall, so a taxpayer who files a profit return pays penalties and interest when it is corrected, but one who files a loss return does not. In 2080/81 tax audits of 4,450 taxpayers cut reported losses by Rs 59.74 billion. The Auditor General warned that this lets loss-reporting taxpayers understate income and inflate expenses without extra cost, and said the law should be reviewed, for example by charging a fixed percentage of the overstated loss, or charging the penalty once the taxpayer returns to profit.नोक्सानी बढाएर देखाउने करदातालाई कुनै शुल्क लाग्दैन। दफा १२० को शुल्क घटी करको अनुपातमा लाग्ने भएकाले नाफाको विवरण दिने करदाताले सच्याइँदा ब्याज र शुल्क तिर्नुपर्छ, तर नोक्सानीको विवरण दिनेले तिर्नुपर्दैन। २०८०/८१ मा ४,४५० करदाताको कर परीक्षणबाट देखाइएको नोक्सानी रु. ५९ अर्ब ७४ करोडले घटाइयो। महालेखापरीक्षकका अनुसार यसले नोक्सानी देखाउने करदातालाई आम्दानी घटाउने र खर्च बढाउने जोखिम सिर्जना गरेको छ, र नोक्सानीको निश्चित प्रतिशत शुल्क लिने वा करदाता नाफामा आएपछि शुल्क बुझाउनुपर्ने गरी कानुन पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 79, printed p. 130 (PDF p. 160); ITA s. 120, p. 141
  • Loophole Meeting allowances can be split to stay under the final-tax limit. Under Section 92 a meeting allowance of up to Rs 20,000 per meeting is taxed once at source and is not added to the person's income. The Auditor General found that public bodies and businesses were booking meeting allowances in amounts that stayed within the Rs 20,000 limit, and said the law should require meeting allowances above a set amount to be included in income.अन्तिम कर कट्टीको सीमाभित्र पार्न बैठक भत्ता टुक्र्याइन्छ। दफा ९२ अनुसार प्रतिबैठक बीस हजार रुपैयाँसम्मको बैठक भत्तामा स्रोतमै अन्तिम कर कट्टी हुन्छ र त्यसलाई व्यक्तिको आयमा जोडिँदैन। महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक निकाय र व्यापारिक प्रतिष्ठानले बीस हजारको सीमाभित्र पर्ने गरी विभिन्न बैठकमा भत्ता खर्च लेखेको पाएको छ, र निश्चित रकमभन्दा माथिको बैठक भत्ता आयमा समावेश गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 80, printed p. 130 (PDF p. 160); ITA s. 92(1)(ज), p. 110
  • Unclear The cost of tax concessions and amnesties is not measured. The Department has not prepared a consolidated statement of the concessions given under Section 11 and other provisions. Finance Acts have also waived interest and fees: in 2081/82, 29,441 income tax and 5,318 VAT taxpayers had Rs 2.02 billion waived under a Finance Act 2081 amnesty, and one multinational company had Rs 1.99 billion in interest and fees waived under the Finance Act 2082. The Auditor General said the overall effect of concessions should be analysed before they are kept.कर छुट र माफीको लागत मापन गरिएको छैन। दफा ११ लगायतका प्रावधानअन्तर्गत दिइएका सहुलियतको एकीकृत विवरण विभागले तयार गरेको छैन। आर्थिक ऐनमार्फत ब्याज र शुल्क पनि मिनाहा गरिएको छ: २०८१/८२ मा आर्थिक ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार आयकरतर्फ २९,४४१ र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ५,३१८ करदाताले रु. २ अर्ब १ करोड ७४ लाख छुट पाए, र आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ब्याज र शुल्कमा रु. १ अर्ब ९९ करोड १९ लाख छुट पायो। महालेखापरीक्षकले कर छुटको समग्र प्रभाव विश्लेषण गरेर मात्र छुट राख्नुपर्ने भनेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, para 71 (71.2–71.4), printed pp. 132–133 (PDF pp. 164–165); ITA s. 11, pp. 25–35
  • Capacity Many professionals remain outside the tax net. The Auditor General reported in two successive years that professionals were only partly in the tax net and that there was no automated system requiring them to file returns, and recommended that tax clearance or proof of a filed return be required when professional certificates are renewed each year.धेरै पेसाविद् अझै करको दायराबाहिर छन्। महालेखापरीक्षकले लगातार दुई वर्ष पेसागत व्यक्ति आंशिक रूपमा मात्र करको दायरामा आएको र उनीहरूलाई अनिवार्य आय विवरण बुझाउन लगाउने स्वचालित प्रणाली नबनेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक वर्ष पेसागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा कर चुक्ता वा आय विवरण बुझाएको प्रमाण माग्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 72.2, printed p. 127 (PDF p. 157); OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, para 66.2, printed p. 130 (PDF p. 162)

Ideas to fix it

  • Review the law so that taxpayers who overstate losses also pay a penalty, for example a fixed percentage of the overstated loss, or a penalty payable once they return to profit.नोक्सानी बढाएर देखाउने करदातालाई पनि शुल्क लाग्ने गरी कानुन पुनरावलोकन गर्ने, जस्तै बढी देखाइएको नोक्सानीको निश्चित प्रतिशत शुल्क लिने वा करदाता नाफामा आएपछि शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
  • Include meeting allowances above a set amount in taxable income instead of treating them all as finally taxed at source.निश्चित रकमभन्दा माथिको बैठक भत्ता स्रोतमै अन्तिम कर कट्टी मान्नुको सट्टा करयोग्य आयमा समावेश गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
  • Complete tax audits on time to cut the burden of interest and penalties, review the risk-based file selection so that high-risk taxpayers in each sector are audited within a set period, and use the full legal powers to recover undisputed arrears.ब्याज र जरिबानाको भार घटाउन कर परीक्षण समयमै सम्पन्न गर्ने, क्षेत्रगत रूपमा बढी जोखिम भएका करदाताको निश्चित अवधिभित्र परीक्षण हुने गरी जोखिममा आधारित फाइल छनोट पुनरावलोकन गर्ने, र विवादरहित बक्यौता असुल गर्न सबै कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
  • Analyse the overall effect of tax concessions and keep only those justified by the analysis.कर छुटको समग्र प्रभाव विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा मात्र छुटको व्यवस्था राख्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
  • Cut the fee under Section 120(क) for ordinary errors (other than planned tax evasion) by 50 per cent; amend Section 57 (change in control) so that it is not triggered by routine or family share transfers or transfers on death, in line with good international practice; and stop applying tax laws retrospectively. The Commission also recommended cutting the Section 101(3) audit period from four to three years, which the Finance Act 2083 has since done.योजनाबद्ध कर छलीबाहेकका सामान्य त्रुटि र भुलमा दफा १२०(क) अनुसार लाग्ने जरिबाना ५० प्रतिशतले घटाउने; नियमित वा पारिवारिक कारण वा मृत्युपछिको सेयर दाखिल खारेज र नामसारीमा दफा ५७ (नियन्त्रणमा परिवर्तन) आकर्षित नहुने गरी असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार परिमार्जन गर्ने; र कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा नलगाउने। आयोगले दफा १०१(३) को कर परीक्षण अवधि चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउन पनि सुझाव दिएको थियो, जुन आर्थिक ऐन, २०८३ ले गरिसकेको छ। Proposed by: High-Level Economic Reform Suggestion Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance · Nepal Law Commission, Government of Nepal
  • Pass a trade credit recovery law that caps trade credit at 30 days and, where a buyer ignores a committee's order to pay, bars the buyer from deducting the purchase as an expense for income tax (the Commission notes this needs an amendment to the Income Tax Act).व्यापारिक उधारोको अधिकतम अवधि ३० दिन तोक्ने व्यापारिक उधारो असुली ऐन जारी गर्ने, र समितिको आदेशअनुसार क्रेताले उधारो नतिरे आयकर प्रयोजनमा त्यस्तो खरिद खर्च कट्टी गर्न नदिने (आयोगका अनुसार यसका लागि आयकर ऐन संशोधन गर्नुपर्छ)। Proposed by: High-Level Economic Reform Suggestion Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance

Where it conflicts with other laws

  • जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५
    Section 45(1) of the Public Health Service Act 2075 bans producing, distributing and broadcasting advertisements for alcohol, tobacco and other products harmful to health. Yet the Income Tax Act lets such costs be deducted as business expenses. The Auditor General found that 13 alcohol and tobacco taxpayers claimed Rs 2.32 billion in advertising over 52 income years, and in 2080/81 alone claimed Rs 476.8 million for advertising plus Rs 7.51 billion under headings such as marketing, sponsorship and brand promotion. It said the Income Tax Act should be brought into line with the ban.जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५(१) ले मदिरा, चुरोट, सुर्ती र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने अन्य वस्तुको विज्ञापन उत्पादन, वितरण र प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ। तर आयकर ऐनले त्यस्तो खर्चलाई व्यवसायको खर्चका रूपमा कट्टी गर्न दिएको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुका १३ करदाताले ५२ आय वर्षमा विज्ञापनमा रु. २ अर्ब ३२ करोड ३८ लाख खर्च दाबी गरे, र २०८०/८१ मा मात्रै विज्ञापनमा रु. ४७ करोड ६८ लाख तथा बजार प्रवर्धन, प्रायोजन, ब्रान्ड विकासजस्ता शीर्षकमा रु. ७ अर्ब ५१ करोड ११ लाख दाबी गरे। महालेखापरीक्षकले आयकर ऐनलाई उक्त निषेधसँग तादात्म्य मिलाउनुपर्ने भनेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 83, printed p. 131 (PDF p. 161); OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, para 76, printed p. 134 (PDF p. 166)
  • औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
    Section 11(3छ) of the Income Tax Act gives a 15 per cent tax concession to manufacturing entities listed on the stock exchange, while Section 24 of the Industrial Enterprises Act 2076 says tobacco and alcohol industries, other than fruit-based brandy, cider and wine industries, get no tax concession or facility. The Auditor General found a listed alcohol producer that had paid tax at 25.5 per cent on Rs 5.13 billion of taxable income over four years and asked for Rs 230.9 million of concession to be examined.आयकर ऐनको दफा ११(३छ) ले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत उत्पादनमूलक उद्योगलाई करमा पन्ध्र प्रतिशत छुट दिएको छ, तर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २४ ले फलफूलमा आधारित ब्रान्डी, साइडर र वाइन उद्योगबाहेकका सुर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योगले कुनै पनि कर छुट वा सुविधा नपाउने भनेको छ। महालेखापरीक्षकले चार आय वर्षमा रु. ५ अर्ब १३ करोड करयोग्य आयमा २५.५ प्रतिशतका दरले कर गणना गरेका एक सूचीकृत मदिरा उत्पादकको रु. २३ करोड ८ लाख छुटबारे छानबिन गर्नुपर्ने भनेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 84, printed p. 131 (PDF p. 161); ITA s. 11(3छ), p. 30
  • राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
    The High-Level Economic Reform Suggestion Commission found that the Revenue Leakage (Investigation and Control) Act 2052 duplicates powers that the tax laws already give the tax offices. It points out that the Income Tax Act lets the Inland Revenue Department search premises and seize documents and property (Section 82), claim and auction property (Sections 104–105), stop a defaulter leaving Nepal (Section 106), prosecute (Section 111) and summon people with the powers of a court (Section 135). It said the two sets of powers cause duplicate investigations and harassment of businesses, and recommended repealing the Revenue Leakage Act.उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ले कर कानुनले कर कार्यालयलाई दिइसकेको अधिकार दोहोर्‍याएको औंल्याएको छ। आयोगका अनुसार आयकर ऐनले आन्तरिक राजस्व विभागलाई व्यवसायीको परिसर खानतलासी गर्ने, कागजात र सम्पत्ति कब्जामा लिने (दफा ८२), सम्पत्तिमाथि दाबी गरी लिलाम गर्ने (दफा १०४–१०५), बक्यौता नतिर्नेलाई नेपालबाहिर जान रोक्ने (दफा १०६), मुद्दा चलाउने (दफा १११) र अदालतसरहको अधिकार प्रयोग गरी व्यक्ति झिकाउने (दफा १३५) अधिकार दिएको छ। यी दोहोरो प्रबन्धले अनुसन्धान दोहोरिने र व्यवसायी आतंकित हुने भएकाले आयोगले राजस्व चुहावट ऐन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance HLERC report, chapter 7 (institutional, policy and legal environment), list of Acts recommended for repeal, items 12–14, printed pp. 86–87 (PDF pp. 153–154)

Regulations and rules made under it

Suggest an improvement or point out a loophole

Corrections & right of reply

Parties, leaders and readers may ask us to correct an error or add a documented response. Corrections are published visibly with the date and reason; no one can pay to change coverage.

The submission channel is not open yet. It will open once an editorial contact and review process are in place.