Disaster Risk Reduction and Management Act, 2074

Type: Act
Year: २०७४ BS
Status: In force
Category: खण्ड ४: आन्तरिक प्रशासन · Volume 4: Internal Administration
Official text: Official page Official text (PDF) Official text (PDF)

Used on our issue pages

Environment and disaster resilience

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What it does

A National Disaster Risk Reduction and Management Council chaired by the Prime Minister, with ministers, the Leader of the Opposition, all Chief Ministers and the Chief of Army Staff, sets disaster policy and plans. An Executive Committee chaired by the Home Minister puts them into effect; a 2082 amendment added expert members to it.प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रीहरू, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रधानसेनापतिसमेत रहने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्ले विपद्सम्बन्धी नीति र योजना तय गर्छ। गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने कार्यकारी समितिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ; २०८२ को संशोधनले यस समितिमा विशेषज्ञ सदस्य थपेको छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 3–7, pp. 4–7
The National Disaster Risk Reduction and Management Authority, under the Home Ministry and directly controlled by the Executive Committee, is the central body for disaster work. Its duties include research on hazards, a national disaster information system and early warning, running the National Emergency Operation Centre, forming search and rescue teams, a flying squad and a volunteer bureau, managing relief and international assistance, and monitoring whether ministries and agencies carry out their assigned roles.गृह मन्त्रालयअन्तर्गत र कार्यकारी समितिको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण विपद्सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय हो। प्रकोपबारे अध्ययन–अनुसन्धान, राष्ट्रिय विपद् सूचना प्रणाली र पूर्वचेतावनी, राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन, खोज तथा उद्धार समूह, फ्लाइङ स्क्वाड र स्वयंसेवक ब्युरो गठन, राहत र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको व्यवस्थापन, तथा मन्त्रालय र निकायले तोकिएको भूमिका पूरा गरे–नगरेको अनुगमन यसका काममा पर्छन्। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 10–11, pp. 11–13
Each province has a disaster executive committee, each district a committee chaired by the Chief District Officer, and each municipality a committee of up to 15 members chaired by its mayor or chair, which must prepare a local disaster plan, get disaster budget allocated and enforce the building code. Public bodies and businesses must keep safety equipment and emergency exits, train their staff, prepare and apply a disaster plan, and help in rescue and relief.प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश विपद् कार्यकारी समिति, प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला समिति र प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा बढीमा १५ सदस्यीय स्थानीय समिति रहन्छ, जसले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना बनाई लागू गर्ने, बजेट विनियोजन गराउने र भवनसंहिता पालना गराउने काम गर्छ। सार्वजनिक संस्था र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले सुरक्षा उपकरण र आपत्कालीन निकास राख्ने, कर्मचारीलाई तालिम दिने, विपद् व्यवस्थापन योजना बनाई अनिवार्य लागू गर्ने र उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 14, 16–17 and 20, pp. 15–25
There is a central Disaster Management Fund, which may not be used for regular administrative costs and is audited by the Auditor General, and a disaster fund in every province, district and local government. The government can declare a disaster crisis area and, within it, close offices, deploy staff, and temporarily take over private property, vehicles and supplies against payment. It must set minimum standards for relief, including shelter, food, water and the needs of women, children, older people and people with disabilities.केन्द्रमा एउटा विपद् व्यवस्थापन कोष रहन्छ, जसको रकम नियमित प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाइँदैन र जसको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुन्छ; प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि विपद् व्यवस्थापन कोष रहन्छ। नेपाल सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी त्यस क्षेत्रमा कार्यालय बन्द गर्न, कर्मचारी खटाउन र निजी सम्पत्ति, सवारीसाधन तथा सामग्री भाडा वा मूल्य दिएर अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। सरकारले आश्रय, खाद्यान्न, खानेपानी र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हितसमेत समेटिने गरी राहतको न्यूनतम मापदण्ड बनाउनुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 22–23, pp. 25–26; Sections 32–33 and 38–39, pp. 28–31
Negligence that can cause a disaster is punishable by a fine of up to Rs 500,000, up to two years' imprisonment, or both. Spreading disaster rumours, collecting or misusing relief money without authority, or raising prices and creating artificial shortages in a disaster carries up to Rs 100,000 or six months; obstructing officials or relief carries a fine of up to Rs 50,000, decided by the Chief District Officer. Cases must be filed within 30 days.विपद् घट्न सक्ने गरी लापरबाही गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ। विपद्को अफवाह फैलाएर त्रास सिर्जना गरेमा, अनुमतिबिना विपद्का नाममा चन्दा वा राहत उठाएमा वा दुरुपयोग गरेमा, वा विपद्का बेला अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद हुन्छ; अधिकारी वा राहत वितरणमा बाधा पुर्‍याएमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ, जसको कारबाही प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्छ। मुद्दा कसुर भएको ३० दिनभित्र दायर गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 24–28, pp. 26–28

Gaps, loopholes and improvement ideas

Unclear Who does what in a disaster is not clearly set out. A study done for the Home Ministry found that, although the Constitution makes disaster management both a local power and a power shared by all three tiers, the existing framework does not answer who will do what and how during a disaster, and that roles remain vague and poorly delineated between federal, provincial and local governments. It also found that the pull between decentralising and central management has weakened district disaster committees, and that National Council meetings had not taken up these intergovernmental coordination problems.विपद्का बेला कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। गृह मन्त्रालयका लागि गरिएको एक अध्ययनअनुसार संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार र तीनै तहको साझा अधिकार दुवैमा राखे पनि विद्यमान नीतिगत ढाँचाले विपद्का बेला कसले के र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको पर्याप्त जवाफ दिँदैन, र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भूमिका र जिम्मेवारी अस्पष्ट र कमजोर रूपमा छुट्याइएको छ। विकेन्द्रीकरण र केन्द्रबाटै व्यवस्थापन गर्ने झुकावबीचको तानातानले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको प्रभावकारिता घटाएको, र राष्ट्रिय परिषद्का बैठकले तहगत समन्वयका यी जटिल समस्या सम्बोधन नगरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। Oxford Policy Management · Nepal Law Commission, Government of Nepal OPM summary report (May 2020), sections 1.1, 4.3 and 5, pp. 1, 5–6; DRRM Act ss. 3, 14, 16–17, pp. 4–21
Not enforced Some commitments under the Act have not been carried out. The Act tasks the Authority with forming a volunteer bureau for search, rescue and relief; the 2080/81 budget promised volunteer bureaus at local level, but the Auditor General received no record of any work done. The 2080/81 policy and programme also promised insurance and other risk-transfer measures for post-disaster compensation, relief and reconstruction, but no budget was allocated.ऐनअन्तर्गतका केही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएका छैनन्। ऐनले प्राधिकरणलाई खोज, उद्धार र राहतका लागि स्वयंसेवक ब्युरो गठन गर्ने जिम्मा दिएको छ; २०८०/८१ को बजेटले स्थानीय स्तरमा स्वयंसेवक ब्युरो गठन गरी परिचालन गर्ने भनेकोमा महालेखापरीक्षकले त्यससम्बन्धी काम भएको कुनै अभिलेख पाएन। २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमले विपद्पछिको क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माणका लागि बिमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका उपाय अपनाइने भनेकोमा बजेटको व्यवस्था गरिएन। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 62nd Annual Report, Ministry of Home Affairs chapter, para 6, printed p. 301 (PDF p. 331), and para 8, printed p. 302 (PDF p. 332); DRRM Act s. 11(1)(ध), p. 13
Unclear Disaster money sits in many separate funds. The Act sets up a central Disaster Management Fund and funds at every level. The Disaster Management Fund Operation Procedure 2079 sets minimum balances of Rs 2.5 million (Tarai), Rs 2 million (hills) and Rs 1.5 million (mountains) for district funds; at the end of 2081/82 the 77 district funds held Rs 1.13 billion, including Rs 125.8 million in Rautahat alone. Separately, the Prime Minister's Natural Disaster Relief Fund, run under its own 2063 rules, held Rs 3.15 billion at the start of 2080/81; Rs 2 billion was transferred to the Authority and Rs 1.53 billion remained at year-end.विपद्का लागि छुट्याइएको रकम धेरै छुट्टाछुट्टै कोषमा रहेको छ। ऐनले केन्द्रमा विपद् व्यवस्थापन कोष र सबै तहमा कोषको व्यवस्था गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ले जिल्ला कोषमा तराईमा २५ लाख, पहाडमा २० लाख र हिमालमा १५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम मौज्दात राख्ने व्यवस्था गरेकोमा २०८१/८२ को अन्त्यमा ७७ जिल्लाका कोषमा रु. १ अर्ब १२ करोड ८६ लाख मौज्दात थियो, जसमध्ये रौतहटमै रु. १२ करोड ५७ लाख थियो। यसबाहेक छुट्टै २०६३ को नियमावलीअन्तर्गत चल्ने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २०८०/८१ सुरुमा रु. ३ अर्ब १४ करोड ५७ लाख थियो; त्यसबाट रु. २ अर्ब प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गरेपछि वर्षान्तमा रु. १ अर्ब ५२ करोड ८३ लाख बाँकी रह्यो। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 63rd Annual Report, Ministry of Home Affairs chapter (NDRRMA), para 22, printed p. 269 (PDF p. 301); OAG 62nd Annual Report, Office of the Prime Minister and Council of Ministers chapter, para 9, printed p. 84 (PDF p. 114); DRRM Act ss. 22–23, pp. 25–26
Not enforced Progress reporting on disaster risk reduction has stopped. Nepal's National Strategic Plan of Action 2018–2030 sets out actions under the Sendai Framework. The Authority published a voluntary mid-term review in February 2023 but no review for 2024 or 2025, and the Auditor General says annual and mid-term reviews should report progress on each priority in the set format.विपद् जोखिम न्यूनीकरणको प्रगति प्रतिवेदन नियमित छैन। विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० ले सेन्डाइ कार्यढाँचाअन्तर्गतका काम तोकेको छ। प्राधिकरणले सन् २०२३ फेब्रुअरीमा स्वैच्छिक मध्यावधि समीक्षा प्रकाशित गरे पनि त्यसपछि सन् २०२४ र २०२५ को समीक्षा प्रकाशित गरेको देखिएन, र महालेखापरीक्षकले प्रत्येक प्राथमिकताको प्रगति तोकिएको ढाँचामा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने भनेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 63rd Annual Report, Ministry of Home Affairs chapter (NDRRMA), para 23, printed p. 269 (PDF p. 301); DRRM Act s. 11(1)(भ) and s. 45, pp. 13, 32

Ideas to fix it

Categorise disasters by the nature of the hazard, the level of impact and the potential to cross boundaries, and use those categories to assign responsibilities between levels of government; the National Council should set the thresholds and review them regularly.प्रकोपको प्रकृति, असरको तह र सीमा नाघ्न सक्ने सम्भावनाका आधारमा विपद्को वर्गीकरण गर्ने र त्यसैका आधारमा सरकारका तहबीच जिम्मेवारी छुट्याउने; यसको सीमा र सूचक राष्ट्रिय परिषद्ले तोकी नियमित पुनरावलोकन गर्ने। Proposed by: Oxford Policy Management study for the Ministry of Home Affairs (2020) Oxford Policy Management
Let each local government decide when it needs outside support, with the district committee and province acting as back-up, and require the province to act if a local government fails to decide in time during an emergency.बाहिरी सहयोग कहिले चाहिन्छ भन्ने निर्णय प्रत्येक स्थानीय तहले गर्ने, जिल्ला समिति र प्रदेशले सहयोगी भूमिका खेल्ने, र आपत्कालमा स्थानीय तहले समयमै निर्णय गर्न नसके प्रदेशले कदम चाल्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने। Proposed by: Oxford Policy Management study for the Ministry of Home Affairs (2020) Oxford Policy Management
Set national minimum standards for the housing provided as immediate relief to disaster-affected families during reconstruction.विपद् प्रभावित परिवारलाई पुनर्निर्माणका क्रममा राहतस्वरूप तत्काल उपलब्ध गराइने आवास सुविधाको न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड तोक्ने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
Make a lasting arrangement to pay corporate social responsibility money and regular budget into the disaster management fund and use it to give financial help to people hit by natural disasters.संघसंस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व रकम र बजेटबाट नियमित रूपमा विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गरी प्राकृतिक विपद्मा परेका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता दिने दिगो व्यवस्था गर्ने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
Prepare annual and mid-term reviews that report progress on each priority and strategic action of the disaster risk reduction plan in the set format.विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजनाका प्रत्येक प्राथमिकता र रणनीतिक क्रियाकलापको प्रगति तोकिएको ढाँचामा वार्षिक तथा मध्यावधि समीक्षामा समेट्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal

In research

Where it conflicts with other laws

Provisions that overlap or contradict other laws, or the Constitution, with the conflicting sections side by side.

Regulations and rules made under it

Suggest an improvement or point out a loophole

विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४