सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४

Type: Act
Year: २०६४ BS
Status: In force
Category: खण्ड १०: सञ्चार तथा विज्ञान र प्रविधि · Volume 10: Communication, Science and Technology
Official text: Official page Official text (PDF) Official text (PDF)

Used on our issue pages

Governance and justice

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What it does

Every Nepali citizen has the right to information held by a public body. 'Public body' is defined broadly. It covers constitutional and statutory bodies, federal, provincial and local government offices, publicly owned or funded organisations, registered political parties, and NGOs that receive money from the government, foreign governments or international organisations.सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना माग्ने र पाउने हक हरेक नेपाली नागरिकलाई छ। ऐनले 'सार्वजनिक निकाय' को परिभाषा फराकिलो राखेको छ। यसमा संवैधानिक र कानूनद्वारा स्थापित निकाय, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय, सरकारी स्वामित्व वा अनुदानमा चल्ने संस्था, दर्ता भएका राजनीतिक दल, र सरकार, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट रकम पाउने गैरसरकारी संस्थासमेत पर्छन्। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Section 2(a) (incl. (3a), (3b), (8a)-(8c) added by the 2075 amending Act) and Section 3(1)-(2); printed pp. 1-4
Information may be withheld only in five categories: serious harm to sovereignty, national security, public order or international relations; direct harm to criminal investigation or prosecution; serious harm to economic, commercial, intellectual-property or banking secrecy interests; direct harm to harmony between communities; and personal privacy or danger to a person's life, property, health or safety. A body cannot refuse unless it has 'reasonable and adequate grounds', and it must release the parts of a record that can be disclosed.पाँच प्रकारका विषयमा मात्र सूचना रोक्न सकिन्छ: सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल; अपराधको अनुसन्धान वा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर; आर्थिक, व्यापारिक, बौद्धिक सम्पत्ति वा बैंकिङ गोपनीयतामा गम्भीर आघात; जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष खलल; र व्यक्तिगत गोपनीयता वा कसैको ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा। उचित र पर्याप्त कारण नभई निकायले सूचना दिन इन्कार गर्न पाउँदैन, र दिन मिल्ने भाग छुट्याएर दिनुपर्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Section 3(3)(a)-(e) and proviso, Section 3(4); printed pp. 4-5
Public bodies must publish key information without being asked and update it every three months. This includes their functions, staff, services, fees, decision-makers, appeal officers, income and expenditure, and the name of the information officer. Each body must appoint an information officer.सार्वजनिक निकायले नमागे पनि मुख्य सूचना आफैँ प्रकाशन गर्नुपर्छ र हरेक तीन महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्छ। यसमा निकायको काम, कर्मचारी, सेवा, दस्तुर, निर्णय गर्ने अधिकारी, उजुरी सुन्ने अधिकारी, आम्दानी-खर्च र सूचना अधिकारीको नाम पर्छन्। हरेक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Sections 4-6 (esp. 5(3)-(4) and 6(1)); printed pp. 5-7
A citizen applies to the information officer and states the reason for the request. Information must be given at once if possible, otherwise within 15 days, and within 24 hours if it concerns someone's life or safety. Fees must reflect the actual cost of providing the information.नागरिकले सूचना माग्नुको कारण खुलाएर सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन्छ। सम्भव भए तुरुन्तै, नभए पन्ध्र दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ। कसैको ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना चौबीस घण्टाभित्र दिनुपर्छ। दस्तुर सूचना दिँदा लाग्ने वास्तविक लागतका आधारमा तोकिन्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Sections 7(1)-(4) and 8(1)-(2); printed pp. 7-8
If a request is refused, the requester can complain to the head of the body within 7 days and then appeal to the National Information Commission within 35 days. The Commission must decide within 60 days. It can fine a head or information officer Rs 1,000-25,000 for wrongful refusal, Rs 200 per day for delay, and up to Rs 10,000 for not complying with its orders. Its penalty decisions can be appealed to the High Court within 35 days. The Commission has three members, appointed by the Government on the recommendation of a committee chaired by the Speaker.सूचना नपाएमा निवेदकले सात दिनभित्र निकायका प्रमुखसमक्ष उजुरी गर्न र त्यसपछि पैँतीस दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्छ। आयोगले साठी दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ। मनासिब कारणबिना सूचना नदिने प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई आयोगले एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्छ। ढिलाइ गरेमा प्रतिदिन दुई सय रुपैयाँ जरिबाना लाग्छ। आयोगको आदेश नमान्नेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ। सजायको निर्णयउपर पैँतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। आयोगमा तीन जना आयुक्त रहन्छन्। सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा सरकारले उनीहरूलाई नियुक्त गर्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Sections 9(1), 10(1)-(4), 11(2)-(4), 32(1)-(5), 34; printed pp. 9-19
A committee chaired by the Chief Secretary classifies information that falls under the Section 3(3) exemptions. Classified information can be kept secret for at most 30 years, and the classification must be reviewed every 10 years. Anyone can ask the Commission to review a classification. Employees who report corruption or irregularities are protected from dismissal or punishment.दफा ३(३) का अपवादमा पर्ने सूचनाको वर्गीकरण मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्छ। वर्गीकृत सूचना बढीमा तीस वर्षसम्म गोप्य राख्न सकिन्छ र हरेक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले आयोगमा पुनरावलोकन माग्न सक्छ। भ्रष्टाचार वा अनियमितताको सूचना दिने कर्मचारीलाई पदमुक्त गर्न वा सजाय दिन पाइँदैन। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Sections 27(1)-(7) and 29(1)-(5); printed pp. 15-17

Gaps, loopholes and improvement ideas

Not enforced Information is still not classified as Section 27 requires. The National Information Commission reports that every attempt to classify information has failed, 18 years after the Act was passed, and that responsible officials have ignored its requests.दफा २७ ले भनेअनुसार सूचनाको वर्गीकरण अझै भएको छैन। ऐन जारी भएको १८ वर्षसम्म वर्गीकरणका सबै प्रयास असफल भएको र जिम्मेवार पदाधिकारीले आयोगको आग्रहको बेवास्ता गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगले उल्लेख गरेको छ। National Information Commission Chapter 8, recommendation 4, printed p. 84 (PDF p. 99); also Section 7.3 (challenges), printed p. 82 (PDF p. 97)
Unclear The Commission says many laws in force conflict with the RTI Act. Officials are unsure whether to disclose or withhold: one law requires disclosure, while another makes unauthorised disclosure punishable. The Commission does not name the specific laws in this recommendation.सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसँग बाझिने धेरै ऐन-कानून प्रचलनमा रहेको आयोगले जनाएको छ। यसले गर्दा पदाधिकारीहरू सूचना दिने कि गोप्य राख्ने भन्नेमा अन्योलमा छन्, किनकि एउटा कानूनले सूचना दिनुपर्छ भन्छ भने अर्कोले अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गरे सजाय हुने व्यवस्था गर्छ। आयोगले यो सुझावमा ती कानूनको नाम किटान गरेको छैन। National Information Commission Chapter 8, recommendation 6, printed p. 84 (PDF p. 99)
Not enforced Compliance with proactive disclosure (Section 5) and with the duty to appoint information officers (Section 6) cannot be monitored. The Commission says the number of bodies that count as 'public bodies' is not even known. It cannot tell how many requests public bodies receive, answer or refuse, so its statistics cover only the appeals it receives (1,049 in FY 2081/82).स्वतः प्रकाशन (दफा ५) र सूचना अधिकारी तोक्ने दायित्व (दफा ६) पालना भए-नभएको अनुगमन गर्न सकिएको छैन। ऐनले परिभाषित गरेका सार्वजनिक निकायको सङ्ख्यासमेत एकिन नभएको आयोगले जनाएको छ। सार्वजनिक निकायमा कति सूचना माग भयो, कति दिइयो वा इन्कार गरियो भन्ने विवरण आयोगसँग छैन। त्यसैले आयोगको तथ्याङ्क आफूकहाँ परेका पुनरावेदनमा मात्र सीमित छ (आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १,०४९)। National Information Commission Section 7.3, printed p. 82 (PDF p. 97); Section 3.1.2 and Table 2, printed pp. 20-21 (PDF pp. 35-36)
Capacity Weak record-keeping delays responses. The Commission says that, as a result, it cannot decide appeals within the 60 days the law sets (Section 10(4)). Frequent transfers of information officers mean that new officers cannot find the records. Many bodies appoint an information officer only as a formality, without facilities or clear duties.अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा सूचना दिन ढिलाइ हुन्छ। यसका कारण कानूनले तोकेको साठी दिन (दफा १०(४)) भित्र पुनरावेदन टुङ्ग्याउन नसकिएको आयोगले जनाएको छ। सूचना अधिकारीको छिटोछिटो सरुवा हुँदा नयाँ अधिकारीले सूचना फेला पार्दैनन्। धेरै निकायले भौतिक सुविधा र स्पष्ट जिम्मेवारीबिना औपचारिकताका लागि मात्र सूचना अधिकारी तोकेका छन्। National Information Commission Chapter 8, recommendations 8 and 9, printed pp. 84-85 (PDF pp. 99-100)
Not enforced Political parties are public bodies under Section 2(a)(5), yet the Commission reports that they are not meeting their duties: they do not appoint information officers, publish information proactively, or answer requests promptly.दफा २(क)(५) अनुसार राजनीतिक दल पनि सार्वजनिक निकाय हुन्। तर उनीहरूले सूचना अधिकारी तोक्ने, स्वतः प्रकाशन गर्ने र मागेको सूचना तुरुन्त दिने दायित्व पूरा नगरेको आयोगले जनाएको छ। National Information Commission Chapter 8, recommendation 2, printed p. 83 (PDF p. 98)
Capacity The Commission works only from its central office in Kathmandu, with limited staff. It reports that its budget has been cut every year and that it lacks financial autonomy, which it says keeps it out of international assessments. The Act lets it open offices elsewhere in Nepal (Section 21), but no provincial offices have been opened.आयोग सीमित जनशक्तिसहित काठमाडौँको केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्र चलेको छ। आयोगको बजेट हरेक वर्ष कटौती हुँदै आएको र वित्तीय स्वायत्तता नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा नपरेको आयोगले जनाएको छ। ऐनको दफा २१ ले देशका अन्य ठाउँमा कार्यालय खोल्न दिए पनि प्रदेशमा कार्यालय खुलेका छैनन्। National Information Commission Chapter 8, recommendations 5, 14 and 15, printed pp. 84-85 (PDF pp. 99-100)
Unclear The Constitution does not list the right to information in the schedules of provincial or local powers. Even so, the Commission reports that some provincial governments have passed their own laws and run RTI activities. It says this encroaches on its jurisdiction and leaves requesters unsure which law and which body to turn to.संविधानले सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकार प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै अनुसूचीमा राखेको छैन। तैपनि केही प्रदेश सरकारले आफैँ कानून बनाएर यससम्बन्धी काम गरिरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार यसले उसको कार्यक्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ र सूचना माग्नेहरू कुन कानूनअनुसार कुन निकायमा जाने भन्नेमा अन्योलमा छन्। National Information Commission Chapter 8, recommendation 16, printed p. 85 (PDF p. 100)

Ideas to fix it

Classify information under Section 27 without narrowing the constitutional right to information.संविधान र कानूनले दिएको सूचनाको हक नखुम्चिने गरी दफा २७ बमोजिम सूचनाको वर्गीकरण गर्ने। Proposed by: National Information Commission National Information Commission
Amend laws that conflict with the RTI Act without delay, so that the law on access is consistent and government moves towards openness.सूचनामा पहुँच बढाउन र कानूनमा एकरूपता ल्याउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसँग बाझिने कानून तत्काल संशोधन गर्ने। Proposed by: National Information Commission National Information Commission
Make it mandatory to publish the asset declarations of senior public office holders. Prevailing law currently keeps them confidential.प्रचलित कानूनले गोप्य राखेको उच्च सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने। Proposed by: National Information Commission National Information Commission
Set up a uniform records-management system across public bodies. When an information officer's post falls vacant, the duty should pass automatically to another person. Information officers should get basic facilities, an incentive allowance and clearly defined duties.सार्वजनिक निकायमा एकै ढाँचाको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने। सूचना अधिकारीको पद रिक्त भएमा जिम्मेवारी स्वतः अर्को व्यक्तिमा सर्ने व्यवस्था गर्ने। सूचना अधिकारीलाई न्यूनतम भौतिक सुविधा, प्रोत्साहन भत्ता र स्पष्ट काम-कर्तव्य दिने। Proposed by: National Information Commission National Information Commission
Treat the Commission as an autonomous body for budget purposes, provide adequate resources, and open Commission offices in at least all seven provinces.बजेट विनियोजनका लागि आयोगलाई स्वायत्त निकायका रूपमा हेर्ने, पर्याप्त साधन-स्रोत दिने, र कम्तीमा सातै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय खोल्ने। Proposed by: National Information Commission National Information Commission
Replace the customary 'oath of office and secrecy' with an oath of transparency. Include RTI compliance among the criteria for evaluating each office's and each employee's performance.चलनचल्तीमा रहेको 'पद तथा गोपनीयताको शपथ' को सट्टा पारदर्शिताको शपथ लिने व्यवस्था गर्ने, र हरेक कार्यालय र कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई पनि आधार बनाउने। Proposed by: National Information Commission National Information Commission

In research

Where it conflicts with other laws

Provisions that overlap or contradict other laws, or the Constitution, with the conflicting sections side by side.

Regulations and rules made under it

सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ In force

Suggest an improvement or point out a loophole