Good Governance Management and Operation Act, 2008

Type: Act
Year: २०६४ BS · 2008 AD
Status: In force
Category: खण्ड १: संवैधानिक निकाय तथा सुशासन · Volume 1: Constitutional Body and Good Governance
Official text: Official page Official text (PDF) Official text (PDF)

Used on our issue pages

Governance and justice

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What it does

The Act sets the basic rules for how federal public administration should work: responsive, accountable, transparent, inclusive and participatory. It sets out the duties of ministers, the Chief Secretary, secretaries, heads of department and heads of office. Under section 36, its main provisions on procedure, decisions, conflicts of interest, conduct, citizen charters and public hearings also apply, with necessary changes, to constitutional bodies, local levels, regulators and public institutions. Provinces and local levels follow their own laws for their administrative work (section 13क).संघीय सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी र सहभागितामूलक बनाउने आधारभूत नियम यस ऐनले तोकेको छ। मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखका जिम्मेवारी यसमा छन्। दफा ३६ अनुसार कार्यविधि, निर्णय, स्वार्थको द्वन्द्व, आचरण, नागरिक बडापत्र र सार्वजनिक सुनुवाइसम्बन्धी मुख्य दफा आवश्यक हेरफेरसहित संवैधानिक निकाय, स्थानीय तह, नियमनकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थामा पनि लागू हुन्छन्। प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक काम भने तिनकै कानुनबमोजिम हुन्छ (दफा १३क)। Nepal Law Commission Preamble and sections 3, 9–13क, 36; PDF pp. 1–2, 5–11, 23
Decision-makers must follow the set procedure and decide within the time fixed by law, or within seven working days of receiving the necessary documents. If they cannot, they must record the reason and tell their supervisor. Those who sit on files can be warned, and warnings count in performance evaluations; this was strengthened by the 2081 amendment. Decisions must be transparent, address the views raised at each level, and state their grounds and reasons.निर्णय गर्ने अधिकारीले तोकिएको कार्यविधि अपनाई कानुनले तोकेको समयभित्र, नतोकिएकोमा आवश्यक कागजात पाएको सात कार्यदिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ। नसके कारण खुलाई माथिल्लो पदाधिकारीलाई जानकारी दिनुपर्छ। फाइल अड्काउनेलाई चेतावनी दिन सकिन्छ र त्यो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा गनिन्छ; २०८१ को संशोधनले यो व्यवस्था कडा बनाएको हो। निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ, हरेक तहबाट उठेका रायलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र आधार तथा कारण खुलाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Sections 14–17, PDF pp. 11–13
Conflict of interest (section 18): an official must not decide a matter in which they, a likely heir, a close relative or their household business has a direct interest, and must pass it to a peer or a superior. Officers in policy-making, law-enforcing or regulatory bodies may not join the management of a private firm in the same sector while in office or for at least one year after leaving. Breaches lead to departmental action or, for retired officers, a fine of up to Rs 10,000. Acts done in breach while in office are automatically void.स्वार्थको द्वन्द्व (दफा १८): आफ्नो, अपुताली पाउने व्यक्ति वा नजिकको नातेदारको वा एकासगोलको व्यवसायको प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको विषयमा पदाधिकारीले निर्णय गर्न हुँदैन; त्यस्तो विषय समान तहका वा एक तह माथिका पदाधिकारीलाई सुम्पिनुपर्छ। नीति निर्माण, कानुन कार्यान्वयन वा नियमन गर्ने निकायका अधिकृतले पदमा रहँदा र अवकाशपछि कम्तीमा एक वर्षसम्म सोही क्षेत्रको निजी फर्मको व्यवस्थापनमा संलग्न हुन पाउँदैनन्। उल्लंघन गरेमा विभागीय कारबाही हुन्छ; अवकाशप्राप्त भए दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। सेवामा रहँदा यसको उल्लंघन गरी गरेका काम स्वतः बदर हुन्छन्। Nepal Law Commission Section 18(1)–(7), PDF pp. 13–14
Every office that serves the public must display a citizen charter. It lists the services, procedures, time taken, responsible officials and fees, and it is binding on the office. Failing to follow it without good reason can lead to departmental action, and compensation for losses is to be provided as prescribed. Offices must also hold public hearings, keep grievance boxes that are opened every three days, name a spokesperson, and connect to the 'citizen app' added in 2081.जनतालाई सेवा दिने हरेक कार्यालयले नागरिक बडापत्र राख्नुपर्छ। त्यसमा सेवा, कार्यविधि, लाग्ने समय, जिम्मेवार पदाधिकारी र दस्तुर उल्लेख हुन्छन्, र त्यो कार्यालयका लागि बाध्यकारी हुन्छ। मनासिब कारणबिना बडापत्रअनुसार काम नभएमा विभागीय कारबाही हुन सक्छ र हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तोकिएबमोजिम हुन्छ। कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ, हरेक तीन दिनमा खोलिने गुनासो पेटिका राख्नुपर्छ, प्रवक्ता तोक्नुपर्छ र २०८१ मा थपिएको 'नागरिक एप' सँग जोडिनुपर्छ। Nepal Law Commission Sections 25, 30, 31, 35, 37क; PDF pp. 19–23
Public office holders must follow codes of conduct, both in office and for a set period after leaving. Each institution (Judicial Council, constitutional bodies, Cabinet, Supreme Court and others) makes the code for its own officials. Officials need prior government approval to open a foreign bank account. Ministries must file annual reports, and the Prime Minister includes progress on good governance in the report to Parliament under Article 53. The Law Commission's consolidated text includes amendments of 2072, 2075 and 2081 (2081/12/18).सार्वजनिक पदधारीले पदमा रहँदा र अवकाशपछि तोकिएको अवधिसम्म आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ। न्याय परिषद्, संवैधानिक निकाय, मन्त्रिपरिषद्, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायले आफ्ना पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता बनाउँछन्। विदेशको बैंकमा खाता खोल्न पदाधिकारीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ। मन्त्रालयहरूले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ, र प्रधानमन्त्रीले सुशासनको प्रगति धारा ५३ बमोजिमको प्रतिवेदनमा समेटेर संसदमा पेस गर्छन्। कानून आयोगको एकीकृत पाठमा २०७२, २०७५ र २०८१ (२०८१।१२।१८) का संशोधन समेटिएका छन्। Nepal Law Commission Title page; sections 23, 32, 41; PDF pp. 1, 17–18, 22, 24–25

Gaps, loopholes and improvement ideas

Loophole Section 18 is the only general conflict-of-interest rule, and it is thin. Transparency International Nepal's 2023 UNCAC parallel report says there is no law in Nepal regulating conflicts of interest. It describes the guidance in this Act as 'largely insufficient' and says recusal is not strictly enforced in the civil service. The CIAA's 35th Annual Report records that a new conflict-of-interest law was still under discussion, and it repeats its call for one.स्वार्थको द्वन्द्वबारे सामान्य नियम दफा १८ मा मात्र छ, र त्यो पनि अपर्याप्त छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको २०२३ को UNCAC समानान्तर प्रतिवेदनले नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व नियमन गर्ने कानुन नै नभएको उल्लेख गरेको छ। यस ऐनको व्यवस्थालाई 'धेरै हदसम्म अपर्याप्त' भनेको छ, र निजामती सेवामा निर्णयबाट अलग रहने नियम कडाइका साथ लागू नभएको जनाएको छ। स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन अझै छलफलमै रहेको आयोगको पैँतीसौँ वार्षिक प्रतिवेदनले जनाएको छ, र त्यस्तो कानुन बनाउन सुझाव दोहोर्याएको छ। Transparency International Nepal / UNCAC Coalition · Commission for the Investigation of Abuse of Authority TI Nepal report §4.1.5, printed pp. 40–41 and executive summary p. 8; CIAA 35th Annual Report §5.2.5(4), printed p. 316 and §5.3.1(क)(3), printed p. 332
Not enforced Section 23 makes each institution write its own code of conduct, but TI Nepal found that the legislature has no separate code for its members. It also found that existing codes are not strictly followed and breaches are rarely pursued.दफा २३ ले हरेक निकायलाई आफ्नै आचारसंहिता बनाउन लगाएको छ, तर संसदका सदस्यका लागि छुट्टै आचारसंहिता नभएको टीआई नेपालले पाएको छ। विद्यमान आचारसंहिता पनि कडाइका साथ पालना नहुने र उल्लंघनमा विरलै कारबाही हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ। Transparency International Nepal / UNCAC Coalition TI Nepal report §4.1.5, printed p. 40; executive summary p. 8
Unclear Consultation with civil society under section 20 is optional ('may consult'). TI Nepal notes that corruption prevention is not defined as a 'matter of public concern', so involving civil society organisations is not mandatory.दफा २० अनुसार नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नु ऐच्छिक मात्र हो ('परामर्श गर्न सक्नेछ')। भ्रष्टाचार रोकथामलाई 'सार्वजनिक चासोको विषय' का रूपमा परिभाषित नगरिएकाले नागरिक समाजको सहभागिता अनिवार्य नभएको टीआई नेपालले औँल्याएको छ। Transparency International Nepal / UNCAC Coalition · Nepal Law Commission TI Nepal report, executive summary, printed p. 9; Act s. 20, PDF pp. 15–16

Ideas to fix it

Monitor, with a focus on results, whether public services are delivered as citizen charters promise, and make it compulsory to apply the compensation provision in citizen charters.नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाह भयो कि भएन भन्ने नतिजामूलक अनुगमन गर्ने र बडापत्रमा रहेको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने। Proposed by: Commission for the Investigation of Abuse of Authority (35th Annual Report, repeated from the 34th) Commission for the Investigation of Abuse of Authority
Pass a law on managing conflicts of interest, together with protection for whistleblowers and witnesses.सूचनादाता र साक्षीको संरक्षणसहित स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनाई लागू गर्ने। Proposed by: Commission for the Investigation of Abuse of Authority (35th Annual Report); TI Nepal (2023) also recommends special laws on conflicts of interest Commission for the Investigation of Abuse of Authority · Transparency International Nepal / UNCAC Coalition
Draw up and enforce a code of conduct for Members of Parliament.संसद सदस्यका लागि आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने। Proposed by: Transparency International Nepal (UNCAC parallel report, 2023) Transparency International Nepal / UNCAC Coalition

In research

Where it conflicts with other laws

Provisions that overlap or contradict other laws, or the Constitution, with the conflicting sections side by side.

Regulations and rules made under it

Suggest an improvement or point out a loophole

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) ऐन, २०६४