Public Procurement Act, 2063

Type: Act
Year: २०६३ BS
Status: In force
Category: खण्ड १: संवैधानिक निकाय तथा सुशासन · Volume 1: Constitutional Body and Good Governance
Official text: Official page Official text (PDF) Official text (PDF)

Used on our issue pages

Roads, transport and infrastructure

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What it does

The Act covers every public body: constitutional bodies, courts, federal and provincial ministries and offices, government-owned companies and corporations, government-funded universities, local levels, and bodies run on government loans or grants. Any procurement that does not follow the Act is void. Registered organisations that spend government money must also follow it, to the extent of that money.यो ऐन सबै सार्वजनिक निकायमा लागू हुन्छ: संवैधानिक निकाय, अदालत, सङ्घ र प्रदेशका मन्त्रालय तथा कार्यालय, सरकारी स्वामित्वका कम्पनी र संस्थान, सरकारी अनुदान पाउने विश्वविद्यालय, स्थानीय तह र सरकारी ऋण वा अनुदानमा चल्ने संस्था। ऐनविपरीत गरिएको खरिद बदर हुन्छ। सरकारी रकम खर्च गर्ने दर्ता भएका संस्थाले पनि त्यति रकमका हकमा यही ऐन पालना गर्नुपर्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Section 2(kha) (printed pp.2-3); Section 3(1), (1ka), (2) (printed p.10)
A public body must choose a procurement method according to the type and value of the purchase: international or national open bidding, sealed quotations, direct purchase, user committees or beneficiary groups, force account (amanat), lump-sum rate, catalogue shopping, limited tendering, buy-back, and other listed methods.सार्वजनिक निकायले खरिदको प्रकृति र रकम हेरेर खरिद विधि छान्नुपर्छ: अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय खुला बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र, सोझै खरिद, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय, अमानत, एकमुष्ट दर, क्याटलग सपिङ, सीमित बोलपत्र, पुरानो दिएर नयाँ लिने (बाइ ब्याक) लगायत ऐनमा तोकिएका विधि। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Section 8(1)(ka) (printed pp.19-21)
Since the Second Amendment (2083), the winning bid is no longer the lowest one. The evaluation committee takes the average of the qualifying bids and picks the bid closest to that average, provided it is not substantially above the cost estimate. Bids more than 30 per cent below the approved cost estimate are removed from evaluation. If two or more bids are equally close, the one below the average wins; exact ties are settled by lottery.दोस्रो संशोधन (२०८३) पछि सबैभन्दा कम कबोल गर्ने बोलपत्र स्वतः छानिँदैन। मूल्याङ्कन समितिले योग्य बोलपत्रहरूको कबोल अङ्कको औसत निकाल्छ र लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी नभएको, औसतसँग सबैभन्दा नजिकको बोलपत्र छान्छ। स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटाएर कबोल गर्ने बोलपत्र मूल्याङ्कनबाट हटाइन्छ। औसतबाट बराबर दूरीमा दुई वा बढी बोलपत्र भए औसतभन्दा कम कबोल गर्ने छानिन्छ; अङ्क नै बराबर भए गोलाप्रथाबाट छनोट हुन्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Section 25(5ka), (5kha), (7ka), (7kha) (printed pp.49-50); Section 27(1), (1ka), (1kha) (printed p.54)
A bidder who thinks a public body broke the rules can complain to the head of that body within 7 days of finding out, but only about steps before the contract is signed. Above a set value, the bidder can then go to the Public Procurement Review Committee, chaired by a sitting or former High Court judge or a retired special-class officer. Applications are due within 7 days, or within 30 days of signing when the complaint concerns the contract.सार्वजनिक निकायले नियमविपरीत काम गरेको ठान्ने बोलपत्रदाताले थाहा पाएको ७ दिनभित्र सो निकायका प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सक्छ, तर उजुरी सम्झौताअघिका काममा मात्र सीमित हुन्छ। तोकिएको रकमभन्दा बढीको खरिदमा त्यसपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा जान सकिन्छ। समितिको अध्यक्ष उच्च अदालतका बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीश वा विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति हुन्छन्। निवेदन ७ दिनभित्र, र खरिद सम्झौताबारे भए सम्झौता भएको ३० दिनभित्र दिनुपर्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Sections 47(1)-(3) (printed p.81), 48(1) (printed p.83), 49-50(1) (printed p.85)
The Public Procurement Monitoring Office, under the Office of the Prime Minister and Council of Ministers, monitors and regulates procurement. It issues standard bidding documents and guidance, runs the procurement website, electronic procurement and the government e-marketplace, gives advice to public bodies, and may blacklist bidders, suppliers or contractors for one to three years for misconduct, refusing to sign a contract, serious breach of contract or fraud.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिदको अनुगमन र नियमन गर्छ। यसले नमुना बोलपत्र कागजात र मार्गदर्शन जारी गर्छ, खरिद वेबसाइट, विद्युतीय खरिद र सरकारी ई-मार्केटप्लेस चलाउँछ, सार्वजनिक निकायलाई राय दिन्छ। गलत आचरण, सम्झौता गर्न नआउने, सम्झौताको गम्भीर उल्लङ्घन वा झुक्याएर सम्झौता गर्नेलाई यसले १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Section 63(1)-(2) (printed pp.115-116); Sections 64(1)-(2), 65(1)(ka)-(chha) (printed pp.117-119)
The Act has been amended five times. The latest is the Public Procurement (Second Amendment) Act, 2083, certified on 2083/3/25. It followed the Public Procurement (Second Amendment) Ordinance, 2083, published in the Nepal Gazette on 2083/1/17. This summary is based on the Ministry of Law's consolidated text, which includes amendments up to the end of Asar 2083.यो ऐन पाँच पटक संशोधन भएको छ। पछिल्लो संशोधन २०८३।३।२५ मा प्रमाणीकरण भएको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ हो। यसअघि २०८३।१।१७ मा नेपाल राजपत्रमा सोही नामको अध्यादेश प्रकाशित भएको थियो। यो सारांश २०८३ असार मसान्तसम्मका संशोधन मिलाइएको कानून मन्त्रालयको पाठमा आधारित छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs · Nepal Law Commission Consolidated text, title page list of amending Acts (printed p.1); Ordinance title page (p.1)

Gaps, loopholes and improvement ideas

Unclear Price adjustment in design-and-build contracts was unclear. The Auditor General found that the Act and Rules did not spell out how price adjustment applies to design-and-build contracts, and the Monitoring Office had not issued bidding documents for them. Because Section 55(2) bars price adjustment in lump-sum contracts, 22 offices under the Ministry of Physical Infrastructure and Transport paid Rs 44.86 crore in price adjustment on 75 such contracts that, in the Auditor General's view, should not have been paid. The Rules were amended on 2082/1/15 to put price adjustment into the cost estimate instead.डिजाइन एण्ड बिल्ड सम्झौतामा मूल्य समायोजन अस्पष्ट थियो। ऐन र नियमावलीमा डिजाइन एण्ड बिल्ड सम्झौतामा मूल्य समायोजन कसरी गर्ने भन्ने विस्तृत व्यवस्था नभएको र अनुगमन कार्यालयले त्यसका लागि बोलपत्र कागजात नबनाएको महालेखापरीक्षकले औँल्याएका छन्। दफा ५५(२) ले एकमुष्ट (लमसम) सम्झौतामा मूल्य समायोजन दिन रोके पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका २२ कार्यालयले ७५ सम्झौतामा रु. ४४ करोड ८५ लाख मूल्य समायोजन भुक्तानी गरे, जुन महालेखापरीक्षकका अनुसार दिन मिल्ने थिएन। २०८२।१।१५ मा नियमावली संशोधन गरी मूल्य समायोजनलाई लागत अनुमानमै समावेश गर्ने व्यवस्था गरियो। Office of the Auditor General, Nepal Chapter 3, para 39 (printed pp.28-29; PDF pp.58-59)
Not enforced Contract remedies are often not used. In FY 2081/82, the Auditor General found that 118 contracts were terminated: for 62 the cost of finishing the work had not been worked out, performance guarantees of Rs 5.42 crore on 17 were not seized, and Rs 5.79 arba ordered to be recovered from contractors on 39 had not been collected. Liquidated damages of Rs 19.98 crore were not collected on 19 late contracts. On 782 projects worth Rs 47.73 arba, work was still unfinished even after deadlines had been extended by up to 300 per cent. The Act provides for these remedies in Sections 59 and 63.सम्झौताका उपचार प्रायः प्रयोग हुँदैनन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११८ ठेक्का तोडिएकोमा ६२ वटाको बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च यकिन नगरिएको, १७ वटाको रु. ५ करोड ४१ लाख कार्यसम्पादन जमानत जफत नगरिएको र ३९ वटाको रु. ५ अर्ब ७९ करोड असुल गर्ने निर्णय भए पनि असुल नभएको महालेखापरीक्षकले भेटेका छन्। ढिला भएका १९ ठेक्कामा रु. १९ करोड ९७ लाख पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल भएन। ३०० प्रतिशतसम्म म्याद थप गर्दा पनि रु. ४७ अर्ब ७२ करोडका ७८२ आयोजनाको काम अधुरै छ। ऐनको दफा ५९ र ६३ मा यस्ता उपचारको व्यवस्था छ। Office of the Auditor General, Nepal Chapter 3, paras 42, 44, 45 (printed pp.29-30; PDF pp.59-60)
Not enforced Contract disputes cost public bodies heavily. The Auditor General's special audit of procurement and arbitration found disputes on 160 contracts over five years (FY 2077/78 to 2081/82). Contractors, suppliers and consultants claimed Rs 11.92 arba and USD 12.91 million, and arbitrators ordered payment of Rs 4.45 arba and USD 6.32 million. The audit also found that, although Section 59 provides for compensation when a contract is ended because of the contractor's negligence, in practice the employer ended up bearing the financial liability.सम्झौतासम्बन्धी विवादले सार्वजनिक निकायलाई ठूलो खर्च पारेको छ। सार्वजनिक खरिद र मध्यस्थतासम्बन्धी विशेष लेखापरीक्षणले पाँच वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२) मा १६० खरिद सम्झौतामा विवाद भएको देखाएको छ। निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताले रु. ११ अर्ब ९२ करोड र अमेरिकी डलर १ करोड २९ लाख दाबी गरेकोमा मध्यस्थबाट रु. ४ अर्ब ४४ करोड र अमेरिकी डलर ६३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय भयो। निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले सम्झौता अन्त्य गर्दा दफा ५९ बमोजिम क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा आर्थिक दायित्व रोजगारदाता निकायले नै बेहोर्नुपरेको लेखापरीक्षणले देखाएको छ। Office of the Auditor General, Nepal Chapter 3, para 128 'Public procurement and arbitration' special audit (printed pp.53-54; PDF pp.83-84)
Outdated Before the Second Amendment, the Auditor General recorded weaknesses in the law that the Monitoring Office had itself reported: no national public procurement policy; land acquisition and environmental assessment not covered; no separate rules for national-pride and other large projects; small, urgent purchases for basic services handled the same way as large, complex projects; sale and disposal of government goods and property not covered; and no procurement code of conduct binding suppliers, consultants and officials alike. The report came out before the Second Amendment Act, 2083. That Act added duties on site readiness and environmental approval (Sections 4(3) and 58A), so some of these points may now be partly addressed.दोस्रो संशोधनअघि, अनुगमन कार्यालयले आफैँ औँल्याएका कानूनी कमजोरी महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेका थिए: सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नबनेको; जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ऐनमा नसमेटिएको; राष्ट्रिय गौरव र अन्य ठूला आयोजनाका लागि छुट्टै प्रारूप नभएको; आधारभूत सेवाका साना र तत्काल गर्नुपर्ने खरिद र ठूला जटिल आयोजनाको खरिदमा एउटै प्रक्रिया लागू हुने; सरकारी सामान र सम्पत्ति बिक्री तथा निसर्गलाई नसमेटिएको; र आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता र सार्वजनिक पदाधिकारी तीनै पक्षलाई समान रूपमा लागू हुने खरिद आचारसंहिता नबनेको। यो प्रतिवेदन सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ अघि प्रकाशित भएको हो। सो ऐनले निर्माणस्थल तयारी र वातावरणीय स्वीकृतिसम्बन्धी दायित्व थपेको (दफा ४(३) र ५८क) हुँदा केही बुँदा आंशिक रूपमा सम्बोधन भएका हुन सक्छन्। Office of the Auditor General, Nepal · Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs OAG 63rd report, OPMCM chapter, 'Public Procurement Monitoring Office' para 8 (printed p.87; PDF p.119); consolidated Act s.4(3) (printed p.12) and s.58A (printed p.101)
Capacity The monitoring system lacks capacity. The Auditor General found that the Monitoring Office had not done several tasks the Act and Rules give it: certifying procurement experts, keeping a central database of contract performance, and drafting a code of conduct. It also lacks the staff and capacity to train procurement officers from the centre down to local levels. The Asian Development Bank suspended use of the electronic procurement system on projects it funds until security weaknesses are fixed. The Office's own monitoring found procurement master plans (required for annual purchases above Rs 10 crore) were not being made.अनुगमन प्रणालीमा क्षमता अपुग छ। ऐन र नियमावलीले तोकेका खरिद विज्ञ प्रमाणीकरण, ठेक्का कार्यसम्पादनको केन्द्रीय डाटा बैङ्क र आचारसंहिता तर्जुमाजस्ता काम अनुगमन कार्यालयले नगरेको महालेखापरीक्षकले औँल्याएका छन्। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म चाहिने तालिम दिन कार्यालयसँग दक्ष जनशक्ति र संस्थागत क्षमता छैन। विद्युतीय खरिद प्रणालीका सुरक्षा कमजोरी नसुध्रिएसम्म एसियाली विकास बैङ्कले आफ्नो सहायताका आयोजनामा त्यसको प्रयोग रोकेको छ। वार्षिक रु. १० करोडभन्दा बढीको खरिद गर्दा बनाउनुपर्ने खरिद गुरुयोजना नबनाइएको कार्यालयकै अनुगमनले देखाएको छ। Office of the Auditor General, Nepal OPMCM chapter, 'Public Procurement Monitoring Office' paras 7, 11, 13 (printed pp.87-89; PDF pp.119-121); Chapter 3 para 36 (printed p.27)

Ideas to fix it

Make procurement management a separate professional service: give every office a procurement unit, allow procurement only by certified procurement experts, strengthen the Monitoring Office, and set different standards for different kinds of goods and services.खरिद व्यवस्थापनलाई छुट्टै सेवाका रूपमा विकास गर्ने: हरेक कार्यालयमा खरिद व्यवस्थापन एकाइ राख्ने, प्रमाणित खरिद विशेषज्ञबाट मात्र खरिद गराउने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने, र वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिअनुसार अलग मापदण्ड बनाउने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
Translate FIDIC-based contract conditions into Nepali for the standard bidding documents, strengthen electronic procurement so contractor and consultant records are linked, and use third-party ratings of construction companies as a basis for evaluation.नमुना बोलपत्र कागजातमा प्रयोग हुने FIDIC मापदण्डका सम्झौताका सर्त नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने, विद्युतीय खरिद प्रणाली सुदृढ गरी निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको विवरण एकीकृत रूपमा पाइने बनाउने, र निर्माण कम्पनीको तेस्रो पक्षबाट रेटिङ गराई मूल्याङ्कनको आधार बनाउने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
Amend the law to address the gaps the Monitoring Office identified, with the Office and related agencies working together, and use the Act's remedies (recovering costs, seizing guarantees, liquidated damages) to finish stalled contracts.अनुगमन कार्यालयले औँल्याएका विषय सम्बोधन हुने गरी कार्यालय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने, र रोकिएका ठेक्का पूरा गर्न ऐनमा भएका उपचार (लागत असुली, जमानत जफत, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति) प्रयोग गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal

In research

Where it conflicts with other laws

Provisions that overlap or contradict other laws, or the Constitution, with the conflicting sections side by side.

Regulations and rules made under it

सार्वजनिक खरिद (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ Status not yet confirmed
सार्वजनिक खरिद (तेह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८० Status not yet confirmed
सार्वजनिक खरिद (पन्ध्रौं संशोधन) नियमावली, २०८३ Status not yet confirmed
सार्वजनिक खरिद (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ Status not yet confirmed
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ In force

Suggest an improvement or point out a loophole

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३