- Type
- Act
- Year
- २०५९ BS
- Status
- In force
- Category
- खण्ड १: संवैधानिक निकाय तथा सुशासन · Volume 1: Constitutional Body and Good Governance
- Official text
- Official page Official text (PDF) Official text (PDF)
Used on our issue pages
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What it does
- The Prevention of Corruption Act, 2059 is Nepal's main anti-corruption criminal law. It applies to 'public servants' (राष्ट्रसेवक), a term the 2081 First Amendment widened. Besides officials of the federal, provincial and local governments and public institutions, it now covers anyone paid from public funds, arbitrators, liquidators, loan valuers, designers of public buildings, and consultants or experts hired under public contracts. Its 'public institutions' include user committees and bodies running state-funded programmes. It also applies to Nepali citizens and public servants abroad.भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको मुख्य फौजदारी कानुन हो। यो 'राष्ट्रसेवक' मा लागू हुन्छ, र २०८१ को पहिलो संशोधनले यो शब्दको दायरा फराकिलो बनाएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीका साथै सार्वजनिक कोषबाट पारिश्रमिक पाउने जोसुकै, मध्यस्थ, लिक्विडेटर, ऋणका लागि सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने, सार्वजनिक भवनको डिजाइन गर्ने र सार्वजनिक सम्झौताअन्तर्गत नियुक्त सल्लाहकार वा विशेषज्ञ पनि अब यसभित्र पर्छन्। 'सार्वजनिक संस्था' मा उपभोक्ता समिति र सरकारी अनुदानमा कार्यक्रम चलाउने संस्था पनि पर्छन्। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र राष्ट्रसेवकमा पनि यो लागू हुन्छ। Nepal Law Commission Title page (amending Acts); sections 1(2), 2(ग)–(घ), PDF pp. 1–4
- Chapter 2 defines the offences. Bribery (section 3) is punished on a scale tied to the amount involved: one to six months' prison for up to Rs 50,000, rising to 10–14 years above Rs 10 crore, plus a fine equal to the amount. Other offences include taking gifts or commission, causing revenue leakage, acting in bad faith to cause illegal gain or loss, making false documents, and embezzlement. Attempt carries half the penalty. Senior officials, such as heads of constitutional bodies and special-class officers, get up to three more years.परिच्छेद २ मा कसुरहरू छन्। घूस लिनेदिने (दफा ३) लाई बिगोको रकमअनुसार सजाय हुन्छ: पचास हजार रुपैयाँसम्ममा एकदेखि छ महिना कैद, दस करोडभन्दा बढीमा दसदेखि चौध वर्षसम्म कैद, साथै बिगोबमोजिम जरिवाना। उपहार वा कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, बदनियतले गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने, गलत लिखत बनाउने र सम्पत्ति हिनामिना गर्ने काम पनि कसुर हुन्। उद्योग गर्नेलाई आधा सजाय हुन्छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीजस्ता उच्च पदाधिकारीलाई थप तीन वर्षसम्म कैद हुन्छ। Nepal Law Commission Sections 3–19, 21, 24; PDF pp. 6–20 (s. 3 on p. 6, s. 24 on p. 20)
- Illicit enrichment (section 20): if an official's declared assets look out of line with their means, or they live beyond their means or give gifts beyond their standing, they must prove where the money came from. Otherwise the property is treated as illegally acquired. The penalty is one to three years' prison, a fine equal to the amount and confiscation.गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (दफा २०): राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिए, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी जीवनस्तर बिताए वा हैसियतभन्दा बढी दान-उपहार दिएको प्रमाणित भए, सम्पत्तिको स्रोत उसैले प्रमाणित गर्नुपर्छ। नसके त्यो सम्पत्ति गैरकानुनी आर्जन मानिन्छ। सजाय एकदेखि तीन वर्ष कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र सम्पत्ति जफत हो। Nepal Law Commission Section 20, PDF p. 18
- The 'investigating authority' (the body empowered by law, in practice the CIAA) investigates and files cases (Chapter 3). It may freeze accounts, withhold passports and restrict travel (Chapter 5). Public servants who are detained or charged are automatically suspended. Section 60 keeps informants' identities confidential, and section 56 protects a public servant who reports corruption from action for breaching confidentiality.कानुनबमोजिम अख्तियारी पाएको 'अनुसन्धान अधिकारी' (व्यवहारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) ले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्छ (परिच्छेद ३)। खाता रोक्का गर्ने, राहदानी रोक्ने र स्थान छाड्न रोक लगाउने अधिकार पनि छ (परिच्छेद ५)। थुनामा परेका वा मुद्दा चलेका राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बित हुन्छन्। दफा ६० ले सूचनादाताको नाम गोप्य राख्छ, र भ्रष्टाचारबारे सूचना दिने राष्ट्रसेवकलाई गोपनीयता भंग गरेको भन्दै कारबाही नहुने व्यवस्था दफा ५६ मा छ। Nepal Law Commission Sections 2(छ), 25–36, 39–41, 56, 60; PDF pp. 5, 20–30, 38, 40
- Section 37 creates the National Vigilance Centre under the Prime Minister's direct supervision. It gathers information on public bodies, carries out surprise checks, monitors asset declarations and income, and suggests reforms. Public servants must file an updated declaration of their own and their family's assets, with sources, within 60 days of taking office and after each fiscal year. The fine for not filing is Rs 10,000, and an investigation into illegal property may follow. Declarations stay confidential unless investigators ask for them.दफा ३७ अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना भएको छ। यसले सार्वजनिक निकायबारे सूचना संकलन गर्छ, छड्के जाँच गर्छ, सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्छ र सुधारका सुझाव दिन्छ। राष्ट्रसेवकले पद ग्रहण गरेको र हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको सम्पत्तिको स्रोतसहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्छ। नबुझाएमा दस हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ र गैरकानुनी सम्पत्तिको अनुसन्धान हुन सक्छ। अनुसन्धानका लागि माग भएमा बाहेक सम्पत्ति विवरण गोप्य रहन्छ। Nepal Law Commission Sections 37–38, PDF p. 28; section 50(1)–(4), PDF pp. 34–36
- The text we read is the Law Commission's consolidated version, which includes the Republic Strengthening Act, 2066 and the Prevention of Corruption (First Amendment) Act, 2081 (2081/12/03). The amendment also added section 56क, under which a concession contract procured through corruption is cancelled. It added section 60क, under which the government is to identify, freeze and recover corruption proceeds held abroad through mutual understanding or treaties.हामीले पढेको पाठ कानून आयोगको एकीकृत संस्करण हो; यसमा गणतन्त्र सुदृढीकरण ऐन, २०६६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ (२०८१।१२।०३) समेटिएका छन्। संशोधनले दफा ५६क थपेको छ, जसअनुसार भ्रष्टाचारबाट भएको सहुलियतपूर्ण करार रद्द हुन्छ। दफा ६०क पनि थपिएको छ, जसअनुसार विदेशमा रहेको भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति पहिचान, रोक्का र फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले पारस्परिक समझदारी वा सन्धिका आधारमा व्यवस्था गर्छ। Nepal Law Commission Title page, PDF p. 1; sections 56क and 60क, PDF pp. 38, 40; endnote 2, PDF p. 43
Gaps, loopholes and improvement ideas
- Loophole Private-sector corruption is still outside the Act. The Act is built around public servants and public institutions. The National Vigilance Centre's FY 2082/83 report lists among its problems the failure to bring private-sector corruption within the law as the UN Convention against Corruption (UNCAC) requires. The CIAA's 35th Annual Report also calls for bringing private and non-governmental sector corruption within the law. Both reports post-date the 2081 amendment.निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार अझै ऐनको दायराबाहिर छ। ऐन राष्ट्रसेवक र सार्वजनिक संस्थामा केन्द्रित छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको आ.व. २०८२/८३ को प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) अनुसार निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नुलाई समस्याका रूपमा औँल्याएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पैँतीसौँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ। दुवै प्रतिवेदन २०८१ को संशोधनपछिका हुन्। National Vigilance Centre · Commission for the Investigation of Abuse of Authority NVC Annual Report 2082/83 §4.2(घ), printed p. 120 (PDF p. 136); CIAA 35th Annual Report §5.3.1(क)(2), printed p. 331 (PDF p. 348)
- Not enforced Asset declarations are filed but hardly scrutinised. Section 50(4) keeps them confidential. Transparency International Nepal's 2023 UNCAC parallel report calls the system 'merely a cosmetic one'. It says the National Vigilance Centre acts only as a repository, without power to audit the forms, and that there is no national database. The NVC's FY 2082/83 report counts 5,265 office holders (0.68%) who had not filed for FY 2081/82 by the deadline, and asks for a risk-based system to monitor public servants' assets and income. TI Nepal's information is as of December 2022, before the 2081 amendment raised the fine to Rs 10,000.सम्पत्ति विवरण बुझाइन्छ, तर त्यसको छानबिन निकै कम हुन्छ। दफा ५०(४) ले विवरण गोप्य राख्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको २०२३ को UNCAC समानान्तर प्रतिवेदनले यो प्रणालीलाई 'देखावटी मात्र' भनेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र विवरण फारामको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकारबिनाको भण्डार मात्र बनेको र राष्ट्रिय डाटाबेस नभएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। केन्द्रको आ.व. २०८२/८३ को प्रतिवेदनअनुसार आ.व. २०८१/८२ को विवरण तोकिएको समयभित्र ५,२६५ जना (०.६८%) ले बुझाएनन्। केन्द्रले राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति र आयको जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली माग गरेको छ। टीआई नेपालको विवरण सन् २०२२ डिसेम्बरसम्मको हो, अर्थात् २०८१ को संशोधनले जरिवाना दस हजार रुपैयाँ पुर्याउनुअघिको। Transparency International Nepal / UNCAC Coalition · National Vigilance Centre TI Nepal report §4.1.5, printed pp. 41–42 and executive summary pp. 8–9; NVC Annual Report 2082/83 §2.8, printed pp. 104–105 and §5.1(ठ), p. 123; Act s. 50(4), PDF p. 36
- Loophole Whistleblowers and witnesses have little protection. Apart from keeping informants' names confidential (section 60) and shielding reporting public servants from confidentiality charges (section 56), the Act has no witness or whistleblower protection scheme. The CIAA's 35th Annual Report repeats its call for a new law to protect complainants, witnesses, experts, investigators, victims and informants. TI Nepal found existing provisions inadequate and said there is no guarantee against retaliation.सूचनादाता र साक्षीको संरक्षण कमजोर छ। सूचनादाताको नाम गोप्य राख्ने (दफा ६०) र सूचना दिने राष्ट्रसेवकलाई गोपनीयता भंगको कारबाहीबाट जोगाउने (दफा ५६) बाहेक ऐनमा साक्षी वा सूचनादाता संरक्षणको व्यवस्था छैन। आयोगको पैँतीसौँ वार्षिक प्रतिवेदनले उजुरीकर्ता, साक्षी, विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, पीडित र सूचनादाताको संरक्षणका लागि नयाँ कानुन चाहिने सुझाव दोहोर्याएको छ। विद्यमान व्यवस्था अपर्याप्त भएको र बदलाको कारबाहीविरुद्ध कुनै प्रत्याभूति नभएको टीआई नेपालले पाएको छ। Commission for the Investigation of Abuse of Authority · Transparency International Nepal / UNCAC Coalition CIAA 35th Annual Report §5.3.1(क)(3), printed p. 332 (PDF p. 349); TI Nepal report executive summary, printed p. 9, and Recommendation 9, printed p. 81
- Capacity Cross-border recovery of corruption proceeds depends on mutual legal assistance (section 60क), but the CIAA's 35th Annual Report says such agreements have not been concluded with key countries. The Law Ministry reported that a draft mutual legal assistance agreement was ready for Cabinet approval.विदेशमा रहेको भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने काम पारस्परिक कानुनी सहायतामा निर्भर छ (दफा ६०क), तर महत्त्वपूर्ण देशहरूसँग यस्ता सम्झौता हुन नसकेको आयोगको पैँतीसौँ वार्षिक प्रतिवेदनले जनाएको छ। पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि तयार भएको कानून मन्त्रालयले जनाएको छ। Commission for the Investigation of Abuse of Authority · Nepal Law Commission CIAA 35th Annual Report executive summary para 22, printed p. (ङ) (PDF p. 16); §5.2.5(2), printed p. 316 (PDF p. 333); Act s. 60क, PDF p. 40
Ideas to fix it
- Bring corruption in the private sector within the law, in line with UNCAC, so that it can be inquired into and investigated.UNCAC अनुरूप निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कानुनी दायरामा ल्याई छानबिन र अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने। Proposed by: National Vigilance Centre (Annual Report FY 2082/83); also the CIAA (35th Annual Report) National Vigilance Centre · Commission for the Investigation of Abuse of Authority
- Build a risk-based system, with the necessary legal and technical provisions, to monitor public servants' assets and income.राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति र आयको जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली बनाई त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था गर्ने। Proposed by: National Vigilance Centre (Annual Report FY 2082/83) National Vigilance Centre
- Give the National Vigilance Centre the job of auditing all asset declarations, not only using them for investigations.सम्पत्ति विवरण अनुसन्धानका लागि मात्र प्रयोग नगरी सबै विवरणको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिने। Proposed by: Transparency International Nepal (UNCAC parallel report, 2023) Transparency International Nepal / UNCAC Coalition
- Pass new laws on protecting complainants, witnesses, experts, investigators, victims and informants, and on managing conflicts of interest.उजुरीकर्ता, साक्षी, विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, पीडित र सूचनादाताको संरक्षण तथा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाई लागू गर्ने। Proposed by: Commission for the Investigation of Abuse of Authority (35th Annual Report, repeated from the 34th); TI Nepal also recommends a separate whistleblower law Commission for the Investigation of Abuse of Authority · Transparency International Nepal / UNCAC Coalition
- Make sure the responsible bodies and officials know about, and comply with, the new provisions added by the First Amendment to the Prevention of Corruption Act.भ्रष्टाचार निवारण ऐनको पहिलो संशोधनले ल्याएका नयाँ व्यवस्थाबारे जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीलाई जानकारी गराई तिनको पालना गराउने। Proposed by: Commission for the Investigation of Abuse of Authority (35th Annual Report) Commission for the Investigation of Abuse of Authority
Where it conflicts with other laws
Provisions that overlap or contradict other laws, or the Constitution, with the conflicting sections side by side.