Civil Service Act, 2049

Type: Act
Year: २०४९ BS
Status: In force
Category: खण्ड ४: आन्तरिक प्रशासन · Volume 4: Internal Administration
Official text: Official page Official text (PDF) Official text (PDF)

Used on our issue pages

Identity, inclusion and representation

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What it does

The Act sets up Nepal's civil service and its terms of service. The government forms the civil services, which include the economic planning and statistics, engineering, agriculture, judicial, foreign, administration, audit, forest, miscellaneous and education services. The Ministry of General Administration (now the Ministry of Federal Affairs and General Administration) is the central personnel agency, and other bodies cannot act on civil service personnel matters without its policy approval.यो ऐनले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त तोक्छ। नेपाल सरकारले आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध र शिक्षा सेवाजस्ता निजामती सेवा गठन गर्छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (हाल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन निकाय हो। यसको नीतिगत स्वीकृतिबिना निजामती कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी काम गर्न पाइँदैन। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Sections 2A(1)-(2) and 3; printed pp. 2-3
Posts are filled by open competition, internal competition and promotion in percentages that the Act sets for each class. Appointments to posts filled by open or internal competition are made on the recommendation of the Public Service Commission. The upper age limit for applicants is 35 for men and 40 for women.पद खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतियोगिता र बढुवाबाट ऐनले श्रेणीअनुसार तोकेको प्रतिशतमा पूर्ति हुन्छ। खुला वा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमा लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुन्छ। उम्मेदवारको उमेर हद पुरुषका लागि पैँतीस र महिलाका लागि चालीस वर्ष छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Sections 7(1)-(1a), 8(1), 10(1)(c); printed pp. 4-12
Civil servants retire automatically at 58. The Chief Secretary serves a three-year term and secretaries serve five years.निजामती कर्मचारी अठ्ठाउन्न वर्ष उमेर पूरा भएपछि स्वतः अवकाश पाउँछन्। मुख्य सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष हुन्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Sections 17 and 33(1); printed pp. 15 and 42
Civil servants must not take part in politics, stand for political office, criticise government policy in public, or join strikes or protests that obstruct offices. They must declare their assets, must not torture anyone, and must treat service users with respect.निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न, सरकारको नीतिविरुद्ध सार्वजनिक आलोचना गर्न, र कार्यालयको काममा बाधा पुग्ने गरी हडताल वा घेराउ गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूले सम्पत्ति विवरण दिनुपर्छ, कसैलाई यातना दिनु हुँदैन, र सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Sections 44, 45, 49, 50, 51, 54, 54A, 54C; printed pp. 52-57
The consolidated text (to Magh 2081) lets civil servants up to gazetted third class form trade unions, and an 'official' trade union may bargain collectively (Section 53). The Certain Nepal Acts Amendment Ordinance, 2083 (Gazette 2083-01-20) replaced Section 53 with a grievance-hearing procedure and barred political and organised activity contrary to the Act. The House of Representatives' record lists that ordinance as inactive under Article 114(2)(c) of the Constitution. An editor should confirm whether any later Act re-enacted the change.माघ २०८१ सम्मको मिलाइएको पाठअनुसार राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्छन्, र 'आधिकारिक' ट्रेड युनियनले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउँछ (दफा ५३)। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ (राजपत्र २०८३।०१।२०) ले दफा ५३ को सट्टा गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था राख्यो र ऐनविपरीत राजनीतिक तथा सङ्गठित गतिविधि गर्न रोक लगायो। प्रतिनिधि सभाको अभिलेखमा उक्त अध्यादेश संविधानको धारा ११४(२)(ग) बमोजिम निष्क्रिय भएको उल्लेख छ। त्यसपछि कुनै ऐनले यो परिवर्तन फेरि लागू गरेको छ कि छैन भन्ने सम्पादकले पुष्टि गर्नुपर्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs · Law Commission, Nepal Act: Sections 52-53, printed pp. 54-56; Ordinance: Section 10(2)-(3), printed p. 5; HoR ordinance-status page ('कैफियत' field)
Departmental punishments include withholding promotion or salary increments, removal and dismissal. Before ordering a punishment, the authority must propose it to the employee and consult the Public Service Commission.विभागीय सजायमा बढुवा वा तलब वृद्धि रोक्ने, सेवाबाट हटाउने र बर्खास्त गर्नेजस्ता सजाय पर्छन्। सजाय दिनुअघि अधिकारीले कर्मचारीलाई सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्छ र लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Sections 59-68 (esp. 61, 67, 68); printed pp. 58-65

Gaps, loopholes and improvement ideas

Outdated The Act was written for a unitary state. More than ten years after the 2015 Constitution, there is still no federal civil service law to replace it. Democracy Resource Center Nepal reports that without that law, provincial and local governments cannot properly manage their staff, and provincial and local service laws have either not been made or not been implemented. The Auditor General's 63rd report also calls for enacting the basic laws on the federal civil service. A Federal Civil Service Bill passed both Houses in 2025 but lapsed when the House of Representatives was dissolved on 12 September 2025.यो ऐन एकात्मक शासन व्यवस्थाका लागि बनेको हो। २०७२ को संविधान जारी भएको दश वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि यसको ठाउँ लिने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनेको छैन। उक्त कानून नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको, र प्रदेश तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून नबनेको वा बने पनि कार्यान्वयन नभएको डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले उल्लेख गरेको छ। महालेखापरीक्षकको त्रिसट्ठीऔँ प्रतिवेदनले पनि सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी आधारभूत कानून तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको छ। सन् २०२५ मा दुवै सदनबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक १२ सेप्टेम्बर २०२५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा निष्क्रिय भयो। Democracy Resource Center Nepal · Office of the Auditor General, Nepal DRCN Political Situation Update No. 9: Summary, Introduction and 'Rational of the Act', printed pp. 1-2; OAG: Chapter 5, item 1.1, printed p. 55 (PDF p. 65); Kathmandu Post, 26 April 2026 and myRepublica, April 2026 (lapse of the bill on dissolution of the House, 12 September 2025)
Unclear Civil servants working in the same provincial and local offices fall under different legal regimes. Democracy Resource Center Nepal describes five categories of employees: federally deployed Principal Secretaries and Chief Administrative Officers; staff adjusted from the federal level; temporary staff hired by provinces and local levels, who it says lack strong legal protection; permanent local staff from before 2015; and staff recruited by Provincial Public Service Commissions. It says this causes confusion and insecurity among employees.प्रदेश र स्थानीय तहका एउटै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी फरक-फरक कानूनी व्यवस्थामा छन्। डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले पाँच वर्गका कर्मचारी औँल्याएको छ: सङ्घबाट खटिने प्रमुख सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत; सङ्घबाट समायोजन भएका कर्मचारी; प्रदेश र स्थानीय तहले अस्थायी रूपमा नियुक्त गरेका कर्मचारी, जसलाई बलियो कानूनी संरक्षण नभएको उसले जनाएको छ; २०७२ अघिदेखिका स्थायी स्थानीय कर्मचारी; र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट भर्ना भएका कर्मचारी। यसले कर्मचारीमा अन्योल र असुरक्षा बढाएको उसको निष्कर्ष छ। Democracy Resource Center Nepal Section 'Rational of the Act', printed p. 2
Capacity The management audits required under Section 72A of the Act and Rule 3A of the Civil Service Regulation show weak compliance with law and procedure in government offices. In FY 2081/82 the Ministry of Federal Affairs and General Administration audited 26 of its 30 target agencies. On 100 indicators covering policy, structure, work processes, infrastructure and staff management, agencies scored between 35.92% and 61.52%.ऐनको दफा ७२क र निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३क बमोजिम हुने व्यवस्थापन परीक्षणले सरकारी निकायमा कानून र कार्यविधिको पालना कमजोर देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३० निकायको लक्ष्यमध्ये २६ निकायको व्यवस्थापन परीक्षण गर्‍यो। नीति, संरचना, कार्यपद्धति, भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका १०० सूचकमा निकायहरूले न्यूनतम ३५.९२ प्रतिशतदेखि अधिकतम ६१.५२ प्रतिशतसम्म अङ्क पाए। Office of the Auditor General, Nepal Para 77, printed p. 40 (PDF p. 50)

Ideas to fix it

Enact the basic federal laws on the civil service and education service, and update them as needed, to make service delivery under federalism effective.सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सङ्घीय निजामती सेवा, शिक्षा सेवालगायतका सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आधारभूत कानून तर्जुमा गर्ने र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General Office of the Auditor General, Nepal
Fix the weaknesses identified by management audits.व्यवस्थापन परीक्षणबाट औँल्याइएका कमजोरी सुधार गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General Office of the Auditor General, Nepal
Amend the Federal Civil Service Bill to put the welfare of most employees first, rather than the interests of particular groups, and use it to strengthen administrative federalism.सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई कुनै खास समूहको स्वार्थभन्दा अधिकांश कर्मचारीको हितलाई केन्द्रमा राखेर संशोधन गर्ने र प्रशासनिक सङ्घीयता सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने। Proposed by: Democracy Resource Center Nepal Democracy Resource Center Nepal

In research

Where it conflicts with other laws

Provisions that overlap or contradict other laws, or the Constitution, with the conflicting sections side by side.

Regulations and rules made under it

निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ Status not yet confirmed
निजामती सेवा नियमावली, २०५० In force

Suggest an improvement or point out a loophole

निजामती सेवा ऐन, २०४९