Act

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८

Commission for the Investigation of Abuse and Authority Act, 1991

All laws

Type
Act
Year
२०४८ BS · 1991 AD
Status
In force
Category
खण्ड १: संवैधानिक निकाय तथा सुशासन · Volume 1: Constitutional Body and Good Governance
Official text
Official page Official text (PDF) Official text (PDF)

Used on our issue pages

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What it does

  • The Act covers every 'person holding public office'. That includes office-bearers and staff of public institutions such as government-owned companies, banks and boards, universities and schools that receive state grants, and bodies run on government loans or guarantees. It applies to Nepali citizens wherever they live.यो ऐन 'सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति' सबैमा लागू हुन्छ। सरकारी स्वामित्वका कम्पनी, बैंक, बोर्ड, सरकारी अनुदान पाउने विश्वविद्यालय र विद्यालय तथा सरकारी ऋण वा जमानतमा चल्ने संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी पनि यसभित्र पर्छन्। नेपाली नागरिक जहाँ बसे पनि यो ऐन लागू हुन्छ। Nepal Law Commission Sections 1(2), 2(घ)–(ङ), PDF pp. 2–3
  • The Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) investigates abuse of authority by public office holders and files cases. Section 4 excludes several matters. These are the cases covered by the proviso to Article 239(1) of the Constitution, proceedings of Parliament and its committees, any policy decision made collectively by the Council of Ministers or its committees, and judicial proceedings of courts. Section 7 bars action on discretionary decisions unless they were made in bad faith or arbitrarily.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदधारीले गरेको अख्तियारको दुरुपयोगको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउँछ। दफा ४ ले केही विषय आयोगको दायराबाहिर राखेको छ: संविधानको धारा २३९(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा परेका विषय, संसद र संसदीय समितिको कामकारबाही, मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक कामकारबाही। दफा ७ अनुसार स्वविवेकीय अधिकार बदनियत वा स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग भएको देखिएमा बाहेक त्यसबारे आयोगले कारबाही गर्दैन। Nepal Law Commission Sections 4 and 7, PDF pp. 5–7
  • Chapter 3 still lists 'improper conduct' (अनुचित कार्य) by public office holders. Examples are refusing lawful duties, skipping mandatory procedures and using discretion in bad faith. Anyone may complain at any time when the public interest is harmed; in other matters the affected person must complain within 35 days. The CIAA may warn the official or write to the appointing authority for departmental action, and that authority must act within three months.परिच्छेद ३ मा सार्वजनिक पदधारीको 'अनुचित कार्य' को सूची अझै छ। कानुनबमोजिमको काम गर्न इन्कार गर्नु, अनिवार्य कार्यविधि नअपनाउनु र स्वविवेकीय अधिकार बदनियतले प्रयोग गर्नु यसका उदाहरण हुन्। सार्वजनिक हितमा असर परेमा जोसुकैले जुनसुकै बेला उजुरी दिन सक्छ; अन्य विषयमा मर्का पर्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र उजुरी दिनुपर्छ। आयोगले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सचेत गराउन वा विभागीय कारबाहीका लागि अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्छ, र अख्तियारवालाले तीन महिनाभित्र कारबाही गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Sections 2(छ), 3, 8, 11, 12, 12क–12ग, PDF pp. 4–10
  • For corruption, the CIAA may act on a complaint or on information from any source. It holds a confidential preliminary inquiry and can summon people and documents. With a court's permission it can hold a suspect for up to six months, at most one month at a time. Officials held or prosecuted are automatically suspended. Action must start within five years, except that there is no time limit for embezzlement of government or public property.भ्रष्टाचारका विषयमा उजुरी वा कुनै पनि स्रोतबाट पाएको जानकारीका आधारमा आयोगले कारबाही गर्न सक्छ। आयोगले गोप्य रूपमा प्रारम्भिक छानबिन गर्छ र व्यक्ति तथा कागजात झिकाउन सक्छ। अदालतको अनुमतिमा आरोपितलाई एक पटकमा एक महिनासम्म गरी बढीमा छ महिना थुनामा राख्न सकिन्छ। थुनामा परेका वा मुद्दा चलेका पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्छन्। कारबाही पाँच वर्षभित्र सुरु गरिसक्नुपर्छ, तर सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा कुनै हदम्याद लाग्दैन। Nepal Law Commission Sections 13–17 and 19, PDF pp. 11–14
  • Public office holders must declare their own and their family's assets, with sources, within 60 days of taking office and again after each fiscal year. Late filers are fined Rs 5,000 and can be investigated for illegal wealth. Declarations stay confidential except when investigators need them. Corruption proceeds are confiscated, and officials can be prosecuted after they retire. The CIAA files cases in its own name, and government attorneys or lawyers it appoints argue them.सार्वजनिक पदधारीले पद ग्रहण गरेको र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको सम्पत्तिको स्रोतसहितको विवरण बुझाउनुपर्छ। समयमा नबुझाउनेलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ र गैरकानुनी सम्पत्ति राखेको अनुमानमा छानबिन हुन सक्छ। अनुसन्धानका लागि बाहेक यो विवरण गोप्य रहन्छ। भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्ति जफत हुन्छ र अवकाशपछि पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ। आयोगले आफ्नै नाममा मुद्दा दायर गर्छ; बहस सरकारी वकिल वा आयोगले नियुक्त गरेका कानुन व्यवसायीले गर्छन्। Nepal Law Commission Sections 29, 29ख, 31क and 35, PDF pp. 24–29
  • Under section 28 the CIAA may advise government bodies to amend impractical laws or flawed procedures, and must include that advice in its annual report. The consolidated text on the Law Commission site lists five amending Acts, the latest being the Act Amending Some Nepal Acts, 2072 (2072/11/13). It is otherwise the 1991 text: it still refers to the Local Self-Governance Act, 2055 and to the 'Legislature-Parliament'.दफा २८ अनुसार आयोगले अव्यावहारिक कानुन वा त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली सुधार्न सरकारी निकायलाई सुझाव दिन सक्छ, र त्यस्तो सुझाव वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्छ। कानून आयोगको वेबसाइटमा रहेको एकीकृत पाठमा पाँचवटा संशोधन ऐन उल्लेख छन्; पछिल्लो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ (२०७२।११।१३) हो। बाँकी पाठ २०४८ सालकै हो: यसमा अझै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र 'व्यवस्थापिका-संसद' को उल्लेख छ। Nepal Law Commission Title page (amending Acts); sections 2(ङ)(३), 4 proviso (ख), 28; PDF pp. 1, 3, 6, 23–24

Gaps, loopholes and improvement ideas

  • Unclear Section 4 excludes collective Cabinet policy decisions from the CIAA's reach, but the Act does not define 'policy decision'. The CIAA's 35th Annual Report (FY 2081/82) repeats its earlier call for a clear legal definition of 'policy decision' and for timely amendment of this Act. A paper by a CIAA official, published by UNAFEI, lists Cabinet policy decisions among matters outside the CIAA's authority. A writ filed in the Supreme Court on 2079/08/09 (25 November 2022) challenges this part of section 4 as contrary to Article 239(1). We did not find a decision on that writ.दफा ४ ले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक नीतिगत निर्णयलाई आयोगको दायराबाहिर राखेको छ, तर 'नीतिगत निर्णय' को परिभाषा ऐनमा छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पैँतीसौँ वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०८१/८२) ले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट कानुनी परिभाषा गर्न र यो ऐन समयानुकूल संशोधन गर्न अघिल्लो सुझाव दोहोर्याएको छ। युनाफेईले प्रकाशित गरेको आयोगकै एक अधिकारीको कार्यपत्रले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई आयोगको अधिकारबाहिरका विषयमा गनेको छ। दफा ४ को यो अंश धारा २३९(१) सँग बाझिएको भन्दै २०७९।०८।०९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो; त्यसको फैसला हामीले भेटेनौँ। Commission for the Investigation of Abuse of Authority · UNAFEI (United Nations Asia and Far East Institute), Resource Material Series No. 107 CIAA 35th Annual Report §5.3.1(क)(2), printed p. 331 (PDF p. 348); UNAFEI RMS No. 107, §VI.C, printed p. 180; Ratopati/RSS report of 2079/08/09
  • Outdated The CIAA says this Act is out of date. Its 35th Annual Report records that a bill to amend the Act was pending in Parliament. The report also lists timely amendment of the Act among its policy and legal reform recommendations. The consolidated text has not been amended since 2072 and still refers to bodies and laws that no longer exist, such as the Local Self-Governance Act, 2055.आयोगकै भनाइमा यो ऐन पुरानो भइसकेको छ। पैँतीसौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यो ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनको नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझावमा पनि ऐनको समयानुकूल संशोधन समेटिएको छ। एकीकृत पाठ २०७२ पछि संशोधन भएको छैन र यसमा अहिले अस्तित्वमा नरहेका निकाय र कानुन, जस्तै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को उल्लेख अझै छ। Commission for the Investigation of Abuse of Authority · Nepal Law Commission CIAA 35th Annual Report §5.2.5(3), printed p. 316 (PDF p. 333) and §5.3.1(क)(2), printed p. 331; Act title page and s. 2(ङ)(३), PDF pp. 1, 3
  • Unclear Sting operations. The CIAA reports that on 2078/01/08 the Supreme Court declared Rule 30 of the CIAA Rules, 2059 void. That rule concerned sting operations and was made under this Act. The CIAA says the share of bribery cases ending in conviction fell afterwards: overall conviction rates at the Special Court were 38.51% in FY 2078/79 and 33.43% in FY 2079/80, against more than 50% in every earlier year since 2059/60. The rate was 52.67% in FY 2081/82. The report does not set out the court's reasons, and we did not open the judgment.स्टिङ अपरेसन। आयोगका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७८।०१।०८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० अमान्य र बदर गर्यो। स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी यो नियम यसै ऐनअन्तर्गत बनेको थियो। त्यसपछि घूस मुद्दाको सफलता दर घटेको आयोगले जनाएको छ: विशेष अदालतमा समग्र सफलता दर आ.व. २०७८/७९ मा ३८.५१% र २०७९/८० मा ३३.४३% रह्यो, जबकि २०५९/६० देखि अघिल्ला हरेक वर्ष यो ५०% भन्दा माथि थियो। आ.व. २०८१/८२ मा यो दर ५२.६७% पुगेको छ। प्रतिवेदनमा अदालतले दिएका आधार उल्लेख छैनन्, र हामीले फैसला आफैँ खोलेर हेरेका छैनौँ। Commission for the Investigation of Abuse of Authority CIAA 35th Annual Report, executive summary para 16, printed p. (घ) (PDF p. 15); §3.9 and Table 3.12, printed p. 290 (PDF p. 307)
  • Not enforced Referrals on improper conduct are not always acted on. Section 12 requires the authority to act within three months, but the CIAA's 35th Annual Report repeats its call for agencies to deal promptly with improper-conduct complaints it has sent them.अनुचित कार्यबारे पठाइएका विषयमा कारबाही नियमित हुँदैन। दफा १२ ले अख्तियारवालाले तीन महिनाभित्र कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि, आयोगले लेखी पठाएका अनुचित कार्यसम्बन्धी उजुरीमा सम्बन्धित निकायले समयमै उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव पैँतीसौँ वार्षिक प्रतिवेदनले दोहोर्याएको छ। Commission for the Investigation of Abuse of Authority · Nepal Law Commission CIAA 35th Annual Report §5.3.1(ख)(8), printed p. 333 (PDF p. 350); Act s. 12(2)–(3), PDF pp. 9–10

Ideas to fix it

  • Amend this Act and related laws in line with current needs, set a clear legal definition of 'policy decision', and bring corruption in the private and non-governmental sectors within the law.यो ऐन र सम्बद्ध कानुन समयानुकूल संशोधन गर्ने, 'नीतिगत निर्णय' को स्पष्ट कानुनी परिभाषा गर्ने र निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने। Proposed by: Commission for the Investigation of Abuse of Authority (35th Annual Report, repeated from the 34th) Commission for the Investigation of Abuse of Authority
  • Pass the National Vigilance Act now being drafted, so that the National Vigilance Centre has a stronger role in preventing, inquiring into and monitoring improper conduct.अनुचित कार्यको रोकथाम, छानबिन र अनुगमनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकोस् भनेर निर्माणाधीन राष्ट्रिय सतर्कता ऐन चाँडै ल्याउने। Proposed by: National Vigilance Centre (Annual Report FY 2082/83) National Vigilance Centre
  • Agencies should deal promptly with improper-conduct complaints the CIAA refers to them and tell the CIAA when they have acted on its recommendations.आयोगले पठाएका अनुचित कार्यसम्बन्धी उजुरीमा सम्बन्धित निकायले समयमै उचित सम्बोधन गर्ने र सुझाव कार्यान्वयन भएको जानकारी आयोगलाई दिने। Proposed by: Commission for the Investigation of Abuse of Authority (35th Annual Report) Commission for the Investigation of Abuse of Authority

Where it conflicts with other laws

  • Article 239(1) of the 2015 Constitution lets the CIAA investigate abuse of authority 'committed through corruption'. Under Article 239(4), matters that fall under another body's jurisdiction can only be written to that body. A paper by a CIAA official, published by UNAFEI, states that the new Constitution did not give the CIAA power to investigate improper conduct. Even so, the Act still defines improper conduct and sets procedures for the CIAA to act on it. The National Vigilance Centre's FY 2082/83 report likewise says the legal basis for inquiring into improper conduct is still not adequate or clear.संविधान, २०७२ को धारा २३९(१) ले आयोगलाई 'भ्रष्टाचार गरी' गरिएको अख्तियार दुरुपयोगको मात्र अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ। धारा २३९(४) अनुसार अर्को निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय आयोगले त्यस निकायलाई लेखी पठाउन मात्र सक्छ। युनाफेईले प्रकाशित गरेको आयोगकै एक अधिकारीको कार्यपत्रले नयाँ संविधानले आयोगलाई अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने अधिकार नदिएको उल्लेख गरेको छ। तैपनि ऐनमा अनुचित कार्यको परिभाषा र त्यसमा आयोगले कारबाही गर्ने प्रक्रिया अझै कायम छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको आ.व. २०८२/८३ को प्रतिवेदनले पनि अनुचित कार्यको छानबिनका लागि कानुनी व्यवस्था पर्याप्त र स्पष्ट नभएको जनाएको छ। UNAFEI (United Nations Asia and Far East Institute), Resource Material Series No. 107 · Nepal Law Commission UNAFEI RMS No. 107, §VI.D, printed p. 180; Constitution Art. 239, PDF pp. 123–124; Act ss. 3, 8–12ग, PDF pp. 4–10; NVC Annual Report 2082/83 §4.2(क), printed p. 120

Regulations and rules made under it

Suggest an improvement or point out a loophole

Corrections & right of reply

Parties, leaders and readers may ask us to correct an error or add a documented response. Corrections are published visibly with the date and reason; no one can pay to change coverage.

The submission channel is not open yet. It will open once an editorial contact and review process are in place.