High Court Surkhetउच्च अदालत सुर्खेत

Challenges

• Judge posts were not all filled. The Supreme Court's report counts 160 High Court judge posts (including Chief Judges) and 132 judges in office during the year (110 men, 22 women). The Judicial Council's report, at the time of submission, shows 7 Chief Judge posts with 5 filled and 153 judge posts with 151 filled.उच्च अदालतका सबै न्यायाधीशका पद पूर्ति भएका थिएनन्। सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवेदन वर्षमा मुख्य न्यायाधीशसहित १६० दरबन्दीमा १३२ जना (पुरुष ११०, महिला २२) कार्यरत थिए। न्याय परिषद्को प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवेदन पेस गर्दा मुख्य न्यायाधीशको ७ मध्ये ५ र न्यायाधीशको १५३ मध्ये १५१ दरबन्दी पूर्ति भएका थिए। Supreme Court of Nepal · Judicial Council Secretariat SC annual report §5.4, printed p. 35 (PDF p. 69); JC annual report §3.3 table, printed p. 10 (PDF p. 22), footnote 1 ('at the time of submitting the report')
• Workload is very uneven across provinces. Of all cases and writs in the High Courts, the Madhesh Province High Court carried 33 per cent and the Bagmati Province High Court 28 per cent, while the Karnali and Sudurpashchim High Courts carried 2 per cent each.प्रदेशअनुसार कार्यचाप असमान छ। उच्च अदालतका कुल मुद्दा तथा रिटमध्ये मधेश प्रदेशको उच्च अदालतमा ३३ प्रतिशत र बागमतीमा २८ प्रतिशत रहँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा २/२ प्रतिशत मात्र थियो। Supreme Court of Nepal §5.6.3, table 11 (column 'कार्यचाप प्रतिशत'), printed p. 37 (PDF p. 71), and text printed p. 38
• More writ petitions are being filed in the regular courts on disputes that fall under specialized courts and tribunals, which raises the workload of the High Courts and the Supreme Court; the Supreme Court proposes reviewing jurisdiction so that most cases start in district courts and end in the High Courts, and changing the law on leave to appeal.विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्रका विवादमा समेत नियमित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने बढ्दो प्रवृत्तिले उच्च र सर्वोच्च अदालतको कार्यचाप बढेको छ; अधिकांश मुद्दा जिल्ला अदालतबाट सुरु भई उच्च अदालतबाट अन्त्य हुने गरी क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन र पुनरावेदनको अनुमतिसम्बन्धी कानून परिमार्जन गर्न सर्वोच्च अदालतले सुझाएको छ। Supreme Court of Nepal pp. 5-6, 'न्यायाधिकरणहरूको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन'
• The arson, stone-throwing, vandalism and looting of 23-24 Bhadra 2082 (8-9 September 2025) damaged 23 courts: the Supreme Court, 3 High Courts, 4 High Court benches, 1 special court and 14 district courts, with physical damage of about Rs 3 billion. Fire destroyed 39,745 active case files, 909,534 archived files, 4,353 files of the court registry and 24,289 books. IT systems were partly restored from 11 Kartik 2082; online registration and virtual hearings are hard to restart in damaged courts, and Kathmandu and Kaski district courts, among others, were still not working at full capacity when the report was issued.२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट सर्वोच्च अदालत १, उच्च अदालत ३, उच्च अदालतका इजलास ४, विशेष अदालत १ र जिल्ला अदालत १४ गरी २३ अदालतमा क्षति पुगी करिब ३ अर्ब बराबरको भौतिक क्षति भयो। चालु सक्कल मिसिल ३९,७४५, अभिलेख मिसिल ९,०९,५३४, तहसिलतर्फका मिसिल ४,३५३ र पुस्तक २४,२८९ जलेर नष्ट भए। सूचना प्रविधि प्रणाली २०८२ कात्तिक ११ देखि आंशिक रूपमा पुनःसञ्चालन भए पनि क्षतिग्रस्त अदालतमा अनलाइन दर्ता र भर्चुअल सुनुवाइ पुनः सञ्चालन गर्न कठिन भएको र काठमाडौं, कास्की जिल्ला अदालतलगायत केही अदालत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। Supreme Court of Nepal pp. 10-11, section on the events of 23-24 Bhadra 2082
• The Supreme Court says the judiciary still depends on the executive for its budget and staff, and lacks the administrative autonomy it needs; it links this to slow progress on backlog, technology and services.न्यायपालिकालाई आवश्यक स्रोत साधन प्राप्ति कार्यपालिकाको इच्छामा निर्भर रहने र जनशक्ति व्यवस्थापनसहितको प्रशासनिक स्वायत्तता नरहेकाले बक्यौता न्यूनीकरण, सूचना प्रविधि र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतको भनाइ छ। Supreme Court of Nepal pp. 3-4, 'न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता'