Act

भन्सार ऐन, २०८२

Customs Act 2025

All laws

Type
Act
Year
२०८२ BS · 2025 AD
Status
In force
Category
खण्ड ६: राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन · Volume 6: Revenue and Financial Administration
Official text
Official page Official text (PDF) Official text (PDF) Official page

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What it does

  • The Customs Act 2082 (Act No. 7 of 2082, published in the Nepal Gazette on 2082/05/22) replaced the Customs Act 2064 and took effect on the 91st day after it was authenticated. Action taken under the old Act counts as taken under the new one, and applications pending before the old valuation review and advance-ruling committees are decided under the new Act. It has since been amended once, by the Finance Act 2083. The Department of Customs, headed by a Director General, runs customs offices at border points and other places set by the government. Customs duty rates themselves are set by a separate law on customs tariffs.भन्सार ऐन, २०८२ (२०८२ सालको ऐन नं. ७, राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८२/०५/२२) ले भन्सार ऐन, २०६४ खारेज गरेको हो, र यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔँ दिनदेखि लागू भएको हो। पुरानो ऐनअन्तर्गत भएका काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम भएको मानिन्छ, र मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समिति वा पूर्वादेश समितिमा बाँकी रहेका निवेदनको निर्णय यसै ऐनबमोजिम हुन्छ। यसपछि आर्थिक ऐन, २०८३ ले यसलाई एकपटक संशोधन गरेको छ। महानिर्देशक प्रमुख रहने भन्सार विभागले नाका तथा सरकारले तोकेका अन्य स्थानमा भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्छ। भन्सार महसुलका दर भने भन्सार महसुलसम्बन्धी छुट्टै कानुनले तोक्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Title page; Section 1, p. 1; Sections 2(भ), 3 and 5, pp. 4–6; Section 132, p. 71
  • Vehicle operators must submit a cargo manifest before or within 12 hours of entering the customs area, and importers and exporters must declare their goods, usually electronically. Goods are cleared through a computer system that sorts them by risk into green (declaration only), yellow (documents checked), blue (cleared now, audited later) and red (full inspection) lanes. The Ministry of Finance can list traders with three years of full compliance as Authorised Business Persons who get simpler clearance.सवारी साधनका सञ्चालकले भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअघि वा प्रवेश गरेको बाह्र घण्टाभित्र मालवस्तुको विवरण (मेनिफेस्ट) पेस गर्नुपर्छ, र निकासी वा पैठारीकर्ताले प्रज्ञापनपत्रमा, सामान्यतः विद्युतीय माध्यमबाट, वस्तुको घोषणा गर्नुपर्छ। कम्प्युटर प्रणालीले जोखिमका आधारमा वस्तुलाई हरियो (घोषणाकै आधारमा), पहेँलो (कागजात मात्र जाँच), नीलो (अहिले जाँचपास, पछि परीक्षण) र रातो (पूर्ण जाँच) मार्गमा छुट्याएर जाँचपास गर्छ। विगत तीन वर्ष भन्सार कानुन पूर्ण पालना गरेका व्यवसायीलाई अर्थ मन्त्रालयले आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्तिका रूपमा सूचीकृत गरी सहज जाँचपासको सुविधा दिन सक्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 17 and 20, p. 10; Section 23, p. 14; Section 27, p. 16
  • Imported goods are valued on their transaction value under the WTO Customs Valuation Agreement (implementing Article VII of GATT 1994). If freight, insurance and related costs are not included, the customs officer adds an estimated amount on a basis set by the Director General. If the declared value cannot be accepted, fallback methods are used in turn (identical goods, similar goods, deductive value, computed value). Under-invoicing is fined at 100 per cent of the duty on the under-declared value, and customs may buy the goods at the declared value. Classification follows the World Customs Organization's Harmonized System, and importers can ask the Director General for an advance ruling on classification or origin.पैठारी भएको वस्तुको भन्सार मूल्य विश्व व्यापार सङ्गठनको भन्सार मूल्याङ्कन सम्झौता (ग्याट १९९४ को धारा ७) अनुसार कारोबार मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिन्छ। कारोबार मूल्यमा भाडा, बीमा र अन्य सम्बद्ध खर्च समावेश नभए भन्सार अधिकृतले महानिर्देशकले तोकेको आधारमा अनुमानित रकम जोड्छन्। घोषित मूल्य मान्य हुन नसके क्रमशः समरूप वस्तु, मिल्दोजुल्दो वस्तु, घटाउने विधि र गणना विधि प्रयोग गरिन्छ। न्यून बीजकीकरण गरे घटी घोषित मूल्यमा लाग्ने महसुलको शतप्रतिशत जरिबाना हुन्छ, र भन्सारले घोषित मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न पनि सक्छ। वस्तुको वर्गीकरण विश्व भन्सार सङ्गठनको हार्मोनाइज्ड प्रणालीअनुसार हुन्छ, र पैठारीकर्ताले वर्गीकरण वा उत्पत्तिबारे महानिर्देशकसँग पूर्वादेश माग्न सक्छन्। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 31(1)–(11), pp. 19–21; Section 33, p. 22; Section 36(1), p. 23; Section 68, p. 38
  • Customs examiners can audit an importer's or exporter's books, bank records and computer systems for up to two years after clearance (longer with the Director General's approval where false documents were used), and recover any duty short-paid plus a fine. Smuggling and related offences carry confiscation, a fine equal to the value involved and, above Rs 1 million, prison terms rising to three to five years where the value exceeds Rs 30 million. Customs officers themselves decide cases punishable by fine or by up to one year in prison; more serious cases go to the district court.भन्सार परीक्षकले जाँचपास भएको मितिले दुई वर्षसम्म निकासी वा पैठारीकर्ताका खाता, बैंक अभिलेख र कम्प्युटर प्रणाली लगायतका अभिलेख परीक्षण गर्न सक्छन् (झुट्टा कागजात प्रयोग भएको प्रमाणित भएमा महानिर्देशकको अनुमतिमा त्यसपछि पनि), र घटी बुझाइएको महसुल तथा जरिबाना असुल गर्छन्। चोरी पैठारी वा निकासीजस्ता कसुरमा वस्तु जफत गरी बिगोबमोजिम जरिबाना हुन्छ, र दस लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगोमा कैद सजाय पनि हुन्छ, जुन तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगोमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म पुग्छ। जरिबाना मात्र वा एक वर्षसम्म कैद हुने मुद्दा भन्सार अधिकृत आफैँले हेर्छन्, र त्योभन्दा गम्भीर मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 102–103 and 108, pp. 58–59, 62; Sections 69–70, pp. 39–42; Section 76, p. 48
  • A person unhappy with a customs valuation, classification or other decision may ask the Director General for administrative review within 30 days, after depositing the full duty and fine in dispute; the Director General must decide within 60 days, unless an opinion has been sought from an international customs body. Appeals then go to the Revenue Tribunal within 35 days, with the undisputed duty paid and the full disputed amount deposited. The Act also lets the government build a National Single Window that all import and export agencies connected to it must use.भन्सार मूल्याङ्कन, वर्गीकरण वा अन्य निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले विवादित महसुल र जरिबाना बराबरको रकम धरौटी राखेर तीस दिनभित्र महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्छन्; कुनै अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार निकायसँग राय मागेको अवस्थाबाहेक महानिर्देशकले साठी दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसपछि विवादरहित महसुल बुझाई विवादित महसुल र जरिबानाको शतप्रतिशत धरौटी राखेर पैंतीस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। ऐनले सरकारलाई राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली बनाउन अधिकार दिएको छ, र त्यसमा आबद्ध निकासी पैठारीसम्बन्धी सबै निकायले सोही प्रणालीमार्फत काम गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 93–95, pp. 53–55; Section 123, pp. 67–68

Gaps, loopholes and improvement ideas

  • Not enforced Classification and valuation reviews miss the 60-day deadline. This finding concerns the predecessor Customs Act 2064, but Section 94(1) of the 2082 Act keeps the same 60-day limit. In 2081/82 the Department of Customs had 263 review applications (94 carried over and 169 new); it decided 168 and carried 95 into the next year, and 68 applications that did not need an international opinion had not been decided within 60 days. The Auditor General said such delays mean revenue is not collected on time, the correct duty is not charged on similar goods, and trade facilitation suffers.वर्गीकरण र मूल्याङ्कनको पुनरावलोकन साठी दिनभित्र टुंगिँदैन। यो निष्कर्ष साबिकको भन्सार ऐन, २०६४ अन्तर्गतको हो, तर २०८२ को ऐनको दफा ९४(१) ले पनि साठी दिनकै म्याद राखेको छ। २०८१/८२ मा भन्सार विभागमा पुनरावलोकनका २६३ निवेदन (अघिल्लो वर्षका ९४ र नयाँ १६९) थिए; १६८ को निर्णय भयो र ९५ आगामी वर्षमा सरे, र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको राय लिनु नपर्ने ६८ निवेदन साठी दिनभित्र टुंगो लगाइएन। महालेखापरीक्षकका अनुसार यसले राजस्व समयमा दाखिला नहुने, त्यस्तै वस्तुमा यथार्थ महसुल असुल नहुने र व्यापार सहजीकरणमा समस्या रहिरहने हुन्छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, Department of Customs para 117, printed pp. 154–155 (PDF pp. 186–187); Customs Act 2082 s. 94(1), (5), p. 54
  • Loophole Estimated freight and insurance charges let imports be undervalued. These findings concern the 2064 Act, which allowed an estimated amount to be added for freight and insurance when bills were missing, to be settled against the real bills within 90 days. The Auditor General found the estimates treated as final and the real bills never submitted: Rs 77.4 million in duty and VAT was lost on steel billets cleared with less than the Department's standard 12 per cent addition, and Rs 221.8 million on garlic from China cleared without freight and insurance from the point of purchase to the border. Earlier it found a Department circular set a freight-and-insurance addition for LPG lower than the real cost, affecting Rs 484.7 million in duty and VAT. Section 31(3)–(4) of the 2082 Act keeps the approach of adding an estimated amount on a basis set by the Director General.भाडा र बीमाको अनुमानित रकमका कारण पैठारी मूल्य घटी कायम भएको छ। यी निष्कर्ष २०६४ को ऐनअन्तर्गतका हुन्, जसले बिल पेस नभए भाडा र बीमाको अनुमानित रकम जोडी जाँचपास गर्ने र नब्बे दिनभित्र वास्तविक बिलका आधारमा मिलान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। महालेखापरीक्षकले अनुमानित रकमलाई नै अन्तिम मानिएको र वास्तविक बिल कहिल्यै पेस नभएको पाएको छ: विभागले तोकेको १२ प्रतिशतभन्दा कम रकम जोडेर जाँचपास गरिएका स्टिल बिलेटमा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी रु. ७ करोड ७४ लाख, र खरिदस्थलदेखि नाकासम्मको भाडा र बीमा नजोडी जाँचपास गरिएको चीनबाट आएको लसुनमा रु. २२ करोड १८ लाख छुट भयो। यसअघि ग्यासको पैठारीमा विभागको परिपत्रले वास्तविकभन्दा कम भाडा बीमा जोड्ने व्यवस्था गर्दा रु. ४८ करोड ४७ लाख महसुल र कर प्रभावित भएको पाइएको थियो। २०८२ को ऐनको दफा ३१(३)–(४) ले पनि महानिर्देशकले तोकेको आधारमा अनुमानित रकम जोड्ने व्यवस्था कायम राखेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, Customs offices para 121 (121.1–121.2), printed pp. 157–158 (PDF pp. 189–190); OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 122, printed p. 151 (PDF p. 181); Customs Act 2082 s. 31(3)–(4), p. 19
  • Not enforced Customs offices grant exemptions that the rules do not allow. In 2081/82 customs offices gave Rs 85.23 billion in duty exemptions. The Auditor General found that nine offices exempted Rs 1.42 billion on construction materials such as steel and aluminium pipes by treating them as construction equipment for hydropower and transmission projects, and three offices exempted Rs 545.9 million on goods for distribution lines and substation maintenance, which are not eligible. The exemptions are set by the Customs Tariff Act 2081 and these clearances took place under the 2064 Act; the 2082 Act makes post-clearance audit of whether exempted goods were used as intended part of the examiners' job (Section 102(1)(च)) and makes misuse an offence (Section 69(ब)).भन्सार कार्यालयले नियमले नदिएको छुट दिएका छन्। २०८१/८२ मा भन्सार कार्यालयहरूले रु. ८५ अर्ब २३ करोड महसुल छुट दिए। महालेखापरीक्षकका अनुसार नौ भन्सार कार्यालयले फलाम, इस्पात र आल्मुनियमका पाइपजस्ता निर्माण सामग्रीलाई जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण उपकरणसरह मानेर रु. १ अर्ब ४२ करोड ७ लाख, र तीन कार्यालयले छुट पाउन योग्य नभएका वितरण लाइन तथा सबस्टेसन मर्मतका सामानमा रु. ५४ करोड ५८ लाख छुट दिए। यी छुट भन्सार महसुल ऐन, २०८१ ले तोक्छ र यी जाँचपास २०६४ को ऐनअन्तर्गत भएका हुन्; २०८२ को ऐनले छुटमा पैठारी भएका वस्तु उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए नभएको जाँचपासपछिको परीक्षणमा हेर्नुपर्ने (दफा १०२(१)(च)) र दुरुपयोगलाई कसुर (दफा ६९(ब)) बनाएको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, Customs offices para 120 (120.1–120.2), printed pp. 156–157 (PDF pp. 188–189); Customs Act 2082 s. 69(ब), p. 41 and s. 102(1)(च), p. 59
  • Capacity The National Single Window has stalled for years. Section 123 lets the government build a National Single Window for trade. The Department of Customs signed a US$7.6 million World Bank-supported contract for it in June 2019; after extensions to June 2022 the project was inactive until May 2025, when it was extended to November 2026 citing COVID-19, even though the contract excluded epidemics from force majeure. The Auditor General estimated that the rupee's fall alone would add at least Rs 24.4 million to the remaining payments.राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली वर्षौँदेखि अड्किएको छ। दफा १२३ ले सरकारलाई व्यापारका लागि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली बनाउने अधिकार दिएको छ। भन्सार विभागले विश्व बैंकको सहयोगमा २०१९ जुनमा अमेरिकी डलर ७६ लाखमा परामर्शदातासँग सम्झौता गरेको थियो; २०२२ जुनसम्म म्याद थपिएपछि मे २०२५ सम्म आयोजना निष्क्रिय रह्यो, र सम्झौताले महामारीलाई काबुबाहिरको परिस्थिति नमान्ने उल्लेख गरे पनि कोभिड–१९ को कारण देखाई नोभेम्बर २०२६ सम्म म्याद थपियो। महालेखापरीक्षकका अनुसार रुपैयाँको अवमूल्यनले मात्र बाँकी भुक्तानीमा कम्तीमा रु. २ करोड ४३ लाख ६० हजार थप व्ययभार पर्छ। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, Department of Customs para 118, printed pp. 155–156 (PDF pp. 187–188); OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 120, printed pp. 149–150 (PDF pp. 179–180); Customs Act 2082 s. 123, pp. 67–68
  • Unclear Revenue passes through a customs fund account with no legal basis. The Auditor General found that neither the Financial Procedure and Fiscal Accountability Act 2076 and its Regulation nor any other law provides for setting up the customs fund account or for money to be deposited and spent from it. In 2080/81 Rs 249.92 billion went into the account and Rs 249.39 billion was spent from it, outside the normal route of collecting revenue under the Finance Act and spending under the Appropriation Act, and the balance in the Department's books differed from the Financial Comptroller General's figure by Rs 27.4 million. The Auditor General asked for a legal provision for the fund's income and spending. This concerns the period under the 2064 Act; the 2082 Act as read for this analysis does not mention such an account either.कानुनी आधारबिनाको भन्सार कोष खाताबाट राजस्व गुज्रिरहेको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ वा अन्य कुनै कानुनमा भन्सार कोष खाता स्थापना गर्ने, रकम जम्मा गर्ने र खर्च गर्ने व्यवस्था छैन। २०८०/८१ मा यो खातामा रु. २ खर्ब ४९ अर्ब ९२ करोड जम्मा भई रु. २ खर्ब ४९ अर्ब ३८ करोड खर्च भयो, जुन आर्थिक ऐनअनुसार राजस्व असुल गरी विनियोजन ऐनअनुसार खर्च गर्ने व्यवस्थाविपरीत हो, र विभाग तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मौज्दात विवरणमा रु. २ करोड ७३ लाख फरक थियो। महालेखापरीक्षकले यस्तो कोषको आम्दानी र खर्चका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ। यो निष्कर्ष २०६४ को ऐन लागू रहेको अवधिको हो; यस विश्लेषणका लागि पढिएको २०८२ को ऐनमा पनि यस्तो खाताको उल्लेख छैन। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, Department of Customs para 119, printed p. 149 (PDF p. 179); Customs Act 2082 (whole text read)
  • Not enforced Undervaluation and smuggling remain major channels of leakage. The High-Level Economic Reform Suggestion Commission found that goods undervalued at customs often reach retail shops without bills, and that goods enter across the open border without paying customs duty. It called for making customs valuation realistic and controlling the border effectively.न्यून बीजकीकरण र चोरी पैठारी राजस्व चुहावटका प्रमुख माध्यम बनेका छन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अनुसार भन्सारमा न्यून बीजकीकरण गरी आयात भएका सामान खुद्रा पसलसम्म पुग्दा बिल जारी हुँदैन, र खुला सिमानाबाट भन्सार नतिरी आयात हुने गरेको छ। आयोगले भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन र सिमानालाई प्रभावकारी नियन्त्रणमा राख्न भनेको छ। High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance HLERC report, chapter 8 (public finance), 'Revenue' section, paras 22 and 27, printed pp. 102–103 (PDF pp. 169–170)

Ideas to fix it

  • End the practice of using reference prices for customs valuation and require invoice values to be accepted; make post-clearance audit effective and act against businesses that submit false bills and invoices.भन्सार मूल्याङ्कनमा सन्दर्भ मूल्य प्रयोग गर्ने परम्परा हटाई बीजकबमोजिमको मूल्य स्वीकार गर्न अनिवार्य गर्ने; जाँचपासपछिको परीक्षण प्रभावकारी बनाउने र गलत बिल बीजक पेस गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने। Proposed by: High-Level Economic Reform Suggestion Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
  • Decide classification and valuation review applications within the time set by law.वस्तु वर्गीकरण र मूल्याङ्कनसम्बन्धी पुनरावलोकनका निवेदन कानुनले तोकेको समयमै टुंगो लगाउने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
  • Establish actual freight and insurance costs (for gas, from Nepal Oil Corporation records) and recover the duty and VAT lost where estimated amounts were treated as final.भाडा र बीमाको वास्तविक खर्च (ग्यासको हकमा नेपाल आयल निगमको अभिलेखअनुसार) यकिन गर्ने, र अनुमानित रकमलाई नै अन्तिम मानिँदा छुट भएको महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd and 63rd Annual Reports) Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal
  • Make a legal provision for the income and spending of the customs fund account and prepare a statement of its income and expenditure by heading.भन्सार कोष खाताको आम्दानी र खर्चका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने र कोषको शीर्षकगत आय–व्यय विवरण तयार गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
  • Complete the National Single Window under the contract without extra cost, and pay for reimbursable expenses only against evidence.थप लागत नपर्ने गरी सम्झौताबमोजिम राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको काम सम्पन्न गराउने, र सोधभर्नायोग्य खर्च प्रमाणका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal

Where it conflicts with other laws

  • राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
    The High-Level Economic Reform Suggestion Commission noted that the Customs Act lets customs officers investigate cases and sentence offenders to up to one year in prison, and that the tax laws already give tax offices enough powers against evasion. It found that the Revenue Leakage (Investigation and Control) Act 2052, which also covers evading customs duty on imports and exports, creates a duplicate system of investigation that leads to repeat investigations and harassment of businesses, and recommended repealing it. The Commission reported before the 2082 Act; Section 76 of the 2082 Act keeps the customs officer's power to decide cases punishable by up to one year in prison.उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भन्सार ऐनले भन्सार अधिकृतलाई मुद्दाको तहकिकात गर्ने र दोषीलाई एक वर्षसम्म कैद सजाय दिने अधिकार दिएको र कर कानुनले कर छलीविरुद्ध पर्याप्त अधिकार दिइसकेको औंल्याएको छ। आयोगका अनुसार निकासी पैठारीमा भन्सार छल्ने कार्यलाई पनि समेट्ने राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ले अनुसन्धानको दोहोरो प्रबन्ध गरेकाले अनुसन्धान दोहोरिने र व्यवसायी आतंकित हुने भएको छ, त्यसैले उक्त ऐन खारेज गर्नुपर्छ। आयोगको प्रतिवेदन २०८२ को ऐनभन्दा पहिले आएको हो; २०८२ को ऐनको दफा ७६ ले पनि एक वर्षसम्म कैद हुने मुद्दा भन्सार अधिकृतले नै हेर्ने व्यवस्था कायम राखेको छ। High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance · Nepal Law Commission, Government of Nepal HLERC report, chapter 7 (institutional, policy and legal environment), list of Acts recommended for repeal, items 12–14, printed pp. 86–87 (PDF pp. 153–154); Customs Act 2082 s. 76, p. 48

Suggest an improvement or point out a loophole

Corrections & right of reply

Parties, leaders and readers may ask us to correct an error or add a documented response. Corrections are published visibly with the date and reason; no one can pay to change coverage.

The submission channel is not open yet. It will open once an editorial contact and review process are in place.