Act

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५

The Social Security Act, 2075

All laws

Type
Act
Year
२०७५ BS
Status
In force
Category
खण्ड ४: आन्तरिक प्रशासन · Volume 4: Internal Administration
Official text
Official page Official text (PDF) Official text (PDF)

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What it does

  • This Act sets out the state-funded (non-contributory) social security allowances; it is separate from the Contribution-based Social Security Act 2074. Eight groups of Nepali citizens have a right to an allowance: senior citizens, the economically destitute, people who are incapacitated and helpless, helpless single women, people with disabilities, children, people who cannot look after themselves, and members of endangered ethnic groups. A 2081 amendment lets the government make the national identity number compulsory for allowances in areas it notifies in the Nepal Gazette.यो ऐनले राज्यको स्रोतबाट दिइने (योगदान नचाहिने) सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्छ; यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ भन्दा छुट्टै ऐन हो। ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिका नेपाली नागरिक गरी आठ समूहलाई भत्ता पाउने अधिकार छ। २०८१ को संशोधनले नेपाल राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकेका क्षेत्रमा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गर्न सक्ने व्यवस्था थपेको छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal Preamble, PDF p. 1; Section 3(1)–(3), pp. 4–5 (consolidated text, amendments to Baisakh 2082)
  • Dalit and single-woman senior citizens receive the senior citizens' allowance from age 60 and other senior citizens from age 68; the government may also pay it below that age in backward or specified areas. The amounts of each allowance (destitute, incapacitated, single women, disability, child nutrition, endangered groups, care allowance) are set by the government. The disability allowance goes to holders of a 'fully incapacitated' or 'severely incapacitated' disability card, and the child nutrition allowance to children under five who are very poor, from endangered groups, or from areas the government specifies.दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष र अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ६८ वर्ष पूरा गरेपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउँछन्; सरकारले पिछडिएका वा तोकिएका क्षेत्रमा यो उमेर नपुगेकालाई पनि भत्ता दिन सक्छ। विपन्न, अशक्त र असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता, बाल पोषण, लोपोन्मुख जाति र स्याहार भत्ताको रकम नेपाल सरकारले तोक्छ। पूर्ण अशक्त वा अति अशक्त अपाङ्गता परिचयपत्र भएकाले अपाङ्गता भत्ता पाउँछन्, र अति विपन्न, लोपोन्मुख वा सरकारले तोकेका क्षेत्रका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाले बाल पोषण भत्ता पाउँछन्। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal Sections 4–11, pp. 5–7
  • Local governments run the system. A person applies to the rural or urban municipality, which must decide within seven days and give written reasons for a refusal; it issues an identity card, without which no allowance is paid, and must review disability cards every year. Allowances are paid on the basis of the card, through banks only in areas the government notifies. The local government keeps the records, removes people who move away, remarry (single women), become ineligible or die, and reports payments every four months to the federal and provincial governments.यो व्यवस्था स्थानीय तहले सञ्चालन गर्छ। भत्ता चाहनेले गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निवेदन दिन्छन्, जसले सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ र भत्ता नदिने भए कारणसहित लिखित जानकारी दिनुपर्छ। स्थानीय तहले परिचयपत्र दिन्छ, परिचयपत्र नभएकाले भत्ता पाउँदैनन्, र अपाङ्गता परिचयपत्र हरेक वर्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। भत्ता परिचयपत्रका आधारमा वितरण हुन्छ र सरकारले सूचना निकालेका क्षेत्रमा बैङ्कमार्फत मात्र भुक्तानी गरिन्छ। स्थानीय तहले अभिलेख राख्छ, बसाइँ सरेका, विवाह गरेका एकल महिला, अयोग्य भएका वा मृत्यु भएकाको नाम हटाउँछ, र भत्ता वितरणको विवरण चौमासिक रूपमा सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई पठाउँछ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal Sections 12, 16–19 and 28, pp. 7–8, 10–12, 14
  • A person may draw only one allowance under the Act (children may also keep a child nutrition allowance alongside other benefits). People holding a government or public post, and people receiving regular pay, pension or retirement benefits from any level of government or a government-owned body, are not eligible. The allowances are a federal responsibility, and provinces and local governments may not pay additional allowances under the same heading that would duplicate them.ऐनअन्तर्गत एक व्यक्तिले एउटा मात्र भत्ता लिन पाउँछ (अन्य कानूनअनुसार भत्ता पाएका बालबालिकाले बाल पोषण भत्ता पनि पाउन सक्छन्)। सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका, र सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह वा तिनको स्वामित्वको संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण वा अवकाश सुविधा पाइरहेका व्यक्तिले भत्ता पाउँदैनन्। भत्ताको दायित्व नेपाल सरकारको हो, र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सोही शीर्षकमा दोहोरो पर्ने गरी थप भत्ता दिन पाउँदैनन्। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal Sections 13, 15 and 20, pp. 8, 10, 12
  • Taking an allowance by false statements, misusing a dependant's allowance, or giving false recommendations is an offence; the money is recovered and a fine equal to the amount is imposed. Complaints go to the local government's judicial committee, which must decide within 120 days, with appeal to the district court within 35 days. Misuse by the official distributing allowances is sent to the relevant authority and punished under other laws. The Ministry of Home Affairs may issue directives on distribution.झुटो विवरण दिएर भत्ता लिनु, आश्रितको भत्ता दुरुपयोग गर्नु वा गलत सिफारिस गर्नु कसूर हो; यस्तो अवस्थामा लिएको रकम असुल गरी बिगो बराबर जरिबाना हुन्छ। उजुरी स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा दिइन्छ, जसले १२० दिनभित्र किनारा गर्नुपर्छ, र त्यसको निर्णयउपर ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। भत्ता वितरण गर्ने अधिकारीले दुरुपयोग गरेमा उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाइन्छ र प्रचलित कानूनअनुसार सजाय हुन्छ। गृह मन्त्रालयले भत्ता वितरणसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सक्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal Sections 21–24 and 30, pp. 12–14

Gaps, loopholes and improvement ideas

  • Not enforced There is no system to track allowance payments to inactive bank accounts. Section 26 provides for managing beneficiary records and monitoring distribution. The Auditor General reported that the government released Rs 110.20 billion to 3,829,473 beneficiaries in 2080/81 and Rs 114.41 billion to 3,806,634 beneficiaries in 2081/82, but the Department of National ID and Civil Registration had no system to track inactive beneficiary accounts and had not monitored distribution. This leaves a risk that allowances keep going into the accounts of people who have died.निष्क्रिय बैङ्क खातामा गएको भत्ता ट्र्याक गर्ने प्रणाली छैन। दफा २६ ले लाभग्राहीको अभिलेख व्यवस्थापन र भत्ता वितरणको अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार नेपाल सरकारले २०८०/८१ मा ३८,२९,४७३ लाभग्राहीलाई रु. १ खर्ब १० अर्ब २० करोड र २०८१/८२ मा ३८,०६,६३४ लाभग्राहीलाई रु. १ खर्ब १४ अर्ब ४१ करोड भत्ता निकासा गर्‍यो, तर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग निष्क्रिय लाभग्राही खाता ट्र्याक गर्ने प्रणाली थिएन र विभागले भत्ता वितरणको अनुगमन गरेको देखिएन। यसले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको खातामा भत्ता गइरहने जोखिम कायम छ। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, MoHA chapter, para 20, printed p. 306 (PDF p. 336); OAG 63rd Annual Report, MoHA chapter, para 20, printed p. 268 (PDF p. 300); SSA s. 26, p. 14
  • Not enforced Beneficiary lists still contain duplicates and people who have died. Section 19 requires local governments to remove such names. The Auditor General found that 170 local governments in 2080/81 paid Rs 39.4 million more than due by issuing two or more cards to beneficiaries with the same citizenship number and date of birth and by not removing deceased beneficiaries; in 2081/82, 177 local governments overpaid Rs 26.5 million in the same way. Local governments also had not worked out and recovered past payments to beneficiaries later removed from the central information system.लाभग्राही सूचीमा अझै दोहोरो नाम र मृत्यु भइसकेका व्यक्ति छन्। दफा १९ ले स्थानीय तहलाई त्यस्ता नाम हटाउनुपर्ने दायित्व दिएको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार २०८०/८१ मा १७० स्थानीय तहले एउटै नागरिकता नम्बर र जन्ममिति भएका लाभग्राहीलाई दुई वा बढी परिचयपत्र दिएर र मृत्यु भएकाको लगत कट्टा नगरी रु. ३ करोड ९४ लाख बढी खर्च गरे; २०८१/८२ मा १७७ स्थानीय तहले यसै गरी रु. २ करोड ६५ लाख बढी निकासा गरे। केन्द्रीय सूचना प्रणालीबाट लगत कट्टा भएका लाभग्राहीलाई विगतमा भुक्तानी भएको रकम यकिन गरी असुल गरेको पनि देखिएन। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, local levels section, paras 54.1–54.2, printed pp. 889–890 (PDF pp. 929–930); OAG 63rd Annual Report, local levels section, paras 42.1–42.2, printed p. 921 (PDF p. 975); SSA s. 19, pp. 11–12
  • Not enforced Unspent allowance money is left sitting in banks. Under the 2077 operating procedure, banks must report inactive allowance accounts to the registration department every Shrawan and Magh. The Auditor General found that in 2080/81, 105 local governments had not recovered Rs 138.6 million from banks: inactive balances of beneficiaries who had not updated their details, and money left over after distribution.वितरण नभएको भत्ता रकम बैङ्कमै थन्किएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ अनुसार बैङ्कले निष्क्रिय भत्ता खाताको विवरण हरेक साउन र माघमा पञ्जीकरण विभागलाई दिनुपर्छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार २०८०/८१ मा १०५ स्थानीय तहले विवरण अद्यावधिक नगर्ने लाभग्राहीको निष्क्रिय मौज्दात र वितरणपछि बचेको रु. १३ करोड ८६ लाख बैङ्कबाट फिर्ता लिएका थिएनन्। Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, local levels section, para 54.3, printed p. 890 (PDF p. 930)
  • Not enforced Some local governments add their own top-ups. Section 20(2) says provinces and local governments shall not pay additional allowances under the same heading that would duplicate the federal allowance. The Auditor General reported that 27 local governments paid Rs 100.4 million in 2080/81, and 14 local governments Rs 21.3 million in 2081/82, from their own resources on top of the allowance set in the 2077 operating procedure.केही स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट थप भत्ता दिइरहेका छन्। दफा २०(२) ले सङ्घीय भत्तासँग दोहोरो पर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोही शीर्षकमा थप भत्ता नदिने व्यवस्था गरेको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार २०८०/८१ मा २७ स्थानीय तहले रु. १० करोड ३ लाख ७७ हजार र २०८१/८२ मा १४ स्थानीय तहले रु. २ करोड १२ लाख ७९ हजार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ मा तोकिएको भत्ताभन्दा थप आफ्नो स्रोतबाट वितरण गरे। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, local levels section, para 54.4, printed p. 890 (PDF p. 930); OAG 63rd Annual Report, local levels section, para 42.3, printed p. 921 (PDF p. 975); SSA s. 20(2), p. 12
  • Capacity A performance audit of the allowance programme found weak systems and payments to ineligible people. Section 15 excludes people already receiving regular pay, pension or retirement benefits from the state. The Auditor General's performance audit found that the information systems were not regularly maintained or upgraded; older people's fingerprints often did not match; there were no retina scanners; uploaded documents were deleted automatically and had to be uploaded again; beneficiary records were not up to date; and electronic payment was not well organised. It also found that citizens who already receive state benefits were drawing the allowance. It said the cost keeps rising because beneficiary numbers grow every year, age limits, groups and rates change, and the allowance is not based on need.भत्ता कार्यक्रमको कार्यमूलक लेखापरीक्षणले कमजोर प्रणाली र अयोग्य व्यक्तिलाई भुक्तानी भएको देखाएको छ। दफा १५ ले राज्यबाट नियमित पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण वा अवकाश सुविधा पाइरहेकालाई भत्ता नदिने व्यवस्था गरेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यमूलक लेखापरीक्षणका अनुसार सूचना प्रणालीको नियमित मर्मत र समयानुकूल स्तरोन्नति भएको छैन; ज्येष्ठ नागरिकको औँठाछाप रुजु हुँदैन; रेटिना स्क्यान उपकरण छैन; अपलोड गरेका कागजात आफैँ हट्ने हुँदा फेरि अपलोड गर्नुपर्छ; लाभग्राहीको अभिलेख अद्यावधिक छैन; र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित छैन। राज्यबाट सुविधा लिइरहेका नागरिकले पनि भत्ता पाएको देखिएको छ। लाभग्राही संख्या हरेक वर्ष बढ्नु, उमेर र समूह फेरबदल हुनु, भत्ता दर परिवर्तन हुनु र भत्ता आवश्यकतामा आधारित नहुनुले दायित्व बढ्दै गएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal OAG 63rd Annual Report, chapter 3 summary of performance audits, para 122, printed p. 52 (PDF p. 82); audit listed in Annex 1(kha), item 4, printed p. 966 (PDF p. 1028); SSA s. 15, p. 10
  • Outdated Spending is growing fast and the schemes are fragmented. The High-Level Economic Reform Commission reported that social security spending rose from Rs 31 billion (1.6% of GDP) in 2069/70 to Rs 219 billion (4.1% of GDP, 15.4% of government spending) in 2079/80, with cash allowances rising from about 34% to 53% of that spending. It noted 87 different social security schemes counted by the National Planning Commission, more schemes being added by provinces and local governments, and only about one third of the population covered.खर्च तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र कार्यक्रमहरू छरिएका छन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अनुसार सामाजिक सुरक्षा खर्च २०६९/७० मा रु. ३१ अर्ब (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.६ प्रतिशत) बाट २०७९/८० मा रु. २१९ अर्ब (गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.१ प्रतिशत र कुल सरकारी खर्चको १५.४ प्रतिशत) पुगेको छ, र यसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको हिस्सा करिब ३४ प्रतिशतबाट ५३ प्रतिशत पुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले ८७ किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम गनेको, प्रदेश र स्थानीय तहले थप कार्यक्रम ल्याइरहेको र करिब एक तिहाइ जनसंख्या मात्र सामाजिक सुरक्षाभित्र रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance Chapter 9 (Social security), situation analysis paras 2, 5 and 9, printed pp. 115–116 (PDF pp. 182–183)

Ideas to fix it

  • Develop a banking-record tracking system for allowance payments and monitor distribution effectively, as the law requires.कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको बैङ्किङ अभिलेख ट्र्याकिङ पद्धति विकास गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd and 63rd Annual Reports) Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal
  • Update beneficiary records (removing duplicates and deceased people) so that social security spending reflects reality.दोहोरो र मृत्यु भएका लाभग्राहीको लगत हटाई अभिलेख अद्यावधिक गरी सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई यथार्थपरक बनाउने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd and 63rd Annual Reports) Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal
  • Link all social security to the national identity card and keep integrated data, including schemes run by provinces and local governments; do not provide duplicate benefits; and make the Ministry of Labour, Employment and Social Security responsible for collecting and managing data on all types of social security.सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी प्रदेश र स्थानीय तहले दिएका सुविधासमेतको एकीकृत तथ्याङ्क राख्ने, दोहोरो पर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा नदिने, र सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दिने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
  • Amend the Act to raise the age for the senior citizens' allowance from 68 to 70, and for Dalit and single-woman senior citizens from 60 to 65; do not announce allowances in the budget other than those provided for in the Act; and add to Section 15 people receiving a regular monthly pension from a private-sector employer in Nepal or a foreign employer.ऐन संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष र दलित तथा एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकको उमेर ६० बाट ६५ वर्ष बनाउने; ऐनमा व्यवस्था भएका बाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्ने; र दफा १५ मा नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान वा विदेशमा काम गरेको निकायबाट नियमित मासिक निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिलाई पनि भत्ता नपाउनेमा थप्ने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
  • Do not raise allowance rates for the next five years and thereafter adjust them for inflation only every two years; extend the child allowance, currently paid in 25 districts, to poor households in all districts, using the poor-household identity card to identify them.आगामी पाँच वर्ष भत्ता दर नबढाउने र त्यसपछि मूल्यवृद्धिका आधारमा दुई वर्षमा एक पटक मात्र बढाउने; हाल २५ जिल्लामा मात्र दिइएको बाल भत्ता गरिब परिचयपत्रका आधारमा सबै जिल्लाका गरिब घरपरिवारसम्म विस्तार गर्ने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
In research

Where it conflicts with other laws

Provisions that overlap or contradict other laws, or the Constitution, with the conflicting sections side by side.

Regulations and rules made under it

Suggest an improvement or point out a loophole

Corrections & right of reply

Parties, leaders and readers may ask us to correct an error or add a documented response. Corrections are published visibly with the date and reason; no one can pay to change coverage.

The submission channel is not open yet. It will open once an editorial contact and review process are in place.