Act

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

All laws

Type
Act
Year
२०७४ BS
Status
In force
Category
खण्ड ६: राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन · Volume 6: Revenue and Financial Administration
Official text
Official page Official text (PDF) Official text (PDF)

Used on our issue pages

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What it does

  • The Act lists which taxes and fees each level of government may levy (Schedules 1-3). Where the Constitution gives a tax to both provinces and local levels, it splits the work. Provinces set and collect vehicle tax, except on tanga, rickshaws, auto-rickshaws and e-rickshaws, which municipalities and rural municipalities handle. Provinces set the rates of house-and-land registration fees and entertainment tax, and municipalities and rural municipalities collect them. Municipalities and rural municipalities set and collect advertising tax. Local levels keep 60 per cent of what they collect from the last three and send 40 per cent to the province every month.कुन तहले कुन कर र गैरकर लगाउन पाउँछ भन्ने कुरा ऐनका अनुसूची १-३ मा छ। संविधानले प्रदेश र स्थानीय तह दुवैलाई दिएका करमा काम बाँडिएको छ। सवारी साधन कर प्रदेशले लगाउँछ र उठाउँछ, तर टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउँछन् र उठाउँछन्। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र मनोरञ्जन करको दर प्रदेशले तोक्छ र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाउँछन्। विज्ञापन कर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नै लगाउँछन् र उठाउँछन्। पछिल्ला तीन करबाट उठेको रकमको ६० प्रतिशत स्थानीय तहले राख्छ र ४० प्रतिशत मासिक रूपमा प्रदेशलाई पठाउँछ। Nepal Law Commission Section 3 (p.2); Section 5(1)-(2) (p.3); Schedules 1-3 (pp.17-19)
  • VAT and excise on domestic production go into a federal divisible fund. The fund is shared 70 per cent federal, 15 per cent provinces and 15 per cent local levels, paid monthly and reconciled in the last month of the fiscal year. Each province's and local level's share follows the formula set by the National Natural Resources and Fiscal Commission. Vehicle tax is shared 60:40 between a province and its local levels. Natural resource royalties (mountaineering, electricity, forests, mines and minerals, water and others) are shared 50:25:25 among the federal government, the province and the affected local levels.मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनको अन्तःशुल्क सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ। त्यसको ७० प्रतिशत सङ्घ, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई मासिक रूपमा बाँडिन्छ र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान गरिन्छ। प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको आधार र ढाँचाअनुसार हुन्छ। सवारी साधन कर प्रदेश र स्थानीय तहबीच ६०:४० मा बाँडिन्छ। पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी र अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सङ्घ, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबीच ५०:२५:२५ मा बाँडिन्छ। Nepal Law Commission Sections 6(1)-(6), 6A (pp.3-5); Section 7 and Schedule 4 (p.5, p.20)
  • The federal government gives four kinds of grants to provinces and local levels. Equalization grants follow the Commission's recommendation, based on spending needs and revenue capacity. Conditional grants follow bases set by the Commission, but the federal government sets the conditions. Complementary (matching) grants for infrastructure, and special grants for basic services, balanced development or disadvantaged groups, follow procedures the federal government decides. Provinces give similar grants to their local levels. Grant money may be used only for the purpose it was given for.नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार प्रकारका अनुदान दिन्छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा आयोगको सिफारिसमा दिइन्छ। सशर्त अनुदान आयोगले तोकेको आधारमा दिइन्छ, तर सर्त नेपाल सरकारले तोक्छ। पूर्वाधारका लागि समपूरक अनुदान र आधारभूत सेवा, सन्तुलित विकास वा पछाडि परेका वर्गका लागि विशेष अनुदान नेपाल सरकारले तोकेको कार्यविधिअनुसार दिइन्छ। प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई यस्तै अनुदान दिन्छ। अनुदानको रकम जुन कामका लागि दिइएको हो, त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Sections 8-11 (pp.5-7); Section 28 (p.13)
  • Only the federal government may take foreign grants or loans. Provinces and local levels may not take foreign aid without its prior approval. All three levels may borrow internally within the Commission's limit, but provinces and local levels need federal consent first, and must submit the project, expected returns, repayment plan and lender details. The federal government may lend to them and recover unpaid loans from their grants.वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र छ। नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना प्रदेश र स्थानीय तहले कुनै पनि वैदेशिक सहायता लिन पाउँदैनन्। तीनै तहले आयोगको सीमाभित्र आन्तरिक ऋण लिन सक्छन्, तर प्रदेश र स्थानीय तहले पहिले नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्छ र त्यसका लागि आयोजना, अपेक्षित प्रतिफल, ऋण तिर्ने योजना र ऋणदाताको विवरण पेस गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले उनीहरूलाई ऋण दिन सक्छ, र नतिरेको ऋण अनुदानबाट असुल गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Sections 12(1), (4) (p.7); Sections 14-15 (p.8)
  • The Act sets budget rules for all three levels. Provinces must present their budget by 1 Asar and local levels by 10 Asar. No government may run a deficit to pay administrative costs. Money budgeted for capital spending may not be moved to current spending. Accounts must be published within 15 days of audit. Provinces and local levels must send quarterly income and spending reports, and the federal government may withhold grants if they do not.ऐनले तीनै तहका लागि बजेटका नियम तोकेको छ। प्रदेशले असार १ गतेभित्र र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्छ। प्रशासनिक खर्च धान्न घाटा बजेट ल्याउन पाइँदैन। पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको रकम चालु खर्चमा सार्न पाइँदैन। लेखापरीक्षणपछि १५ दिनभित्र आय-व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले चौमासिक आय-व्यय विवरण पठाउनुपर्छ; नपठाए नेपाल सरकारले अनुदान रोक्न सक्छ। Nepal Law Commission Sections 21(2)-(4), 23(4), 29, 30(2), 32(2)-(5) (pp.10-14)
  • An Intergovernmental Fiscal Council, chaired by the federal Finance Minister and including provincial finance ministers, 14 local-level heads or deputies and three finance experts, advises and coordinates on intergovernmental fiscal matters and meets at least once a year in Chaitra. The federal government may give provinces and local levels binding directions on fiscal matters under Article 232 of the Constitution. Version read: Law Commission text with amendments up to 2075; the Ministry of Law's copy, consolidated to Magh 2081, lists no later amendments.सङ्घीय अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका अर्थमन्त्री, स्थानीय तहका १४ प्रमुख वा उपप्रमुख र तीन जना वित्त विज्ञ रहेको अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्ले वित्तसम्बन्धी विषयमा परामर्श र समन्वय गर्छ। परिषद्को बैठक हरेक वर्ष चैतमा कम्तीमा एक पटक बस्छ। संविधानको धारा २३२ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तसम्बन्धी निर्देशन दिन सक्छ र त्यो पालना गर्नुपर्छ। पढिएको संस्करण: २०७५ सम्मका संशोधनसहितको कानून आयोगको पाठ; २०८१ माघसम्म मिलाइएको कानून मन्त्रालयको प्रतिमा पनि त्यसपछिको संशोधन उल्लेख छैन। Nepal Law Commission Sections 33-34 (pp.14-15); title page amendment list (p.1)

Gaps, loopholes and improvement ideas

  • Not enforced The federal government cut equalization grants below what the Commission recommended. The Commission reports that, through a clause in the Appropriation Act linking grants to revenue collection against target, equalization grants were reduced by 8.51 per cent for provinces and 8.56 per cent for local levels. It says its recommendation was therefore not implemented. Section 8 and Article 60(4) of the Constitution provide for equalization grants on the Commission's recommendation.नेपाल सरकारले आयोगले सिफारिस गरेभन्दा कम समानीकरण अनुदान पठायो। आयोगका अनुसार राजस्व सङ्कलन र लक्ष्यको अनुपातमा अनुदान पुनः निर्धारण गर्ने विनियोजन ऐनको व्यवस्थामार्फत प्रदेशतर्फ ८.५१ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ ८.५६ प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती गरियो, त्यसैले सिफारिस कार्यान्वयन भएन। ऐनको दफा ८ र संविधानको धारा ६०(४) ले समानीकरण अनुदान आयोगको सिफारिसमा दिने व्यवस्था गरेका छन्। National Natural Resources and Fiscal Commission 8th Annual Report s.5.1.4 table item 3 (printed p.129; PDF p.157)
  • Unclear Revenue sharing is not fully settled each year. Section 6 requires shared VAT and excise to be paid monthly and reconciled in the last month of the year. The Commission reports that revenue paid into the divisible fund from 16 Asar to the end of Asar 2083 was not shared within that year, so the actual amount shared for the year could not be determined. The Auditor General found the year-end reconciliation also leaves out VAT refunds. Rs 5.05 arba was refunded in FY 2081/82 without adjusting the amounts already shared, so Rs 1.515 arba more than was actually collected was given to provinces and local levels and has to be adjusted in the following year.राजस्व बाँडफाँटको हिसाब हरेक वर्ष पूरा मिलान हुँदैन। दफा ६ ले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क मासिक रूपमा बाँडी वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान गर्न भनेको छ। तर २०८३ असार १६ देखि असार मसान्तसम्म विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व सोही वर्ष नबाँडिएकाले त्यस वर्षको वास्तविक बाँडफाँट यकिन गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार हिसाब मिलान गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता समायोजन गरिँदैन; आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. ५ अर्ब ५ करोड फिर्ता भए पनि समायोजन नगरिँदा खुद सङ्कलनभन्दा रु. १ अर्ब ५१ करोड ५० लाख बढी बाँडियो, जुन अर्को वर्ष मिलान गर्नुपर्छ। National Natural Resources and Fiscal Commission · Office of the Auditor General, Nepal NNRFC 8th Annual Report s.3.3 item 1 (printed p.34; PDF p.62); OAG 63rd report, Ministry of Finance chapter para 15 (printed p.104; PDF p.136) and Chapter 3 para 12 (printed p.17; PDF p.47)
  • Not enforced Local levels pay administrative costs out of equalization grants. Section 21(4) requires provinces and local levels to budget so that administrative costs are met from their own revenue and revenue sharing. The Commission reports that some local governments follow its advice not to put equalization grant money under administrative spending, but most do not.स्थानीय तहले समानीकरण अनुदानबाट प्रशासनिक खर्च चलाइरहेका छन्। दफा २१(४) ले प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी बजेट बनाउनुपर्ने भनेको छ। प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा समानीकरण अनुदानको रकम नराख्ने आयोगको सुझाव केही स्थानीय सरकारले पालना गरे पनि अधिकांशले नगरेको आयोगले जनाएको छ। National Natural Resources and Fiscal Commission 8th Annual Report s.5.1.4 table item 7 (printed p.130; PDF p.158)
  • Not enforced Local levels borrow without federal consent. Section 14 requires provinces and local levels to get federal consent before borrowing internally. The Commission reports that in FY 2082/83, 17 local governments borrowed from the Town Development Fund without it, and the Ministry of Finance said none had asked. Seven borrowed outside their budgets, and Rangeli and Urlabari municipalities exceeded the recommended ceiling.स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहमतिबिना ऋण लिइरहेका छन्। दफा १४ ले प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने भनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ स्थानीय तहले सहमति नलिई नगर विकास कोषबाट ऋण लिएको, अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले सहमति नमागेको, ७ वटाले बजेटबाहिर ऋण लिएको, र रङ्गेली तथा उर्लाबारी नगरपालिकाले सिफारिस गरिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएको आयोगले जनाएको छ। National Natural Resources and Fiscal Commission 8th Annual Report s.7.4 table items 3-6 and suggestions items 3-5 (printed pp.271-272; PDF pp.299-300)
  • Capacity Transferred money sits unspent while the federal government pays interest on it. The Auditor General found that Rs 1.3244 kharba of fiscal transfers, partly funded by federal borrowing, was lying unspent in provincial and local treasuries and other accounts. At the average internal-debt interest rate, this meant about Rs 5.07 arba a year in extra interest. The Auditor General said the transfer process needs review. The High-Level Economic Reform Commission found the same pattern of borrowed transfers sitting in banks earning nothing.हस्तान्तरण गरिएको रकम खर्च नभई बसिरहेको छ, तर सङ्घले त्यसको ब्याज तिरिरहेको छ। आंशिक रूपमा ऋण लिएर पठाइएको वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये रु. १ खर्ब ३२ अर्ब ४४ करोड प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोष तथा अन्य खातामा खर्च नभई बसेको महालेखापरीक्षकले भेटेका छन्। आन्तरिक ऋणको औसत ब्याजदरले यसबापत वार्षिक करिब रु. ५ अर्ब ७ करोड थप ब्याज तिर्नुपरेको छ; त्यसैले हस्तान्तरण प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ऋण लिएर पठाइएको रकम बैङ्कमा शून्य प्रतिफलमा थुप्रिने प्रवृत्ति उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि औँल्याएको छ। Office of the Auditor General, Nepal · High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance OAG 63rd report, Ministry of Finance chapter para 18 (printed p.105; PDF p.137) and Chapter 3 para 10 (printed p.17; PDF p.47); HLERC recommendation 107 (printed p.XXI; PDF p.24)

Ideas to fix it

  • Amend this Act and the NNRFC Act, 2074 so that all fiscal transfers (equalization, conditional, complementary and special grants) follow the Commission's recommendation, as Article 60(3) requires. Until then, give the Commission the planned federal-unit and sector-wise amounts of conditional, complementary and special grants by the end of Magh each year.संविधानको धारा ६०(३) अनुरूप सबै प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरण (समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान) आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने गरी यो ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने। संशोधन नभएसम्म अर्को वर्ष हस्तान्तरण हुने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको सङ्घीय इकाईगत र क्षेत्रगत विवरण हरेक वर्ष माघ मसान्तभित्र आयोगलाई दिने। Proposed by: National Natural Resources and Fiscal Commission National Natural Resources and Fiscal Commission
  • Clarify in law the Commission's role in setting grants other than equalization grants, and increase the share of equalization grants in transfers.समानीकरणबाहेकका अनुदान तय गर्न आयोगको भूमिका स्पष्ट हुने गरी कानून र कार्यप्रणाली संशोधन गर्ने, र हस्तान्तरणमा समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लैजाने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
  • Make bigger equalization grants the main transfer and phase out conditional and complementary grants. Provinces should send only equalization grants to local levels, which would require amending this Act. The federal government should budget transfers in line with the resources it can raise and pay them as provinces and local levels actually spend. Natural resource royalties should be shared 30 per cent federal and 35 per cent each to provinces and local levels, instead of 50:25:25.समानीकरण अनुदान बढाएर त्यसलाई मुख्य हस्तान्तरण बनाउने र सशर्त तथा समपूरक अनुदान क्रमशः हटाउने। प्रदेशले स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान मात्र पठाउने, जसका लागि यो ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। सङ्घले स्रोत जुटाउन सक्ने हदसम्म मात्र हस्तान्तरणको बजेट राख्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले खर्च गरेको आधारमा भुक्तानी दिने। प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी ५०:२५:२५ को सट्टा सङ्घलाई ३० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ३५/३५ प्रतिशत बाँड्ने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance

Where it conflicts with other laws

  • Article 60(3) of the Constitution says the amount of fiscal transfers provinces and local levels receive shall be as recommended by the National Natural Resources and Fiscal Commission. Under this Act, only equalization grants are given on the Commission's recommendation. For conditional grants the Commission only sets the bases, and complementary and special grants are left to the federal government's own procedures. The Commission says this Act and its own Act should be amended so that every kind of grant follows its recommendation, and that its repeated suggestions have not been acted on. The Auditor General's 63rd report likewise notes that the law gives the Commission no role in setting grants other than equalization grants. It says laws and procedures should be amended in line with the Constitution.संविधानको धारा ६०(३) ले प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने भनेको छ। तर यस ऐनअनुसार समानीकरण अनुदान मात्र आयोगको सिफारिसमा दिइन्छ। सशर्त अनुदानमा आयोगले आधार मात्र तोक्छ, र समपूरक तथा विशेष अनुदान नेपाल सरकारले तोकेको कार्यविधिमा छाडिएको छ। सबै प्रकारका अनुदान आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने गरी यो ऐन र आयोग ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तर बारम्बारको सुझाव कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ। समानीकरणबाहेकका अनुदान तय गर्न कानूनले आयोगलाई भूमिका नदिएकाले संविधानबमोजिम कानून र कार्यप्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ। National Natural Resources and Fiscal Commission · Office of the Auditor General, Nepal NNRFC 8th Annual Report s.5.1.4 item 1 (printed p.128; PDF p.156) and s.5.1.5 item 3 (printed p.130; PDF p.158); OAG 63rd report NNRFC section para 2 (printed p.72; PDF p.104); Act ss.9-11 (pp.5-7)

Suggest an improvement or point out a loophole

Corrections & right of reply

Parties, leaders and readers may ask us to correct an error or add a documented response. Corrections are published visibly with the date and reason; no one can pay to change coverage.

The submission channel is not open yet. It will open once an editorial contact and review process are in place.