मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

What it does

• The Criminal Code (Muluki Apradh Samhita) is Nepal's main penal law, in force since 1 Bhadra 2075 (Section 1(2)). It has three Parts: Part 1 sets general principles of criminal justice, such as no punishment except under law (Sections 6–7), which also apply to offences under other Acts (Section 4), though a special Act governs offences it defines (Section 5); Part 2 lists offences in 27 chapters (plus Chapter 7A on terrorism), from offences against the State to rape, theft, fraud and currency; Part 3 covers privacy and defamation, ending at Section 308. It also applies to some offences committed abroad, for example by public office-holders or against Nepali citizens (Section 2(1)–(3)).मुलुकी अपराध संहिता नेपालको मुख्य फौजदारी कानून हो, जुन २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको हो (दफा १(२))। यसका तीन भाग छन्: भाग १ मा फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्त छन्, जस्तै कानूनले तोकेबाहेक सजाय नहुने (दफा ६–७); यी सिद्धान्त अन्य ऐन अन्तर्गतका कसूरमा पनि लागू हुन्छन् (दफा ४), तर विशेष ऐनले छुट्टै कसूर तोकेको भए सोही ऐन लागू हुन्छ (दफा ५)। भाग २ मा राज्यविरुद्धका कसूरदेखि जबर्जस्ती करणी, चोरी, ठगी र मुद्रासम्बन्धी कसूरसम्म २७ परिच्छेद (र आतङ्ककारी कार्यसम्बन्धी परिच्छेद ७क) छन्। भाग ३ मा गोपनीयता र गालीबेइज्जतीसम्बन्धी कसूर छन्, जुन दफा ३०८ मा टुङ्गिन्छ। विदेशमा गरिएका केही कसूर, जस्तै सार्वजनिक पदमा रहेर गरिएका वा नेपाली नागरिकविरुद्ध गरिएका कसूरमा पनि यो संहिता लागू हुन्छ (दफा २(१)–(३))। Nepal Law Commission Sections 1–7 (printed pp. 1–6); chapter headings of Parts 1–3; last section 308 (p. 122)
• Rape (Section 219) covers intercourse with a woman without her consent, or with a girl under 18 even with consent; consent obtained by coercion, undue influence, fear or abduction does not count. Marital rape is an offence punishable by up to five years' imprisonment (Section 219(4)). A rape complaint must be filed within two years of the offence; if the victim is a child, within three years of turning 18; and if the victim has a full disability, is in an incapacitated state, or is over 70, within three years of the offence (Section 229(2), amended in 2079).जबर्जस्ती करणी (दफा २१९) भन्नाले महिलाको मन्जुरी नलिई करणी गर्नु, वा मन्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षमुनिकी बालिकासँग करणी गर्नु हो। करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास वा अपहरण गरी लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन। वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेकै बेला पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुन्छ (दफा २१९(४))। जबर्जस्ती करणीको उजुरी कसूर भएको मितिले दुई वर्षभित्र दिनुपर्छ। पीडित बालबालिका भए १८ वर्ष पूरा भएको मितिले तीन वर्षभित्र, र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका, सुषुप्त मनस्थितिमा रहेका वा ७० वर्षमाथिका व्यक्ति भए कसूर भएको मितिले तीन वर्षभित्र उजुरी दिन सकिन्छ (दफा २२९(२), २०७९ मा संशोधित)। Nepal Law Commission Section 219(1)–(4) (printed pp. 84–86); Section 229(2) (pp. 90–91); amendment footnotes on those pages
• The Code criminalises untouchability and other caste-based or social discrimination, including barring people from public places, temples or water sources, with up to three years' imprisonment and/or a fine of up to Rs 30,000, plus up to three more months if a public servant commits it (Section 166). Marriage below age 20 is prohibited and void, with up to three years' imprisonment and a fine of up to Rs 30,000 (Section 173). A married man may not marry again while the marriage subsists (Section 175).संहिताले जातपात वा अन्य आधारमा छुवाछूत र भेदभाव गर्नु, जस्तै सार्वजनिक स्थल, मन्दिर वा पानीपँधेरो प्रयोग गर्न रोक्नु, कसूर मानेको छ। यसमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै हुन्छ, र राष्ट्रसेवकले गरेमा थप तीन महिनासम्म कैद हुन्छ (दफा १६६)। २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न वा गराउन पाइँदैन। त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुन्छ र तीन वर्षसम्म कैद तथा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ (दफा १७३)। विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदा अर्को विवाह गर्न पाउँदैन (दफा १७५)। Nepal Law Commission Section 166 (printed p. 64); Sections 173 and 175 (pp. 67–68)
• Part 3 makes invasions of privacy offences, including recording others' conversations, photographing without consent, opening letters and breaching privacy through electronic means (Sections 293–302). Insult (gali) carries up to one year's imprisonment and/or a fine of up to Rs 10,000 (Section 305). Defamation carries up to two years' imprisonment and/or a fine of up to Rs 20,000, plus up to one more year and Rs 10,000 if committed through electronic or other mass media, and the court must order compensation (Sections 306–307). Complaints must be filed within three months of learning of the offence (Section 308).भाग ३ ले अर्काको कुराकानी रेकर्ड गर्नु, अनुमतिबिना तस्बिर खिच्नु, चिठी खोल्नु वा विद्युतीय माध्यमबाट गोपनीयता भङ्ग गर्नुलाई कसूर मानेको छ (दफा २९३–३०२)। गाली गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै हुन्छ (दफा ३०५)। बेइज्जती गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै हुन्छ। विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट गरेमा थप एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ, र अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्छ (दफा ३०६–३०७)। कसूर भएको थाहा पाएको तीन महिनाभित्र उजुरी दिनुपर्छ (दफा ३०८)। Nepal Law Commission Sections 293–308, Part 3 Chapters 1–2 (printed pp. 117–122)
• The 2080 amendment Act on the Muluki Codes (authenticated 2080-04-12) added Section 249A, which bans unfair lending ('anuchit lenden'), such as writing a loan deed for more than was lent, adding interest to the principal, charging interest above the principal, threatening borrowers, or taking a borrower's land through such a deal. It carries up to seven years' imprisonment and a fine of up to Rs 70,000. Money taken beyond the real loan plus lawful interest must be returned, and land transfers based on unfair lending are void (Section 249A(1)–(6)).मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० (प्रमाणीकरण २०८०।०४।१२) ले दफा २४९क थपेको छ। यसले अनुचित लेनदेनलाई निषेध गर्छ, जस्तै साँचोभन्दा बढी रकमको तमसुक लेख्नु, ब्याजलाई साँवामा जोड्नु, साँवाभन्दा बढी ब्याज लिनु, ऋणीलाई धम्की दिनु वा त्यस्तो कारोबारका आधारमा ऋणीको जग्गा आफ्नो नाममा लिनु। यसमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ। वास्तविक ऋण र कानूनबमोजिमको ब्याजभन्दा बढी लिएको रकम फिर्ता गराइन्छ, र अनुचित लेनदेनका आधारमा भएको जग्गाको हक हस्तान्तरण बदर हुन्छ (दफा २४९क(१)–(६))। Nepal Law Commission Section 249A (printed pp. 98–99), footnote marking it as added by the 2080 Muluki Code amendment Act; amendment list on title page
• The Code defines offences and penalties; investigation and prosecution follow the companion Criminal Procedure Code, 2074. For offences listed in its Schedule 1, anyone who knows of the offence must report it to the nearest police office (Section 4). The police assign an investigating officer and inform the District Government Attorney's office (Section 8). After the investigation, the government attorney decides whether to prosecute and files the charge sheet in the competent court (Sections 31–32).अपराध संहिताले कसूर र सजाय तोक्छ। अनुसन्धान र अभियोजन भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम हुन्छ। त्यसको अनुसूची–१ मा परेका कसूरबारे थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिनुपर्छ (दफा ४)। प्रहरीले अनुसन्धान अधिकारी तोकी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई जानकारी दिन्छ (दफा ८)। अनुसन्धान सकिएपछि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गरी सम्बन्धित अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्छ (दफा ३१–३२)। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Criminal Procedure Code Sections 4, 8, 31, 32 (printed pp. 6–7, 12, 37, 39)