सहकारी ऐन, २०७४

Gaps, loopholes and improvement ideas

• Capacity Depositors of failed cooperatives have recovered very little. Under Section 104 the Ministry had declared 23 cooperatives problematic between 2075 and Asar 2082. The Auditor General reported that 79,445 people had claimed Rs 46.96 billion in savings from these cooperatives, but only Rs 2.15 billion (4.59%) had been repaid or settled, leaving Rs 44.80 billion (95.41%) outstanding; 17 of the 23 had not yet completed asset management and payment of liabilities. The High-Level Economic Reform Commission likewise noted that poor record-keeping in problematic cooperatives was slowing settlement.समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले निकै थोरै रकम फिर्ता पाएका छन्। दफा १०४ अनुसार मन्त्रालयले २०७५ देखि २०८२ असार मसान्तसम्म २३ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार ती सहकारीका ७९,४४५ जनाले रु. ४६ अर्ब ९५ करोड ८६ लाख बचत फिर्ताको दाबी गरेकोमा रु. २ अर्ब १५ करोड ३९ लाख (४.५९ प्रतिशत) मात्र फिर्ता वा मिलान भई रु. ४४ अर्ब ८० करोड ४७ लाख (९५.४१ प्रतिशत) फिर्ता हुन बाँकी छ; २३ मध्ये १७ सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्पन्न भएको छैन। समस्याग्रस्त सहकारीको कारोबारको अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा हिसाब फर्छ्यौटमा समय लागिरहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि उल्लेख गरेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance OAG 63rd Annual Report, MoLMCPA chapter, paras 18.1–18.3, printed pp. 296–297 (PDF pp. 328–329); HLERC chapter on cooperatives, para 2, printed p. 136 (PDF p. 203); Act s. 104, pp. 104–105
• Loophole Savings-and-credit cooperatives grew beyond what weak supervision could handle. The High-Level Economic Reform Commission found that under the 2074 Act some savings-and-credit cooperatives opened branches in big cities across the country and, by abusing weak regulation and supervision, mobilised savings and lent against cooperative principles; all those that became problematic had lent heavily, directly or indirectly, in land, with no single-borrower limit, large shares of loans to one person, and companies admitted as members. The IMF reported continuing failures due to inadequate governance and lack of regulation, causing loss or freezing of savings, with SACCO deposits about one-twelfth of bank deposits and a risk of contagion to small banks. The 2083 amendment has since added per-member savings and loan limits (Section 52) and licensing (Section 16A).कमजोर सुपरिवेक्षणले धान्न नसक्ने गरी बचत तथा ऋण सहकारीको विस्तार भयो। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार कतिपय बचत तथा ऋण सहकारीले देशका ठूला सहरमा शाखा खोले, र कमजोर नियमन र सुपरिवेक्षणको दुरुपयोग गरी सहकारी सिद्धान्तविपरीत बचत सङ्कलन र ऋण लगानी गरे; समस्याग्रस्त बनेका सबै सहकारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जग्गामा अत्यधिक लगानी गरेका, एकल ऋण सीमा नभएको, एकै व्यक्तिलाई ऋणको ठूलो हिस्सा दिइएको र कम्पनीलाई सदस्य बनाइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अपर्याप्त सुशासन र नियमनको अभावले बचत तथा ऋण सहकारी असफल हुँदै गएको, बचत डुबेको वा रोक्का भएको, यिनको निक्षेप बैङ्कको करिब बाह्र भागको एक भाग रहेको र साना बैङ्कसम्म जोखिम सर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। २०८३ को संशोधनले दफा ५२ मा सदस्यको बचत र ऋणको सीमा र दफा १६क मा इजाजतपत्रको व्यवस्था थपेको छ। High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance · International Monetary Fund HLERC, chapter on cooperatives, paras 2–3, printed p. 136 (PDF p. 203), and economic-slowdown chapter paras 16–17, printed p. 55 (PDF p. 122); IMF Country Report No. 25/66, staff report para 21, printed p. 15 (PDF p. 19); Act ss. 16A and 52, pp. 16–17, 51
• Not enforced Most cooperatives do not pay into the Cooperative Promotion Fund. Section 70(2) requires every cooperative to pay 0.5% of its annual net surplus (after the reserve fund) into the Fund. The Auditor General found in two successive years that most of the country's cooperatives (31,450 in 2080/81; 32,965 in 2081/82) had not paid in. The Fund secretariat records lump-sum income from bank statements without collecting details, so it cannot tell which cooperatives have paid; Rs 141.4 million was held in the Fund's three bank accounts, and the Fund's accounts had not been audited.धेरैजसो सहकारीले सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा रकम जम्मा गर्दैनन्। दफा ७०(२) अनुसार हरेक सहकारीले जगेडा कोषमा छुट्याएपछि बाँकी खुद बचतको ०.५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। महालेखापरीक्षकले लगातार दुई वर्ष देशभरका अधिकांश सहकारीले (२०८०/८१ मा ३१,४५० र २०८१/८२ मा ३२,९६५ मध्ये) कोषमा रकम जम्मा नगरेको पाएको छ। कोष सचिवालयले सहकारीबाट विवरण नलिई बैङ्क स्टेटमेन्टका आधारमा एकमुष्ट आम्दानी जनाउने गरेकाले कुन सहकारीले रकम जम्मा गर्‍यो भन्ने यकिन हुँदैन; कोषका तीन बैङ्क खातामा रु. १४ करोड १३ लाख ६९ हजार मौज्दात छ र कोषको लेखापरीक्षण भएको छैन। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 63rd Annual Report, MoLMCPA chapter, para 16, printed pp. 295–296 (PDF pp. 327–328); OAG 62nd Annual Report, MoLMCPA chapter, para 16, printed p. 339 (PDF p. 369); Act s. 70, pp. 60–61
• Capacity Inspection is thin and its follow-up is not recorded. Sections 95–97 let the Registrar inspect, investigate and give binding directions to cooperatives. The Auditor General found that the Department of Cooperatives spent Rs 1.96 million on monitoring in 2081/82 but kept no record of the directions it gave or of whether they were followed. Its monitoring reports on 4 of the 44 cooperatives monitored that year showed member details incomplete under anti-money-laundering rules, funds created contrary to the Act, loans larger than the collateral, repeated loans to the same borrower in one period, and loans without collateral.निरीक्षण कम हुन्छ र त्यसपछिको कारबाहीको अभिलेख राखिँदैन। दफा ९५–९७ ले रजिष्ट्रारलाई सहकारीको निरीक्षण, छानबिन गरी पालना गर्नैपर्ने निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार सहकारी विभागले २०८१/८२ मा अनुगमन र मूल्याङ्कनमा रु. १९ लाख ६३ हजार खर्च गरे पनि दिएका निर्देशन र तिनको पालनाको अभिलेख राखेको छैन। सो वर्ष अनुगमन गरिएका ४४ मध्ये ४ सहकारीको प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशिकाअनुसार सदस्यको विवरण पूरा नभरेको, ऐनविपरीत कोष खडा गरेको, धितोभन्दा बढी ऋण दिएको, एउटै ऋणीलाई एकै अवधिमा पटक–पटक ऋण दिएको र धितोबिना ऋण दिएको देखिएको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal OAG 63rd Annual Report, MoLMCPA chapter (Department of Cooperatives), paras 40–41, printed p. 307 (PDF p. 339); Act s. 95, p. 78
• Not enforced Anti-money-laundering rules for cooperatives are not enforced. Section 150A requires cooperatives to follow anti-money-laundering directives. Of 71 cooperatives the Department monitored in 2081/82, 23 had no procedures, had not filed threshold transaction reports, or had not assessed risk. In the previous year the Auditor General found that the 2074 directive allowed fines of Rs 1 million to Rs 50 million and even deregistration for non-compliance, but the Department had imposed no fines and had not followed up on cooperatives found failing to classify members by risk or file suspicious-transaction reports.सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नियम लागू भएका छैनन्। दफा १५०क ले सहकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विभागले २०८१/८२ मा अनुगमन गरेका ७१ मध्ये २३ संस्थाले कार्यविधि नबनाएको, सीमा कारोबार प्रतिवेदन नपठाएको वा जोखिम पहिचान र मूल्याङ्कन नगरेको देखियो। अघिल्लो वर्ष महालेखापरीक्षकले २०७४ को निर्देशनले पालना नगर्नेलाई दश लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना र दर्ता खारेजसम्म गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि विभागले जरिबाना नगरेको र सदस्यको जोखिम वर्गीकरण नगर्ने वा शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन नपठाउने संस्थाको निरन्तर अनुगमन नगरेको पाएको थियो। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 63rd Annual Report, MoLMCPA chapter, para 42, printed pp. 307–308 (PDF pp. 339–340); OAG 62nd Annual Report, MoLMCPA chapter, para 33, printed p. 346 (PDF p. 376); Act s. 150A, pp. 144–146
• Not enforced The national cooperative information system is largely unused. The Cooperative Regulation requires larger cooperatives to keep records in the Department's electronic system (COPOMIS). Of 32,965 registered cooperatives, 19,348 (58.69%) had entered data only once and only 13,553 (41.11%) entered aggregate data in 2081/82; the previous year's figures were similar (18,677 and 13,335 of 31,450). The High-Level Economic Reform Commission also found that, with cooperatives split among the three levels of government, no integrated data on cooperatives is available.राष्ट्रिय सहकारी सूचना प्रणाली धेरैजसो प्रयोगमा छैन। सहकारी नियमावलीले ठूला सहकारीले विभागको विद्युतीय प्रणाली (कोपोमिस) मा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दर्ता भएका ३२,९६५ सहकारीमध्ये १९,३४८ (५८.६९ प्रतिशत) ले एक पटक मात्र तथ्याङ्क प्रविष्ट गरेका र २०८१/८२ मा १३,५५३ (४१.११ प्रतिशत) ले मात्र समष्टिगत विवरण प्रविष्ट गरेका छन्; अघिल्लो वर्षको अवस्था पनि उस्तै थियो (३१,४५० मध्ये १८,६७७ र १३,३३५)। सहकारी तीन तहमा बाँडिएपछि एकीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध हुन नसकेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि उल्लेख गरेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 63rd Annual Report, MoLMCPA chapter, para 39, printed p. 307 (PDF p. 339); OAG 62nd Annual Report, MoLMCPA chapter, para 32, printed p. 346 (PDF p. 376); HLERC chapter on cooperatives, para 1, printed p. 136 (PDF p. 203)
• Not enforced Nepal Rastra Bank's oversight of the largest cooperatives has not been documented. Section 150(6) provides that Nepal Rastra Bank also regulates, inspects and supervises cooperatives with more than Rs 500 million in share capital or turnover, at the Department's request. The Auditor General reported that no record was available of such regulation, inspection or supervision being carried out at the Department's request.सबैभन्दा ठूला सहकारीमाथि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने निगरानीको अभिलेख छैन। दफा १५०(६) अनुसार पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी वा कारोबार भएका सहकारीको विभागको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार विभागको अनुरोधमा यस्तो नियमन, निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण भएको अभिलेख प्राप्त भएन। Office of the Auditor General, Nepal · Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal OAG 62nd Annual Report, Ministry of Finance chapter, para 29, printed p. 106 (PDF p. 136); Act s. 150(6), p. 143

Ideas to fix it

• Recover and settle depositors' claims in problematic cooperatives as the law requires, and repay depositors within the set time.कानूनबमोजिम समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको दाबी फिर्ता र मिलान गर्ने, र तोकिएको समयभित्र बचत रकम फिर्ता गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
• Keep up-to-date records of contributions to the Cooperative Promotion Fund, monitor which cooperatives pay, and have the Fund audited.सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा जम्मा भएको रकमको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, रकम जम्मा गर्ने सहकारीको अनुगमन गर्ने र कोषको लेखापरीक्षण गराउने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd and 63rd Annual Reports) Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal
• Implement the COPOMIS system in all cooperatives, link the three levels of government to it, widen inspection and monitoring and make cooperatives follow the directions given, and penalise cooperatives that do not comply with anti-money-laundering rules.सबै सहकारीमा कोपोमिस प्रणाली लागू गर्ने र तीन तहका सरकारबीच आबद्धता कायम गर्ने, निरीक्षण र अनुगमनको दायरा बढाई दिइएका निर्देशन पालना गराउने, र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पालना नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd and 63rd Annual Reports) Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal
• Limit each savings-and-credit cooperative's working area to one local level; allow only natural persons as members; set a single-borrower limit (for now, total loans to one person not above 10% of share capital); ban buying land for resale; allow land loans only for a member without a house, up to 1,000 square metres; cap lending to one purpose or sector at 25% of total loans and the credit-deposit ratio at 90%; and cap savings and loans in locally based cooperatives at Rs 2.5 million. (The 2083 amendment has since set per-member loan and savings limits in Section 52; the other points should be checked against the current text.)बचत तथा ऋण सहकारीको कार्यक्षेत्र एउटा स्थानीय तहभन्दा बढी हुन नदिने; प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने; एकल ऋण सीमा तोक्ने (तत्कालका लागि एक व्यक्तिलाई दिइने कुल ऋण शेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने); बिक्री गर्ने उद्देश्यले जग्गा किन्न रोक लगाउने; घर नभएका सदस्यलाई १,००० वर्गमिटरसम्म मात्र जग्गा किन्न ऋण दिन पाउने; एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋणको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने र कर्जा–निक्षेप अनुपात बढीमा ९० प्रतिशत राख्ने; र स्थानीय कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा बचत र ऋणको सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोक्ने। (२०८३ को संशोधनले दफा ५२ मा सदस्यको बचत र ऋणको सीमा तोकिसकेको छ; अन्य बुँदा हालको ऐनसँग भिडाउनुपर्छ।) Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance · Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal
• Stop new cooperatives and new branches for now and close extra branches after settling accounts; have the Department of Cooperatives work with the National Statistics Office to collect detailed data; build local governments' capacity to supervise cooperatives; give the committee resolving problematic cooperatives enough staff; and provide government funds, to be recovered later from the cooperatives' assets, to repay small depositors (up to Rs 500,000) quickly.तत्कालका लागि नयाँ सहकारी र शाखा खोल्न रोक्ने र एकभन्दा बढी शाखा भएकालाई हिसाब मिलाई शाखा बन्द गर्न लगाउने; सहकारी विभागले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँग मिलेर विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने; स्थानीय तहको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउने; समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्ति दिने; र पछि सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी सरकारले रकम उपलब्ध गराई पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको बचत तुरुन्त फिर्ता गर्ने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance