- Type
- Act
- Year
- २०७४ BS
- Status
- In force
- Category
- खण्ड बाहेकका ऐन · Act Not-In-Volume
- Official text
- Official page Official text (PDF) Official text (PDF)
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What it does
- The Civil Code (Muluki Devani Samhita) is Nepal's main private-law statute, in force since 1 Bhadra 2075 (Section 1(2)). Its six Parts cover general principles and civil rights (Part 1), persons (Part 2), family law (Part 3), property (Part 4), contracts and other obligations, including torts and defective products (Part 5, from Section 493), and private international law (Part 6, from Section 692), ending at Section 721. 'Court' means the Supreme Court, High Courts and District Courts, plus other bodies empowered by law to decide civil cases (Section 2(a)). Where a separate law specifically regulates a matter, that law prevails (Section 3).मुलुकी देवानी संहिता नेपालको मुख्य देवानी कानून हो, जुन २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको हो (दफा १(२))। यसका छ भाग छन्: सामान्य सिद्धान्त र नागरिक अधिकार (भाग १), व्यक्ति (भाग २), पारिवारिक कानून (भाग ३), सम्पत्ति (भाग ४), करार र अन्य दायित्व, जसमा दुष्कृति र त्रुटिपूर्ण उत्पादनको दायित्व पनि पर्छ (भाग ५, दफा ४९३ देखि), र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून (भाग ६, दफा ६९२ देखि)। संहिता दफा ७२१ मा टुङ्गिन्छ। 'अदालत' भन्नाले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका साथै कानूनबमोजिम देवानी मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएका अन्य निकायलाई जनाउँछ (दफा २(क))। कुनै विषयमा छुट्टै कानून भए सोही कानून लागू हुन्छ (दफा ३)। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Sections 1–3 (printed pp. 2–3); Part headings; Sections 493, 692, 721 (pp. 211, 310, 320)
- A marriage takes place when a man and a woman accept each other as husband and wife through any ceremony or act (Section 67). Marriage is a permanent social and legal bond between a man and a woman, based on free consent (Section 68). Every person has the freedom to marry and found a family under the law, and every marriage must be registered (Section 69). A marriage is allowed only with both parties' consent, outside the prohibited degrees of kinship, where neither is already married, and when both are 20 or older (Section 70(1)). Marriages without consent, within prohibited kinship, under age 20, or bigamous are void from the start (Section 72).कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह वा अन्य कार्यबाट एकअर्कालाई पति–पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिन्छ (दफा ६७)। विवाह पुरुष र महिलाबीच स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित स्थायी सामाजिक तथा कानूनी बन्धन हो (दफा ६८)। कानूनको अधीनमा रही प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने र परिवार बसाउने स्वतन्त्रता छ, र जुनसुकै तरिकाले भएको विवाह दर्ता गर्नुपर्छ (दफा ६९)। दुवैको मन्जुरी भएमा, हाडनाताभित्र नपरेमा, कसैको वैवाहिक सम्बन्ध कायम नरहेमा र दुवैको उमेर २० वर्ष पूरा भएमा मात्र विवाह हुन सक्छ (दफा ७०(१))। मन्जुरीबिना, हाडनाताभित्र, २० वर्ष नपुगी वा बहुविवाह गरी भएको विवाह सुरुदेखि नै बदर हुन्छ (दफा ७२)। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Sections 67–72 (printed pp. 32–34)
- If a woman gives birth after a physical relationship with a man, they are automatically deemed married (Section 74(1)). This does not apply where the pregnancy resulted from rape or incest, where the marriage would breach the age-20 rule, or where it would create a bigamous marriage (Section 74(2)). A married woman may use her father's or mother's surname, her husband's, or both; if her surname is disputed, she is presumed to use her husband's unless shown otherwise (Section 81(1)–(2)).कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले शिशु जन्माएको प्रमाणित भएमा ती पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिन्छ (दफा ७४(१))। जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहेमा, २० वर्षको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत हुने भएमा वा बहुविवाह कायम हुने भएमा भने यो नियम लागू हुँदैन (दफा ७४(२))। विवाहित महिलाले बाबु वा आमाको थर, पतिको थर वा दुवै थर प्रयोग गर्न सक्छिन्। थरबारे विवाद उठेमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म पतिको थर प्रयोग गरेको मानिन्छ (दफा ८१(१)–(२))। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Section 74 (printed p. 35); Section 81 (p. 38)
- A couple may divorce by mutual consent at any time (Section 93). Either spouse may seek divorce without the other's consent on listed grounds, such as three years of separation without consent, being thrown out of the home, or serious physical or mental cruelty. A wife's grounds also include the husband marrying again or raping her (Sections 94–95). Petitions go to the District Court, which must first try to reconcile the couple. If reconciliation fails, the court grants the divorce, and must do so one year after the petition if the couple still do not agree (Sections 96–98). On request, the wife's share of property is partitioned before a divorce caused by the husband (Section 99).पति–पत्नी दुवैले चाहेमा जुनसुकै बेला सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छन् (दफा ९३)। सहमतिबिना तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अलग बसेमा, घरबाट निकाला गरेमा वा गम्भीर शारीरिक वा मानसिक कष्ट दिएमा जस्ता तोकिएका आधारमा पति वा पत्नीले अर्कोको मन्जुरीबिना पनि सम्बन्ध विच्छेद माग्न सक्छन्। पत्नीका हकमा पतिले अर्को विवाह गरेमा वा जबर्जस्ती करणी गरेमा पनि आधार बन्छ (दफा ९४–९५)। निवेदन जिल्ला अदालतमा दिनुपर्छ। अदालतले पहिले मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्नुपर्छ, नभए सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन्छ, र निवेदन परेको एक वर्षपछि पनि सहमति नभए सम्बन्ध विच्छेद गराइदिनुपर्छ (दफा ९६–९८)। पतिको कारणबाट सम्बन्ध विच्छेद हुँदा पत्नीले माग गरेमा पहिले अंशबण्डा गरिन्छ (दफा ९९)। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Sections 93–99 (printed pp. 41–43)
- Lending must be done through a written deed (Section 476), and the deed must state matters such as the parties, amount, due date and interest rate (Section 477). Interest may not exceed 10 per cent of the principal a year (Section 478(2)). Courts may order repayment where a deed, bank record, cheque or account book shows the loan, but not for cash loans of more than Rs 100,000 made at home (Section 488 and proviso). Footnotes on printed pages 204 and 208 of the consolidated text mark material on those pages, covering Sections 477–478 and 488–490, as added by the 2080 Muluki Code amendment Act. The exact clauses should be checked against the Gazette.लेनदेन कानूनबमोजिम लिखत गरेर मात्र गर्नुपर्छ (दफा ४७६), र लिखतमा पक्षहरू, रकम, बुझाउने मिति र ब्याजदर जस्ता कुरा खुलाउनुपर्छ (दफा ४७७)। ब्याज साँवाको वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पाउँदैन (दफा ४७८(२))। लिखत, बैंक कारोबार, चेक वा बहीखाताबाट लेनदेन देखिएमा अदालतले रकम भराइदिन सक्छ, तर घरसारमा नगदै एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन गरेको भए भराइँदैन (दफा ४८८ र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश)। एकीकृत पाठका पृष्ठ २०४ र २०८ का पाद–टिप्पणीले ती पृष्ठका केही व्यवस्था (दफा ४७७–४७८ र ४८८–४९०) मुलुकी संहितासम्बन्धी संशोधन ऐन, २०८० ले थपेको जनाउँछन्। ठ्याक्कै कुन खण्ड थपिएको हो भन्ने राजपत्रसँग भिडाउन बाँकी छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Part 4 Chapter 15, Sections 474–478 and 488 (printed pp. 203–208); footnotes on pp. 204 and 208 marking additions by the 2080 amendment Act
Gaps, loopholes and improvement ideas
- Unclear The UN CEDAW Committee (2025) states that Section 74(1), under which a woman who bears a child is automatically deemed married, amounts to State-forced marriage. It also says the provision contradicts the 2018 amendment that prevents an automatic marriage where the man is already married.संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सिड (CEDAW) समितिले (२०२५) शिशु जन्माउने महिलालाई स्वतः विवाहित मान्ने दफा ७४(१) राज्यद्वारा गरिने जबर्जस्ती विवाह सरह भएको बताएको छ। समितिका अनुसार यो व्यवस्था पुरुष पहिल्यै विवाहित भए स्वतः विवाह नहुने २०७५ (सन् २०१८) को संशोधनसँग पनि बाझिन्छ। UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women CEDAW/C/NPL/CO/7 para. 52(b) (p. 19)
- Outdated The CEDAW Committee (2025) notes that Section 67, which defines marriage as between a man and a woman, has not been amended to recognise same-sex marriages or unions involving people identified as 'other'. It notes this is despite a municipality registering such a marriage after an interim Supreme Court order. That interim order was issued on 28 June 2023 (Asar 2080) by a single bench of Justice Til Prasad Shrestha, on a petition by Pinky Gurung of the Blue Diamond Society and others. As reported by Onlinekhabar, it directed the government to register such marriages in a temporary record.सिड समितिले (२०२५) विवाहलाई पुरुष र महिलाबीचको सम्बन्धका रूपमा परिभाषित गर्ने दफा ६७ समलिङ्गी वा 'अन्य' पहिचान भएका व्यक्तिहरूको विवाह मान्यता दिने गरी संशोधन नभएको उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि एक नगरपालिकाले त्यस्तो विवाह दर्ता गरिसकेको भए पनि यो संशोधन भएको छैन। अनलाइनखबरका अनुसार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले २०८० असारमा ब्लु डायमण्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङसहितको रिटमा त्यस्ता विवाह अस्थायी अभिलेखमा दर्ता गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women · Onlinekhabar CEDAW/C/NPL/CO/7 para. 52(e) (p. 19); Onlinekhabar, 13 Asar 2080
- Not enforced The CEDAW Committee (2025) notes that, despite the Civil Code setting the minimum age of marriage at 20 for both sexes, 33 per cent of girls marry before 18. It also notes that legal guarantees of equal inheritance for daughters and wives are undermined in practice by customary practices and social pressure. In the Code the age rule is Section 70(1)(d); the Committee cites it as 'article 79'.सिड समितिले (२०२५) देवानी संहिताले केटा र केटी दुवैको विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोके पनि ३३ प्रतिशत किशोरीको विवाह १८ वर्षअघि नै हुने गरेको उल्लेख गरेको छ। छोरी र पत्नीलाई समान अंशको कानूनी हक भए पनि प्रथा र सामाजिक दबाबले व्यवहारमा त्यो हक पाउन बाधा पुर्याइरहेको समितिले जनाएको छ। उमेरसम्बन्धी व्यवस्था संहिताको दफा ७०(१)(घ) मा छ, तर समितिले यसलाई 'धारा ७९' भनी उल्लेख गरेको छ। UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women CEDAW/C/NPL/CO/7 para. 52(a) and (d) (p. 19); Civil Code Section 70(1)(d) (p. 33)
Ideas to fix it
- Amend Section 67 to recognise same-sex marriages or unions involving individuals identified as 'other', and give them the same rights and duties as opposite-sex married couples.समलिङ्गी वा 'अन्य' पहिचान भएका व्यक्तिहरूको विवाह वा सहजीवनलाई मान्यता दिन दफा ६७ संशोधन गर्ने, र उनीहरूलाई विपरीत लिङ्गी विवाहित जोडीसरह अधिकार र दायित्व दिने। Proposed by: UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women
- Repeal the automatic-marriage provisions to prevent State-forced marriage and polygamy, and legislate so that men are responsible as fathers regardless of marital status.राज्यद्वारा हुने जबर्जस्ती विवाह र बहुविवाह रोक्न स्वतः विवाहसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने, र वैवाहिक स्थिति जेसुकै भए पनि पुरुषलाई बाबुको जिम्मेवारी बहन गराउने कानून बनाउने। Proposed by: UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women
- Set the minimum age of marriage at 18 for both girls and boys, ensure equal grounds and procedures for divorce and equal division of family property, and let married women keep their family name and address.विवाहको न्यूनतम उमेर केटा र केटी दुवैका लागि १८ वर्ष तोक्ने, सम्बन्ध विच्छेदका आधार र प्रक्रिया तथा पारिवारिक सम्पत्ति बाँडफाँट समान बनाउने, र विवाहित महिलाले आफ्नो थर र ठेगाना कायम राख्न पाउने सुनिश्चित गर्ने। Proposed by: UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women
Where it conflicts with other laws
- In its June 2023 (Asar 2080) interim order, the Supreme Court relied on Article 18(1) of the Constitution, read with the freedom to marry in Civil Code Section 69(1), to direct the government to register marriages of sexual and gender minorities in a temporary record, while the Code's definition of marriage remains limited to a man and a woman. The CEDAW Committee (2025) records that Section 67 had still not been amended. This was an interim order, not a final ruling that the section is unconstitutional.सर्वोच्च अदालतले २०८० असारको अन्तरिम आदेशमा संविधानको धारा १८(१) र देवानी संहिताको दफा ६९(१) मा भएको विवाह गर्ने स्वतन्त्रतालाई आधार मानी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह अस्थायी अभिलेखमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। संहिताले भने विवाहलाई अझै पुरुष र महिलाबीचको सम्बन्धमा सीमित गरेको छ। सिड समितिले (२०२५) दफा ६७ अझै संशोधन नभएको उल्लेख गरेको छ। यो अन्तिम फैसला नभई अन्तरिम आदेश मात्र हो, र अदालतले दफालाई असंवैधानिक घोषणा गरेको छैन। Onlinekhabar · UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women Onlinekhabar, 13 Asar 2080 (order text not opened); CEDAW/C/NPL/CO/7 para. 52(e) (p. 19)