- Type
- Act
- Year
- २०७३ BS
- Status
- In force
- Category
- खण्ड ३: सङ्घीय संसद, राजनीतिक दल तथा निर्वाचन · Volume 3: Federal Parliament, Political Parties and Elections
- Official text
- Official page Official text (PDF) Official text (PDF)
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What it does
- Every political party must register with the Election Commission. An application needs the party's statute, manifesto, flag and symbol, signed commitments from at least 500 voters to join, and a central committee of at least 21 members. The Commission must decide within 45 days. A party cannot be registered if its name or symbol matches one already registered.हरेक राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्छ। दर्ताको निवेदनसँग दलको विधान, घोषणापत्र, झण्डा र चिह्न, सदस्य बन्न प्रतिबद्ध कम्तीमा ५०० मतदाताको हस्ताक्षर र कम्तीमा २१ सदस्यको केन्द्रीय समिति चाहिन्छ। आयोगले ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ। पहिले नै दर्ता भएको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने दल दर्ता हुन सक्दैन। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Sections 4, 5(1)-(4), 6(1)(e) (printed pp.4-6)
- Two or more registered parties may merge, or one may join another. They must apply to the Commission within 45 days of their agreement, and the Commission decides within 45 days. Rules on names, flags and symbols after a merger are set out in the Act.दर्ता भएका दुई वा बढी दल एकीकरण हुन वा एउटा दलमा अर्को गाभिन सक्छन्। सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ र आयोगले ४५ दिनभित्र निर्णय गर्छ। एकीकरणपछि नाम, झण्डा र चिह्नसम्बन्धी नियम ऐनमै छन्। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Section 10(1)-(9) (printed pp.7-8)
- Anti-defection: a member who resigns from the party, joins another party or forms a new one is treated as having left the party. But if at least 40% of members of both the party's central committee and its federal parliamentary party form a new party or join another, those members are not treated as defectors. A 2078 ordinance lowered this to 20% of either body. The consolidated text notes that this ordinance was repealed by a Gazette notice dated 2078-06-11, so the 40% rule stands.दलबदल रोकथाम: दलबाट राजीनामा दिने, अर्को दलको सदस्यता लिने वा नयाँ दल खोल्ने सदस्यले दल त्याग गरेको मानिन्छ। तर दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदको संसदीय दल दुवैका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल बनाए वा अर्को दलमा गए उनीहरूले दल त्याग गरेको मानिँदैन। २०७८ को अध्यादेशले यो सीमा दुईमध्ये कुनै एक निकायको २० प्रतिशतमा झारेको थियो। एकीकृत पाठअनुसार उक्त अध्यादेश २०७८।०६।११ को राजपत्र सूचनाबाट खारेज भयो। त्यसैले ४० प्रतिशतकै व्यवस्था कायम छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs · Nepal Law Commission Act s.32(1), s.33(2)-(3) (printed pp.19-20); note after s.62 (printed pp.37-38); Ordinance 2078 s.2
- Party finance: each party keeps one fund in a bank account. Parties may not take money from any government body, state-owned body, listed public company, school or university, NGO, foreign source or anonymous donor. Donations above Rs 25,000 must come by cheque or bank transfer. If a party takes a banned donation, the Commission orders it paid into the state treasury.दलको आर्थिक व्यवस्था: हरेक दलको बैंक खातामा एउटै कोष हुन्छ। सरकारी निकाय, सरकारी स्वामित्वको संस्था, सर्वसाधारणको सेयर भएको कम्पनी, विद्यालय वा विश्वविद्यालय, गैरसरकारी संस्था, विदेशी स्रोत वा नाम नखुलेको व्यक्तिबाट दलले सहयोग लिन पाउँदैन। २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग चेक वा बैंक ट्रान्सफरबाट मात्र लिनुपर्छ। निषेधित सहयोग लिएमा आयोगले त्यो रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिन्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Sections 37-39 (printed pp.22-24)
- Parties must keep accounts, have them audited by a licensed auditor within six months of the fiscal year's end, send the audit to the Commission within a further month, and publish it within one month of sending it. Newly elected central committee members must give the party a sealed declaration of their assets within 60 days.दलले हिसाब राख्नुपर्छ। आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र इजाजतप्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई त्यसपछिको एक महिनाभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्छ। आयोगमा बुझाएको एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Sections 40-42, 53 (printed pp.25-26, 32-33)
- The Election Commission enforces the Act. It can fine a party up to Rs 50,000 (for example, for not filing audit reports for three years in a row), order it to correct the problem within six months, bar it from the next election, and cancel its registration for repeat offences. Smaller fines apply for record-keeping and publication failures. Anyone who gives a banned donation is fined an amount equal to the donation.ऐन लागू गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगको हो। आयोगले दललाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ (जस्तै लगातार तीन वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएमा)। छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन, आउँदो एक निर्वाचनमा भाग लिन रोक्न र पटक-पटक कसुर गरेमा दर्ता खारेज गर्न पनि सक्छ। हिसाब नराख्ने वा सार्वजनिक नगर्नेलाई सानो जरिवाना हुन्छ। निषेधित सहयोग दिनेलाई सहयोग बराबरको रकम जरिवाना हुन्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Section 54(1)-(8) (printed pp.33-35)
Gaps, loopholes and improvement ideas
- Not enforced Parties do not fully comply with the duty to audit, submit and publish their accounts. The Election Commission's 2081/82 annual report says this legal duty has not been fully met. Some parties filed no audit reports for four years in a row (FY 2077/78 to 2080/81). The Commission began penalty proceedings under Section 54 against parties that filed late, did not file, or did not publish.दलहरूले हिसाबको लेखापरीक्षण गराउने, आयोगमा बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने दायित्व पूर्ण रूपमा पालना गरेका छैनन्। निर्वाचन आयोगको २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो कानुनी दायित्व पूरा भएको छैन। केही दलले लगातार चार आर्थिक वर्ष (२०७७/७८ देखि २०८०/८१) लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएनन्। ढिलो बुझाउने, नबुझाउने वा सार्वजनिक नगर्ने दलमाथि आयोगले दफा ५४ अनुसार सजायको प्रक्रिया सुरु गर्यो। Election Commission, Nepal s.14.3, PDF p.136 (printed 116); s.3.5.7(ग)-(घ), PDF pp.53-54 (printed 33-34); Annex 10, PDF p.160 (printed 140)
- Capacity The Commission reports that its work on party records is not yet effective. This includes party accounting systems, audits, donation procedures and the asset details of central committee members. Parties also do not send changes to their name, statute, seal, flag, symbol or officials on time.आयोगका अनुसार दलसम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने काम अझै प्रभावकारी भएको छैन। यसमा दलको लेखा प्रणाली, लेखापरीक्षण, आर्थिक सहयोग लिने प्रक्रिया र केन्द्रीय समितिका सदस्यको सम्पत्ति विवरण पर्छन्। दलहरूले नाम, विधान, छाप, झण्डा, चिह्न वा पदाधिकारी फेरबदलको विवरण पनि समयमै पठाउँदैनन्। Election Commission, Nepal s.14.2 and s.14.3, PDF p.135 (printed 115)
- Loophole Party accounts are not published by the Commission. The EU Election Observation Mission (2017) noted that the Act makes parties publish their own audited accounts but gives the Commission no publishing role. The 2002 Act's requirement for the Commission to publish a report on party finances was dropped. The Mission found that the shortage of public information undermined campaign-finance transparency and did not meet Article 7(3) of the UN Convention against Corruption.दलको हिसाब आयोगले सार्वजनिक गर्दैन। युरोपेली सङ्घको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन (२०१७) का अनुसार ऐनले लेखापरीक्षण गरिएको हिसाब दल आफैँले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बनाएको छ, आयोगलाई सार्वजनिक गर्ने कुनै भूमिका छैन। २०५८ को ऐनमा आयोगले दलको आर्थिक विवरणको प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन हटाइयो। सार्वजनिक सूचनाको कमीले निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता कमजोर बनायो र यो भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको धारा ७(३) अनुरूप भएन भनी मिसनले औँल्यायो। European Union Election Observation Mission to Nepal 2017 Section XI Campaign Finance, report p.21 (PDF p.22)
- Unclear Section 10 (mergers) did not say whether a merged party must also meet the Section 6 bars on registration. In 2075 the Commission registered the merged 'Nepal Communist Party (NCP)', although a party with a matching name was already registered. On 2077-11-23 the Supreme Court quashed that registration under Section 6(1)(e) and Rule 9 of the Political Party Rules. It held that a Section 10 merger decision cannot breach Section 6, and the two merging parties reverted to their earlier status.दफा १० (एकीकरण) ले एकीकरण भएको दलले पनि दफा ६ का दर्तासम्बन्धी रोक पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर स्पष्ट गरेको थिएन। मिल्दो नामको दल पहिले नै दर्ता भइसकेको अवस्थामा पनि आयोगले २०७५ मा एकीकृत ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)’ दर्ता गर्यो। सर्वोच्च अदालतले २०७७।११।२३ मा दफा ६(१)(ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम ९ विपरीत भएको भन्दै उक्त दर्ता बदर गर्यो। दफा १० अनुसार निर्णय गर्दा दफा ६ उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन भनी ठहर गर्यो। एकीकरण भएका दुवै दल साबिककै अवस्थामा फर्के। Supreme Court of Nepal, Nepal Kanoon Patrika NKP 2082 Bhadra, Decision No. 11430 (writ 075-WO-0517), paras 3-5
Ideas to fix it
- The Election Commission asks the Federal Parliament to pass quickly the bill it drafted to amend the Political Party Act (sent to the government with an election-management bill). It says the rules and electoral reforms that depend on these bills cannot proceed until they pass.निर्वाचन आयोगले आफूले तयार गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक (निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकसँगै सरकारमा पठाइएको) सङ्घीय संसदले छिटो पारित गर्न आग्रह गरेको छ। यी विधेयक पारित नभएसम्म तिनमा निर्भर नियमावली र निर्वाचन सुधार अघि बढ्न नसक्ने आयोगको भनाइ छ। Proposed by: Election Commission, Nepal Election Commission, Nepal
- Require all party payments to be made by electronic fund transfer, and build a technology-based system for party funds, candidates' election spending and audit records.दलका सबै भुक्तानी विद्युतीय माध्यम (इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर) बाट गर्ने व्यवस्था गर्ने। दलको कोष, उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च र लेखापरीक्षणको अभिलेख राख्न प्रविधिमा आधारित प्रणाली बनाउने। Proposed by: Election Commission, Nepal Election Commission, Nepal
- Provide state funding for party operations and election campaign costs. The Commission lists this practice in its strategic plan and says it needs legal arrangements and resources.दल सञ्चालन र निर्वाचन प्रचारप्रसारको खर्च राज्य कोषबाट दिने। आयोगले यस अभ्यासलाई आफ्नो रणनीतिक योजनामा राखेको छ र यसका लागि कानुनी व्यवस्था र स्रोत चाहिने बताएको छ। Proposed by: Election Commission, Nepal Election Commission, Nepal
- The Election Commission should publish parties' and candidates' statements of income and expenditure on its website.निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारको आम्दानी तथा खर्चको विवरण आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने। Proposed by: EU Election Observation Mission to Nepal 2017 European Union Election Observation Mission to Nepal 2017
Where it conflicts with other laws
Provisions that overlap or contradict other laws, or the Constitution, with the conflicting sections side by side.
Regulations and rules made under it
- राजनीतिक दल सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ Status not yet confirmed
- राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ In force