Act

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३

Bank and Financial Institutions Act, 2073

All laws

Type
Act
Year
२०७३ BS
Status
In force
Category
खण्ड ७: मुद्रा, बैङ्किङ्ग, बीमा, वित्तीय संस्था तथा धितोपत्र · Volume 7: Currency, Banking, Insurance, Financial Institutions and Securities
Official text
Official page Official text (PDF) Official text (PDF)

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What it does

  • Only banks and financial institutions licensed by Nepal Rastra Bank may carry out banking and financial business. A bank or financial institution must be set up as a public limited company with Nepal Rastra Bank's prior approval, and then obtain a licence in one of four classes: 'A' (commercial banks), 'B' (development banks), 'C' (finance companies) or 'D' (microfinance), based on minimum paid-up capital, business and working area; infrastructure development banks are outside these classes. No one may use words such as 'bank' or 'finance' in a business name without Nepal Rastra Bank's approval.नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र पाएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मात्र बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न पाउँछन्। बैङ्क वा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैङ्कको पूर्वस्वीकृतिमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ, र त्यसपछि न्यूनतम चुक्ता पुँजी, कारोबार र कार्यक्षेत्रका आधारमा "क" (वाणिज्य बैङ्क), "ख" (विकास बैङ्क), "ग" (वित्त कम्पनी) वा "घ" (लघुवित्त) वर्गमध्ये एउटाको इजाजतपत्र लिनुपर्छ; पूर्वाधार विकास बैङ्क यी वर्गमा पर्दैन। राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिबिना कसैले पनि आफ्नो नाममा 'बैङ्क', 'वित्त' जस्ता शब्द प्रयोग गर्न पाउँदैन। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal Sections 3–4, pp. 11–12; Sections 31–32, pp. 41–42; Sections 34 and 37, pp. 45–47 (consolidated text, amendments to end of Chaitra 2081)
  • Nepal Rastra Bank sets the minimum paid-up capital and may limit any one person or company to 15% of a bank's capital (and under 1% of a second bank). Banks must keep the capital adequacy ratio Nepal Rastra Bank sets; if they fall short, the board must inform Nepal Rastra Bank within a month with a plan to restore it. They must make loan-loss provisions as Nepal Rastra Bank prescribes, put at least 20% of each year's net profit into a general reserve until it equals twice the paid-up capital, and may declare dividends only with Nepal Rastra Bank's approval and only after provisions and reserves are met.न्यूनतम चुक्ता पुँजी राष्ट्र बैङ्कले तोक्छ, र कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाले एउटा बैङ्कको चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत (र अर्को बैङ्कमा एक प्रतिशतभन्दा कम) मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गर्न सक्छ। बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ; नपुगेमा सञ्चालक समितिले एक महिनाभित्र पुँजी पुर्‍याउने योजनासहित राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी दिनुपर्छ। राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ, साधारण जगेडा कोष चुक्ता पुँजीको दोब्बर नपुगेसम्म हरेक वर्ष खुद नाफाको कम्तीमा २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ, र राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिएर तथा नोक्सानी व्यवस्था र जगेडा पूरा गरेपछि मात्र लाभांश घोषणा गर्न पाइन्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal Sections 41–44 and 47, pp. 50–52
  • Banks may not trade goods or buy property except for their own use, lend against their own shares, lend to their directors, chief executive, shareholders holding 1% or more, their families or firms in which they have a significant interest, exceed the single-borrower limit Nepal Rastra Bank sets, or form cartels; they may not lend to related persons at all. Loans must be made for a stated purpose under a board-approved credit policy, against security, and their use must be monitored. A 2081 amendment allows project agreements under public–private partnerships to be accepted as security, with 'step-in' rights for lenders.बैङ्कले व्यापारका लागि मालसामान किनबेच गर्न वा आफ्नो प्रयोगबाहेक अचल सम्पत्ति किन्न, आफ्नै शेयर धितो राखी कर्जा दिन, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, एक प्रतिशत वा बढी शेयर भएका शेयरधनी, तिनका परिवार वा तिनको उल्लेख्य स्वामित्व भएका संस्थालाई कर्जा दिन, राष्ट्र बैङ्कले तोकेको प्रतिग्राहक सीमा नाघ्न वा मिलेमतो गरी एकाधिकार कायम गर्न पाउँदैन; सम्बद्ध व्यक्तिलाई कुनै पनि कर्जा दिन पाइँदैन। कर्जा सञ्चालक समितिको कर्जा नीतिअनुसार प्रयोजन खुलाएर र धितो लिएर मात्र दिनुपर्छ र त्यसको सदुपयोगको अनुगमन गर्नुपर्छ। २०८१ को संशोधनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजना विकास सम्झौतालाई धितोका रूपमा स्वीकार गर्न र 'स्टेप-इन' अधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था थपेको छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal Sections 50, 52 and 55–56, pp. 60–64
  • Nepal Rastra Bank enforces the Act. For breaches of this Act or the Nepal Rastra Bank Act and its directives it may warn a bank, order corrective action, stop dividends, cap or bar deposits, loans or other business, and suspend or cancel its licence; it may also freeze the shares of, cut the benefits of, or remove directors and officials, and recover losses from them personally. It may fine a bank Rs 100,000–150,000 a day for late information, and individuals up to Rs 1 million. It may take over a failing bank for up to three years, and a bank may be put into compulsory liquidation through the court. Banks must insure deposits as the law or Nepal Rastra Bank requires.ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क हो। यो ऐन वा राष्ट्र बैङ्क ऐन र निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कलाई सचेत गराउन, सुधारात्मक कदम चाल्न आदेश दिन, लाभांश रोक्न, निक्षेप, कर्जा वा अन्य कारोबारमा सीमा वा प्रतिबन्ध लगाउन, र इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्न सक्छ; सञ्चालक र पदाधिकारीको शेयर रोक्का गर्न, सुविधा रोक्न, पदबाट हटाउन र नोक्सानी निजबाट असुल गर्न पनि सक्छ। समयमा विवरण नदिने बैङ्कलाई दैनिक एक लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म र व्यक्तिलाई दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्छ। समस्यामा परेको बैङ्कलाई बढीमा तीन वर्षसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ, र अदालतमार्फत बाध्यात्मक खारेजी गर्न सकिन्छ। बैङ्कले कानून वा राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिम निक्षेपको सुरक्षण गराउनुपर्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal Sections 79 and 81, pp. 87–88; Sections 99–102, pp. 104–112; Section 108, p. 115
  • Running a banking business without a licence is punishable by confiscation of the amount involved, a fine of up to three times that amount and up to five years' imprisonment. Obtaining a licence with false information, lending or investing in breach of the Act, and irregularities in lending, collateral valuation, loan recovery, mergers or liquidation are also offences, with fines up to the amount involved and up to one year's imprisonment (two years for a falsely obtained licence).इजाजतपत्र नलिई बैङ्किङ कारोबार गरेमा बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुन्छ। झुटो विवरण दिएर इजाजतपत्र लिनु, ऐनविपरीत कर्जा वा लगानी गर्नु, कर्जा प्रवाह, धितो मूल्याङ्कन, कर्जा असुली, गाभ्ने–गाभिने वा खारेजीमा अनियमितता गर्नु पनि कसूर हुन्, जसमा बिगोबराबरसम्म जरिबाना र एक वर्षसम्म कैद (झुटो विवरणबाट इजाजत लिएमा दुई वर्षसम्म) हुन्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal Sections 103–104, pp. 112–113

Gaps, loopholes and improvement ideas

  • Not enforced Nepal Rastra Bank's own supervision keeps finding the same weaknesses in commercial banks. Section 43 requires provisions that cover potential losses and Section 42 adequate capital. The Auditor General reported, for two successive years, that Nepal Rastra Bank's supervision reports found inadequate risk management, weak corporate governance, inadequate loan-loss provisioning, interest collected by raising premium rates, risk-weighted assets understated so that capital adequacy was not truthfully reported, and weak stock inspection and borrower verification. It also found that supervision teams were not sized according to each institution's size and nature, as the supervision by-law requires.राष्ट्र बैङ्ककै सुपरिवेक्षणले वाणिज्य बैङ्कमा एउटै कमजोरी बारम्बार भेटिरहेको छ। दफा ४३ ले सम्भावित नोक्सानी खाम्ने गरी नोक्सानी व्यवस्था र दफा ४२ ले पर्याप्त पुँजीकोष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महालेखापरीक्षकले लगातार दुई वर्ष राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा वाणिज्य बैङ्कहरूमा जोखिम व्यवस्थापन पर्याप्त नभएको, संस्थागत सुशासन कमजोर भएको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पर्याप्त नभएको, प्रिमियम दर बढाएर ब्याज असुल गरेको, जोखिमभारित सम्पत्ति कम देखाई पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेस नगरेको, र मौज्दात निरीक्षण र ऋणीको प्रमाणीकरण कमजोर भएको उल्लेख भएको जनाएको छ। सुपरिवेक्षण विनियमावलीअनुसार संस्थाको आकार र प्रकृतिका आधारमा सुपरिवेक्षण टोलीमा निरीक्षक नखटाइएको पनि देखाएको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, chapter on fully government-owned organised bodies (Nepal Rastra Bank), para 3, printed p. 651 (PDF p. 685); OAG 63rd Annual Report, same chapter, paras 4 and 4.1, printed pp. 716–717 (PDF pp. 758–759); BFIA ss. 42–43, pp. 50–51
  • Not enforced Banks have published profits and held annual meetings without making the extra provisions Nepal Rastra Bank ordered. Section 47 bars dividends until required provisions are made. The Auditor General found that in 2080/81 one bank directed to add Rs 1.30 billion in provisions had not done so, yet was allowed to publish accounts showing a profit of Rs 1.03 billion instead of a loss of Rs 267 million; that Rs 12.13 billion of additional provisions for two banks were dropped from final inspection reports without confirming the problems had been fixed; and that there was no record of whether Rs 6.15 billion of ordered provisions were made. In 2081/82 the off-site supervision division approved one bank's annual meeting and accounts without the Rs 844 million extra provision the on-site division had ordered, so the bank showed a profit of Rs 947 million instead of Rs 103 million.राष्ट्र बैङ्कले आदेश दिएको थप नोक्सानी व्यवस्था नगरी बैङ्कहरूले नाफा प्रकाशित गरी साधारण सभा गरेका छन्। दफा ४७ ले आवश्यक नोक्सानी व्यवस्था नगरेसम्म लाभांश बाँड्न रोक लगाएको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार २०८०/८१ मा रु. १ अर्ब २९ करोड ५२ लाख थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन पाएको एक बैङ्कले सो नगर्दा पनि वित्तीय विवरण प्रकाशनको स्वीकृति पायो र रु. २६ करोड ७४ लाख नोक्सान देखिनुपर्नेमा रु. १ अर्ब २ करोड ७८ लाख नाफा देखायो; सुधार भएको पुष्टि नगरी दुई वाणिज्य बैङ्कको रु. १२ अर्ब १२ करोड ८५ लाख थप नोक्सानी व्यवस्था अन्तिम प्रतिवेदनबाट हटाइयो; र रु. ६ अर्ब १५ करोड नोक्सानी व्यवस्था गरे–नगरेको अभिलेख राखिएन। २०८१/८२ मा स्थलगत निरीक्षणले एक बैङ्कलाई रु. ८४ करोड ३९ लाख थप नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकोमा गैरस्थलगत निरीक्षण महाशाखाले सो सम्बोधन नगरी साधारण सभा र वित्तीय विवरण प्रकाशनको स्वीकृति दियो, जसले गर्दा रु. १० करोड २८ लाख हुनुपर्ने नाफा रु. ९४ करोड ६७ लाख देखियो। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, NRB section, paras 3.8–3.10, printed p. 652 (PDF p. 686); OAG 63rd Annual Report, NRB section, para 4.5, printed p. 717 (PDF p. 759); BFIA s. 47, p. 52
  • Not enforced Sanctions for breaking directives are rarely used. Sections 99–100 of this Act (like Section 100 of the Nepal Rastra Bank Act) give Nepal Rastra Bank a range of penalties for breaches of its directives. The Auditor General found that although supervision reports listed banks' breaches, no action was taken on them and no record kept; the same breaches of the unified directive recurred every year and were met only with reports or warnings; and fines were paid by banks out of their own income.निर्देशन उल्लङ्घनमा कारबाही विरलै हुन्छ। यस ऐनको दफा ९९–१०० (र नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा १००) ले निर्देशन उल्लङ्घन गर्नेलाई विभिन्न कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्र बैङ्कलाई दिएका छन्। महालेखापरीक्षकका अनुसार सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा बैङ्कका कैफियत उल्लेख भए पनि तिनका आधारमा कारबाही गर्ने र अभिलेख राख्ने काम भएको छैन; एकीकृत निर्देशनविपरीतका उस्तै कैफियत हरेक वर्ष दोहोरिँदा पनि प्रतिवेदन पठाउने वा सचेत गराउने मात्र गरिएको छ; र जरिबानाको रकम बैङ्कले आफ्नै आयबाट खर्च लेख्ने गरेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal OAG 62nd Annual Report, NRB section, para 3.14, printed p. 653 (PDF p. 687); BFIA ss. 99–100, pp. 104–109
  • Capacity Risks from banks' subsidiaries and related companies are not assessed. Banks may open subsidiaries with Nepal Rastra Bank's approval (Section 51). The Auditor General found in both years that Nepal Rastra Bank's supervision did not assess the risks in banks' subsidiaries and related companies, as Basel Core Principle 24 requires, and that the planned IT and cyber-risk inspections were not all done (3 of 4 banks in 2081/82). The IMF reported that Nepal Rastra Bank had agreed a technical-assistance plan that includes consolidated supervision.बैङ्कका सहायक र सम्बद्ध कम्पनीमा रहेका जोखिमको मूल्याङ्कन हुँदैन। दफा ५१ अनुसार राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा बैङ्कले सहायक कम्पनी खोल्न सक्छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार दुवै वर्ष राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षणले बासेल कोर प्रिन्सिपलको सिद्धान्त २४ अनुसार बैङ्कका सहायक र सम्बद्ध कम्पनीमा निहित जोखिमको मूल्याङ्कन गरेन, र योजना गरिएका सूचना प्रविधि तथा साइबर जोखिम निरीक्षण पनि पूरा भएनन् (२०८१/८२ मा ४ मध्ये ३ बैङ्कमा मात्र)। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेकित सुपरिवेक्षणसमेत समेटिएको प्राविधिक सहयोग कार्ययोजनामा राष्ट्र बैङ्क सहमत भएको उल्लेख गरेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, NRB section, para 3.2, printed p. 651 (PDF p. 685); OAG 63rd Annual Report, NRB section, paras 4.3–4.4, printed p. 717 (PDF p. 759); IMF Country Report No. 25/66, staff report para 20, printed p. 15 (PDF p. 19); BFIA s. 51, p. 62
  • Capacity The deposit insurance behind Section 108 is thin. Section 108 requires banks to insure deposits. The Auditor General reported that in 2081/82 the Deposit and Credit Guarantee Fund insured Rs 1,579 billion of deposits in 55 institutions, an average of Rs 69.30 billion for each class 'A' bank, while its deposit guarantee reserve held only Rs 12.22 billion, Rs 57.08 billion less than the insured deposits of one average class 'A' bank; it also found premiums under-calculated because some banks left accrued interest out of insured deposits, a problem raised in earlier years. The High-Level Economic Reform Commission noted that the Fund keeps most of its premium income on deposit in banks and has no reinsurance, so it may not be able to help if the banking sector gets into trouble.दफा १०८ अन्तर्गतको निक्षेप सुरक्षण कमजोर छ। दफा १०८ ले बैङ्कले निक्षेपको सुरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार २०८१/८२ मा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ५५ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको रु. १५ खर्ब ७९ अर्ब निक्षेप सुरक्षण गरेको, "क" वर्गका बैङ्कको औसत सुरक्षित निक्षेप रु. ६९ अर्ब ३० करोड हुने, तर निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोषमा रु. १२ अर्ब २१ करोड मात्र रहेकाले एउटा औसत "क" वर्गको बैङ्कको सुरक्षित निक्षेपभन्दा पनि रु. ५७ अर्ब ८ करोड कम छ; कतिपय बैङ्कले आर्जित ब्याज नजोडी सुरक्षण शुल्क गणना गर्दा शुल्क कम उठेको र विगतमा औँल्याइएको यो अवस्था यथावत् रहेको पनि देखाएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले कोषले प्रिमियमबाट उठेको अधिकांश रकम बैङ्कमै निक्षेपमा राखेको र पुनर्बीमा नगरेकाले बैङ्किङ क्षेत्र समस्यामा पर्दा राहत दिन नसक्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance OAG 63rd Annual Report, chapter on fully government-owned organised bodies (Deposit and Credit Guarantee Fund), paras 3–4, printed pp. 712–713 (PDF pp. 754–755); HLERC chapter on banking, para 12, printed p. 129 (PDF p. 196); BFIA s. 108, p. 115
  • Outdated The legal framework for dealing with failing banks has known gaps. Under this Act Nepal Rastra Bank can take over a bank for up to three years (Section 102) or seek court-ordered liquidation (Chapter 12). The IMF staff reported that its 2023 Financial Sector Stability Review found gaps in emergency liquidity assistance, early intervention, recovery and resolution planning, group resolution, resolution objectives, tools and powers, and legal safeguards; the authorities committed to amend the Nepal Rastra Bank Act and to identify topics in the Nepal Rastra Bank Act and this Act that need to be aligned.समस्यामा परेका बैङ्कलाई सम्हाल्ने कानूनी व्यवस्थामा ज्ञात कमजोरी छन्। यस ऐनअनुसार राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कलाई बढीमा तीन वर्ष आफ्नो नियन्त्रणमा लिन (दफा १०२) वा अदालतमार्फत बाध्यात्मक खारेजी (परिच्छेद १२) गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका कर्मचारीका अनुसार २०२३ को वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व समीक्षाले आपत्कालीन तरलता सहयोग, प्रारम्भिक हस्तक्षेप, पुनर्उत्थान र समाधान योजना, समूह समाधान, समाधानका उद्देश्य, उपकरण र अधिकार, तथा कानूनी सुरक्षणमा कमी भेटेको छ; सरकार र राष्ट्र बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन संशोधन गर्ने र राष्ट्र बैङ्क ऐन तथा यस ऐनबीच मिलाउनुपर्ने विषय पहिचान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। International Monetary Fund · Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal IMF Country Report No. 25/66, staff report para 19 and footnote 16, printed p. 15 (PDF p. 19); authorities' MEFP para 19, printed p. 71 (PDF p. 75); BFIA s. 102, pp. 110–112, and Chapter 12 (ss. 78–98), pp. 86–104

Ideas to fix it

  • Organise supervision teams by the size and nature of each institution, analyse inspection findings properly, keep records of whether findings are acted on, automate follow-up of directions given after inspections, and make Nepal Rastra Bank's supervision and penalty system work.संस्थाको आकार र प्रकृतिअनुसार सुपरिवेक्षण टोली खटाउने, निरीक्षणमा देखिएका विषयको उचित विश्लेषण गर्ने, कैफियत कार्यान्वयनको अभिलेख राख्ने, निरीक्षणपछि दिइएका निर्देशनको पालनाको अनुगमन प्रणाली स्वचालित बनाउने, र राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षण तथा कारबाही प्रणाली व्यवस्थित गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd and 63rd Annual Reports) Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal
  • Identify those responsible where final inspection reports dropped required provisions or where approval was given without them, and hold the approving officials accountable; identify and manage group-wide risks.सुधार पुष्टि नगरी अन्तिम निरीक्षण प्रतिवेदनबाट नोक्सानी व्यवस्था हटाउने वा त्यसबिना स्वीकृति दिने जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी कारबाही गर्ने र स्वीकृति दिनेलाई जिम्मेवार बनाउने; समूहव्यापी जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd and 63rd Annual Reports) Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal
  • Have the Deposit and Credit Guarantee Fund's liabilities valued by an actuary and build the fund up to a level adequate for future deposit-guarantee claims.निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको दायित्वको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराई भविष्यमा आउन सक्ने निक्षेप सुरक्षण दाबी भुक्तानीका लागि पर्याप्त हुने गरी कोषको रकम व्यवस्था गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
  • Strengthen the Deposit and Credit Guarantee Fund's capacity to bear risk by insuring on insurance principles, diversifying its investments and reinsuring; and, with non-performing loans and non-banking assets rising, create a legal basis for an asset management company, either in this Act or in the Bank and Financial Institution Debt Recovery Act 2058.बीमाको सिद्धान्तअनुसार बीमा गर्ने, लगानी विविधीकरण गर्ने र पुनर्बीमा गर्ने गरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको जोखिम बहन क्षमता बढाउने; र निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैङ्किङ सम्पत्ति बढिरहेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको कानूनी आधार यस ऐन वा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ मा राख्ने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
  • Amend the Nepal Rastra Bank Act to close the bank-resolution gaps identified in the 2023 Financial Sector Stability Review, and use the opportunity to identify topics in the Nepal Rastra Bank Act and the Bank and Financial Institutions Act that need to be aligned.२०२३ को वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व समीक्षाले देखाएका बैङ्क समाधान (रिजोलुसन) सम्बन्धी कमी हटाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन संशोधन गर्ने, र सोही क्रममा राष्ट्र बैङ्क ऐन र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनबीच मिलाउनुपर्ने विषय पहिचान गर्ने। Proposed by: International Monetary Fund staff (ECF fifth review), with the Nepali authorities' commitment International Monetary Fund
In research

Where it conflicts with other laws

Provisions that overlap or contradict other laws, or the Constitution, with the conflicting sections side by side.

Suggest an improvement or point out a loophole

Corrections & right of reply

Parties, leaders and readers may ask us to correct an error or add a documented response. Corrections are published visibly with the date and reason; no one can pay to change coverage.

The submission channel is not open yet. It will open once an editorial contact and review process are in place.