Act

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२

Value Added Tax Act, 1996

All laws

Type
Act
Year
२०५२ BS · 1996 AD
Status
In force
Category
खण्ड ६: राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन · Volume 6: Revenue and Financial Administration
Official text
Official page Official text (PDF) Official text (PDF)

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What it does

  • Value added tax (VAT) is charged on goods and services supplied in Nepal, on imports and on exports, at a single rate of 13 per cent. Goods and services listed in Schedule 1 are exempt, and those in Schedule 2 (mainly exports) are zero-rated. Amendments by the Finance Act 2083 let the government set lower rates (not above 13 per cent) by notice in the Nepal Gazette and set a 5 per cent rate for certain ride-sharing transactions. On imports, customs officers collect the VAT at the border. The Act has been amended 13 times, mostly through annual Finance Acts.नेपालभित्र आपूर्ति हुने वस्तु तथा सेवा, आयात र निर्यातमा तेह्र प्रतिशतको एकल दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ। अनुसूची–१ मा उल्लिखित वस्तु तथा सेवामा कर छुट हुन्छ, र अनुसूची–२ का (मुख्यतः निर्यात हुने) वस्तु तथा सेवामा शून्य दरमा कर लाग्छ। आर्थिक ऐन, २०८३ ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तेह्र प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी फरक दर तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ, र केही राइड सेयरिङ कारोबारमा पाँच प्रतिशत दर तोकेको छ। आयात हुने वस्तुमा भन्सार अधिकृतले कर असुल गर्छन्। यो ऐन १३ पटक संशोधन भएको छ, जसमध्ये धेरैजसो वार्षिक आर्थिक ऐनमार्फत भएका छन्। Nepal Law Commission, Government of Nepal Title page (13 amending Acts); Section 5(1)–(3), p. 5; Section 7(1)–(2), p. 7 (subsections (1क) and (1ख) added by Finance Act 2083); Section 28(1), p. 26
  • Anyone who supplies taxable goods or services must apply to register with a tax officer before starting business, or within 30 days of the supply becoming taxable. Businesses selling only exempt goods or services need not register, and small businesses below a prescribed turnover can be exempted. Foreign businesses selling digital services or offline air tickets in Nepal worth more than Rs 3 million in 12 months must also register.कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने जोसुकैले कारोबार सुरु गर्नुअघि, वा कारोबारमा कर लागेको तीस दिनभित्र कर अधिकृतसमक्ष दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्छ। कर छुट हुने वस्तु वा सेवाको मात्र कारोबार गर्नेले दर्ता गर्नुपर्दैन, र तोकिएको रकमभन्दा कम कारोबार गर्ने साना व्यवसायीलाई छुट दिन सकिन्छ। नेपालमा बाह्र महिनामा तीस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युतीय सेवा वा अफलाइन हवाई यातायात सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी व्यवसायीले पनि दर्ता हुनुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 9, 10(1)–(3) and 10ख1, pp. 8–10
  • A registered business charges VAT on its sales and deducts the VAT it paid on purchases used for taxable sales (input credit); where a purchase is used only partly for taxable sales, only that share can be deducted. Anyone, registered or not, who buys services from abroad must pay the VAT on them themselves (reverse charge), and the same applies to transport services bought from unregistered persons and to commercial buildings costing over Rs 5 million built by unregistered builders.दर्ता भएको व्यवसायीले बिक्रीमा कर असुल गर्छ र कर लाग्ने कारोबारका लागि गरेको खरिदमा तिरेको कर घटाउन (कर कट्टी) पाउँछ; खरिद आंशिक रूपमा मात्र कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग भए त्यति अंशको मात्र कर कट्टी पाइन्छ। दर्ता भएको वा नभएको जोसुकैले विदेशबाट सेवा लिँदा त्यसको कर आफैँ निर्धारण गरी बुझाउनुपर्छ, र दर्ता नभएका व्यक्तिबाट ढुवानी सेवा लिँदा तथा दर्ता नभएका व्यक्तिबाट बनाइएका पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीका व्यावसायिक भवनमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 8(1)–(3), pp. 7–8; Section 17(1), (3)–(4), pp. 15–16
  • Taxpayers file a self-assessed return every month within 25 days after the month ends, whether or not they made taxable sales, and pay the tax within the same 25 days. Late payment draws an additional fee of 10 per cent a year plus interest of 15 per cent a year. If a return is four months late, the tax officer can stop the taxpayer's imports and exports. Refunds must be claimed within three years of the end of the tax period.करदाताले कारोबार गरेको होस् वा नहोस्, प्रत्येक महिना सकिएको पच्चीस दिनभित्र स्वयं कर निर्धारण गरी कर विवरण बुझाउनुपर्छ, र सोही पच्चीस दिनभित्र कर तिर्नुपर्छ। ढिलो तिरेमा वार्षिक दस प्रतिशत थप दस्तुर र वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत ब्याज लाग्छ। कर विवरण चार महिनासम्म नबुझाए कर अधिकृतले करदाताको आयात वा निर्यात रोक्का गर्न सक्छन्। कर फिर्ता लिनुपर्ने भए कर अवधि सकिएको तीन वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 18(1), (3), pp. 16–17; Section 19(1)–(2), p. 17; Section 25घ and Section 26, p. 26
  • A tax officer may assess tax where a return is late, incomplete or false, sales are under-invoiced, invoices are not issued or an unregistered person collects VAT. The assessment must be made within four years of the return, otherwise the return is treated as accepted, except in cases of fraud. A taxpayer who disagrees may apply to the Director General of the Inland Revenue Department within 30 days after paying all undisputed tax and a quarter of the disputed tax; the Director General must decide within 60 days. The next step is the Revenue Tribunal, where half of the disputed tax and fines must be deposited.म्यादभित्र कर विवरण नबुझाएमा, अधुरो वा झुट्टा विवरण बुझाएमा, न्यून बीजकीकरण गरेमा, बीजक जारी नगरी बिक्री गरेमा वा दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाएमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्छन्। विवरण बुझाएको चार वर्षभित्र कर निर्धारण गरिसक्नुपर्छ, नत्र बुझाएको विवरण नै मान्य हुन्छ; तर जालसाजी गरी कर छलेको अवस्थामा जुनसुकै बेला पुनः कर निर्धारण गर्न सकिन्छ। चित्त नबुझ्ने करदाताले विवादरहित पूरै कर र विवादित करको एक चौथाइ बुझाएर तीस दिनभित्र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सक्छन्, र महानिर्देशकले साठी दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसपछि विवादित कर र जरिबानाको पचास प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 20(1), (4), (4क), pp. 18–19; Section 31क(1), (4), (6), p. 32; Sections 32–33, pp. 32–33

Gaps, loopholes and improvement ideas

  • Not enforced Unpaid tax keeps rising while collection falls. Section 21 provides for recovering VAT arrears. The Inland Revenue Department's arrears across all the taxes it administers grew from Rs 254.04 billion in 2080/81 to Rs 275.05 billion in 2081/82, and only 1.67 per cent of the arrears on record was recovered in 2081/82, down from 3.75 per cent. Among the largest undisputed arrears, a foreign permanent establishment owed Rs 1.89 billion in VAT and had not filed returns since 2074/75. The Auditor General said the Department had not fully used its legal powers to freeze and auction property, claim bank balances or hold passports.बक्यौता बढ्दै गएको छ र असुली घट्दै गएको छ। दफा २१ मा बक्यौता कर असुलीको व्यवस्था छ। आन्तरिक राजस्व विभागले प्रशासन गर्ने सबै करको बक्यौता २०८०/८१ मा रु. २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेकोमा २०८१/८२ मा रु. २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड पुग्यो, र २०८१/८२ मा लगतको १.६७ प्रतिशत मात्र असुल भयो (अघिल्लो वर्ष ३.७५ प्रतिशत)। ठूला विवादरहित बक्यौतामध्ये एक विदेशी स्थायी संस्थापनको मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु. १ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख बक्यौता छ र उसले २०७४/७५ देखि कर विवरण नै बुझाएको छैन। महालेखापरीक्षकका अनुसार विभागले सम्पत्ति रोक्का गरी लिलाम गर्ने, बैंक खाताको रकम दाबी गर्ने र राहदानी रोक्का गर्ने कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको छैन। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 71, printed p. 126 (PDF p. 156); OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, paras 64–64.4, printed pp. 128–129 (PDF pp. 160–161); VAT Act s. 21, p. 20
  • Not enforced Administrative reviews are not decided within the 60 days the law requires. Section 31क(4) says the Director General must decide a review application within 60 days. The Auditor General found 1,742 applications (under the Income Tax, VAT and Excise Acts together) still pending at the end of 2080/81, and 1,381 at the end of 2081/82, of which 640 were more than a year old. The disputed tax that taxpayers deposited to apply for review had not been updated in the Department's taxpayer records.कानुनले तोकेको साठी दिनभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय हुँदैन। दफा ३१क(४) ले महानिर्देशकले निवेदन परेको साठी दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने भनेको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क ऐनअन्तर्गतका प्रशासकीय पुनरावलोकनका १,७४२ निवेदन २०८०/८१ को अन्त्यमा र १,३८१ निवेदन २०८१/८२ को अन्त्यमा टुंगो लाग्न बाँकी थिए, जसमध्ये ६४० निवेदन एक वर्षभन्दा पुराना थिए। पुनरावलोकनमा जाँदा करदाताले बुझाएको विवादित करको अभिलेख पनि विभागको प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको छैन। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 74, printed pp. 127–128 (PDF pp. 157–158); OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, para 68, printed pp. 130–131 (PDF pp. 162–163); VAT Act s. 31क(4), p. 32
  • Unclear A large stock of unused VAT credit is not recorded as a liability. Taxpayers can carry excess input credit forward and set it against future tax. At the end of Asar 2082, returns showed Rs 89.55 billion in credit against Rs 32.83 billion payable, a ratio of 2.73 to 1. The Auditor General found the Department had not disclosed these credits, or similar credits under excise and income tax, as a possible liability in its financial statements, even though the amount that taxpayers say they are owed grows every year and will reduce future revenue.प्रयोग हुन बाँकी ठूलो कर कट्टी (क्रेडिट) रकमलाई दायित्वका रूपमा देखाइएको छैन। करदाताले बढी भएको कर कट्टी आगामी अवधिमा मिलान गर्न पाउँछन्। २०८२ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने रु. ३२ अर्ब ८३ करोडको तुलनामा रु. ८९ अर्ब ५५ करोडको क्रेडिट विवरण पेस भएको थियो, अर्थात् २.७३:१ को अनुपात। महालेखापरीक्षकका अनुसार करदाताले फिर्ता पाउने भनी दाबी गरेको रकम हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि र यसले आगामी राजस्वमा असर पार्ने भए पनि विभागले यसलाई, र अन्तःशुल्क तथा आयकरतर्फका यस्तै रकमलाई, सम्भावित दायित्वका रूपमा वित्तीय विवरणमा खुलाएको छैन। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, para 67–67.1, printed p. 130 (PDF p. 162); OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 73.1, printed p. 127 (PDF p. 157); VAT Act ss. 17 and 24, pp. 15–16, 23
  • Not enforced Businesses with both taxable and exempt sales keep claiming full input credit. Section 17(3) allows credit only for the share of purchases used in taxable sales. The Auditor General repeatedly found such businesses, often building owners who rent out space and also run other businesses, claiming credit on all their purchases: Rs 131.1 million and Rs 45.4 million in two cases in its 62nd report, and Rs 68.9 million in a case in its 63rd report, which it asked to be disallowed.कर लाग्ने र कर छुट दुवै कारोबार गर्ने व्यवसायीले पूरै कर कट्टी दाबी गरिरहेका छन्। दफा १७(३) ले कर लाग्ने कारोबारमा प्रयोग भएको अंशको मात्र कर कट्टी दिन्छ। महालेखापरीक्षकले यस्ता व्यवसायी, धेरैजसो भवन बनाएर बहालमा दिने र अन्य कारोबार पनि गर्ने करदाता, ले सबै खरिदको कर कट्टी दाबी गरेको बारम्बार पाएको छ: ६२औँ प्रतिवेदनमा दुई करदाताको रु. १३ करोड ११ लाख र रु. ४ करोड ५४ लाख, र ६३औँ प्रतिवेदनमा एक करदाताको रु. ६ करोड ८९ लाख कर कट्टी अमान्य गर्न छानबिन गर्नुपर्ने भनिएको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 116.1–116.2, printed p. 147 (PDF p. 177); OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, para 106, printed p. 149 (PDF p. 181); VAT Act s. 17(3)–(4), p. 16
  • Not enforced VAT on services bought from abroad is not always paid. Section 8(2) requires the buyer to pay VAT on imported services (reverse charge). The Auditor General found an airline that paid Rs 1.58 billion in 2080/81 to a foreign company to lease aircraft without paying the Rs 205.1 million reverse-charge VAT, and a telecom and internet provider that paid only part of the reverse-charge VAT on imported bandwidth, leaving Rs 13.3 million short.विदेशबाट लिइएको सेवामा लाग्ने कर सधैँ बुझाइएको छैन। दफा ८(२) ले विदेशबाट सेवा लिनेले त्यसको कर आफैँ बुझाउनुपर्ने (रिभर्स चार्ज) व्यवस्था गरेको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार एक वायुसेवा कम्पनीले २०८०/८१ मा विमान भाडामा लिएबापत विदेशी निकायलाई रु. १ अर्ब ५७ करोड ७४ लाख भुक्तानी गर्दा लाग्ने रु. २० करोड ५० लाख रिभर्स मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाएन, र एक दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आयातित ब्यान्डविथमा लाग्ने कर आंशिक मात्र बुझाउँदा रु. १ करोड ३२ लाख घटी दाखिला भयो। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, para 109, printed p. 150 (PDF p. 182); OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 114, printed p. 146 (PDF p. 176); VAT Act s. 8(2), p. 7
  • Not enforced Undervaluation at customs and missing bills weaken VAT. The High-Level Economic Reform Suggestion Commission found that goods imported with undervalued invoices often reach retail shops without bills being issued, that not all customers take VAT bills, that goods enter across the open border without paying customs duty, and that collusion between staff and taxpayers in revenue offices creates room for leakage.भन्सारमा न्यून बीजकीकरण र बिल नकाटिँदा मूल्य अभिवृद्धि कर कमजोर भएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अनुसार भन्सारमा न्यून बीजकीकरण गरी आयात भएका सामान खुद्रा पसलसम्म पुग्दा बिल जारी नगर्ने गरिएको छ, सबै ग्राहकले मूल्य अभिवृद्धि करको बिल लिने गरेका छैनन्, खुला सिमानाबाट भन्सार नतिरी आयात हुने गरेको छ, र राजस्व कार्यालयमा कर्मचारी र करदाताबीचको मिलेमतोबाट पनि कर चुहावटको सम्भावना रहन्छ। High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance HLERC report, chapter 8 (public finance), 'Revenue' section, para 22, printed p. 102 (PDF p. 169)

Ideas to fix it

  • Add general anti-avoidance rules to the VAT Act.मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा कर छली विरुद्धका सामान्य नियम (जेनेरल एन्टी-अभोइडेन्स रुल्स) थप्ने। Proposed by: High-Level Economic Reform Suggestion Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
  • Pass a trade credit recovery law capping trade credit at 30 days and, where a buyer ignores a committee's order to pay, block the buyer's VAT input credit on that purchase (the Commission notes this needs an amendment to the VAT Act).व्यापारिक उधारोको अधिकतम अवधि ३० दिन तोक्ने व्यापारिक उधारो असुली ऐन जारी गर्ने, र समितिको आदेशअनुसार क्रेताले उधारो नतिरे त्यस्तो खरिदको मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट रोक्ने (आयोगका अनुसार यसका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन संशोधन गर्नुपर्छ)। Proposed by: High-Level Economic Reform Suggestion Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
  • Raise VAT's share of internal revenue through market monitoring, electronic invoicing, online connectivity and billing information systems.बजार अनुगमन, विद्युतीय बीजक प्रणाली, अनलाइन कनेक्टिभिटी र बिलिङ इन्फोर्समेन्टजस्ता विधि प्रयोग गरी आन्तरिक राजस्वमा मूल्य अभिवृद्धि करको हिस्सा बढाउने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd and 63rd Annual Reports) Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal
  • Work out the amount of carried-forward VAT credit and disclose it as a possible liability in the Ministry's consolidated financial statement.आगामी अवधिमा मिलान हुने मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट रकम यकिन गरी मन्त्रालयको एकीकृत आर्थिक विवरणमा सम्भावित दायित्वका रूपमा खुलाउने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
  • Decide administrative review applications within the legal 60 days and keep the disputed tax deposited by each taxpayer up to date in the integrated tax system.प्रशासकीय पुनरावलोकनका निवेदन कानुनले तोकेको साठी दिनभित्र टुंगो लगाउने र करदाताले बुझाएको विवादित करको अभिलेख एकीकृत कर प्रणालीमा अद्यावधिक राख्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd and 63rd Annual Reports) Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal

Where it conflicts with other laws

  • राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
    The High-Level Economic Reform Suggestion Commission found that the VAT Act and the Excise Duty Act give the Inland Revenue Department even wider powers than the Income Tax Act to investigate and act against evasion, so the Revenue Leakage (Investigation and Control) Act 2052 sets up a second, overlapping system of investigation and prosecution. It said this duplication leads to repeat investigations, harassment of businesses and, in some cases, wrong investigations and cases, and recommended repealing the Revenue Leakage Act.उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कर छलीको अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयकर ऐनले भन्दा पनि बढी अधिकार दिएका छन्, त्यसैले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ले अनुसन्धान र कारबाहीको दोहोरो प्रबन्ध गरेको छ। आयोगका अनुसार यो दोहोरोपनाले अनुसन्धान दोहोरिने, व्यवसायी आतंकित हुने र कतिपय अवस्थामा गलत अनुसन्धान र मुद्दा दायर हुने गरेकाले राजस्व चुहावट ऐन खारेज गर्नुपर्छ। High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance HLERC report, chapter 7 (institutional, policy and legal environment), list of Acts recommended for repeal, items 12–14, printed pp. 86–87 (PDF pp. 153–154)

Regulations and rules made under it

Suggest an improvement or point out a loophole

Corrections & right of reply

Parties, leaders and readers may ask us to correct an error or add a documented response. Corrections are published visibly with the date and reason; no one can pay to change coverage.

The submission channel is not open yet. It will open once an editorial contact and review process are in place.